निर्णय नं. १४८६ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४८६  ने.का.प. २०३८               अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १२४१

फैसला भएको मिति : २०३८।७।२४।२ मा

निवेदक : मेची धान चामल निर्यात कम्पनी हाल खाद्यान्न नीति निर्माण तथा समन्वय समिति काठमाडौंमा काजमा रहेको अधिकृत मधुर कृष्ण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी  : श्री सञ्चालकसमिति मेची धानचामल निर्यात कम्पनी लि.भद्रपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

(१) सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार भनी कम्पनीको सेवा पूर्वको नोकरी जोडिएको भनी ज्येष्ठता बापत नम्बर दिएको सामान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिन आयो । यस अवस्थामा आफूले बढुवाको लागि अवलम्बन गरेको सामान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी कम्पनीको सेवा पूर्वको नोकरीको जेष्ठता बापतको नम्बर नदिएको आधारमा बढुवा गर्ने गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो

(प्रकरण नं. १४)

(२) बढुवाको कारवाहीमा चित्त नबुझ्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवमा उजूर गर्नसक्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ९ को १ मा व्यवस्था गरेको, सो सामान्य सिद्धान्तले व्यवस्था गरे अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवमा लाग्ने उजूरी सञ्चालक समितिले सुनी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

आदेश

        न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परी पेश हुन आएको छ ।

        २.  तथ्य र निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेची धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड भद्रपुर झापाको सूचना अनुसार प्रबन्धक पदमा बटुवाको लागि मैले पनि प्रतियोगितामा भाग लिएकोमा ०३७।१।२७ को सुर्योदय पत्रिकामा बढुवाको सूचना प्रकाशित भएको थियो । सो सूचनामा पदपूर्ति उपसमितिको सिफारिशमा ०३७।१।२७ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकृत श्री मेघनाथ मुडवरी अधिकृत श्री कृष्णप्रसाद न्यौपानलेलाई प्रबन्धक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोले संस्थान तथा समिति हरूका लागि नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद ९ को दफा २ को प्रयोजनको निमित्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बढुवाको कार्यवाहीमा चित्त नबुझे सञ्चालक समितिमा उजूर गरी सक्नु पर्ने भन्ने समेत म त्यस उपर सञ्चालक समिति समक्ष उजूरी दिएकोमा निवेदकको उजूरी युक्ति संगत नदेखिएको भनी उजूरी खारेज हुने ठहराई सञ्चालक समितिबाट ०३७।५।२० मा निर्णय गरिएको कुरा ०३७।७।१२ मा थाहा भयो ।

        ३.  यो कम्पनी, कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित भएको हुँदा यस्को छुट्टै कर्मचारी नियमावलीको परिच्छेद २ को नियम ७ मा बढुवा गर्नु पर्दा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको तरीका अनुसार गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सञ्चालक समितिबाट बढुवा गर्ने तरीका निर्धारण वा पदपूर्ति उपसमितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सो बढुवा गर्ने तरीका निर्धारण गरी तोकी दिएको देखिँदैन । पदपूर्ति उपसमितिले सामान्य सिद्धान्त अवलम्बन गरेकोलाई सञ्चालक समितिले समर्थन गरी सकेको भन्ने ०३७।५।२० को निर्णयबाट देखिएको प्रस्तुत केसमा सो अनुसार गरेको देखिँदैन । बढुवा सिफारिश ३५ दिन सम्म प्रतिक्षा सुचिमा राख्नु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ६को नियम १५ ले बाध्यता गरेको छ तर सञ्चालक समितिको बैठकले बढुवा गर्ने गरी ०३७।१।२७ मा बढुवा सिफारिश सदर गरेको सूचनाबाट देखिन आउँछ । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ९ को दफा १(१) ले उजूरी सुन्ने अधिकारीमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई तोकी राखेको हुँदा सञ्चालक समितिले उजूरी सुनी खारेज गरेको सञ्चालक समितिको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको छ । मेघनाथ मुडभरीको कम्पनी सेवाको पूर्वको नोकरी जोडी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को दफा २ र परिच्छेद ६को दफा १२।४ विपरीत जेष्ठताको अंक गणना गरी बढुवा गरिएबाट प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुन गएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्नलाई सूचनासम्म पनि दिइएन । उम्मेद्वारहरूले प्राप्त गरेको अंक देखाइएन यसबाट विस्तृत खण्डन जिकिर गर्न सञ्चित भएको छु निवेदकलाई जानकारी भए सम्मबाट निज मुडभरी न्यौपाने भन्दा निवेदकको अंक बढी भई पहिलो नम्बरमा बढुवा पाउनु पर्ने देखिन्छ । विपक्षीहरूको काम कारवाहीले निवेदकको हकमा आघात पर्न गएको छ । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी पदपूर्ति उपसमितिको बढुवा कारवाही सिफारिश र सञ्चालक समितिको मिति ०३६।१।२७ र ०३७।५।२० को निर्णय तथा ०३७।१।२७ को पत्रिकामा बढुवा नामावली प्रकाशन सूचना समेतका काम कारवाहीहरू बदर गरी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

        ४.  विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नुभन्ने समेत स.अ.सिंगल बेञ्चको ०३७।१०।२१ को आदेश ।

        ५.  सक्षम निकायमा पुनरावेदन गर्ने र ३ महीनाभित्र निर्णय गराउनु पर्ने निज कै उत्तरदायी छ रिट निवेदन निस्प्रयोजन छ । कर्मचारी सम्बन्धी नियुक्ति बढुवाको सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने पदपूर्ति उपसमिति गठन गरी ०३६।३।२४ मा सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोले सो उपसमितिले लोकसेवा आयोगको संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त (संशोधित सहित) ०३५लाई अवलम्बन गरेकोलाई सञ्चालक समितिले ०३६।१०।२९ मा समर्थन जनाई सकेको निवेदकको जिकिर निरर्थक छ । सम्पादन मूल्यांकन बापत अंक भेद भाव नगरी निस्पक्षता पूर्वक दिइएको छौ । श्री मेघनाथ मुडभरीको यस कम्पनीमा प्रवेश हुनु भन्दा पूर्व सेवा अवधिको गणना सामान्य सिद्धान्त अनुरूप ज्येष्ठताको अंक गणना गरी बढुवा पदपूर्ति उपसमितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवा पाउँ भनेर दावा गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गरी ३ महीनाभित्र निर्णय बदर गराउन नसके बढुवा उपर विरोध गर्न नसकिने प्रष्ट छ । सामान्य सिद्धान्त लागू हुनु पहिले नियम अनुसार श्री मुडभरीको पूर्व सेवाको अवधि गणना गर्ने नियमानुसार अंक कायम भएको छ र उक्त सामान्य सिद्धान्त नियम भुत लक्षित भई बदरभागी छ । निवेदकाई सम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन बाहेकको अंक उपलब्ध गराइएको थियो । अतः रिट निवेदक बढुवा पाएको अधिकृतहरू भन्दा मूल्यांकनको आधारमा कुनै पनि अवस्थामा बढी अंक नपाउने कुरा मूल्यांकन फारामबाट पुष्टि हुन आउँछ । पदपूर्ति उपसमितिको सिफारिशमा बढुवा गरेको निर्णयमा कुनै पनि कानूनको त्रुटि छैन । रिट आवेदकको कथनमा कुनै सार आधार र तथ्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सञ्चालक समिति तथा पदपूर्ति उपसमिति मेची धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेडको संचालक ज्ञानेन्द्रराज कोइरालाको लिखितजवाफ ।

        ६.  रिट निवेदन जारी गर्ने कुनै आधार र तथ्य विद्यमान छैन । मलाई कुनै आधार नभई अनावश्यक प्रत्यर्थी बनाएको छ । रिट आवेदकको कुनै हक आधारित भएको छैन । बढुवा कानून अनुरूप भएको छ । रिट आवेदकको कथनमा कुनै सार आधार र तथ्य नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मेची धानचामल निर्यात कम्पनी लि.का सञ्चालक ज्ञानेन्द्रराज कोईरालाको लिखितजवाफ ।

        ७.  रिट आवेदन जारी गर्ने कुनै आधार र तथ्य विद्यमान छैन । बढुवा एउटा विशिष्ट व्यवस्था हो । सक्षम निकायमा पुनरावेदन गर्ने निवेदक नै जिम्मेवार छ । त्यस निकायबाट ३ महीनाभित्र निर्णय गराउनु पर्ने निजकै उत्तरदायित्व अन्यथा बढुवा गरिएको निर्णय ३ महीना व्यतित भएमा कायम हुन्छ । सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्दा निवेदक अन्यत्र कार्यरत भए तापनि निजको अनुपस्थितिमा बढुवा हुने सबै कर्मचारीहरू लाई दिइएको अन्य कुनै किसिमको भेदभाव छैन । कम्पनीमा रही भएका कर्मचारीहरूको सेवा पूर्वको नोकरी जोडने बारेमा छलफल गरी निर्णय हुँदाका बखतसम्म श्री मेघनाथ मुडभरी बाहेक लिखित सूचना प्रकाशित गरी कम्पनीमा कुनै पनि त्यस्ता अन्य कर्मचारीहरूको सेवा अवधि जोडिनु पर्ने नदेखि मेघनाथ मुडभरीको मात्र सेवा अवधि गणना भएको हो । बढुवा गरेको काम कारवाही वैध अधिकार युक्त र कानूनसंगत छ । मेघनाथलाई पूर्वसेवाको जेष्ठता अंक दिएको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ७ को दफा २ र पच्छिेद ६ को दफा १२।४ को प्रतिकूल छ भन्ने रिट निवेदकको भनाई निरर्थक छ । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत आदेश जारी नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मेघनाथ मुडभरी र कृष्णप्रसाद न्यौपानेको लिखितजवाफ रहेछ ।

        ८.  निवेदक मधुर कृष्ण श्रेष्ठ र विपक्षीतर्फको वा कृष्णचन्द उपाध्याय रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षीका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

        ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका ०३८।५।२४ को आदेशानुसार कम्पनी खारेज गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको निर्णय भए सोको प्रतिलिपिको लागि लेखी गएकोमा मेची धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेड विघटन गरिने कारवाही भइरहेको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गरेको छु भन्ने श्री ५ को सरकार बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प.सं.०३८।३९ आ.म.शा.३३१। फा.१८ को पत्र प्राप्त हुन आएकोबाट सो कम्पनी खारेज भइसकेको भन्न सकेको पाइएन ।

        १०. प्रत्यर्थीले संस्थान तथा समितिहरूका लागि नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०३५ लाई अवलम्बन गरी बढुवा गरेको देखिन्छ ।

        ११.  हालको पदमा बहाल रहेको भन्दा पूर्व पदको जेष्ठताको नम्बर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तले निर्धारित गरेको अवस्थामा बाहेक दिन नमिल्ने भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर छ ।

        १२. निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाएको सो लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित संस्थान तथा समितिहरूको लागि नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त (संशोधन रूपमा) २०३५ को परिच्छेद ७ मा यस प्रकार व्यवस्था भएको देखिन्छ :

        (१)  रित पुगेको व्यवस्था : निम्न लिखित आधार मा गरिएको सरुवालाई मात्र रीतपूर्वक सरुवा गरिएको मान्नु पर्ने छ ।

(क) श्री ५ को सरकारले सरुवा गरेका वा श्री ५ को सरकारबाट गठीत उच्चस्तरीय अधिकृतहरूको समितिबाट भएको सरुवा गर्ने सिफारिश श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन भएमा ।

        अथवा      समान तहको पदमा सरुवा हुन र गर्न सरुवा गरी लिने दुवै संस्था र कर्मचारी समेतको सहमति भएमा वा आफू बहाल रहेको संस्थानको स्वीकृति प्राप्त गरी खुल्ला प्रतियोगात्मक परीक्षणबाट अर्को संस्थानको पदमा सिफारिश भई नियुक्ति पाएमा ।

(ख) माथिको (क) मा भएको व्यवस्थाको साथै साविक कार्यालयबाट सरुवा हुने कर्मचारीले लिएको ऋण चुक्ती गर्ने व्यवस्थाको सथै त्यसरी सरुवा हुने कर्मचारीले पाउने उपदान तथा संचयकोषको रकम हाल सरुवा भएको कार्यालयमा जम्मा गर्न पठाई दिएमा ।

        अथवा      सरुवा भएको संस्थामा उपदान सञ्चय कोष र ऋणको व्यवस्था नभएमा त्यस्तो उपदान संचयकोष बापतको रकम साविक संस्थानमा नै कायम राखी नोकरीबाट अवकाश प्राप्त गरे पछि मात्र उक्त रकमको उपभोग गर्न दिन व्यवस्था गरेमा ।

        (२) जेष्ठता गणनाको बन्देश : माथि (१) को व्यवस्था अनुसार रीतपूर्वक सरुवा गरिएको नभएमा त्यस्ता कर्मचारीले अघिल्लो पदमा हुँदा गरेको कामको अवधिलाई जेष्ठता बापत गणना गर्नुपर्ने छैन ।

        १३. सो सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भए अनुसारको रीत पुगी प्रत्यर्थी मेघनाथ मुडभरी सरुवा भएको भन्न सकेको छैन । सो सामान्य सिद्धान्त प्रकाशित हुनु अघि नै नोकरी जोडिएको भन्ने तर्फ त्यसरी नोकरी जोडिएकोमा जेष्ठताको अंक दिन मिल्छ भन्ने उक्त सामान्य सिद्धान्तमा व्यवस्था गरेको नभई उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार रीतपूर्वक सरुवा नभएकोमा अघिल्लो पदमा गरेको कामको जेष्ठता बापत गणना गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

        १४. प्रत्यर्थी मेघनाथ मुडभरीलाई सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार भनी कम्पनीको सेवा पूर्वको नोकरी जोडिएको भनी जेष्ठता बापत नम्बर दिएको उक्त सामान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिन आयो । यस अवस्थामा आफूले बढुवाको लागि अवलम्बन गरेको सामान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी मेघनाथलाई कम्पनीको सेवा पूर्वको नोकरीको जेष्ठता बापतको नम्बर जोडिएको आधारमा मेघनाथलाई बढुवा गर्ने गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो ।

        १५. बढुवाको कारवाहीमा चित्त बुझाउने अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवमा उजूर गर्न सक्ने उक्त सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ९ को १ मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो सामान्य सिद्धान्तले व्यवस्था गरे अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवमा लाग्ने उजूरी सञ्चालक समितिले सुनी निर्णय गरेको पनि त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

        १६. अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी मेघनाथ मुडभरीलाई कम्पनीको सेवा पूर्णको नोकरी जोडि बढुवा गर्ने गरी गरेको मिति ०३७।१।२७ को र सो बढुवा उपर परेको उजूरी सुनी गरेको ०३७।५।२० को सञ्चालक समितिको निर्णय मेघनाथ मुडभरीको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक र प्रत्यर्थी मेघनाथ मुडभरीको बढुवाको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल कार्तिक २४ गते रोज २ शुभम् ।