शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १४६० - गाली वेइज्जती

भाग: २३ साल: २०३८ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. १४६०   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको फौजदारी पुनरावेदन नम्बर १२६

फैसला भएको मिति :  २०३८।४।५।२ मा

पुनरावेदीका : जिल्ला काठमाडौं का.न.पं.वानेश्वर वडा नं. १० बस्ने कमल राणा

विरुद्ध

विपक्षी   : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ३३ डिल्लीबजार बस्ने अंगुर बाबा जोशीसमेत

मुद्दा : गाली बेइज्जती

(१) गोरखापत्रमा सम्पादकलाई चिठ्ठी भन्ने स्तम्भको नेपाल महिला संगठन केन्द्रको भनाई भन्ने शीर्षक राखी प्रतिवादीद्वारा लेखिएको लेखाई स्वभाविक निष्कर्ष आउने गरी समग्रमा पढ्दा (Read in its Forality, so as to reach a natural inference) उक्त लेखका शब्दहरू अपमानजनक देखिन्छ, यस्तो लेख लेखेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवादीलाई गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ बमोजिम कसूरदार ठहराई सजाय गर्ने गरेकोमा अन्यथा गर्न नमिल्नेमा पनि उक्त क्षेत्रीय अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७३ को त्रुटि गरेको समेत नदेखिँदा पुनरावेदीकाको प्रतिवादी पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

उल्लिखित मुद्दा : 

फैसला

          न्या. बासुदेव शर्मा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका ०३५।१।२५ का फैसला उपर प्रतिवादी कमल राणाको निवेदनबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकारको रहेछ :

          २.  गोरखापत्रको मिति २०२७ माघ २ गते अंकको पृष्ठ ४ मा सम्पादकलाई चिठ्ठी भन्ने स्तम्भ नेपाल महिला संगठन केन्द्रको भनाईभन्ने शीर्षक अन्तर्गत हामी सबैजनाको अपमान र बेइज्जत हुने गरी निराधार गलत झुठ्ठा कुराहरू लेखी विपक्षी कमल राणाले छपाउनु भएको छ २०२७ पौष २६ गतेको गोरखापत्रको सम्पादकलाई चिठ्ठीभन्ने स्तम्भमा नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाको भनाईभनी सम्पूर्ण जिल्ला संगठनको तर्फबाट छापिएको चिठ्ठीको उल्लेख गर्दै श्रीमती कमल राणाले आफ्नो चिठ्ठीमा म अंगुर बाबा जोशीको व्यक्तिगत नाम समेत उल्लेख गरी पैसाको हिनामिना गर्दा पनि अधिकारीद्वारा नियन्त्रण हुनुको बदला झन थमौती गरी दिँदा लाखौ रुपैयाँको हिनामिना गर्न निलम्बित श्रीमती अंगुर बाबा जोशीले प्रोत्साहन पाएभन्दै संगठनलाई नै भ्रष्टाचारमा फसाई आफू उम्कने दाउ गरी श्रीमती जोशीले गरेको प्रमाणित भ्रष्टाचारबाट यस संगठनको जिल्ला इकाइलाई मुक्ति गराउने सदबुद्धि निलम्बित श्रीमती अंगुर बाबा जोशीलाई भगवानले प्रदान गरुन भनी श्रीमती कमल राणाले मेरो अपमान र बेइज्जती गर्नुभएको स्वतः प्रष्ट छ । नेपाल महिला संगठन ऐन, २०२५ को दफा १६ र ने.म.स.को विधान ०३६ को दफा १५।१८ र २०(१) अनुसार ने.म.सं.का जिल्लाको आयव्ययको हिसाब श्री ५ को सरकारबाट मनोनित भई कोषाध्यक्ष धनराज्य लक्ष्मी शाहको जिम्मा भएको कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि जानी बदनीयत लिई सभापति अंगुर बाबा जोशीलाई आलोचना बनाएको जस्तो गरी सभापति र कोषाध्यक्षको अलावा हामी सदस्य मध्ये म लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शाह म करुणा शाह, म साहना प्रधान म विन्दु कोईराला र म निर्मला भट्टराई समेत सबैको बेइज्जती र अपमान गर्नुको साथै निराधार गलत झुठ्ठा कुरा प्रकाशित गराई विपक्षी गोपालप्रसाद भट्टराई गोरखापत्रको सम्पादक हुनुभएकोले कमल राणासँग मिलेमतो भएको स्वभावतः निस्कने किसिमबाट हामीहरूको बेइज्जती हुने पत्र गोरखापत्रमा छापी प्रमाणित चिठ्ठी प्रकाशित गराउनु भएकोले गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने समेत अंगुर बाबा जोशी समेत जना ७ को मिति ०२८।१।३० को फिरादपत्र ।

          ३.  विपक्षी वादीहरूले एउटा स्वतः अमान्य र निष्क्रिय ऐनको भर गरी निरर्थक तथ्यहिन र असत्य दोषारोपण गरी नालिश दिनु भएकोले यो मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । उपरोक्त गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको चिठ्ठीको कुरामा मलाई गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ अन्तर्गत कुनै सजाय हुन सक्तैन । आफूले देखे जानेका कुराहरू बोल्न वा प्रकाशित गर्न समेतको मौलिक हक मलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२)(क) ले प्रदान गरेको छ । मेरो त्यस्तो हकमा नियन्त्रण र बन्देज लगाउन सक्ने क्षमता गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को कुनै दफामा छैन । वादीहरूको अपमान र बेइज्जती गर्ने मनसायले चिठ्ठी प्रकाशित गरेको होइन । चिठ्ठीको जवाफमा २०२७।१०।१५ दिन ४ पृष्ठको गाली पूर्ण वक्तव्य प्रकाशित गरिएको पूर्ण परिचयपत्र ०२७।९।२६ का दिन पनि गोरखापत्रको पृष्ठ ४ मा सम्पादकको नाममा चिठ्ठीभन्ने सम्म श्रीमती अंगुर बाबा जोशीको प्रेरणाले म.सं.काठमाडौं जिल्लाको तर्फबाट चिठ्ठी प्रकाशित भएको देखिन्छ । वादीहरूको पूर्ण कथा ०२८।१।२२ को गतिविधिभन्ने पत्रिकाले बोध हुनेछ मैले विपक्षीहरूको सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको निर्देशन र नियन्त्रण स्थापित गर्न अधिकार पाएको छु र संगठनको हित संरक्षण हुने उद्देश्यले आफ्नो विचार प्रकट गर्न मेरो कर्तव्य पनि रहेको छ । देखिए बुझिएसम्मका कुराहरूको आधारमा व्यक्त भएको मेरो विचार पूर्णतः संगठन र सर्वसाधारणको हितमा असल नियतबाट प्रेरित छ भन्ने कुराहरू बाट छर्लङ्ग छ । निजहरूको नालेस खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कमल राणाको प्रतिवादी परेको रहेछ ।

          ४.  नालेस व्यहोराबाट मैले विपक्षीहरू लाई अपमान र बेइज्जती गर्ने मनसाय राखेको देखिँदैन सम्पादकको नाममा चिठ्ठी प्रकाशित हुने स्तम्भ अन्तर्गत अरू सरहको चिठ्ठी भएकोले श्रीमती कमल राणाको चिठ्ठी मिति २०२७।१०।२ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको हो त्यस चिठ्ठीमा कुनै आपत्ति जनक शब्द र भाषा छैन । यसै प्रकारको भाषा र विचार भएको श्रीमती अंगुर बाबा जोशीले पठाएको नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाको भनाई मिति २०२७।९।२६ मा पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित भएकोले वादीहरूको नालिश दावी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत गोरखापत्रको सम्पादक गोपालप्रसाद भट्टराईको प्रतिउत्तर रहेछ ।

          ५.  संविधानको धारा १ बमोजिम यो गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ निष्क्रिय भएको मान्नु पर्ने कर लागेकोले प्रतिवादीहरूले वादीहरूको बेइज्जती गरेको हो होइन भन्ने तर्फ अदालतले मुद्दा हेर्न मिलेन भन्ने समेत शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०२९।४।३१।३ को फैसला ।

          ६.  उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा गाली बेइज्जती ऐन यथावत कायम रहेको देखिनाले गाली बेइज्जती मुद्दा अदालतमा दायर रहन सक्ने हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा जो बुझ्नु पर्ने सबूत प्रमाण बुझी ठहरे बमोजिम किनारा गर्नु भनी मिसिल शुरू का.जि.अ.मा पठाई दिने भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालतको ०३०।७।६।२ को फैसला ।

          ७.  सो फैसला उपर प्र.श्रीमती कमल राणाको पुनरावेदन परेकोमा सबूत प्रमाण बुझी फैसला गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३१।५।३।२ को फैसला ।

          ८.  उक्त इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादी श्रीमती कमल राणाको निवेदबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई आखिर ईन्साफ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मनासिवै ठहर्‍याई डिभिजन बेञ्चबाट २०३२।२।४।१ मा फैसला भएको रहेछ ।

          ९.  संगठनको काम कारवाहीमा अनियमितता भयो भनी सर्वसाधारण फैलिदै गएको अपवादबाट रोक थाम गरी संगठनको प्रतिष्ठा जोगाउने उद्देश्यले नै सो चिठ्ठी प्रकाशित गरेको देखिएको त्यसमा श्रीमती अंगुर बाबा जोशी समेतका वादीहरूको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको नदेखिएको साथै श्रीमती जोशी समेतका वादीहरूसँग प्र.कमल राणाको बेइज्जती गर्नुपर्ने सम्मको कुनै रिसइबी नदेखिएको समेत कारणबाट गाली बेइज्जती ऐनको दफा ४(६) अनुसार आफ्नो संगठनको मान प्रतिष्ठा जोगाउने सम्बन्धमा नै सो चिठ्ठी प्रकाशित गरेको देखिएकोले प्रकाशित गर्न लगाउने श्रीमती कमल राणा र प्रकाशित गरिदिने सम्पादक गोपालप्रसाद भट्टराई समेतले गा.वे.ऐन, ०१६ को अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३४।३।५ को फैसला ।

          १०. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीहरूको पुनरावेदन परेकोमापुनरावेदक गणेशराज गुरुङ विरुद्व विनोदप्रसाद धिताल भएको गाली बेइज्जती मुद्दामा नि.नं. ५०६ फु.बे.ने.का.प. २०२६ पृष्ठ ३०८ मा प्रकाशित नजीरबाट समेत उपरोक्त २०२७।१०।२ को गोरखापत्रमा नेपाल महिला संगठन जिल्ला कार्यालय काठमाडौंका सभापति समेतका विरुद्धमा प्रकाशन गरिएका उक्त प्रतिवादीले असल नियतले विचार प्रकट गरेको भन्न नमिल्ने भई गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ४ को उपदफा ६ अन्तर्गत पर्ने देखिँदैन उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार अंगुर बाबा जोशी समेतको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नियमले उपरोक्त लेख श्रीमती कमल राणाले गो.प.मा प्रकाशित गराउनु भएको देखिँदा प्रतिवादी श्रीमती कमल राणाले बेइज्जती गरेको ठहर्दैन भनी शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा वादी श्रीमती अंगुर बाबा जोशी समेतलाई प्र.श्रीमती कमल राणाले मिति २०२७।१०।२ को गो.प.मा प्रकाशित गराएको लेखबाट गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ को कसूर प्र.कमल राणाले गरेको ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३५।१।२५ को फैसला ।

          ११.  उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन डा.के.आई सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार महेन्द्र नारायण निधि विरुद्ध श्री ५ को सरकार समेत भएको राजकाज मुद्दाहरूमा कायम भएको सिद्धान्तहरूको विपरीत मा कसूर ठहराएको क्षे.अ.को इन्साफ बदर गरी इन्साफ पाउन पुनरावेदनको अनुमति पाउँभन्ने समेत प्रतीवादी कमल राणाको निवेदन परेकोमामुद्दाको तथ्य प्रकृति वा नाम फरक भएपनि उस्तै कानूनी प्रश्नमा एउटा मुद्दा सार्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या वा प्रतिपादित गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपालको संविधानको धारा ७३ ले अर्को मुद्दामा नजीरको रूपमा मान्य सबै अदालतलाई कर लाग्छ । यस स्थितिमा प्रतिवादी तर्फबाट देखाइएको उपयुक्त मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा उचित रूपमा कुनै विवेचना नै नगरी राजकाज मुद्दामा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त गाली बेइज्जती मुद्दामा नलाग्ने भनिएको एक निश्कर्षमा पुगी निर्णय गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७३ को त्रुटि भएको देखिँदा न्या. प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत ०३५।८।२८ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          १२. उक्त आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भई तारेखमा रहेका पुनरावेदीका प्रतिवादी कमल राणाको वारेस उपेन्द्रधर राजबाहक र विपक्षी वादी अंगुर बाबा जोशी समेतको वारेस कृष्णचन्द्र उपाध्याय रोहवरमा रही पेश हुन भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदीका प्रतिवादी कमल राणातर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माको र विपक्षी वादीहरूका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको बहस समेत सुनियो ।

          १३. प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको मनासिव या गल्ती के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          १४. यसमा मिति २०२७ साल माघ २ गतेको अंकको पृष्ट ४ मा प्रकाशित गोरखापत्रको सम्पादकलाई चिठ्ठी भन्ने स्तम्भमानेपाल महिला संगठन केन्द्रको भनाई भन्ने शीर्षकमा उल्लिखित प्रतिवादी पुनरावेदीका कमल राणाको लेखको सन्दर्भमा वादी विपक्षी श्रीमती अंगुर बाबा जोशी समेतले गाली बेइज्जती ऐन अन्तर्गत निज पुनरावेदीका श्रीमती कमल राणा उपर प्रस्तुत मुद्दामा फिराद दर्ता गरेकोमा शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला उपर वादीहरूको पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला उपर सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिपादित गरेका कानूनी सिद्धान्त नेपालको संविधानको धारा ७३ ले अर्को मुद्दामा नजीरको रूपमा मान्न सबै अदालतलाई कर लाग्छ भन्दै सो नेपालको संविधानको धारा ७३ को त्रूटी गरेको दर्साउँदौ पुनरावेदनको अनुमति दिने भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका ०३५।८।२८ का आदेशानुसार यस अदालतको पुनरावेदन लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको छ ।

          १५. प्रस्तुत मुद्दामा वादी बमोजिम मिति २०२७।१०।२ को गोरखापत्रमा सम्पादकलाई चिठ्ठी भन्ने स्तम्भकोनेपाल महिला संगठन केन्द्रको भनाई भन्ने शीर्षक राखी प्रतिवादी श्रीमती कमल राणाद्वारा लेखिएको उक्त लेखलाई स्वभाविक निस्कर्ष आउने गरी समग्रमा पढ्दा (Read in its Forality, so as to reach a natural inference) उक्त लेखका शब्दहरू अपमानजकन देखिन्छ । यस्तो लेख लेखेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवादी श्रीमती कमल राणालाई गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ बमोजिम कसूरदार ठहराई सजाय गर्ने गरेकोमा अन्यथा गर्न नमिल्नेमा पनि उक्त क्षेत्रीय अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७३ को त्रुटि गरेको समेत नदेखिँदा पुनरावेदीका प्रतिवादी श्रीमती कमल राणाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । अतः मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०३५।१।२५ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन गरे बापत प्रतिवादी श्रीमती कमल राणालाई मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २०३ नं. अनुसार शुरू जरिवाना रू.१००।को सयकडा ५ ले पाँच जरिवाना हुन्छ । वारेस भई बेरुजु हुँदा कानूनबमोजिम असूल गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील फाँटमा लगत दिई नियमबमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल श्रावण ५ गते रोज २ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु