निर्णय नं. १४८८ - उत्प्रेष्णको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १४८८ ने.का.प. २०३८ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर ११००
आदेश भएको मिति : २०३८।७।१६।१ मा
निवेदिका : जिल्ला रौतहट मलेहिया गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने मिथिलेशदेवी भूमिहारनी
विरुद्ध
विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय रौतहट गौरका भूमिसुधार अधिकारी
विषय : उत्प्रेष्णको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) विदेशी नागरिक हो भन्ने कुराको विवाद खडा गरेपछि स्वदेशी या विदेशी को हुन तत्सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएपछि मात्र जग्गाको जोताहा वेदखली सम्बन्धमा कारवाही गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नगरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी जोत वेदखलीतर्फ मात्र कारवाही गरी विपक्षीलाई मोही ठहराई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय
आदेश
न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०३५।११।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तगरत मिति २०३७।६।२० मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।
२. संक्षिप्त तथ्य मिथिलेशदेवीका नाम दर्ताको सखुअवा गा.पं. वडा नं. ५ कि.नं. ३२ को जग्गा १।११ मा मेरो मोही कायम रही २०३४ सालको धान बाली कटनी मडनी गरी दाँई गरी घर लैजान ठिक पारेकोमा विपक्षी जग्गाधनी र निजका बाबु सिबाराम पाण्डे समेतले सो धान गाडामा राखी लगेको र रवि बाली देखि मोही वेदाखली समेत गरी दिएकोले भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२ १(ख) बमोजिम विपक्षीलाई सजाय गरी विपक्षीले भोगचलन गर्न नदिएसम्म साल सालको हजर्ना रू.२९४८ का दरले विपक्षबाट दिलाई पाउँ र जग्गामा हक दखल गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी कारिमन मियाँको विपक्षी कार्यालय उजूरी परेको रहेछ । ज.ध.बुझ्दा ०३४ सालको धानबाली निज मोहीले नै लगाई काटी लगेका हुन मैले मोही हटक गरेको छैन भन्ने समेत निवेदकको बयान भएकोमा सर्जमिन बुझ्दा प्रतिवादी मिथिलेशदेवी सियाराम पाण्डे समेत भई लुट गरेको र जग्गाबाट मोही वेदखल गरेको भन्ने सर्जमिनका अधिकांश व्यक्तिले किटान नगरी लेखाई दिएको समेत आधारमा वादी दावी बमोजिमको बिगो रू.२९४७ प्र.बाट वादीलाई भराई मोहीलाई जग्गा कमाउन दिने भनी सम्बन्धित ज.ध.लाई पत्र लेखिएन र मोही वेदखली गरे गराए वापत मिथिलेशदेवीलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३२(ख) बमोजिम रू.९९९। जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने समेत गरी मिति २०३५।११।२३ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको छ ।
३. संक्षिप्त जिकिर : विपक्षी गैर नागरिक व्यक्ति हुँदा जग्गामा मोहियानी नलाग्ने भई कुनै आपत्ति नभई कमाउन दिएको थिएँ । निजले ढाँटी जोताहा अस्थायी निस्सा लिएको भए मलाई जानकारी छैन ०३४ सालको कूतमा मैले रौतहट जि.अ.मा नालेस गरेको थिए सो नालेस छल्नलाई उल्टो ०३४ सालको धान बाली लुट्यो जग्गा वेदखली गर्यो भनी म उपर झुठ्ठा व्यहोराको उजूर भू.सं.का.मा गरे मैले वारिस मार्फत प्रतिवादी बयान भयो । विपक्षीले मेरो वारेसलाई विपक्षमा मिलाई लिएकोले मुद्दा सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी नदिएकोले कुनै पनि जानकारी पाइन र यही आश्विन १० गते मेरो जग्गा लिलाम गरी विपक्षीलाई बिगो भराउने कारवाई भू.सु.का.बाट भइरहेको कुरा चर्चामा आएबाट दाजुलाई भू.सु.का.मा पठाउँदा थाहापाई ०३७।६।१७ मा फैसला समेतको नक्कल लिई थाहा पाएँ । प्रस्तुत विवादमा लुटपिटको परिभाषा भित्रको अपराध सम्बन्धमा भू.सु.अ.ले कार्यवाही निर्णय गरेको देखिएबाट अनधिकृत कार्यवाही निर्णय भएको छ, सो अ.बं.३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ त्यस्तो लुटपिट मुद्दा हेर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनको कुनै पनि दफाले भू.सु.अ.लाई अख्तियार दिएको छैन र भू.सु.ऐनको दफा २५ (५)(ख) बमोजिम गैर नेपाली नागरिकले मोहीको हकप्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्ट कानूनी प्रावधान छ । विपक्षीले उजूरीको प्रतिवाद बयान गर्दा विपक्षी भारती नागरिक हुन नेपाली होइन भनी प्रष्ट रूपमा जिकिर लिएको छु विपक्षीको नागरिकता सम्बन्धमा कुनै पनि प्रमाण दाखिल गर्न सकेको छैन । मैले दिएको साक्षी समेत बुझिएको छैन । गैरकानूनी फैसलाको आधारमा मेरो जग्गा गैरकानूनी ढंगबाट लिलाम गर्न लाग्नु भएको छ । दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम ३५ दिने सूचना दिनु पर्ने मलाई कुनै सूचना दिएको छैन । दिएको भए अ.बं.११० नं. बमोजिमको रीत पुर्याई तामेल भएको छैन । त्रुटिपूर्ण कार्यवाही भइरहेको छ । ०३५।११।२३ को फैसला र सो आधारमा मेरो जग्गा लिलाम गर्न लाग्नु भएकोबाट मेरो उक्त कानूनी हकको अलावा संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरू आधारित भएकोले सो ०३५।११।२३ को निर्णय बदर गरिपाउँ ।
४. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगल बेञ्चका ०३७।७।२९।६ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यस प्रकारको रहेछ ।
५. मोही वेदखली सम्बन्धी भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ र ऐ.नियम १२(३) अनुसार भूमिसुधार अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्न आएकोबाट मिति ०३५।११।२३ को निर्णय ऐन कानूनको परिधिभित्र भएको छ । सर्जमिनमा धान जबरजस्ती लगेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै जग्गा कमाउन नदिएको भन्ने समेत व्यहोरा लेखाएकोबाट मोही वेदखली भएको कुरा देखिन आएको र विपक्षी मोही अनागरिक हो होइन भन्ने तिर ठहर गर्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीलाई नभएको हुँदा केही कार्यावाही नगरी मात्र मोहीले वेदखली सम्बन्धी विषयको निर्णय ०३५।११।२३ मा गरिएको सो आधारमा विपक्षी मोही करमिन मियाँले बिगो भरी पाउन पाउँ भनी उजूर गर्दा कानून अनुसार कार्यवाही चली रहेको र यसबाट रिट निवेदक जग्गाधनीलाई प्रदत्त आधारित नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुका साथै बिगो भरि पठाई सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित हुनु नपर्ने व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार शाखा रौतहट ।
६. विपक्षी करिमन मियाँले सूचना म्यादमा लिखितजवाफ पठाई म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।
७. तारेखमा रहेको निवेदक मिथिलेशदेवी भूमिहारनीको वा. सुधिरकुमार कर्णलाई आजको पेशी तारेख तोकी पेश हुन आएकोमा निज वा.लाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान अभिवक्ता श्री शिवानन्द दाससरसको र विपक्षी भू.सु.का. तर्फबाट बहस निमित्त खटिनुभएका विद्वान वरिष्ठ स.अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायको बहससमेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा रिटनिवेदनअनुसार निवेदिकाको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनुपरेकोछ ।
९. यसमा निवेदिका मिथिलेशदेवी भूमिहारनीको वा.सियाराम पाण्डेले प्रस्तुत मोही वेदखली मुद्दाको शुरू कार्यवाही हुँदा जि.का.बाट भूमिसुधार शाखा रौतहटमा मिति ०३५।४।८ गते बयान गर्दा निज भारत देश विहार राज्य रितामढी जि.बैरनिया थाना नन्दवारा गाउँ निवासी हुन निज विदेशी भएकोले नेपालको नागरिकताको प्रमाण प्राप्त गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा ४ सवालको जवाफमा लेखाई विपक्षी करमिन मियाँलाई विदेशी भारतीय नागरिक हो भनी बयान दिएको कुरा सरकारी अधिवक्ताको साथप्राप्त भइरहेको सम्बन्धी मिसिलबाट देखिन्छ ।
१०. यसरी निवेदिकाको वारेसले विपक्षी करिमन मियाँ विदेशी नागरिक हो भन्ने कुराको विवाद खडा गरेपछि निज करिमन मियाँ स्वदेशी या विदेशी को हुन् तत्सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएपछि मात्र प्रस्तुत जग्गाको जोताहा वेदखली सम्बन्धमा कार्यवाही गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नगरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी जोत वेदखली तर्फ मात्र कार्यवाही गरी विपक्षी करिमन मियाँलाई मोही ठहराई गरेको मिति २०३५।११।२३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । अब कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा
इति सम्वत् २०३८ साल कार्तिक १६ गते रोज १ शुभम ।