निर्णय नं. १४७९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४७९     ने.का.प. २०३८                        अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रिट नं. १५४९

आदेश भएको मिति : २०३८।५।१८ मा

निवेदक      : रामेछाप जि.वेथाम गा.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने यज्ञबहादुर पाण्डेसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला, अधिकारी जि.का.काभ्रेपलाञ्चोकसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अदालतबाट निर्णय गराउनु भनी सुनाई दिनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट सो अनुसार गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन परी जाँदा जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोबाट वादीले निखन्न पाउने ठहर गरेको देखिएको र रजिष्ट्रेशनको महल ३५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्था प्रतिकूल छ अतः आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी जिल्ला कार्यालयबाट गरिएको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वानसरकारीअधिवक्ता श्री रमेश झा विद्वानअधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०३८।१।४।५ मा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            २.    रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : म रामबहादुर खड्काले थैली रू.२५,०००।– मा केशरबहादुर पाण्डेबाट वहाँका हकको रामेछाप जि.बैथान गा.पं.वार्ड नं. ३ कि.नं. ७६को को.प.गुठी तथा खर्च कार्यालयमा तिरो तिर्नु पर्ने जग्गा रोपनी १०–२–०–२ को घरबारी जग्गा र सो जग्गामा बनेको ९,१७ को कच्ची दुई तल्ले खरको छाना घर १ र ७,१४ को दुईतले खरको छाना भएको गोठ समेत मालपोत कार्यालय काभ्रे मार्फत ०३७।२।३।६ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गराई लिएको थिए । म यज्ञबहादुरलाई मेरा पिताजी केशरबहादुरले बिक्री गरेको सो सबै जग्गा सन्धिसर्पन तथा आवश्यकता नभएकोले सन्धिसर्पन र आवश्यकता परे जतिको पूर्व तर्फबाट जग्गा रोपनी ३–०–०–० र त्यसमा बनेका उक्त घर गोठ समेत निखन्न हकसफा गर्न दिनुहोस भन्दा मञ्जूर गर्दा अड्डामा जाँदा खन्डे हकसफा गराई दिलाउन मिल्दैन राजीनामा लिनुदिनु होस भनेकोले दाताकै छोरा हुँदा ०३७।२।२०।२ मा राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई लियौं विपक्षी रामबाबुले उक्त पुरै जग्गा तथा घर निखनाई माग्न ०३७ साल कार्तिकमा थैली धरौट काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयमा राख्नु भएछ । म रामबहादुरले खरीद गरी लिए मध्येका घरजग्गा दाताकै छोरा म यज्ञबहादुरलाई नै हक हस्तान्तरण गरी दिई सकेको छु । विपक्षीको उजूरी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को अनुरूप होइन सन्धिसर्पन पर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिवादी गरे । यज्ञबहादुर पाण्डेलाई दिएको जग्गा हकसफा गर्न पाउने नपाउने के हो प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने देखिएकोले रजिष्ट्रेशनको ३९(२) अनुसार यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र नहुँदा अदालतमा फिराद दिन जानु भनी सुनाउन निर्णय ०३७।९।३।४ मा मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट निर्णय भयो । विपक्षी रामबाबुले विपक्षी जिल्ला कार्यालय समक्ष पुनरावेदन गर्नुभएको आधार मलाई बुझ्दै नबुझी मैले खरीद गरेको उक्त जग्गा र घर मटान र म राम बहादुरसँग रहेको जग्गासमेत निखनाई पाउने ठहरी ०३७।१२।१८।३ मा जिल्ला कार्यालयबाट फैसला भएछ ।

            ३.    जिकिरः बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था आई परेमा अदालतमा फिराद गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. मा छ । मालपोत कार्यालयबाट समेत यही निर्णय भएकोमा विपक्षी रामबाबुलाई सन्धिसर्पन परेको हो होइन म यज्ञबाहादुरले घरजग्गा लिएको हो होइन । त्यसरी लिएकै भए लिन पाउने हो होइन भनी प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्थाको हुनाले यस्तोमा शुरूको निर्णय अनुसार गर्नु पर्नेमा निखनाई दिनु पर्ने ठहर्‍याएको विपक्षी जिल्ला कार्यालयको फैसला कानून विपरीत छ । यस्तो गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण विपक्षीको निर्णयले संवैधानिक हक हनन्समेत भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनका जिकिर रहेछ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लि.जवाफ झिकाई नियमबमोजिम पेशगर्नुभन्ने मिति ०३८।१।२६।६ मा सिं.बे.को आदेश रहेछ ।

            ५.    मुलुकी ऐन संशोधन ०३४ को लेनदेन व्यवहारको ११ नं. र १० बमोजिम साक्षी बस्ने मञ्जूर दिने बाहेक सो बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको निजको ऐनबमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेका सो किनी बेचेको लिखत रजिष्ट्रेशन भएको मितिले ६ महीनासम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निखनी लिन पाउँछ भन्ने वाक्यांश भई भएकोले हकदार हकनिखनाई पाउँ भनी वादी तीन पुस्ताभित्रको हकदार र रामबहादुर खड्काले सन्धिसर्पन पर्ने हकदार भन्न नसकेको कुरा मिसिलबाट देखिन आएकोले रामबहादुर खड्काले यज्ञबहादुर पाण्डेलाई बिक्री गरेको रोपनी ३–०–०–० को जग्गामा भएको घर मटान र रामबहादुर खड्कासँग गरेको रोपनी ७–२–०–२ जग्गासमेतको घर मटान समेतको जग्गा मुलुकी ऐन सातौ संशोधन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसार पूर्व वादी रामबाबु पाण्डेको हकसफा पाउने गरी मिति ०३७।१२।१।३ मा यस कार्यालयबाट फैसला भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.दामोदर प्र.रेग्मी काभ्रेको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    केशरबहादुर पाण्डेले रामबहादुर खड्कालाई मिति ०३७।२।३।६ मा राजीनामा गरी दिएपछि लगत्तै निज केशरबहादुरको छोरा यज्ञबहादुरले मिति ०३७।२।२० मा ३–०–०–० जग्गा र त्यसमा बनेको घर गोठ राजीनामा गरी लिँदैमा म रामबाबु पाण्डेको सन्धिसर्पन पर्ने हकदारको नाताबाट लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुरूप हकसफा गराई लिन पाउने निर्वाध अधिकारलाई सीमित गर्न पनि सक्दैन । हकदारले हकसफा गरी लिन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दुराशय राखी विपक्षीहरूले राजीनामा गरी लिनुदिनु गरेको स्पष्ट छ । हकसफा गरी लिन पाउने अधिकार कायम रहेकै अवस्थामा बीच बीचमा त्यसरी गरिएको राजीनामा कानून मान्यता रहीत छन् । जि.का.को फैसला उपर रिट लाग्न सक्ने कानूनी सिद्धान्त भए तापनि तथ्यको विवेचना र प्रमाणको मूल्यांकन भने हुनै सक्देन । रिट निवेदनमा कुनै आधार सार र तथ्य विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी रामबाबु पाण्डेको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ७.    नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विपक्षी जिल्ला कार्यालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झा तथा विपक्षी रामबाबु पाण्डेका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालसमेतको बहसहरू सुनी विचार गर्दा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भनी निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रतिवादीले लिएको जिकिरबाट निखन्न दिन नपर्ने कारण देखाई निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन्छ । यस्तो मुद्दामा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने अवस्था पर्न आउँछ जो माल कार्यालय अथवा माल कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने जिल्ला कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउँदैन । रजिष्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार अदालतबाट निर्णय गराएको भनी सुनाई दिनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयबाट मिति ०३७।९।३।४ मा सो अनुसार गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन परी जाँदा जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोबाट वादीले निखन्न पाउने ठहर गरेको देखियो र यो रजिष्ट्रेशनको महल ३५ नं. को देहाय २ मा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । अतः आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी जिल्ला कार्यालयबाट गरेको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयबाट पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बासुदेव शर्मा

 

इति सम्वत् २०३८ साल भाद्र १८ गते रोज ५ शुभम् ।