निर्णय नं. ८८८३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ९

निर्णय नं. ८८८३

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

रिट.नं.२०६८–WS–००४२

आदेश मितिः २०६९।५।७।५

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

निवेदकः कर्न्सोटियम फर वोमेन राइट्सका अधिकारप्राप्त अध्यक्ष भई आफ्नो हकमा समेत             ल.पु.जि.ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता ज्योति लम्साल पौडेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कुनै कानूनमा प्रयुक्त कुनै वाक्यांशलाई मात्र एकांगी रूपमा हेरी संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने व्याख्या गर्न वा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ऐन जारी गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमि, समाजमा विद्यमान कुनै व्यवहार वा क्रियाकलापलाई रोकथाम, व्यवस्थित वा नियमन समेतका के कुन आवश्यकता र उद्देश्यबाट ऐन ल्याइएको थियो भन्ने जस्ता विषयतर्फ पनि सूक्ष्मतम् ढंगबाट विचार गरिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  दाइजोलाई सामाजिक आदर्शका रूपमा स्थापित गरेको वा दिनै पर्छ वा दिनुपर्ने चीज हो भन्ने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको आशय र भावना देखिँदैन । ऐन जारी हुनुपूर्वको नेपाली समाजमा दाइजो प्रथा प्रचलनमै नभएकोमा ऐनले यस कुरालाई कानूनी संरक्षण दिई सामाजिक विकृति ल्याएको भन्ने स्थिति छैन । त्यस पूर्वको समाजलाई यस प्रकृतिको समस्याले आक्रान्त पारेको कारण सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने सामाजिक आवश्यकताबाटै यो ऐन जारी गरिएको वस्तुतथ्य र यथार्थतालाई हेक्का राख्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  दाइजो एउटा गम्भीर सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेकोले राज्य वा राज्यका निकायको प्रयासबाट मात्रै यसको रोकथाम सम्भव नभएको जस्तो पनि देखिएको छ । यसको लागि राज्यका साथसाथै नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र र समाजका हरेक सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू टंकप्रसाद दुलाल, सानुलक्ष्मी गःसी, बिन्द्रा महर्जन, ज्ञानी महर्जन र रचना श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधन, २०६३ को धारा २०(३)

§  सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(१) (२), ३(१), ५(२)

 

आदेश

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

            निवेदकहरूमध्ये म अप्सरा राउत महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी हुँ । अन्य निवेदकहरू मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी हौं । महिलाहरूको आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले निवेदकहरूको पनि सरोकार र हकहित निहीत रहेको छ ।

            नेपाली समाजमा कायम रहेको दाइजो प्रथाले महिलाहरू माथि गम्भीर हिँसा भइरहेको छ । नेपालको कानून प्रणालीमा पनि दाइजोको अवधारणालाई मान्यता दिइएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको ४ नं. मा स्वास्नी मानिसलाई माइती मावलीपट्टिका नातेदार इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति दाइजो ठहर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सोही ५ नं.मा स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाइजो पेवा आफूखुश गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ३ मा विवाह हुँदा तिलक लिनदिन नहुने कुरा उल्लेख छ भने दफा ४ ले विवाहमा कुनै नगदी र वा जिन्सी लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही दफा ५ ले दाइजो नियन्त्रणको व्यवस्था गरेपनि दफा ५(२) मा आफ्नो कूल परम्पराअनुसार राजीखुशीले बढीमा दश हजार रूपैयाँसम्म दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो  व्यवस्थाले दाइजोलाई मान्यता दिएको देखिएको छ ।

             नेपाली समाजमा दाइजो, तिलक तथा दहेजलगायतका शब्दहरू दाइजोकै पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग भएका छन् । दाइजो प्रथाले नेपाली समाजमा महिलाउपर दैनिक गम्भीर हिँसाका घटनाहरू भइरहेको तथ्य विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट पुष्टि भएको छ । यसैगरी एक्शन–एड नेपालको सहयोगमा कन्र्सोटियम फर वोमेन राइट्स र राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चले संयुक्त रूपमा दाइजो विरुद्ध गरेको अध्ययनले दाइजोको कारणबाट महिलाहरू उपर गम्भीर हिँसा भएको तथ्यगत रूपमा पुष्टि गरेको छ । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को उपरोक्त व्यवस्था संरचनागत हिँसाको एउटा रूप भएको तथ्यमाथि उल्लिखित घटना र अध्ययनले देखाएको छ ।

            नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरुद्ध सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा २ ले भेदभावपूर्ण कानून र प्रथाहरू उन्मूलन गरी महिलाहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा ५(२) को व्यवस्था महासन्धिको धारा २ विपरीत छ । समाजमा विद्यमान कानूनी अवधारणाहरू समय सापेक्षित रूपमा परिवर्तन हुँदै जानु आवश्यक हुन्छ । महिलामाथि संरचनागत हिँसाको रूपमा प्रयोग हुने, दाइजो, दहेज तिलक जस्ता शब्दहरूमा निहीत अवधारणाले महिला विरुद्ध गम्भीर हिँसा हुने गरेकोले उक्त दफा ५(२) मा प्रयुक्त आफ्नो कुल परम्पराअनुसार दश हजारसम्म दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(३) सँग बाझिएको छ । यसबाट महिलाहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, २० र २१ प्रदत्त मौलिक हकको समेत अपहरण भएको छ ।

            तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) मा भएको आफ्नो कुल परम्पराअनुसार दश हजारसम्म दाइजो दिन हुन्छ भन्ने वाक्याँश संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । त्यस्तै मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलमा प्रदान गरिएको स्त्री अंशधनको अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उक्त महलको ४ नं. र ५ नं. मा प्रयोग गरिएको दाइजो भन्ने शब्द हटाई सो शब्दको सट्टा “निजी सम्पत्ति” भन्ने शब्दहरू राखी सो नम्बरहरूमा संशोधन गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै नेपालमा विद्यमान दाइजो प्रथाको कारणबाट महिलामाथि हुने गम्भीर र अमानवीय हिँसा अन्त्यको लागि देहायका आदेशहरू जारी गरिपाऊँ–

 

क)    दाइजोसम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधको श्रेणीमा राखी पर्याप्त सजायको व्यवस्था सहितको उपयुक्त कानून निर्माण गर्नू ।

(ख)   दाइजो प्रथा र सोबाट हुने हिँसा विरुद्ध आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनी स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई तथा सो कार्यक्रमको प्रभावकारिताको ६।६ महिनामा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनी स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ ।

(ग)   दाइजो प्रथाको विरुद्धमा राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारका माध्यमहरूबाट प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु ।

 

            यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको आदेश ।

            यस मन्त्रालय आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै महिला, बालबालिकाको हक, हित एवं सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सतत् प्रयत्नशील रहँदै आएकोले विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भड्क र फजूल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्ने उद्देश्यले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को निर्माण भएको हो । ऐन लागू हुनुपूर्व नेपाली समाजमा सामाजिक व्यवहारका नाउँमा व्याप्त विविध व्यवहारलाई सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू सो ऐनले गरेको पाइन्छ । प्रचलित संविधान र ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू पालना गराउने कुरामा नेपाल सरकार पूर्णतः प्रतिवद्ध रहेको छ । गृह मन्त्रालयको मिति २०६७।९।१८ को पत्रबाट सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले बढीमा १० हजारसम्म दाइजो लिन हुने ऐनको दफा ५(२) को व्यवस्था अपवादात्मक व्यवस्था हो । सो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १७(३) र २३ को आफ्नो संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण र सम्र्बंद्धन गर्ने र सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा कायम राख्ने हकको सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । त्यस्तै अवस्था मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको ४ र ५ नं.मा उल्लिखित दाइजो भन्ने शब्दहरूका सन्दर्भमा समेत रहने हुँदा सो व्यवस्था संविधानसँग नबाझिएकोले अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने तथा निजी सम्पत्ति भन्ने शब्द प्रयोग हुन सक्ने देखिँदैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नेपालका विभिन्न भू–भागमा रहेका दाइजो विरुद्धका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू कटिवद्ध र प्रतिबद्ध रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            ऐनको दफा ५(२) मा राजीखुशी भएमा मात्र दाइजो दिन सकिने व्यवस्था भएकोले कसैले करकापबाट सो कार्य गरेमा ऐनबमोजिम सजाय हुने हुँदा दाइजो दिने व्यवस्थाबाट महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य हुन्छ भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन निरर्थक छ । नेपाल सरकारले मुलुकी ऐनलाई खारेज गर्ने गरी तयार गरेको देवानी संहिताको विधेयक हाल व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको र सो विधेयकले दाइजो शब्द हटाई निवेदन माग बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा नामाकरण गरी सकेको हुँदा सो विषयमा समेत निवेदन जिकीरबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

            दाइजोको कारण महिलाउपर हिँसाजन्य कार्यहरू भएका छन् भन्नु र महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिँसाजन्य कार्य गरिने छैन भन्ने कुरा विलकुल फरकफरक कुरा हुन् । त्यसैले ऐनको दफा ५(२) को व्यवस्था संविधानको धारा २०(३) सँग बाझिएको छैन । कुनै पनि ऐनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हो वा होइन भन्न ऐनको छुट्टाछुट्टै प्रावधानलाई नहेरी समग्र उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । बढ्दो तडकभडक र फजूल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलनमा रहेको ऐनको उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको छ भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।

            सामाजिक परम्परा र प्रचलनअनुसार महिलालाई माइती मावलीपट्टिबाट दिइने चलअचल सम्पत्तिलाई दाइजो नै भनिने र त्यस प्रकारका सम्पत्ति महिलाको निजी सम्पत्ति नै हुने भन्ने आमधारणा समेत रहेको परिपे्रक्ष्यमा मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको ४ र ५ नं.प्रयुक्त “दाइजो” भन्ने शब्द नै महिला हित विपरीत छ भन्नु मनोगत चाहना मात्र हो । तसर्थ विपक्षीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन नसकेकोले प्रथम दृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी छ । राज्यमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ, के कस्ता कानूनहरू बनाउनु पर्ने हो र ती कानूनमा के कस्ता प्रवधान राख्नुपर्ने हो भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हो । साथै दाइजो प्रथाको सम्बन्धमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्ने र त्यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएकोले यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन मिल्ने पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन ।

            दाइजो प्रथालाई निरुत्साही गर्न स्थानीय निकायहरूबाट प्रवर्ध्दनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६७।९।११ मा स्वीकृत जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७, नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ र गाऊँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०६७ को दफा ११ मा गरिएको छ । साथै ती निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि उल्लिखित कार्यविधिहरूमा गरिएको छ । नेपाल सरकार (म.प.) बाट लैङ्गिक हिँसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत भई हाल कार्यान्वित भइरहेको छ । दाइजो प्रथा लगायत अन्य हिँसाबाट प्रभावित महिलाहरूको उजूरी सुन्नका लागि ६६ वटा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयहरूमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध उजूरी सुन्ने डेस्क स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै यस मन्त्रालयबाट गत आ.व. ०६७।०६८ मा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध गोष्ठी सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा रु. ५०,०००।– विनियोजन भई सञ्चालन भएका छन् । चालु आ.व. मा सबै जि.वि.स. को कार्यालयहरूलाई आफ्नै स्रोतबाट उक्त कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस प्रकार दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्न यस मन्त्रालय सतत् प्रयत्नशील रहेकोले यस मन्त्रालयको नाममा कुनै किसिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदकले लिनु भएको विवादित दफा ५(२) को कानूनी व्यवस्था अमान्य गरिपाऊँ भन्ने दावी महिलाको हितमा छैन । ऐनको दफा ५(२) मा दशहजार रूपैयाँसम्म दाइजो दिन पाउने कुरा राजीखुशीमा हुने र यो प्रावधानले समाजमा प्रचलित रीत, परम्परा र प्रथालाई मान्यता दिएकोसम्म हो । यसले महिलाको अधिकारलाई संकुचन गर्ने नभएर प्रवर्ध्दन गर्छ । दाइजो भन्ने शब्दले दिने अर्थ निजी सम्पत्तिले दिँदैन । शब्दले इतिहास, रीत, परम्परा र जनभावनालाई समेत अर्थ्याउँछ । दाइजो शब्दले त महिलाको साम्पत्तिक अधिकारको सुनिश्चित गर्छ, द्विविधा हटाउँछ र भाषालाई सरल र बोधगम्य बनाउँछ । विपक्षी Redical Feminist हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ । तर दावी त्यस लायक नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल तथा निवेदक अधिवक्ताहरू सानुलक्ष्मी गःसी, बिन्द्रा महर्जन, ज्ञानी महर्जन र रचना श्रेष्ठले नेपाली समाजमा दाइजोका कारणले महिलामाथि दिनानुदिन गम्भीर प्रकृतिका हिंसाका घटना भैरहेका छन् । समाजमा प्रचलित परम्परागत मूल्य मान्यताका साथै विद्यमान कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूले पनि यसलाई संरक्षण गर्न मद्दत पुर्‍याई रहेको अवस्था छ । खासगरी सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५ को शीर्षक दाइजो नियन्त्रण भएपनि सोही दफा ५(२) ले १० हजारसम्म दाइजो लिन दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा दाइजो प्रथालाई कानूनले नै संरक्षण दिएको स्थिति सिर्जना हुनुको साथै यो व्यवस्था संविधानको धारा २०(३) समेतसँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ । साथै मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको ४ र ५ नं. मा महिलालाई माइतीमावली पट्टिबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई दाइजो नामाकरण गरिएको छ । ऐनमा प्रयुक्त दाइजो भन्ने शब्दले महिला हिंसालाई बढाउने भएकोले निजी सम्पत्ति भन्ने शब्दमा रूपान्तरण गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुनुपर्दछ । त्यस्तै दाइजो प्रथाका विरुद्ध स्थानीय र राष्ट्रियस्तरबाट प्रभावकारी रूपमा विशेष अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोकथाम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को कुनै एउटा प्रावधानलाई मात्र हेरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसको समग्र व्यवस्थाको अध्ययनबाट मात्र उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक कुरीति र तडकभडक रोक्ने उद्देश्य साथ यो ऐन बनेको हो । अन्य विभिन्न उद्देश्यका साथै तत्कालीन समाजमा विद्यमान दाइजो प्रथा रोकथाम गर्नु पनि यो ऐनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । ऐनको दफा ५ को शीर्षक नै दाइजो नियन्त्रण भन्ने हुँदा दाइजो नियन्त्रणका लागि गरिएको कानूनी व्यवस्थाले उल्टै दाइजो प्रथालाई प्रश्रय दिएको भन्न मिल्दैन । उक्त व्यवस्थाले केवल परम्परागत सामाजिक मान्यतामा असर नपरोस भनी दाइजो दिनै पर्ने अवस्थामा समेत राजीखुशीले १० हजारसम्म मात्र दिन हुन्छ भनेको  छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा २०(३) को व्यवस्था समेतसँग बाझिएको अवस्था नभएकोले  निवेदन दावी खारेजभागी छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको ४ र ५ नं. मा प्रयुक्त दाइजो भन्ने शब्दलाई निजी सम्पत्ति भन्ने शब्दमा रूपान्तरण गरिनु पर्ने भन्ने पनि निवेदन जिकीर रहेको छ । ती शब्दहरूले महिलालाई माइती मावलीतर्फबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई दाइजो नामाकरण गरी आफूखुश गर्न पाउने निजी सम्पत्तिको दर्जा दिएको अवस्थासम्म छ । उक्त व्यवस्था हटाउँदा उल्टै महिलाहरूकै सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा असर पर्ने भएकोले निवेदन औचित्यहीन छ । दाइजो प्रथा विरुद्ध नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था भएकोले निर्देशनात्मक आदेश गर्नुपर्ने स्थिति समेत छैन । अतः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            पक्ष विपक्षतर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस मनन् गरी रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :–

 

१.     सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(३) समेतसँग बाझिएको छ, छैन ?

२.    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?

 

२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा दश हजार रूपैयाँसम्म दाइजो लिनदिन हुन्छ भनी सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) मा गरिएको व्यवस्थाले राज्यको कानूनमार्फत् नै दाइजो प्रथालाई संरक्षण मिल्न गएको र जसको फलस्वरूप महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिको हिंसाको घटनाहरू भैरहेको हुँदा संविधानको धारा २०(३) समेतसँग बाझिएको उक्त कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने भन्ने समेत जिकीर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन समाजमा विद्यमान कुरीति र तडकभडक नियन्त्रण गर्नको लागि आएको, दफा ५ ले दाइजो नियन्त्रणको व्यवस्था गरी दाइजो लिने दिनेलाई सजायको व्यवस्था समेत गरेको, दफा १६ मा यस प्रकृतिको मुद्दा सरकार वादी हुने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको समग्र व्यवस्था नहेरी दफा ५(२) मा उल्लिखित कुरालाई मात्र लिई निवेदन परेको र उक्त व्यवस्था संविधानको कुनै पनि प्रावधानसँग नबाझिएको हुँदा निवदेन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. यसमा संविधानको धारा २०(३) समेतसँग बाझिएको भनी निवेदकहरूले अमान्य र बदर घोषित गर्न जिकीर लिएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) मा अन्य कुराका अतिरिक्त आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रूपैयाँसम्म मात्र दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कानूनले नै दश हजारसम्म दाइजो लिनदिन छूट दिएको कारण महिला विरुद्ध हिंसाका घटना भएको भन्ने निवेदन जिकीरको मुख्य आधार रहेको पाइन्छ । वस्तुतः कुनै कानूनमा प्रयुक्त कुनै वाक्यांशलाई मात्र एकांगी रूपमा हेरी संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने व्याख्या गर्न वा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ऐन जारी गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमि, समाजमा विद्यमान कुनै व्यवहार वा क्रियाकलापलाई रोकथाम, व्यवस्थित वा नियमन समेतका के कुन आवश्यकता र उद्देश्यबाट ऐन ल्याइएको थियो भन्ने जस्ता विषयतर्फ पनि सूक्ष्मतम् ढंगबाट विचार गरिनु आवश्यक हुनजान्छ । अर्थात के कस्तो आवश्यकता सम्वोधन गर्ने उद्देश्यबाट ऐन जारी गरिएको थियो भनी त्यसको पछाडि अन्तरनिहीत उद्देश्य पैल्याउने प्रयास गर्नु यस सन्दर्भमा वाञ्छनीय हुन्छ ।

४. कुनै पनि ऐनको उद्देश्य पत्ता लगाउने मुख्य औजार वा साधन त्यसको प्रस्तावना नै हो । निवेदकहरूले विवादमा ल्याएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को प्रस्तावना हेर्दा सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भड्क र फजूल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने समेत उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रस्तावनामा अभिव्यक्त उक्त कुराबाट तत्कालीन नेपालको सामाजिक व्यवहारमा बढ्दो मात्रामा प्रतिस्पर्धात्मक तडकभडक हुने गरेको र त्यसको कारणबाट फजूल खर्चको अवस्था र स्थिति सिर्जना भएको भनी सो कुरा नियन्त्रण गरी समाजिक व्यवहारमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट रूपमा देखिन आउँछ । ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा सामाजिक व्यवहार भन्नाले विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैठी, बुढो–पास्नी र पितृ–कार्य समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख भएकोबाट यी कुराहरूमा समाजमा देखिएको बढदो प्रतिपर्धा, तडकभडक र फजूल खर्च लगायतका नकारात्मक प्रचलन वा व्यवहारलाई नियन्त्रण वा रोकथाम गर्नकै लागि प्रस्तुत ऐन जारी भएको भन्ने थप प्रष्ट हुन आउँछ ।

५. यस ऐनले गरेका अन्य केही मुख्य व्यवस्थाहरूमा दफा ३ ले विवाह हुँदा तिलक लिनदिन नहुने गरी तिलकमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै छोरीबेटीको विवाह गरी दिँदा दुलही पक्षले कुनै नगद वा जिन्सी लिन नहुने समेत व्यवस्था दफा ४ मा गरिएको छ भने विवाहमा दाइजो लिन दिन नहुने गरी दाइजोमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था दफा ५ ले गरेको पाइन्छ । दफा ६ ले दुलाहाको पढाई आदिमा लागेको अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्नमा प्रतिवन्ध लगाएको छ भने दफा ७ मा विवाहमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाउने गरी जन्ती नियन्त्रणसम्बन्धी कुरा समेटिएको देखिन्छ । विवाह भोजमा नजिकका नातेदारबाहेक ५१ जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न नहुने विवाह भोजमा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था दफा ८ मा गरिएको पाइन्छ । साथै छैठी, न्वारान, जन्मदिवस, पास्नी, चूडाकर्म, बुढो–पास्नीको भोजमा नियन्त्रण, पितृ–कार्यको भोजमा नियन्त्रण, दाइजो आदि प्रदर्शन गर्न नहुने र भड्किलो रूपमा घर सजाउन नहुने व्यवस्थाहरू क्रमशः ऐनको दफा ९ देखि १२ सम्म उल्लेख भएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त ऐनको दफा १६ ले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनादेखि विभिन्न दफाहरूमा गरिएका उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरूलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ दाइजो लगायतका तडकभडक र फजुल खर्चयुक्त सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गरी सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्ने उद्देश्यबाटै ल्याइएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

६. निवेदकहरूले जिकीर लिएको दफा ५ को शीर्षक दाइजो नियन्त्रण भन्ने रही उपदफा (१) मा “विवाह हुँदा वा विवाह पछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलहालाई यति नगद जिन्सी दाइजो, दान, बकस, भेटी, विदाई उपहार समेत जुनसुकै रूपमा दिनुपर्छ भनी दुलाहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुबै पक्षले अगावै तय गर्न हुँदैन र दाइजो दिएन भनी दुलाहा पक्षले टण्टा गर्न वा विवाह गर्न इन्कार गर्न वा विवाह भइसकेकको भए दुलही विदाई गराई साथ नलग्न वा दुलही पछि मात्र विदाई गराई लग्ने प्रथा भएकाहरूले पछि विदाई गराई लग्न इन्कार गर्न हुँदैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (१) को उपरोक्त समग्र व्यवस्थाले जुनसुकै अवस्था र रूपमा होस दाइजो दिन लिन र माग्न नहुने गरी निषेधात्मक व्यवस्था गरेको कुरा बोधगम्य नै छ । तर सोही उपदफा (२) मा “विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रूपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपदफा (१) र (२) को उपरोक्त व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा दाइजो नियन्त्रणको सम्बन्धमा उपदफा (१) को व्यवस्था मूल र उपदफा (२) को व्यवस्था अपवादात्मकसम्म देखिन आउँछ । अर्थात दाइजो दिने लिने कुरा कानूनतः निषेधित हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कुल परम्पराअनुसार दाइजो दिनुपर्ने अवस्थामा समेत दश हजारभन्दा बढी दिन नहुने गरी उक्त उपदफा (२) ले सीमा तोकेको पाइन्छ, त्यो पनि करकापबाट होइन राजीखुशी साथ दफा ५ को उपदफा (३) मा उपदफा (१) ले निषेध गरेको कार्य गर्ने वा उपदफा (२) प्रतिकूल कार्य गर्नेलाई समेत सजाय हुने व्यवस्था गरिएबाट कुल परम्परा विपरीत, करकापबाट वा दश हजारभन्दा बढी दाइजो लिएदिएमा सजायको भागिदार बन्नु पर्ने देखिन आउँछ । यस अवस्थामा उक्त उपदफा (२) को व्यवस्थाले दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहित गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिई नियन्त्रणकै प्रयास गरेको देखिन्छ ।

७. उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को व्यवस्था दाइजो नियन्त्रणकै प्रयास स्वरूप गरिएको व्यवस्था हो भन्ने कुरामा द्विविधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।  दाइजोलाई सामाजिक आदर्शका रूपमा स्थापित गरेको वा दिनै पर्छ वा दिनुपर्ने चीज हो भन्ने यस ऐनको आशय र भावना देखिँदैन । ऐन जारी हुनुपूर्वको नेपाली समाजमा दाइजोे प्रथा प्रचलनमै नभएकोमा ऐनले यस कुरालाई कानूनी संरक्षण दिई सामाजिक विकृति ल्याएको भन्ने स्थिति छैन । त्यसपूर्वको समाजलाई यस प्रकृतिको समस्याले आक्रान्त पारेको कारण सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने सामाजिक आवश्यकताबाटै यो ऐन जारी गरिएको वस्तुतथ्य र यथार्थतालाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

८. अर्कोतर्फ हिन्दू वा नेपालमा प्रचलित अन्य धर्म संस्कृति र कुल परम्पराअनुसार विवाह कार्य सम्पन्न गर्दा धार्मिक दृष्टिकोण र मान्यताबाट केही रीत, विधि वा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाहमा छोरीचेलीलाई आफ्नो हैसियतअनुसार केही दिइने प्रचलन वा मान्यतालाई दानपुण्यको दृष्टिकोणबाट समेत लिने गरिन्छ । परम्परागत नेपाली समाजमा छोरालाई जस्तो छोरीलाई जन्मसिद्ध रूपमा अंशहक प्राप्त नहुने स्थिति भएकोले विवाह तथा विवाह पछि समेत केही आर्थिक वा जिन्सी चीजवस्तु दिने वा सहयोग गर्ने कुरालाई तत्कालीन अवस्था र स्थितिमा अन्यथा हो भन्न सकिने आधार छैन । आर्थिक स्थिति मजबूत हुनेले विवाह गरेर दिएकी छोरीलाई पछिसम्म सरसहयोग गर्ने प्रचलन हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेकै छ । हुनेखानेले त्यसरी दिएको कुरालाई आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले पनि देखासिकी गर्ने तथा कतिपय समाज र क्षेत्रमा केटा पक्षबाट दाइजोलाई हककै रूपमा माग गर्ने प्रचलनले सामाजिक व्यवहारमा विकृति देखा परेको हो ।

९. वस्तुतः कानूनले निषेध गरेको दाइजो माग्ने कार्य आपराधिक कार्य नै हो । यस्तो कार्य आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित व्यक्तिले मात्र गर्न सक्दछ । जन्मजन्मान्तर सम्म आइपरेको सुखःदुख साथसाथै व्यतित गर्ने प्रण गरी आफूले विवाह गरेकी श्रीमती तथा बुहारीलाई दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको निहुँमा हिंसाजन्य अमानवीय व्यवहार गर्नु कानूनी रूपमा मात्र होइन नैतिक र सामाजिक रूपमा समेत घृणित कार्य हो । मानव जातिको सदस्यको रूपमा न्यूनतम् रूपमा रहनु पर्ने आफ्नो उत्पत्ति र अस्तित्वको मूल्य मान्यता, गुण र चरित्र समेतको प्रतिकूल केही मानिसले देखाउने यस्तो हिंस्रक प्रवृत्तिलाई राज्यका संयन्त्रसँगै नागरिक समाजका सबै क्षेत्रबाट कडा प्रतिकार गरिनु पर्दछ ।

१०. अर्कोतर्फ कानून सामाजिक व्यवहारको प्रतिविम्ब हो । कानूनले समाजलाई डोर्‍याउने नभई सामाजिक आवश्यकता र जनचाहनाअनुरूप राज्यले कानून निर्माण गर्दछ । हरेक समाजका आ–आफ्नै मौलिक पहिचान, परम्परा र सांस्कृतिक विशेषताहरू हुन्छन् । समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका त्यस्ता विषयहरूलाई कसैको चाहनाले मात्रै अवमूल्यन गर्न सम्भव हुँदैन । सामाजिक आवश्यकता र वस्तुस्थितिसँग साक्षात्कार नहुने गरी निर्माण गरिएको कानूनलाई समाजले पालना नगर्ने हुँदा कानून कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्न पुग्दछ । हाम्रो समाजमा पनि कतिपय त्यस्ता कानूनहरू रहेको वास्तविकतालाई जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजेर पनि सम्भव छैन । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को उद्देश्य राम्रो भएर पनि कतिपय व्यवस्थाहरू सामाजिक व्यवहारसँग मेल नखाने अव्यवहारिक प्रकृतिका भएको कुरा ऐन लागू भएको करिब ४० वर्षसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न उठिरहनुबाट पुष्टि भैरहेको छ । उक्त ऐनको कार्यान्वयनकै विषयलाई लिएर सार्वजनिक सरोकार र हकहितको विषय प्रवेश गराई यस अदालतमा पटक–पटक प्रश्न उठाउने गरिएको र यस अदालतबाट समेत बारम्बार नेपाल सरकारलगायतका नाउँमा परमादेश र निर्देशनात्मक प्रकृतिका आदेशहरू जारी भएको कुरा स्मरणीय छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि सामाजिक क्रियाकलापहरू खासगरी विवाह, व्रतबन्ध आदिमा देखिने तडकभडक र भोजभतेरका पक्षहरूमा सुधार हुन सकेको भन्ने देखिन आएको छैन । सस्तो लोकप्रियता र सार्वजनिक चर्चाका लागि जस्तो देखिने गरी बारम्बार यस्ता विषयहरू उठाइने र अदालतबाट समेत यथोचित् सम्बोधन गरी आदेशहरू दिइने गरेको भएपनि समाजिक अभ्यासको पक्षलाई हेर्दा यो विषय विचारणीय देखिन्छ । त्यसैले हरेक कुरालाई अति प्राविधिक ढंगबाट मात्र उठाउने सोच र शैलीले समाधान दिन सक्दैन भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को व्यवस्थाले दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहन गरेको नदेखिई नियन्त्रण नै गर्ने उद्देश्य राखेको र सो कानूनी व्यवस्था निवेदकले जिकीर लिएबमोजिम संविधानको धारा २०(३) प्रतिकूल समेत देखिन आएन ।   

११. अब निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदकहरूले मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको ४ र ५ नं. मा उल्लेख भएको दाइजो भन्ने शब्दले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रय दिने हुँदा उक्त शब्दको ठाउँमा निजी सम्पत्ति भन्ने शब्द राखी रूपान्तरण हुनु पर्ने माग उठाउनु भएको छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारले मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी देवानी संहिताको निर्माणको लागि विधेयक पेश गरेको र उक्त विधेयकमा दाइजो भन्ने शब्द उल्लेख नगरी निजी सम्पत्ति भन्ने शब्द नै उल्लेख भएको हुँदा निवेदन जिकीर निरर्थक भएको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । वस्तुतः नेपाली समाजमा दाइजो भन्ने शब्दले महिलालाई माइतीमावली तर्फबाट दिइने सम्पत्तिलाई बुझ्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । त्यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्धित महिलाको मात्र निजी हक निहीत रहने र कसैलाई बण्डा गर्नु नपर्ने सन्दर्भमा मुलुकी ऐन अपुतालिको महलको ४ र ५ नं. मा दाइजो शब्दको प्रसंग उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट महिलाहरूको साम्पत्तिक अधिकार अनतिक्रम्य भई संरक्षण गर्ने कानूनको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । अन्य प्रवन्धहरू नगरी दाइजो भन्ने शब्दलाई निजी सम्पत्ति भन्ने शब्दमा रूपान्तरण गर्दा यसबाट थप चुनौती समेत आउन सक्दछ । जुनकुरा स्वयं महिलाहरूकै लागि प्रत्युत्पादक समेत हुन सक्दछ । त्यसैले प्रस्तावित देवानी संहितामा उक्त विषयलाई समन्वित रूपमा स्थापित गरिसकेको भन्ने देखिएकोले तत्कालका लागि मुलुकी ऐनमा रहेको उक्त शब्दहरू रूपान्तर गरिहाल्नु पर्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।

१२. निवेदिकाहरूले दाइजो प्रथाले नेपाली समाजमा नराम्रोसँग जरा गाडेको, यसको कारण कैयौं महिलाहरू गम्भीर प्रकृतिको हिंसाको शिकार भएको र सरकारको तर्फबाट यसको रोकथामको लागि प्रभावकारी र पर्याप्त पहलहरू समेत हुन नसकेको हुँदा स्थानीय निकायहरूको सहभागितामा यस सम्बन्धमा प्रभावकारी कदमहरू चाल्नु र केन्द्रीयस्तरमा त्यसको अनुगमनको व्यवस्था गर्नु तथा स्थानीय र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट दाइजो प्रथा विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेतको माग गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दाइजो प्रथा नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनको कडाइका साथ पालना र कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देश गरिएको, स्थानीय तहमा बजेट छुट्याई गोष्ठी, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा त्यस्तो आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

१३. नेपाली समाजमा दाइजो, तिलक वा दहेज जस्ता दाइजोजन्य समस्याहरू रहेको भन्ने निवेदकले उठाएको कुरासँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन । दाइजोकै निहुँमा दिनानुदिन महिलामाथि अपमानजनक व्यवहारका अतिरिक्त कुटपीट र आगजनी गरी मार्नेसम्मका गम्भीर प्रकृतिका हिंसाहरू भैरहेको वस्तुतथ्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारी तवरबाट छिटपुट प्रयास भैरहेको भन्ने भए पनि समाजमा कायम रहेको दाइजोजन्य हिंसाको समस्या घट्नुको साटो थप बृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरू समेत प्रभावकारी नभएको भन्ने देखिन्छ । दाइजो एउटा गम्भीर सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेकोले राज्य वा राज्यका निकायको प्रयासबाट मात्रै यसको रोकथाम सम्भव नभएको जस्तो पनि देखिएको छ । यसको लागि राज्यका साथसाथै नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र र समाजका हरेक सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो देखिएको छ ।

१४. राज्यको तर्फबाट कम्तिमा पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यस प्रकृतिको सामाजिक समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नको लागि कानून कार्यान्वयन र सामाजिक क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरू समेत संलग्न गराई ब्यापक रूपमा अध्ययन गर्नें गराउने, सोका आधारमा आवश्यक राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम बनाउने र त्यसको आधारमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको छुट्टै संयन्त्र र विधि निर्माण गर्ने तथा यस प्रकृतिको समस्याबाट प्रताडितहरूको लगत लिने र आवश्यक मानवीय सहयोग पुर्‍याउने र राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी दाइजो विरुद्ध जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने लगायतका ठोस कार्यहरू गर्न विलम्ब भैसकेको देखिन्छ ।

१५. तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणका आधारमा सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ सामाजिक व्यवहारमा सुधार गर्नकै लागि ल्याइएको, ऐनको दफा ५ दाइजोमा नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनकै लागि व्यवस्था गरिएको र ऐजन दफा ५(२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(३) समेतसँग बाझिएको अवस्था देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गर्न मिलेन ।

१६. तर उक्त कानूनको प्रभावकारिता र समसामयिक सुधारको बारेमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न गराई व्यापक रूपमा अध्यययन गरी त्यसको आधारमा कानूनमा सुधार गर्ने, उपयुक्त रणनीति र कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेटसहितको छुट्टै संरचनाको व्यवस्था गर्ने, दाइजो प्रथाबाट हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सो विरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र सोको लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यहरू अविलम्ब गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ ७ गते रोज ५ शुभम्–

इजलास अधिकृतः नारायणप्रसाद सुवेदी