शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १४३६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

भाग: २३ साल: २०३८ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. १४३६   ने.का.प. २०३८                   अङ्क २

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रि.फु.नं. ४६

आदेश भएको मिति :   २०३८।२।१६।६ मा

निवेदक : विराटनगर न.पं.का कर ठेकदार ऐ.वडा नं. ७ बस्ने गणेशप्रसाद भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षी : चन्द्रशिव राईस मिल्सका संचालक गायत्रीप्रसाद रिजाल

\

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१) नगरपञ्चायतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउँने अधिकार प्रदान गरेको छदा पनि न.पं.कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० नियम ८ ले नियम ७ को नगरपञ्चायतको अधिकारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरूमा कर दस्तुर फी लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको प्रष्ट रूपमा देखिन आएकोले विपक्षीको मिलबाट उत्पादन हुने दैनिक उपभागेका पदार्थ तेल र चामलमा निवेदकले करको ठेक्का लगाउने र असूल उपर गर्ने समेत गरेको कानून विपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

उल्लिखित मुद्दा :  निवेदक शेष सलिम मियाविरुद्ध बारा जिल्ला पञ्चायत कलैया समेत भएको रि.फु.नं. ३१ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा मिति ०२९।१।१६ मा फुल बेञ्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : सर्वोच्च अदालत डि.बे.ले ०३५।५।१५ गते गरेको आदेश मिल्दो नभएकोले स.अदालत फुल बेञ्चबाट दोहोर्‍याई हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको बिन्तिपत्रमा यो बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए ०३५।५।१५ मा त्यस अदालतबाट छिनिएको रिट निवेदन मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहोर्‍याई कानूनबमोजिम गरी छिनी दिनु निवेदकलाई जनाउँ दिनु भनी त्यहाँ लेखी पठाई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्सेको छ भन्ने विशेष जाहेरी विभागबाट बक्स भएको हु.प्र.सहितको निवेदन दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : चन्द्रशिव राइस मिल्स बाट उत्पादित हुने चामल तेलमा मिति ०३४।६।२९ को राजपत्र प्रकाशित भइसकेपछि पनि ठे.गणेशप्रसादले नगरपञ्चायतको कर बाँकीको ०३४ साल माघ देखि एक वर्षको लागि मैले ठेक्का लिएको भनी कर उठाई रहनुभएका र विराटनगर नगरपञ्चायतले पनि सफाई एवं बिजुली सुविधा कर असूल गरी रहेको र सो सम्बन्धमा मिति ०३४।८।२२ मा नगरपञ्चायतका प्रधान पञ्चलाई मसमेत सदस्य भएको मोरङ व्यापार संघले नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावलीको संशोधित नियम ८(ग) समेत देखाई आपत्ति गर्दा पनि कर लिने गरेको छ मेरो मिलबाट उत्पादित हुने तेल र चामल दैनिक उपभोगको पदार्थ भएकोले त्यसमाथि नगरपञ्चायतले कुनै प्रकारको कर उठान सक्तैन ।

          २.  नेपालको संविधानको धारा ५८(१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउने र उठाउने छैन भनेको यसै प्रकारको व्यवहार नियन्त्रण गर्न भनी नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावलीको नियम ८(ग) को व्यवस्था भइरहेकोमा कानून विपरीत तबरले ठेक्का प्रदान गरी कर उठाउने काम भइरहेको छभन्ने समेत गायत्रीप्रसाद रिजालको रिट निवेदन जिकिर ।

    ३.  डि.बे.को ०३४।११।२५ को आदेशानुसार प्राप्तभएको विपक्षीहरूको लिखितजवाफमा निम्नानुसार जिकिर रहेछ ।

    ४.  यस नगरपञ्चायत सभाबाट चामल तेलमा कर लगाउन पाउने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कर असूल गरेको कानूनी नै भएको, कानून विपरीत उठाएको भए श्री ५ को सरकारमा निवेदन गरी रोक्न पाउने व्यवस्था भएको छ । कर लिएको फिर्ता माग्न पाउने व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विराटनगर नगरपञ्चायतको र म उपर रिट नलाग्नेमा रिट दिएको र विराटनगर नगरपञ्चायतको नगर सभाले निर्णय गरे अनुसार मलाई ठेक्का दिएकोले नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ समेतलाई मध्ये नजर राखी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ठे.गणेशप्रसाद भट्टराईको लिखितजवाफ ।

    ५.  नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावलीको नियम ७ को अपवादको रूपमा रहेको नियम नं. ८(ग) ले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरूका सम्बन्धमा कर नलाग्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आएकोले नगरपञ्चायतले निवेदकको मिलबाट उत्पादित तेल चामल जस्ता पदार्थहरूमा कर उठाउने गरेको कानून विपरीत भएकोले अब उप्रान्त त्यस्तो कर नउठाउनु र निवेदकबाट उठाएको त्यस्तो कर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत ०३५।५।१५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

    ६.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मिलले खुद्रा व्यापार गर्दैन र मिलको मुनाफा कमाउने उद्देश्य भएकोले यसले उत्पादन गरेको बस्तुमा कर लगाउन पर्छ । नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ८(ग) ले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले उत्पादन भएको बस्तुमा करको छुट दिएको होइन भन्ने र विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले उक्त नियमावलीको नियम ८(ग) ले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थमा कर नलाग्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत मिलबाट उत्पादन हुने तेल चामल पनि उक्त नियमले कर छुट दिएको पदार्थ भित्रै पर्ने भएकोले त्यसमा कर लाग्नु हुँदैन डि.बे.ले गरेको आदेश कानूनसंगत छ भन्ने बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको छ ।

    ७.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी मिलबाट उत्पाउन हुने चामल तेलमा नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावलीको नियम ८(ग) विपरीत कर उठाउने ठेक्का लगाएकोले सो बदर गरी उठाएको कर समेत फिर्ता गरिदिनु भन्ने आदेशको माग गरी विपक्षीको रिट निवेदन परेको र उक्त नियमले जनताको उपभोगको लागि खसोखास प्रयोगमा ल्याइने पदार्थहरूको लागि छुट दिएको हो व्यापारिक लाभ हानी गर्ने उद्देश्य प्रयोग हुने मिलले उत्पादन गरेको पदार्थहरूमा छुट नदिएको भन्ने निवेदकको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

    ८.  प्रस्तुत विवादमा प्रासंगिक हुने कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नु क्षेत्र भित्रको जुनसुकै किसिमको व्यापारीहरू सँग निजहरूले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रू.१००। मा ।५० पैसामा नबढाई कर उठाउन सक्ने छभन्ने उल्लेख भएको र, ऐ.को नियम ८ मा कर दस्तुर फी लगाउन नपाउने सम्बन्धमानियम ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगरपञ्चायतले निम्नलिखित कुराहरूमा कुनै प्रकारको कर दस्तुर वा फी लगाउन पाउने छैनभन्ने उल्लेख गरी यसैको देहाया (ग) मा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरू जस्तै नुन खाने तेल, मट्टितेल, चामल आदिभन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

    ९.  उक्त नियम ७(१) ले नगरपञ्चायतलाई आफ्नु क्षेत्रभित्र कर लगाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छदा पनि नियम ८ ले नियम ७ को नगरपञ्चायतको अधिकारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरूमा कर दस्तुर फी लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको प्रष्ट रूपमा देखिन आएकोले विपक्षीको मिलबाट उत्पादन हुने दैनिक उपभोगका पदार्थ तेल र चामलमा निवेदकले करको ठेक्का लगाउने र असूल उपर गर्ने समेत गरेको कानूनी विपरीत देखिएको छ । यस्तै विषय समावेश भएको निवेदक शेष सलिम मियाँ विरुद्ध वारा जिल्ला पञ्चायत कलैया समेत भएको रि.फु.नं. ३१ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा कर उठाउने गरेको वि.नं. को निर्णय र साथसाथै ठेक्का बन्दोबस्त गरेको गैरकानूनी भनी असूल गरेको कर समेत फिर्ता दिने भनी ०२९।१।१६ को फुल बेञ्चबाट आदेश भएको समेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा ०३५।५।१५ को डिभिजन बेञ्चले अब उप्रान्त कर नउठाउनु र उठाएको कर फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरेको मनासिव देखिन्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल जेष्ठ १६ गते रोज ६ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु