निर्णय नं. १४६८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४६८   ने.का.प. २०३८           अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नं. ८१९

फैसला भएको मिति : २०३८।४।१५ मा

निवेदक : जि.महोत्तरी बहेडा जब्दी हाल अंकार गा.पं.वाड नं. १ मा बस्ने सीयाशरण मंडल दुधवार धानुक

विरूद्ध

विपक्षी   : भूमिसुधार अधिकारी टंक निधी तिवारी भू.सु.का.महोत्तरीसमेत

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) कुनै निर्णयले जब निवेदकको हक समाप्त गरी हालेको छैन भने निवेदकको हक हनन् भई नै सकेको छ भन्ने सम्झी धारा ७१ अनुसार हक प्रचलन गर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण

विपक्षीबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधान ७१ अनुसार आदेश जारी गरी विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति ०३५।६।१८।४ मा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

          २.  रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र जिकिर यस प्रकार छ : विपक्षी समेतका नाउँमा नम्बरी दर्ता भए रहेको जि.म.बहेडा जब्दी गा.पं.वार्ड नं. ८ को कि.नं. १४ समेत कित्ता ६ को ऐ.वार्ड नं. ७ को कि.नं. ११३ समेतका ४ चार कित्ता जग्गाको निवेदक मोही भई जो.अ.नी.प्राप्त गरेको आधारमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने दिएको उजूरी निवेदनमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने हुँदा यो निवेदन तामेलीमा राखी दिने भन्ने तत्कालिन भू.प्र.का.बाट २०३६।६।२४ गते भएको अन्तिम निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएबाट कारवाही भयो । आफूसँग भएको प्रमाण लिई विपक्षी भू.प्र.का.महोत्तरी छेउ भएमा तामेली जगाई वा पुनः भू.प्र.का.महोत्तरीलाई कार्यवाही गर्न बाधा पर्ने देखिएकोले रिट आदेश जारी गरी रहनु पर्ने देखिएन भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३३।१२।८ गतेको आदेश ।

          ३.  पक्षले आधारयुक्त अरू प्रमाण सहित उजूरी गर्न उसै बखत कारवाही हुने नै हुँदा यो उजूरी खारिज हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०३५।३।२७ गते विपक्षी भूमिसुधार शाखा महोत्तरीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दर्ता भएको रहेछ ।

          ४.  जिकिरः जुन अनुसूची नं. १ र २ को नक्कल गरी पञ्चायतबाट मैले प्राप्त गरेको छु सो प्रमाण कीर्ते जालसाजी हो कीर्ते जालसाजी तर्फ नालेस गर्नलाई गाउँ पञ्चायत ऐनको दफा ७१ अनुसार विपक्षीहरूले प्रधानपञ्चका नाउँमा जलेश्वर हुलाक मार्फत रजिष्ट्री गरी पठाउनु भएको सूचना बमोजिम विपक्षीहरूले आजसम्म कीर्ते जालसाजी तर्फ नालेस गर्न नसकी हद गुजारी बस्नु भएकोबाट निवेदकले प्राप्त गरेको नं. १ र २ को नक्कल सद्दे सोरत्र व्यवहारको कायम हुन आएको स्पष्ट छ । त्यस्तो अवस्थामा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने भन्ने निर्णय नगरी सो प्रमाणलाई कीर्ते जालसाजी पनि भन्न नसकी अघिल्ला फैसलालाई प्रमाण मानी मेरो उजूरी निवेदन खारेज गर्नु भूमिसम्बन्धी नियम प्रतिकूल हो अनुसूची नं. १ भरेको छैन भन्ने पक्षले नै कागज गरेको छन भन्ने फैसलामा तर्क उपस्थित छ । म निवेदकले १ र २ नं. को लगत भरेको छु, भन्ने कागज गरेको थिए सो कागजमा कार्यालय नै कीर्ते काम गरी (६) अक्षर माथि दुईवटा धर्को लाइन दिई सोही अक्षरको अगाडि सानो (न) अक्षर थपी छैन भन्ने अर्थ निस्कने काम गरेको कुरा उक्त कागज हेरिएमा स्पष्ट हुन आउँछ । कीर्ते कागज प्रमाण लाग्न सक्तैन भन्ने समेत रहेछ ।

          ५.  विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३५।८।१।५ मा डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

          ६.  सम्मानीत अदालतमा परेको नं. १३६१।०३२ को रिट निवेदनमा आफूसँग भएको प्रमाण लिई तामेली जगाई वा.पुनः कारवाही गर्न बाधा नपर्ने वाक्यांश रिट निवेदकले यस कार्यालयमा कारवाही गराउन दिएको संलग्न मिसिलमा पनि प्रमाणको अभाव रहेको र शुरूमा लगत भराएको छैन भन्ने आफू खुसी कार्यालयमा सनाखत सहिछाप गरेपछि आधार युक्त प्रमाण भन्नेको भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५ (२) र दफा ३४ अन्तर्गत कबुलीयत भर्पाई लिई वा त्यसतर्फ प्रमाण भएपछि निवेदन गर्नु पर्ने थियो । त्यसतर्फ कुनै कानूनी मार्ग अनुसरण कार्यालयले कीर्ते गर्‍यो भन्ने मिथ्या एवं तर्कहिन जिकिर लिई कार्यालयलाई नै दोषारोपण लगाउनु भएको छ ।

          ७.  भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ ले मोही सम्बन्धी कुनै कानूनी हकप्रदान नगरेको देखिँदा मोही सम्बन्धी कानूनी हकसंरक्षण गर्नु नपर्ने यस कार्यालयबाट न्यायिक मनले निर्णय भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेतको भू.सु.का महोत्तरीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.  भूमिसुधार अधिकारबाट कानूनबमोजिम कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक, अनुसुची सहितका श्रेस्ताबाट विपक्षी मोही नदेखिएकोले सबूत प्रमाणको आधारमा निवेदकको उजूरीबाट कारवाई गर्न नमिल्ने देखाई मिति ०३२।६।२४ को पूर्ण निर्णयलाई कायम राखी उजूरी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो निर्णयमा कानूनी त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारिज गरिपाउने भन्ने समेत विपक्षी जगदिश साहुतेली समेत जवान ५ को संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

          ९.  निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री कामनारायण दास र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी भू.सु.का.का तर्फबाट खटि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको समेत बहस सुनी विचार गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो भनी निर्णय दिनु परेको छ ।

          १०.  यसमा २०३५।२।२७।३ मा भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्दा पक्षले आधारयुक्त अरू प्रमाणसहित उजूर गरे उसै बखत कारवाही हुने भनी उल्लेख गरेको छ । अधिकारीको उक्त निर्णयले निवेदकलाई भविष्यमा कारवाही गराउन पाउने तथा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने मौकाबाट वञ्चित गरेको पाइँदैन । कुनै निर्णयले जब निवेदकको हक समाप्त गरी हालेको छैन भने निवेदकको हक हनन भई नै सकेको छ भन्ने सम्झी धारा ७१ अनुसार हक प्रचलन गर्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल श्रावण १५ गते रोज ५ शुभम् ।