निर्णय नं. १४७७ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिशेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४७७   ने.का.प. २०३८           अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १२९४

फैसला भएको मिति : २०३८।५।८ मा

निवेदक : जि.दाङ हल्वार गा.पं.वार्ड नं. ५ हलावारा जितपुर बस्ने ऋषिराज आचार्य

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री का.मु.प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय दाङसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिशेध वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१) अधिकार नभएको कुरामा अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफीयत तलब गरी पुनरावेदन सुनेको जस्तो तरीका अपनाई भूमिप्रशासन कार्यालयबाट दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरी भएको ठहर निर्णयलाई बदर हुने ठहर्छ भनी गरेको प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय दाङको निर्णयबाट अ.बं. १७ नं. को त्रुटि गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना

उल्लिखित मुद्दा : निवेदक नरबहादुर गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायत मन्त्रालय भएको सरकारी हानी नोक्सानी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त, ने.का.प. २०२५ सालको निर्णय नं. ३३७ ।

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : विपक्ष का.मु.प्र.जि.अ.को ०३६।६।३ को निर्णय बदर गराई पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.  ऐनकुमारी रेग्मीबाट अदालतको फैसला अनुसार राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास भई हक हुन आएको जि.दाङ डुरुवा गा.पं.वार्ड नं. १(ग) कि.नं. ५० ऐ.को कि.नं. ३२ र ऐ.पञ्चायत वार्ड नं. १(ख) कि.नं. १००९९ र ९८ को कित्ता फोड भई कायम हुन आएको जग्गाहरू समेत दा.खा.गरिपाउँ भनी जि.का.भूमिप्रशासन शाखा दाङमा मेरो निवेदन गरी विपक्ष ऐनकुमारी समेतलाई बुझी दावी अनुसारको जग्गा मेरो नाउँमा दा.खा.गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने भनी भू.प्र.का.दाङबाट निर्णय भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरी सकेको छु । विपक्ष ऐनकुमारीले वेरीतसँग निर्णय गरेको भु.प्र.का.दाङको निर्णय अ.बं.१७ नं. बमोजिम बदर गरिपाउँ भनी विपक्ष जिल्ला कार्यालय दाङमा निवेदन गर्नुभएकोमा कि.नं. ३२,९८ को जग्गासम्म बिक्री गरी दिएको भन्ने कुरा निज ऐनकुमारीको बयानबाट देखिन्छ । सो बाहेक ३२,५०,३९ को जग्गा बिक्री गरी दिएको कुरामा इन्कार रहेपछि त्यसतर्फ सबूत प्रमाण खुलाई निज ऐनकुमारीलाई तारेखमा राखी ऐनबमोजिम कारवाई गर्नु पर्नेमा सोबमोजिम भए गरेको नदेखिँदा भू.प्र.का.दाङको ०३४।१२।१५ को निर्णय बदर हुने ठहर्छ । अब कानूनबमोजिम निर्णय गरी दिनु मिसिल मालपोत कार्यालयमा पठाई दिनु भनी जिल्ला कार्यालय दाङबाट निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.  भइसकेको निर्णय अ.बं.१७ नं. बाट बदर हुन सक्तैन । काम कारवाई र आदेश सम्बन्धी त्रुटिको निराकरणको लागि मात्र अ.बं.१७ नं. को प्रयोग हुने हो । गैरकानूनी निर्णयको आधारमा विपक्ष मालपोत कार्यालयबाट कारवाई सञ्चालन गरिएको स्वतः गैरकानूनी र अनधिकृत रहे भएको छ । साथै ने.का.प. ०३० फु.बे.नि.नं. ७७७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार कानून विरुद्धको निर्णयको आधारमा सञ्चालन गरिएको कारवाइले मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा बदरभागी छ । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.  विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको ०३७।२।७।५ को आदेश ।

          ५.  भू.प्र.का.दाङबाट कारवाहीको सिलसिलामा विपक्षले दर्ता गराएको दुवै निवेदनमा नै ऐनकुमारी रेग्मीलाई मुलुकी ऐन अ.बं.५१ नं. तथा १८४(क) बमोजिम रीत पुर्‍याई काम कारवाही गर्नु पर्नेमा सो नगरी एक पक्षीय रूपबाट ज.ध.प्र.पु.दिने गरी भएको काम कारवाही रितपूर्वक भए नभएको जाँच्ने अधिकार अ.बं.१७ नं. ले यस कार्यालयलाई सुरक्षित राखेकै हुँदा कानूनको परिधिभित्र रही भू.प्र.का.दाङको कारवाही वेरीत भएको छ भनी यस कार्यालयबाट निर्णय भएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

          ६.  पक्ष विपक्षलाई झिकाई कानूनबमोजिम निर्णय गरी दिन मिसिल मालपोत कार्यालय दाङमा पठाई दिने भनी जि.का.दाङको निर्णय भई सो निर्णय सहितको मिसिल प्राप्त हुन आई ऐनकुमारी रेग्मी र ऋषिराज शर्मालाई झिकाई कारवाइसम्म गरिएको निर्णय भएको हुँदा मिसिलबाट देखिएको व्यहोरा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छु भन्ने समेत मालपोत कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।

          ७.  मैले कुन जग्गा बेचेर विपक्षले कुन जग्गा किन्नु भयो सो कुरा साक्षी प्रमाणको आधारमा दुवैको भनाई बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा भूमिप्रशासन कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिरको कुरा हो । आफूलाई विल्कुलै अधिकार नभएको कुरामा निवेदन लिई गरेको कारवाई अ.बं.३५ नं. ले शुन्य हुन्छ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ऐनकुमारी रेग्मीको लिखितजवाफ ।

          ८.  निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र विपक्ष कार्यालयतर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल तथा विपक्ष ऐनकुमारी रेग्मीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगानाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

          ९.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

          १०.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकले बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको निर्णय हेरिएमा अ.बं.१७ नं. बमोजिम निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत ऐनकुमारीको निवेदन परी कैफीयत गरी हेर्दा सबूत प्रमाण खुलाई ऐनकुमारीलाई तारेखमा समेत राखी ऐनबमोजिम कारवाही गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिँदा भू.प्र.का.दाङको निर्णय बदर हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

          ११.  अ.बं.१७ नं. ले भइसकेको निर्णय बदर हुन सक्दैन । सो निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          १२.  अ.बं.१७ नं. मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडीयाको निवेदनबाट वा अरू कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकता अनुसार सो मुद्दाको मिसिलसमेत झिकी पन्ध्र दिन सम्ममा कैफीयत तलब गरी बुझ्दा म्याद नाघिएको वा वेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको छ ।

          १३.  उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार आफ्नो मातहतको अड्डामा परेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नघाएको वा वेरीत भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णयलाई अ.बं.१७ नं. अनुसार परेको निवेदनबाट पुनरावेदन तहबाट पुनरावेदन सुनेको जस्तो गरी भइसकेको निर्णयलाई बदर गर्न अधिकार उक्त ऐनले दिएको देखिँदैन ।

          १४. प्रस्तुत विषयमा जग्गा दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भनी भूमिप्रशासन कार्यालय दाङबाट ठहर गरे उपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम परेको निवेदनबाट कैफीयत तलब गरी त्यस प्रकार ठहर निर्णय गरेको निर्णयलाई बदर गर्न पाउने अधिकार विपक्ष प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय दाङलाई भएको देखिँदैन । त्यसरी अधिकारै नभएको कुरामा अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफीयत तलब गरी पुनरावेदन सुनेको जस्तो तरीका अपनाई भूमिप्रशासन कार्यालय दाङबाट त्यस किसिम दाखिल खारेज गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरी भएको ठहर निर्णयलाई बदर हुने ठहर्छ भनी गरेको प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय दाङको मिति ०३६।६।३ को निर्णयबाट अ.बं.१७ नं. को त्रुटि गरेको देखिन आयो ।

          १५. निवेदक नरबहादुर गुरुङ विरुद्ध श्री ५ को सरकार निर्माण सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय भएको सरकारी हानी नोक्सानी मुद्दामा अ.बं.१७ नं. ले काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएकोसम्म हेर्न पाउने तल्लो अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतले निर्णय दिएमा उक्त ऐनको हत्या हुनुको साथै मातहतका तल्लो अदालतको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र पुनरावेदन गर्न पाउने तह काटिएको हुन जाने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालतका फुल बेञ्चबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादित भई ने.का.प. २०२५ सालको निर्णय नं. ३३७ मा प्रकाशित भएको पनि देखिन्छ ।

          १६.  अतः उपरोक्त उल्लिखित कारणबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत हुने गरी भएको विपक्षी प्र.जि.अ.जिल्ला कार्यालय दाङको मिति ०३६।६।३।४ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र ८ गते रोज २ शुभम् ।