निर्णय नं. ८८८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ८

निर्णय नं. ८८८२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट नं. २०६८–WO–०४१३

फैसला मितिः २०६९।५।१९।३

 

मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित नेपाल महिला         उत्थान केन्द्र ललितपुरको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त उपाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्य     बटुकृष्ण कार्की समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पाल्पा जिल्ला, तानसेन न.पा. वडा नं ४ बस्ने चन्द्रलालको छोरा सुदीप पौडेल समेत

 

§  कुटपीट गरेको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा घा जाँच भएन भनेर कुटपीट नभएको अर्थ गर्नु अनुचित र आग्रहयुक्त हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  स्पष्टीकरण सोध्दा कानूनको दफाकै उल्लेखन आवश्यक पर्दैन । कानूनमा भएको व्यहोराको उल्लेखन भएमा सो दफा लेखिए सरहकै अवस्था मान्नु पर्ने ।

§  कानूनद्वारा निषेधित कार्य गर्ने छूट कसैलाई हुँदैन । सम्बन्धित श्रमिक कर्मचारीले आरोपित कार्य गर्‍यो गरेन र गरेको भए विधिसम्मत् प्रक्रियाअनुसार कारवाहीको उठान भए भएनन् र कानूनले तोकेको सजाय भयो वा भएन न्यायिक अधिकारीले हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  आफैले कुटपीट गरेको भनी लगाएको आरोप स्वीकार गरेको र कुटपीट गरेको तथ्य प्रमाणित भई कुटपीटको कार्य श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को दायरा (Ambit) भित्र पर्ने अवस्थामा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व सोधिएको स्पष्टीकरणमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को खण्ड (क) को कसूर गरी खराब आचरण गरेको भन्ने सो दफामा उल्लिखित शब्द जस्ताको तस्तै स्पष्टीकरणमा उल्लेख नगरिएको र दफा ५३(१) बमोजिम अभियोग र सजाय नकिटिएको भन्न न्यायोचित् र विवेकसम्मत नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकहरूका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामनारायण श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश वडाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा दफा ५०(घ), ५१, ५१(क), ५२, ५२(४), ५३(१)

 

फैसला

            न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

नेपाल महिला उत्थान केन्द्र ललितपुरले प्रत्यर्थी सामाजिक परिचालक सुदीप पौडेललाई तामाघाट शाखाबाट दोलालघाट शाखामा २०६५।९।१ देखि लागू हुने गरी सरुवा गरिएको थियो । निज सरुवा भएको शाखामा नगएकोले २०६५।९।७ मा कार्यकारी प्रमुखले सरुवा भएको शाखामा नगई गैरहाजीर हुनुको कारण बारे स्पष्टीकरण सोधी मिति २०६५।९।१४ मा नसिहतको सजाय समेत दिएको थियो । त्यसपछि यी विपक्षीले तामाघाट कार्यालयमा कार्यरत् पूजा गिरीलाई कुटपीट गरी जीउधन क्षति गर्ने धम्की समेत दिएको रहेछ । सो घटनापछि पूजा गिरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजूरी दिएको बुझिन आएकोले यथार्थ बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रवन्धक सुमन महर्जन समेतलाई तोकेको थियो ।

निज सुमन महर्जनले यी विपक्षी सुदीप पौडेलले कुटपीटको घटना घटाएकोले पूजा गिरीले प्रहरीमा उजूरी गरेको भनी उजूरीको प्रतिलिपि समेत राखी प्रतिवेदन दिएकोले सो विषयमा मिति २०६५।१०।२० मा ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सुदीप पौडेलले २०६५।१०।२४ मा पूजा गिरीलाई एक झापड हिर्काएको भनी स्पष्टीकरण पेश गरेकोले निजलाई २०६५।१०।२६ को कार्यकारिणी समितिको बैठकको निर्णयको आधारमा २०६५।१०।२८ मा सेवाबाट हटाइएको थियो । अवकाश पछि यी विपक्षीले सञ्चयकोष तथा औषधि उपचारको रकम पाउन माग गरेकोले कार्यालयमा बोलाउँदा विपक्षी सुदीप पौडेल समेतले राजेश्वर अधिकारीलाई सांघातीक हमला गरी कार्यालयका भौतिक सामग्रीमा समेत क्षति पुर्‍याएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले निजको हकमा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐनअनुसार रु.२,५००।–जरीवाना हुने भनी गरेको निर्णय अन्तिम भएर बसेको छ ।

            श्रम अदालतले महिला कर्मचारीउपरको हातपात जस्तो वारदात संवेदनशील घटनाको रुपमा लिनुपर्ने भनी स्वीकार गरेको छ । तर, सोही कुटपीटबाट उठान भएको प्रस्तुत विवादमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले २०६५।९।२० को घटनाउपर सोही दिन उजूरी परेकोले दुवै पक्षलाई झिकाई मिलापत्रको लागि वार्ता गराएको भन्ने व्यहोराले पठाएको जवाफलाई विपक्षी श्रम अदालतले प्रमाणमा नलिई २०६८।४।१८ मा विपक्षी सुदीप पौडेललाई हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गरेको छ । त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई दिइने सजाय भनेकै दफा ५१(क) को कसूरमा दफा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट हटाउने नै हो । एउटा सहकर्मीले अर्को सहकर्मीलाई कार्यालय समयमै कुटपीट गरी मिलापत्रमार्फत् विवाद अगाडि नबढाउन दवाव दिई रहेको र कुटपीट गरेको स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा घा जाँच केश फाराम नभएको भनी कुटपीटको घटना नै नभएको अर्थ लाग्ने गरी श्रम अदालतबाट विपक्षीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।

श्रम अदालतले पीडित पूजा गिरीले विपक्षी सुदीप पौडेललाई कुटपीटमा कारवाही गरिपाऊँ भनी व्यवस्थापनसमक्ष निवेदन नदिएको भन्ने आधार लिएको सम्बन्धमा व्यवस्थापनले त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीसम्म गर्न सक्ने हो । तर, फौजदारी प्रकृतिको घटनामा छानबीन गर्ने निकाय प्रहरी कार्यालय हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजूरी परी मिलापत्रको लागि छलफल पनि भएको छ । पछि नोकरी छोडी पूजा गिरी हिँडेपछि निजसँग सम्पर्क नभएको हुँदा श्रम अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएको हो । कस्तो घाउ चोटपटक भएकोलाई कुटपीट भएको मान्ने र कस्तोसम्म भएकोलाई नमान्ने भन्ने सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) ले केही उल्लेख नगरी मात्र प्रतिष्ठानको क्षेत्रभित्र हुलदंगा, तोडफोड वा कुटपीट गरेमा खराब आचरण मानिने भन्ने उल्लेख छ । ठूलो घाउ चोटपटक नै लाग्नु पर्ने र अस्पतालबाट घाउ केश फाराम भरेकै हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छैन । तर, पनि घाउ चोटपटक देखेकैले विपक्षीउपर उक्त प्रहरी कार्यालयले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । अतः विपक्षी सुदीप पौडेलले पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको कुरा निजले पेश गरेको स्पष्टीकरण, श्रम अदालतसमक्षको पुनरावेदन, सुमन महर्जनको प्रतिवेदन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले मिलापत्रको लागि वार्ता गराएको भनी पठाएको जवाफबाट समर्थित भएकोले सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधी सेवाबाट हटाएको कार्यमा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा श्रम अदालतले २०६८।४।१८ मा गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश र पछि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनू । साथै अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा श्रम अदालतको मिति २०६८।४।१८ को फैसला कार्यान्वयन भएमा यो रिट निवेदन प्रयोजनहीन हुन गई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखिएकोले यस रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म श्रम अदालत काठमाडौँबाट मिति २०६८।४।१८ मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।८।१ को आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा वरदात स्थापित भएको र खराब आचरण गरेको उल्लेख गरी सजाय प्रस्तावित गरिएको भएता पनि विपक्षी सुदीप पौडेललाई निर्देशक वेलुमाया मगरले स्पष्टीकरण लिएको, कार्यकारिणी समितिले सजाय गर्ने निर्णय गरेकोले स्पष्टीकरण लिने र सजाय गर्ने व्यवस्थापक फरक–फरक भई सक्षम अधिकारी भएको देखिन आएन । स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्देशकलाई व्यवस्थापकको अख्तियारी भए नभएको स्पष्ट नभएको, पूजा गिरी माथि हातपात गरेको भन्ने अन्य सबूद प्रमाणबाट समर्थित नभएको, स्पष्टीकरणमा सजाय प्रस्तावित नगरिएको र पीडितको उजूरी नभई लामो समयपश्चात् अर्को व्यक्तिले सुनी सुनाइएका आधारमा परेको निवेदनका आधारमा सेवाबाट वर्खास्त गरेको देखिँदा त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा मिति २०६५।१०।२६ को कार्यकारिणी समितिको निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारवाही बदर गरी सुदीप पौडेललाई साविकको पदमा पुनर्वहाली गर्ने गरी यस अदालतबाट २०६८।४।१८ मा भएको फैसलामा कानूनको त्रुटि नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराबाट विपक्षी श्रम अदालतबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

मिति २०६५।९।१९ गतेका दिन राति पूजा गिरीले मदिरा सेवन गरी अश्लील शब्द प्रयोग गरी अवाञ्छीत व्यवहार गरेकोले मैले त्यसको प्रतिवाद गरेको हो । मलाई सेवाबाट हटाउने प्रयोजनको लागि स्पष्टीकरण सोध्ने र अवकाश दिने कार्य बेलुमाया मगरबाट भएको छ भने नियुक्ति शुभलक्ष्मी जोशीबाट भएको छ । त्यसमा पनि स्पष्टीकरण माग्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को कुन खराब आचरण गरेबापत दफा ५२ को सजाय प्रस्तावित गरिएको हो सो कुरा नखुलाई गैरकानूनी तरिकाले अवकाश दिएको हुँदा श्रम अदालतको फैसला मनासिव नै भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सुदीप पौडेलेको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

श्रम अदालतबाट मिति २०६८।४।१८ मा भएको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी त्यहाँ अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही नहुने भई विपक्षी बनाएको कार्यको औचित्य नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी बागमती अञ्चल, श्रम कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामनारायण श्रेष्ठले प्रस्तुत विवादमा विपक्षी सुदीप पौडेलले नेपाल महिला उत्थान केन्द्रको कर्मचारी रहेको अवस्थामा सोही संस्थाकी कर्मचारी पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको थाहा जानकारी भएपछि सो सम्बन्धमा के भएको भनी ७ दिनभित्र लिखित रुपमा जवाफ पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गरेकोमा निज सुदीप पौडेलले आफूले पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको र त्यस्तो कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को खराब आचरणअन्तर्गत दफा ५२(४) बमोजिम व्यवस्थापकले सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा हटाएको हो । कानूनबमोजिमको कार्यविधि नअपनाई सेवाबाट अवकाश गरेको भए त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही बदर हुने हो । तर, कानूनबमोजिमको कार्यविधि पुर्‍याई भएको निर्णय तथा कामकारवाही बदर हुने होइन । विपक्षीले श्रम अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदनमा समेत पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको अवस्थामा स्पष्टीकरण पत्रमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को कुन–कुन खराब आचरण गरेको उल्लेख नगरेको र दफा ५२ बमोजिम कुन सजाय गर्ने हो प्रस्तावित नगरिएको, घा जाँच नगराएको, कारवाही गरी पाउन प्रतिवेदन नदिएको भन्ने आधार देखाई खराब आचरण गर्ने कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गराउने ठहर्‍याई श्रम अदालतले गरेको फैसला श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को प्रतिकूल छ । सेवाबाट हटाउने प्रयोजनको लागि कुटपीटको कार्यलाई दफा ५१(क) ले खराब आचरण मानेको छ । श्रम अदालतले मुख्य आधार बनाएको स्पष्टीकरण पत्रको सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादको उठान कुटपीटबाट भएको, कुटपीटको सम्बन्धमा नै स्पष्टीकरण सोधिएको, निजले पनि पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको भनी स्पष्टीकरण पेश गरेकोबाट निजले खराब आचरण गरेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । विपक्षी सुदीप पौडेलले आफूले कुटपीट गरेको होइन भनी भन्न नसकेको कुरा पनि स्थापित भैसकेको छ । यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पनि कुटपीट गरेको स्वीकार गरेको छ । श्रम ऐनको दफा ५१(क) ले कुटपीटमा चोटपटक हुनुपर्ने र घाउ केश फाराम गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त गरेको छैन । साथै कारवाही गरिपाऊँ भनी व्यवस्थापकसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने पनि होइन । यसरी विपक्षीलाई हटाउने भनी भएका सबै कामकारवाहीलाई हेर्दा कानूनको रीत पुगेकै देखिँदा श्रम अदालतको फैसला बदर हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षी सुदीप पौडेलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश वडालले मेरो पक्षलाई खराब आचरण गरेको भनी सोधिएको स्पष्टीकरणमा बेलुमाया मगरले हस्ताक्षर गरेको छ । तर निजको नियुक्ति शुभलक्ष्मी जोशीबाट भएको छ । यस्तो कारवाही जसले नियुक्ति दिएको छ उसैले स्पष्टीकरण सोध्नु पर्दछ । यसरी सेवाबाट हटाउने र स्पष्टीकरण सोध्ने काम गैर व्यवस्थापकबाट भई अवकाश दिएको कार्य श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च), दफा ५०, ५१ र ५२ को विपरीत छ । त्यसै गरी सोधिएको स्पष्टीकरणमा ऐनको दफा ५१ को कुन आचरणबापत दफा ५२ को कुन सजाय प्रस्तावित गरिएको हो, सो कुरा स्पष्टीकरणमा नखुलाएबाट दफा ५३ को कार्यविधि पूरा नगरेको पनि स्पष्ट छ । पूजा गिरीलाई चोटपटक हुने गरी कुटपीट गरेको भए घा जाँच प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रतिवेदन पेश नगरी आफू समेत अदालतमा उपस्थित भई सुदीप पौडेलको कसूर प्रमाणित गराउन नसकेको अवस्थामा श्रम अदालतले गरेको फैसला मिलेकै हुँदा यथावत रहने गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले उपरोक्तबमोजिम गर्नु भएको बहस समेत सुनी श्रम अदालतले मिति २०६८।४।१८ मा गरेको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले विपक्षी सुदीप पौडेललाई सेवाबाट हटाउँदा सोधिएको स्पष्टीकरणमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को कुन कुन कसूर गरी खराब आचरण गरेकोले सोही ऐनको दफा ५२ को कुन सजाय हुने भन्ने कुरा प्रस्तावित नभएको, घा जाँच समेत नगराई श्रम ऐनले तोकेको कार्यविधि अवलम्बन नगरी सुदीप पौडेललाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित कामकारवाहीमा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएकोले सो निर्णय समेत बदर हुने ठहर्‍याई २०६८।४।१८ मा विपक्षी श्रम अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले विपक्षी सुदीप पौडेललाई उक्त केन्द्रमा कार्यरत् समयमा तामाघाट शाखामा कार्यरत् सहकर्मी पूजा गिरीलाई कार्यालय हाताभित्रै कुटपीट गरेकोले सो कार्य खराब आचरणअन्तर्गत पर्ने भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) बमोजिम २०६५।१०।२८ मा अवकाश दिएको देखिन्छ । विपक्षी सुदीप पौडेललाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व मिति २०६५।१०।२० मा सोधिएको स्पष्टीकरणमा तपाइले तामाघाट शाखाकी प्रशिक्षार्थी फिल्ड सहायक पूजा गिरीलाई २०६५।९।२० गतेका दिन अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै कुटपीट गरेको र कुटपीटबाट निज पूजा गिरीको मुखमा नीलडाम पारेको, पीडित पूजा गिरीले तपर्इंउपर प्रहरीमा उजूरी गरेकोले तपाइ प्रहरीबाट हुने कारवाहीबाट बच्न लुकी–लुकी बस्नु भएको र ऐ.२१ गते प्रहरीमा मिलापत्र गर्ने भनी माफी समेत माग्नु भएको यस्तो अवस्थामा तपाइको सेवा रही रहँदा संस्थाको र अन्य कर्मचारीको छवीमा धक्का पर्ने देखिँदा तपाइले आचरण भंग गरेको छैन भन्ने कुनै आधार छ– भने सो समेतको उल्लेख गरी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु होला भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने विपक्षी सुदीप पौडेलले मिति २०६५।१०।२४ मा आफूले पूजा गिरीलाई हिर्काएको (कुटपीट गरेको) व्यहोरा प्रष्ट शब्दमा स्वीकारी स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन्छ ।

३. यसरी विपक्षी सुदीप पौडेल नेपाल महिला उत्थान केन्द्रको कर्मचारी रहँदा सहकर्मी पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको भनी नेपाल महिला उत्थान केन्द्रमा पेश गरेको स्पष्टीकरण, श्रम अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन पत्र र यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा समेत स्वीकार गरेबाट यी विपक्षी सुदीप पौडेलले पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको कुरामा विवाद देखिएन । यस्तो अवस्थामा घा जाँच भएन भनेर कुटपीट नभएको अर्थ गर्नु अनुचित र आग्रहयुक्त हो ।

            ४. कार्यालय क्षेत्रभित्र सहकर्मीलाई कुटपीट गरेको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा कुटपीट गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को खण्ड (क) समेतमा वर्णित खराब आचरण गर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले ऐ. ऐनको दफा ५२(४) बमोजिम दफा ५० को खण्ड (घ) मा व्यवस्थित सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ५१ को खण्ड (क) ले सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्ने प्रयोजनको लागि अन्य कुराको अतिरिक्त कार्यालय क्षेत्रभित्र कुटपीट गर्ने कर्मचारीको कार्यलाई खराब आचरण मानेको देखिन्छ । तर, श्रम अदालतले कुटपीट गरी खराब आचरण गरेको सम्बन्धमा विपक्षी सुदीप पौडेललाई नेपाल महिला उत्थान केन्द्रबाट सोधिएको स्पष्टीकरणमा दफा ५२(४) को सजाय गर्दा दफा ५१ को कुन–कुन खराब आचरण गरेको भन्ने कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै मिति २०६५।१०।२० मा सोधिएको स्पष्टीकरणको व्यहोरालाई मुख्य आधार लिई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गरी विपक्षी सुदीप पौडेललाई पुनर्वहाली गराउनु भनी फैसला गरेको कुरा मिसिल संलग्न २०६८।४।१८ को सो अदालतको फैसलाबाट देखिन्छ ।

            ५. स्पष्टीकरण सजाय गर्नुपूर्व सोधिने अनिवार्य कानूनले निर्धारण गरेको शर्त हो । स्पष्टीकरण नसोधी गरिने सजायले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । यस सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५३(१) मा खराब आचरण गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने सात दिनको समय दिनुपर्नेछ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद विपक्षी सुदीप पौडेलले पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको जरियाबाट उठान भएको देखिन आयो । निजले कुटपीट गरेकै कारणले निजलाई कुटपीटकै सम्बन्धमा २०६५।१०।२० गते ७ दिनको समय दिई स्पष्टीकरण पेश गर्न नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले सुदीप पौडेललाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि विपक्षी सुदीप पौडेलले पनि सोही सम्बन्धमा २०६५।१०।२४ गते स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी सुदीप पौडेलबाट स्पष्टीकरण पेश भएपछि नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले सो स्पष्टीकरणमा उल्लिखित कुटपीट गरेको भनी उल्लिखित व्यहोरालाई खराब आचरणभित्र पर्ने भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न २०६५।१०।२८ को पत्र व्यहोराबाट देखिन आयो ।

            ६. स्पष्टीकरण सोध्दा कानूनको दफाकै उल्लेखन आवश्यक पर्दैन । कानूनमा भएको व्यहोराको उल्लेखन भएमा सो दफा लेखिए सरहकै अवस्था मान्नु पर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण सोधिनुको तात्पर्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई निज विरुद्धको आरोपको जानकारी दिई सो विषयमा निजका आफ्ना भनाई राख्न दिनु हो । यो कानूनी प्रक्रिया र कार्यविधि निवेदकबाट पूर्णरुपले पालन भएको पाइन्छ । साथै सहकर्मी कर्मचारीलाई कुटपीट गर्नु खराब आचरण हो भन्ने कुरा कानूनद्वारा नै स्थापित छ र यस्तो खराब आचरणको परिणाम सेवाबाट अवकाश हो भन्ने पनि कानूनमा नै उल्लिखित छ । सेवा विधिशास्त्रले कर्मचारीको हक हित केवल कानूनको परिधिभित्र रहे गरेका कार्यका हकमा सुरक्षित गरेको छ । कानूनद्वारा निषेधित कार्य गर्ने छूट कसैलाई हुँदैन् । सम्बन्धित श्रमिक कर्मचारीले आरोपित कार्य गर्‍यो गरेन र गरेको भए विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार कारवाहीको उठान भए भएनन् र कानूनले तोकेको सजाय भयो वा भएन न्यायिक अधिकारीले हेर्ने कुरा यत्ति हो ।

            ७. यसरी पूजा गिरीलाई विपक्षी सुदीप पोडेलले आफैले कुटपीट गरेको भनी नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले लगाएको आरोप स्वीकार गरेको र कुटपीट गरेको तथ्य प्रमाणित भई कुटपीटको कार्य श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को दायरा (Ambit) भित्र पर्ने देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापकले त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व सोधिएको स्पष्टीकरणमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को खण्ड (क) को कसूर गरी खराब आचरण गरेको भन्ने सो दफामा उल्लिखित शब्द जस्ताको तस्तै स्पष्टीकरणमा उल्लेख नगरिएको र दफा ५३(१) बमोजिम अभियोग र सजाय नकिटिएको भन्न न्यायोचित् र विवेकसम्मत हुने देखिन आएन ।

८. पीडित पूजा गिरीको शरीरको घा जाँच केश फाराम नगराएकोले पनि सुदीप पौडेलउपर नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले लगाएको आरोप प्रमाणित नहुने भनी श्रम अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा कुटपीटको घटना भए लगतै पूजा गिरीले विपक्षी सुदीप पौडेललाई कारवाही गरी पाउँन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६५।९।२० मा जाहेरी दिएको कुरा निवेदन व्यहोरामा उल्लेख भएको देखिएकोमा सो कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०६७।३।७, च.नं. ४८८६ को पत्र व्यहोरामा पनि पूजा गिरीले सुदीप पौडेलउपर कारवाही गरी पाउँन निवेदन दिएको भनी व्यहोरा उल्लेख गरी पत्राचार गरेको देखिन आएबाट पनि निवेदन व्यहोरा समर्थित भएको देखिनुको साथै यी विपक्षीले २०६५।१०।२४ गते पेश गरेको स्पष्टीकरण व्यहोरा, श्रम अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन पत्र र यस अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पूजा गिरीलाई हिर्काएको (कुटपीट गरेको) भनी आफैले स्वीकार गरेको अवस्थामा पीडकको घा जाँच प्रतिवेदन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । त्यसमा पनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ को खण्ड (क) मा कुटपीटको घटना स्थापित हुन घा जाँच प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन ।

            ९. विपक्षी सुदीप पौडेललाई ७ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको र निजले सो ७ दिन भित्रै अर्थात् २०६५।१०।२४ मा नै स्पष्टीकरण पेश गरेको देखिँदा निजले कानूनबमोजिमको प्रतिवादको मौका पनि पाएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल महिला उत्थान केन्द्रले कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि आएन ।

            १०. अतः विपक्षी सुदीप पौडेलले सहकर्मी पूजा गिरीलाई कुटपीट गरेको तथ्य आफैंले स्वीकार गरेको, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) बमोजिम कार्यालय क्षेत्रभित्र भएको कुटपीट खराब आचरणमा पर्ने, खराब आचरण गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले स्पष्टीकरण सोधी सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्न सक्ने, स्पष्टीकरणमा ऐनमा उल्लेख भएकै भाषा वा शब्द जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्नु आवश्यक नपर्ने, अवकाश दिएको कार्यमा कानूनको त्रुटि नदेखिएको र कुटपीट गरेको तथ्य स्थापित भैसकेपछि घा जाँच गराई रहनु नपर्ने समेतका आधार र कारणबाट नेपाल महिला उत्थान केन्द्रका अधिकारप्राप्त अधिकारीले विपक्षी सुदीप पौडेललाई कानूनबमोजिम सेवाबाट अवकाश दिने गरी मिति २०६५।१०।२८ मा गरिएको सजाय विपक्षी श्रम अदालतले २०६८।४।१८ मा बदर हुने ठहर्‍याएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि विपक्षीहरूको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ १९ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला