निर्णय नं. १४८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४८७ ने.का.प. २०३८            अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १४१३

आदेश भएको मिति : ०३८।६।१८।१ मा

निवेदक : प्र.जि.अ. पदबाट गैरकानूनी किसिमसँग हटाइएको जि.सर्लाही मानपुर गा.पं.पिपरी भित्ता घर भई हाल जि. सर्लाही मलगंवा बस्ने रामनारायण सिंह

विरुद्ध

विपक्षी  : श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयससमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) निवेदकको चरित्र सम्बन्धी विवरणमा उल्लिखित कुराहरू लाई ध्यानमा राखी त्यसको आधारमा केही वर्ष यताको क्रियाकलाप हेर्दा भ्रष्ट देखिएको र भविष्यमा सुध्रने सम्भावना नदेखिएको भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको उचित र पर्याप्त नै देखिने हुनाले यस्ता कर्मचारीलाई निजामती सेवामा राख्दा सेवामा स्वच्छता नआउने देखिएकोले स्पष्टीकरण लिन वाञ्छनीय र व्यवहारिक नभएको भनी प्रस्तावलाई पर्चा मानी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) अनुकूल निर्णय भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा : 

आदेश

        प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

        २.  तथ्य यस प्रकार छ : निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी श्री ५ को सरकारले ०३२।१०।६को निर्णय अनुसार नि.से.नी.२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको र त्यस उपर परेको पुनरावेदन पेश हुँदा कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०३२।१०।६को निर्णय कायमै राखी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट ०३३।८।११ मा निर्णय भएको समेत रहेछ ।

        ३.  उपरोक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको रिट निवेदनमा म निवेदक स्थायी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी पदमा ०१८।८।१८ देखि स्थायी नियुक्ति भई द्वितीय श्रेणीमा पदोन्नती गरी ०२५ साल देखि दुर्गम तथा सुमग जिल्लामा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसितयले पूर्ण इमान्दारी तथा वफादारी साथ सेवा गर्दै आएको थिए यस्तैमा नि.से.नी.परिच्छेद १० को नियम १ (५) अनुसार किन सजाय नगर्ने स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने मिति ०३२।४।२३।६को पत्र निवेदकलाई बुझाइयो निवेदकले स्पष्टीकरण पेश गरेको कारवाई चली रहेको थियो सो कारवाई नटुंगीदै निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी श्री ५ को सरकारले ०३२।१०।६को निर्णय अनुसार नि.से.नी.०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको भन्ने पत्र निवेदकलाई बझाइयो पुनरावेदन गरेकोमा कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति ०३२।१०।६को निर्णय कायमै राखी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट ०३३।८।११ मा निर्णय भएको भन्ने सूचना निवेदकलाई बुझाइयो निवेदकलाई नोकरीबाट हटाएको भन्ने पत्रमा निजामती सेवा ऐन, ०१३ को दफा ६को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी भन्ने उल्लेख भएको छ ऐको दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा गरेकोमा भन्ने भई अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अख्तियारवालालाई कारण खोलि पर्चा खडा गर्न कानूनले बाध्य गराएको र त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने कारणहरू पनि मनासिव माफीकको र कानून न्यायको दृष्टिमा तर्कसंगत छ छैन भन्ने कुरा हेर्न पाउने स्पष्ट छ नि.से.नि.२१ को नियम ६ मा उल्लिखित १ देखि ९ मध्येको कुनै आरोप निवेदक माथि लाग्न नसकिने र सो लाग्न सक्ने विपक्षीहरूसँग कुनै अकाट्य प्रमाणसमेत नहुँदा निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेमा नमागी गैरकानूनीसँग पर्चा खडा गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएबाट कानूनको स्पष्ट उल्लंघन हुन गई भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई सो बमोजिमको कार्यविधि अपनाई निवेदक माथि विभागीय सजाय गर्न कारवाई गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी नोकरीबाट हटाउने गरेको गैरकानूनी छ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी श्री ५ को सरकार र प्रशासन व्यवस्था विभाग तथा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवलालयको मिति ०३३।८।११ को सम्पूर्ण निर्णय आदेश कारवाई समेत बदर गरी यथावत आफ्नो पदमा रही सेवा गर्नु पाउने समेतको हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

        ४.  रामनारायण सिंहको केही वर्ष यताको क्रियाकलाप हेर्दा भ्रष्ट देखिएको र भविष्यमा सुध्रने सम्भावना नदेखिएकोले निजलाई निजामती सेवामा राख्दा सेवामा स्वच्छता नआउने देखिएकोले निजामती सेवा ऐनको दफा ६को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि.०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी सेवाबाट हटाइएको हो भन्ने समेत विपक्षी प्रशासन व्यवस्था विभागको लिखितजवाफ ।

        ५. निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भए गरेको निर्णय समर्थन गरी कानूनी आधारमा पुनरावेदन निर्णय भएको विवाद छ पुनरावेदन निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त हकवञ्चित नभएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध गरेकै छु भन्ने समेत विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवलयको लिखितजवाफ ।

        ६.  निवेदन व्यहोराबाटै निवेदकलाई नियमबमोजिम सजाय दिन अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्पष्टीकरणको माग गरी कारवाई गर्नु गैरकानूनी नभएकोले कानूनी कारवाइलाई त्रुटिपूर्ण भनी उल्लेख गरिएको निवेदकको निवेदन नै आधारहिन भएको स्पष्छ छ कानूनबमोजिम भएको कारवाइलाई त्रुटिपूर्ण भन्ने संज्ञा दिई निवेदनमा जिकिर गरिए अनुसार यो श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त हकवञ्चित नभएको हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउने अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत विपक्षी गृह पञ्चायत मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

        ७. यसमा निवेदक रामनारायण सिंहतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाको र विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनुभएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालसमेतको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नि.से.नि.बमोजिम निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेमा नमागी गैरकानूनी किसिमबाट पर्चा खडा गरी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य निवेदकले जिकिर लिए अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी भई निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर हुने नहुने के हो ? त्यस कुरामा नै मुख्य निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

        ८.  निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको ०३२।१०।६को श्री ५ को सरकारको निर्णय हेर्दा केही वर्ष यताको क्रियाकलाप हेर्दा भ्रष्ट देखिएको र भविष्यमा सुध्रने सम्भावना नदेखिएकोले यस्ता कर्मचारीलाई निजामती सेवामा राख्दा सेवामा स्वच्छता नआउने देखिएका र नि.से.नि.अनुसार स्पष्टीकरण लिन वाञ्छनीय र व्यवहारिक नभएकोले निजामती सेवा ऐनको दफा ६को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पर्चा खडागरी नि.से.नि.का १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य ठहरीने गरी सेवाबाट हटाउने अनुरोध भई आएको प्रस्तावलाई नै पर्चा मानी प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको देखियो ।

        ९.  निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा कुनै कर्मचारीलाई निजउपर गरिने करावाइको सम्बन्धमा सफाइको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई बर्खासी गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भन्ने र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर देहायका अवस्थामा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने र देहाय खण्ड (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिइएको मौका दिँदा अन्य व्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चाखडा गरेकोमा भन्ने उल्लेख भएबाट सो कानूनी व्यवस्थाले नि.से.नी.अनुसार स्पष्टीकरण लिन अव्यवहारिक लागेमा त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी स्पष्टीकरण नलिई नोकरीबाट हटाउन सक्ने प्रष्टै छ ।

        १०. निवेदक रामनारायणको चरित्र सम्बन्धी ०३२।९।२९ मा दिएको विवरणको प्रतिलिपि भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र साथ पेश गरेको निज रामनारायण सिंहको विवरणहरूमा ज.पु.अं.सर्लाही जिल्लाको पं्र.जि.अ.छँदा पक्राउ गरेको भन्सार चोरीको १२ गाडा र मालवान हरिनारायण समेतलाई गस्ती टोलीलाई जिम्मा दिएको गाडा समेत पछि भन्सार अधिकृत समेत भई गैरकानूनी रकम लिनु खानु गरी छाडेको बुझिएको नवलपरासीमा छँदा निजले गैर नेपाली (भारतिय) नागरिकहरू लाई नेपालको कानून विपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको भन्ने समेत उक्त विवरणमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

        ११. निवेदकको चरित्र सम्बन्धी उक्त विवरणमा उल्लिखित कुराहरू लाई ध्यानमा राखी त्यसको आधारमा केही वर्ष यताको क्रियाकलाप हेर्दा भ्रष्ट देखिएको र भविष्यमा सुध्रने सम्भावना नदेखिएको भन्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको उचित र पर्याप्त नै देखिने हुनाले यस्ता कर्मचारीलाई निजामती सेवामा राख्दा सेवामा स्वच्छता नआउने देखिएकोले स्पष्टीकरण लिन वाञ्छनीय र व्यवहारिक नभएको भनी प्रस्तावनालाई पर्चा मानी निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको ०३२।१०।६ को विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को खण्ड (ख) अनुकूल निर्णय भएको नदेखिएको हुँदा कुनै त्रुटि भएको नदेखिएको र सो निर्णयउपर परेको पुनरावेदनमा श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय कायमै राखी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको ०३३।८।११ को निर्णयसमेत कानूनबमोजिम नै निर्णय भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल आश्विन १८ गते रोज १ शुभम् ।