निर्णय नं. ९०७६ - उत्प्रेषण परमादेश

नेकाप २०७०        अङ्क ११           नि.नं.९०७६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

आदेश  मिति : २०७०।४।२१।२

०६९-WO-०८१६

 

विषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला तेह्रथुम, ओयाक्जुङ गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने श्रृजना लिम्बु

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला तेह्रथुम, ओयाक्जुङ गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने पिताम्बर लिम्बुसमेत

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. ले प्रदान गरेको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई अनुचित बन्देज लगाउने गरी साधिकार निकाय अदालतले कागज गराएको त्यस्तो कार्यलाई कानूनबमोजिमको कार्य भन्न नमिल्ने ।

§  फैसला भएको मितिमा कुनै पक्षले फैसला सुनी पाएको कागज गरेको छ भने त्यो मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरू हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुनै कुराले अर्थबोध राख्दैन । तर फैसला सुनिपाएको कागज गर्दा गराउँदा सम्बन्धित अदालतले कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नेछु भनी कागज गराउनुपर्नेमा सोविपरीत पुनरावेदन गर्ने छैन भनी शर्त उल्लेख गरी कागज गराउनु पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई अनुचित बन्देज लगाउनु हो ।

(प्रकरण नं.३)

§  कानूनले दिएको पुनरावेदन गर्ने हकलाई कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्नेछु भनी कागज गराउनुपर्नेमा सो विपरीत पुनरावेदन गर्ने छैन भनी अदालतले कागज गराउँदैमा कुनै पनि व्यक्तिको पुनरावेदन गर्ने हक त्यसरी गराइएको कागजले हनन् गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता सुषमा गौतम

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले

अवलम्बित नजीर :

§  नेकाप २०६५, अङ्क ७, नि.नं.७९८५, पृ.८०४

§  नेकाप २०६५, अङ्क ७, नि.नं.७९९४, पृ.८८७

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, अ.बं.१९३ नं.

 

आदेश

      का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :-

      पिताम्बर लिम्बु मेरो पिता हुनुहुन्छ । उहाँउपर अंश मुद्दा, नाता कायम र मिलापत्र बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्नेसमेत ३ थान मुद्दा तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा मिति २०६६।११।२ मा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दाहरू अ.बं.१८० नं. बमोजिम खारेज हुने र पिताले मउपर दायर गरेको जालसाजी मुद्दामा मेरो हक हितमा केही असर गर्न नसकेको भनी मिति २०६७।१०।२३ मा फैसला भएको थियो ।

अंश मुद्दा, नाता कायम र मिलापत्र बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गर्न गएकोमा अंश मुद्दा र मिलापत्र बदर गरी हक कायम गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामामात्र निवेदन दर्ता गरी पुनरावेदनको म्याद जारी भई पुनरावेदन अदालत, धनकुटामा पुनरावेदन दर्ता भएको र नाता कायम मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरियो । उक्त मुद्दामा निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्नु र म्याद जारी नहुनुको कारण बुझ्दा उक्त फैसलापश्चात् मेरो चित्त बुझेकोले पुनरावेदन नगर्ने भनी मिति २०६७।११।१९ मा कागज गरेको व्यहोरा जानकारी गराइयो । पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक र नाता कायम जस्तो पहिचानसँग जोडिएको विषयमा पुनरावेदन गर्ने हकबाट बञ्चित गराइएको हुँदा पुनरावेदन गर्न पाउने हक प्रचलन गराई पाउन अन्य वैकल्पिक मार्ग नहुँदा यो निवेदन गर्न आएकी छु । मेरी आमा र पिताको बीचमा भएको २०४५ सालको मिलापत्रले मेरो पहिचान गुम्न सक्दैन । फैसला भएको २६ औं दिनमा गराईएको कागजमा फैसलाको परिणाम म निवेदकलाई नगराई पुनरावेदन गर्ने हक अदालतबाट नै हरण हुनु न्यायोचित होइन । पहिचानको अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो । यो अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२, ICCPR १९६६ को धारा २४, CEDAW को धारा ९(१) र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५ लेसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।

      अतः मेरो पहिचानसँग सम्बन्धित भएको नाता कायमसमेतका मुद्दामा मेरो विरूद्धमा फैसला गरेपश्चात् पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद व्यतीत नहुँदै अनधिकृतरूपमा मिति २०६७।११।१९ मा कागज गराई पुनरावेदन गर्ने हकबाट बञ्चित गरिएको हुँदा उक्त मिति २०६७।११।१९ को फैसला सुनी पाएको भनी गरिएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकको नाउँमा पुनरावेदनको म्याद दिनु भनी तेह्रथुम जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र तेह्रथुम जिल्ला अदालतको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र पिताम्बर लिम्बुको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको संवेदनशीलतालाई हृदयङ्गम गर्दा छिटो किनारा हुनु वाञ्छनीय देखिएकोले लिखित जवाफ परेपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।१०।२३ को आदेश ।

      वादी श्रृजना लिम्बु र प्रतिवादी पिताम्बर लिम्बु भएको ०२२-०६६-००३४१ को नाता कायम मुद्दाहरूसमेत दायर भएकोमा नाता कायम, अंश र मिलापत्र बदर मुद्दा हदम्यादको कारणले अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहरी मिति २०६७।१०।२३ मा फैसला भएपश्चात् उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने भनी निवेदकले मिति २०६७।११।१९ मा निवेदन दिई कागज गरेको हुँदा श्रृजना लिम्बुलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. अनुसार पुनरावेदन म्याद जारी नगरिएको कार्य कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने तेह्रथुम जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      निवेदकले मेरो विरूद्ध तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा अंश चलन, नाता कायम र मिलापत्र बदरसमेत मुद्दा दायर गरेकोमा दावी नपुग्ने ठहरी मिति २०६७।१०।२३ मा फैसला भएपश्चात् उक्त फैसला मध्ये निज निवेदकले अंश र मिलापत्र बदर मुद्दामा पुनरावेदन म्यादको लागि निवेदन गरेको हुँदा उक्त म्यादमा पुनरावेदनको म्याद जारी भएको तर नाता कायम मुद्दामा पुनरावेदनको म्यादको माग नगरेको हुँदा पुनरावेदन गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले फैसलामा चित्त बुझेको व्यहोराको कागज गरेकी छिन् । एकै लगाउका मुद्दाहरूमध्ये नाता कायम मुद्दाको फैसलालाई स्वीकार गरी निवेदन दिई अन्य मिलापत्र बदर र अंश चलन मुद्दामा मिति २०६९।१।३ मा पुनरावेदनको म्याद जारी गराई मिति २०६९।२।२५ मा पुनरावेदन गरेको अवस्था छ । नाता कायम मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने भनी निवेदन दिएको हुँदा निवेदक विबन्धित छिन् । मिति २०६७।११।१९ मा निवेदकले फैसला सुनी सोही मितिमा फैसला सुनी पाएको कागज गरेको हुँदा उक्त मिति २०६७।११।१९ को आदेश तथा फैसला सुनी उक्त फैसलाहरूउपर पुनरावेदन नगर्ने भनी गरेको कागज रीतपूर्वक हुँदा बदर हुनुपर्ने होइन । साथै निवेदकका नाउँमा पुनरावेदनको म्याद जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको पशुपति लिम्बुको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुषमा गौतमले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक एवं कानूनी हक  हो । यस्तो हक कुनै शर्त, बन्देज वा कागजले हरण गर्न सक्दैन । निवेदकलाई पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित गरिएको कागजसमेत कानूनविपरीत हुँदा उक्त कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनरावेदन गर्न पाउने गरी म्याद जारी गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी पिताम्बर लिम्बुतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्लेले निवेदकले फैसला सुनी पुनरावेदन नगर्ने भनी कागज गरिसकेको हुँदा पुनरावेदनको म्याद जारी नगरिएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक र निजका पिता पिताम्बर लिम्बुबीच चलेका अंश चलन, नाता कायम र मिलापत्र बदर मुद्दासमेत हदम्यादको अभावमा अ.बं.१८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहरी तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।२३ मा फैसला भएकोमा पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद बाँकी छँदै पुनरावेदन नगर्ने व्यहोराको कागज मिति २०६७।११।१९ मा गराई पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत जारी नगरिएबाट पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित गरिएको भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेको छ । जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले दायर गरेका मुद्दा हदम्यादको कारणले मिति २०६७।१०।२३ मा खारेज भएकोले उक्त मुद्दाहरूमा पुनरावेदन नगर्ने भनी मिति २०६७।११।१९ मा कागज गरेको हुँदा पुनरावेदनको म्याद जारी नगरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिंयो । अर्का विपक्षी पिताम्बर लिम्बुको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक स्वयंले पुनरावेदन नगर्ने भनी निवेदन दिई मिति २०६७।११।१९ मा फैसला सुनी पाएको कागज गरेको हुँदा मिति २०६७।११।१९ को आदेश तथा कागज बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

      ३. मिति २०६७।१०।२३ को फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई बञ्चित हुने गरी मिति २०६७।११।१९ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र सोही मितिको कागज बदर गरी पुनरावेदनको म्याद जारी हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दावी रहेको छ । तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।११।१९ मा पुनरावेदन नगर्ने भनी गराइएको कागजबाट यी निवेदिकाको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर पुग्न गएको छ छैन भनी विचार गर्दा यी निवेदकले दायर गरेका अंश चलन, नाता कायम र मिलापत्र बदर मुद्दाहरू हदम्यादको आधारमा फिराद दावी खारेज हुने ठहरी तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।२३ मा फैसला भएपश्चात् उक्त फैसलाहरूउपर उपल्लो तहको अदातमा पुनरावेदन गर्न पाउने हक कानूनले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर उक्त फैसलाहरूउपर पुनरावेदन गर्ने छैन भनी निवेदकलाई मिति २०६७।११।१९ मा कागज गराएको देखियो । मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. ले प्रदान गरेको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई अनुचित बन्देज लगाउने गरी साधिकार निकाय अदालतले कागज गराएको त्यस्तो कार्यलाई कानूनबमोजिमको कार्य भन्न मिलेन । फैसला भएको मितिमा कुनै पक्षले फैसला सुनी पाएको कागज गरेको छ भने त्यो मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद शुरू हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुनै कुराले अर्थबोध राख्दैन । तर फैसला सुनिपाएको कागज गर्दा गराउँदा सम्बन्धित अदालतले कानूनको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नेछु भनी कागज गराउनुपर्नेमा सोविपरीत पुनरावेदन गर्ने छैन भनी शर्त उल्लेख गरी कागज गराउनु पुनरावेदन गर्न पाउने हक लाई अनुचित बन्देज लगाउनु हो । यसै सन्दर्भमा “पुनरावेदन गर्न पाउने हक कानूनी हक भएकाले यसलाई सारवान् हककै रूपमा लिइनुपर्ने" (ने.का.प. २०६५, अङ्क ७, नि.नं. ७९८५, पृ. ८०४) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतले पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेको  छ । तल्लो तह वा अदालतबाट पुनरावेदन नगर्ने भनी कुनै पक्षलाई कागज गराएको भएतापनि त्यस्तो कागजबाट कुनै पनि व्यक्तिले माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । यो न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्त नै हो । पुनरावेदन गर्न पाउने व्यक्तिको सारवान् हक अधिकारमा संकुचन लगाउन मिल्दैन ।

      ४. यसै सन्दर्भमा “कानूनले दिएको पुनरावेदन गर्ने अड्डाको गल्तीबाट अपहरण हुन नसक्ने र अदालतले पनि पुनरावेदन गर्ने हक हनन् गर्न नसक्ने" (ने.का.प. २०६५, अङ्क ७, नि.नं. ७९९४, पृ. ८८७) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । कानूनले दिएको पुनरावेदन गर्ने हकलाई कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्नेछु भनी कागज गराउनुपर्नेमा सो विपरीत पुनरावेदन गर्ने छैन भनी अदालतले कागज गराउँदैमा कुनै पनि व्यक्तिको पुनरावेदन गर्ने हक त्यसरी गराइएको कागजले हनन् गर्न सक्दैन ।

      ५. फैसला भएपश्चात् मुद्दाका कुनै पक्षले फैसला सुनी पाएको कागज गरेको छ भने सो मितिबाट र पुनरावेदन म्याद तामेल भएको मितिले पुनरावेदन गर्न पाउने म्याद शुरू             हुन्छ । तर पुनरावेदनको म्याद जारी नगरिएको र फैसला सुनिपाएको कागज भन्दा भिन्न प्रकृतिको पुनरावेदन गर्ने छैन भन्ने कागज गराई मुद्दाका पक्षको पुनरावेदन गर्न पाउने हकलाई अङ्कुश लगाउन मिल्दैन ।

      ६. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट यिनै निवेदक श्रृजना लिम्बु वादी र यिनै विपक्षी प्रतिवादी पशुपति लिम्बुबीच चलेका अंश र मिलापत्र बदर मुद्दामा तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।२३ मा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, धनकुटामा पुनरावेदन दायर भए पनि लगाउको नाता कायम मुद्दामा सोही मिति २०६७।१०।२३ मा भएको फैसलामा वादीलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भनी उल्लेख भएको तर फैसला भएको २६ औं दिनपछि मिति २०६७।११।१९ मा पुनरावेदन नगर्ने भनी पक्षलाई कागज गराई पुनरावेदनको म्याद तामेल नगरेको काम कारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं.१९३ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुँदा उक्त मिति २०६७।११।१९ को कागजसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब, नाता कायम मुद्दामा निवेदक वादीका नाउँमा कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भनी तेह्रथुम जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । उक्त कानूनविपरीतको कागज कुन कर्मचारीले गराई मिसिल सामेल गरिएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गरी कारवाही गरी सो को प्रतिवेदनसमेत सर्वोच्च अदालतमा गर्नु भनी तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु

न्या. तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल साउन २१ गते रोज २ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल