निर्णय नं. १४९३ - गैरकानूनी
निर्णय नं. १४९३ ने.का.प. २०३८ अङ्क ८
डिभिजन बेञ्च
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
सम्वत् २०३६ सालको फौ.पु.नं. १८४
फैसला भएको मिति : २०३८।४।८ मा
पुनरावेदक : काठमाडौं जिल्ला का.न.पं.वडा नं. ९ अन्तर्गत बत्तिसपुतली बस्ने द्वारिकादास श्रेष्ठ
विरुद्ध
वादी : श्री ५ को सरकार (विशेष प्रहरी विभाग)
मुद्दा : गैरकानूनी
(१) लगतबमोजिम मुआब्जा पाउने व्यक्तिले पाएको छैन भन्ने यो उजूरी नभएको भू–आर्जन कार्यालयले पठाएको लगतबमोजिम पाउने रुपैयाँको बैंकको चेकमा सहिछाप गर्ने कर्तव्य तोकिएको अफिसर यी प्रतिवादीहरू देखिन्छन् लियो खायो भन्ने यिनीहरू उपरको उजूरी नभई गुठी उपरको मुआब्जाको रुपैयाँ महत पुरुषोत्तम दासलाई दिएको भन्ने आरोप लागेकोमा भू–आर्जनको लगतलाई चेक गर्ने, बिना उजूरको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको व्यक्तिले त्यो काम गरेन भनी दोष लगाउन हुँदैन तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्ने गरेको बागमती विशेष अदालतको सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिव भएन । पुनरावेदकलाई जुन कसूरमा जरिवाना लागेको हो, त्यो जरिवाना नलाग्ने ठहर भएपछि त्यसै सरहको से.अ.लिलाप्रसादलाई पनि अ.बं.२०५ नं. ले सजाय नलाग्ने हुनाले निजसँग लिने गरेको जरिवाना पनि लाग्ने भएन ।
(प्रकरण नं. १३ र १४)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झा
फैसला
न्या. हेरम्बराज : प्रस्तुत मुद्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउभनी प्र.द्वारिकादास श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भए निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाका विवरण यस प्रकार छ : महन्त पुरुषोत्तम दासले जुन जग्गाको मुआब्जा पाए, उक्त जग्गा मौडीया त्रिखण्डी मठ्को जग्गा हो भन्ने कुरालाई निजले स्वीकार गर्नुका अतिरिक्त मठको जमीनदारी भएबाट नै मैडिया तथा पत्थरी मौजालाई मौडिया त्रिखण्डी तथा पत्थरी त्रिखण्डी भन्ने संज्ञा दिइएको देखिन्छ । त्रिखण्डी भन्नुको तात्पर्य जमीनदारीबाट आएको सम्पूर्ण आयस्तालाई तीन भाग लगाउने एक भाग श्री ५ को सरकारलाई राजस्वको रूपमा बुझाउने एक भागबाट मठको पुजाआजा चलाउने र एकभाग महन्तले पाउने भएको कारणले नै मौजाको नाम त्रिखण्डी रहन गएको र सो मठको महन्तको हैसियतले मठको सम्पत्तिको जिम्मेदारी महन्त पुरषोत्तम दासको भएको निर्विवाद छ । निजले मुआब्जा लिएको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता भएकोले नै पाउने हुनाले लिएको हुँ भनेका छन् र दुई नम्बर फाराम र पटवारीको लगत समेत सो जग्गाबाट आफ्नो नाउँमा दर्ता भएको प्रमाणसमेत पेश गरेका छन् तर अघि बालकृष्ण दास तथा बलभद्र दासका बीचका मठ सम्बन्धी विषयलाई लिएर चलेको मुद्दाहरूमा भएको फैसला र मठको सम्बन्धमा पटक–पटक भएका खड्गनिशाना सबूत समेतबाट मैडिया त्रिखण्डी मठ सरकारी मठ हो भन्ने कुरा प्रशासकीय रेखदेख श्री ५ को सरकार गुठी बन्दोबस्तबाट गरिएको र पुरुषोत्तम दासले हनुमाननगर मालबाट महन्त्याई बहाली पूर्जि लिएकोबाट श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ हो, महत्याई बहाली पाउँदाको अवस्थामा निजको नाममा दर्ता भएको मैडिया तथा पत्थरी मौजाको जमीन निजको पिता महन्त बलभद्र दासका नाउँमा दर्ता भएको र बलभद्र दास मरी पुरुषोतम दासले महन्त्याई पाएपछि आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको भनी निजले भनेबाट सो जग्गा निजले आजको नभई महन्त्याइसँग पाएको देखिन आएबाट त्यस्तो जग्गामा आफुखुसी गर्न निज अधिकृत नभएको मात्र होइन, प्रचलित नेपाल कानूनले सो जग्गामा कुनै प्रकारले पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह उपभोग गर्न निजलाई निषेध गरेको विषय निर्विवाद हुन आउँछ । यसै सम्बन्धमा महन्त बालकृष्ण दासले उक्त मठको जग्गा बिक्री गरेको सम्बन्धमा मोहीबोटिसम्म बिक्री गरेको ठहर्याई खड्गनिसानाबाट फैसला भएको देखिन्छ । कोशी प्रोजेक्टमा परेको जग्गाबाट मठलाई कुनै प्रकारको आयस्ता नआउने हुँदा जुन मुआब्जा आउने हो त्यसलाई अन्य जमीन खरीद गर्ने काममा लगाई मठको व्यवस्था हुनुपर्ने त्यस्तो रुपैयाँ महन्तले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहारमा लगाउन पाउने अधिकार थिएन र आफूले नपाउने व्यहोरा जानी जानी रुपैयाँ सबै खर्च समेत गरी सकेको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् । पहिलो पटक रू.१०,०००। र पछिल्लो पटक १०,१,६०५।९० पैसासमेतको रकम लिए । सो रकम मठ सम्बन्धी मठको लागि सम्पत्ति खरीद गर्ने गराउने तर्फ कारवाई गर्नु प्रमुख कर्तव्य भएकोमा सो नगरी पुरुषोत्तम दासले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पटवारी समेत हात लिई उक्त मैडिया त्रिखण्डीको सम्पत्ति वदनियतसाथ परिपञ्च मिलाई मासी निजी व्यवहारमा समेत लगाएको प्रष्ट देखिन्छ । वडाहाकिम द्वारिकादास श्रेष्ठले कोशी अधिकृत जमीनको मोल मुआब्जा दिने सम्बन्धमा माल जिमीदार पटवारी र भूआर्जन अफिसरको मात्र जवाफदेही रहन्छ भनी निजले यस विभागमा बयान कागज गर्नुभएको छ तापनि सो कुरालाई प्रमाणित गर्ने आधार प्रमाण निजले पेश गर्न सक्नु भएको देखिँदैन, मुआब्जा दिने कार्यमा आफ्नो कुनै हात नभएको कुरा दर्शाउँदै बयान गर्नुभएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ निजले मिति ०१८।१२।२१।३ मा पुरुषोत्तम दासलाई पछि श्रेस्ता भिडाई रीतपूर्वकको तमसुक गर्ने गरी रू.१०,०००।– सोही जग्गाको मुआब्जा बापत पेश्की दिएको कुरालाई मैले दिएको होइन भनी भन्न नसकी सो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । सप्तरीको त्रिखण्डी मठ जस्तो प्रख्यात गुठीको जग्गाको मुआब्जा आफैंले चेकमा दस्तखत गरी दिनु र पहिले दिएको पेश्की रू.१०,०००। पछि पुरुषोत्तम दासलाई कटाएर बाँकी रुपैयाँमात्र दिएको हुनुबाट सम्बन्धित श्रेस्ता हेरी भिडाएर जानी बुझी पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने र सरकारी गुठीको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने वदनियतले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरी पुरुषोत्तम दासलाई सरकारी गुठीको सम्पत्ति दिएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन आएको छ । मुआब्जा देखिन आएको छ । भूआर्जन अफिसर सहदेव सिंह श्री ५ को सरकारबाट नियुक्ति भएको भूआर्जन कार्यालयको अधिकृत भन्ने कुरा प्रष्ट छ । जग्गाको नाप नक्सा भई सैडयुल तयार भएपछि मुआब्जा पाउनेवालाहरूको लगत स्रेस्ता भूआर्जन पाउने कार्यालयबाट अञ्चलाधिश कार्यालयमा जान्छ । भूआर्जन पदाधिकारीको साईन भएको पूर्जा लिई मुआब्जा लिन वडाहाकिमकहाँ जानु पर्ने व्यहोरा समेत निजले यस विभागमा बयान कागज गर्नुभएको देखिन्छ । यसमा भूआर्जन अफिसर कोशी प्रोजेक्टको अधिकृत जग्गाको मुआब्जा दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारद्वारा नियुक्त गरिएको व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका देखिन आउँदैन । निजको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धमा विचार गर्दा समेत तयार गरेको नापनक्साको आधारमा मुआब्जा पाउनेहरूको स्रेस्ता वडाहाकिमकहाँ पठाउने कार्य गरेको पनि भूआर्जन अफिसरको दस्तखत भएको मुआब्जा सम्बन्धी पूर्जा ल्याएपछि मात्र उक्त जग्गाको मुआब्जा दिने कुरा देखिन्छ । अतः निजले पूर्जा तयार गर्दा आ¬–आफ्नो जग्गाको हकसम्बन्धी निस्सा प्रमाण हेरी जाँची पूर्जा दिने कुरा प्रष्ट छ । सरकारी गुठीको जग्गाको मुआब्जा दिने पूर्जा पुरुषोत्तम दासलाई वितरण गरिएको सम्बन्धमा निजको समेत सरासर हात रहेछ भन्ने कुरा उपरोक्त स्थितिबाट छर्लङ हुन आउँछ । निजले पेश गरेको रू.१०,०००। पेश्की दिएको कागजबाट निजले समेत पेश्की दिएको कागजमा दस्तखत गरेको रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ । जानाजानी पुरुषोत्तम दासको मरमुलाहिजा समेतमा परी निजलाई आर्थिक लाभ र मठलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने वदनियतले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरी पुरुषोत्तम दासलाई मुआब्जा बापत सरकारी गुठीको रकम दिएको दिलाएको कुरा उल्लिखित आधारबाट प्रष्ट छ, से.अ.मालका हाकिम लिलाप्रसाद उपाध्यायले कोशी अधिकृत जमीनको मुआब्जा दिने कार्यमा आफू सरिक भएको कुरा निज स्वयम सावित हुनुहुन्छ । पुरुषोत्तम दासलाई रुपैयाँ दिँदा चेकमा लिलाप्रसादको समेत सही भएको भन्ने देखिन्छ । निज मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यमा पूर्णरूपमा सरीक भएको रहेछ भन्ने कुरा उक्त कारणबाट अझ समर्थित हुन आएको छ । ०१९।२।२२ मा पुरुषोत्तम दासलाई निज समेतले सहिछाप गरी रू. १०,१,६०५।९० भुक्तानी दिई निजले पाउने रकम मध्ये रू. १०,०००। कटाई दिएको देखिन्छ । रुपैयाँ कटाउँदा समेत सम्बन्धित श्रेस्ता हेरी भिडाई सो जग्गाको मुआब्जा निज मेहन्तले पाउने नपाउने के हो आफू बहाल भएको आफ्नो अड्डाको श्रेस्ता नहेरी नबुझी निज महन्तले मुआब्जा पाउने स्थिति देखिँदैन । अधिकारको दूरूपयोग गरी कसूर गरेको प्रष्ट छ । पटवारी घनाई चौधरीले सो मैडिया त्रिखण्डी समेतको (पटवारी होइन निज महन्तसँग जान पहिचान हुँदा कुनै काम निज महन्त पुरुषोत्तम दासले अह्राएको बखत कामकाज गर्ने गरेको हुँ भनी मिति ०२४।१२।२९ निजले बयान कागज गरेको देखिन्छ ।) एकातिर आफू पटवारी होइन भनी अभियोगबाट छल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर पटवारीको हैसियतबाट मठको जग्गाको मुआब्जा पुरुषोत्तम दासलाई दिन निजले सिफारिस समेत गरेको प्रष्ट देखिन आएको छ । निजले जानाजान पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी फाइदा पुर्याउने र सरकारी मठलाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने वदनियतले आफ्नो अधिकारको दूरूपयोग गरी उल्लिखित कसूर गरेको प्रष्ट हुनाले मेहन्त पुरुषोत्तम दासउपर भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३(१) अन्तर्गत से.अ.लिलाप्रसाद उपाध्याय, वडाहाकिम द्वारिकादास श्रेष्ठ र भूआर्जन अफिसर सहदेव सिंह भूमिहार ब्राम्हणउपर ऐनको दफा ७(१) अन्तर्गत र पटवारी धनाई चौधरीउपर ऐ.ऐनको दफा ७(२) अन्तर्गत कारवाही भई सजाय होस भन्ने समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको आरोपपत्र ।
३. त्रिखण्डी मौजा कस्तो हो भने जिमीदारका नाउँमा र रैतीका नाउँमा नम्बरी भएको दर्ताको जग्गाको लगतबमोजिम मालपोत उठाई १ खण्डा हनुमाननगर माल दाखिल गर्ने १ खण्ड, मठको १ खण्ड, महन्त भए बापत खान पाउनेमा सो मौजाको जग्गाको पोत २ खण्ड मठलाई दिई १ खण्ड सरकारी सञ्चित कोषमा हनुमाननगर माल दाखिल गर्ने भई सो बमोजिम गरी आएको भई आयस्ता जग्गा गुठी नभई मालपोत सम्म माथि लेखिएबमोजिम गरी आएको हुँदा जिमीदारका नाउँमा दर्ता भएको नम्बरी नै जग्गा हुनाले त्यस्तो जग्गा गुठीको होइन र गुरुले आर्जेको जग्गा चेलाले हक गर्न नपाउने गुठीको हुने भन्ने वि.प्र.वि.को लेखाइलाई पनि यी जग्गा गुरुले चेलाको सम्बन्धबाट आएको नभई कैंयौ वर्ष अघिदेखि मठ महन्त र यो जिमीदारीसमेत या यी जिमीदारको नाउँमा नम्बरी दर्तामा पुर्खाले भोगी हामीहरूको हक हुँदै आएको हुँदा वि.प्र.वि.ले गरेको अर्थ लाग्न नसक्ने । पत्थरी त्रिखण्डीतर्फ ५८।।१।।१ मेरो नाउँमा दर्ता भएको मध्ये ३८।।।३।।।३ कोशीमा परे मध्ये २९ विगाहा चानचुनको मात्र मैले मुआब्जा लिएको छ अरू मुआब्जा जग्गाको आयस्ता समेत केही पाएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको महन्त पुरुषोत्तम दासले वा.वि.अ.मा गरेको बयान ।
४. मुआब्जा पाउने नपाउनेतर्फ जो निर्णय दिनुपर्छ सो भूआर्जन अफिसरको काम भएको भई सिफारिस बमोजिम निज पुरुषोत्तम दासलाई रू.१०,०००। दिँदा निजले पाउने मुआब्जा मध्येबाट हाल रू.१०,०००। दिनु भन्ने त्यस बखतमा लेखिन गयो मतलब पुरुषोत्तम दासको मुआब्जा पाउने नपाउने जवाफदेही भूआर्जन अफिसर भएको र त्यहाँबाट सिफारिस भई आएपछि मैले जिल्लाको वडाहाकिम हुँदा प्रशासकीय कामको हैसियतबाट पछि चुक्ति हुँदा कट्टिमट्टि हुने गरी पेश्की दिनलाई सम्म आदेश गरेको हुँ कसैले पाउने अंक मध्येबाट पेश्की दिनलाई आदेश गर्दैमा सो अंक दिन हुने नहुनेतर्फ पनि ठहराई आदेश गर्यो भनी भन्न कदापी मिल्दैन, आरोप लगाउनु सरासर गलत छ, पेश्की आदेश दिएकोमा सो पेश्कीको अंक कुनै कारणबस मिन्हा मजरा हुन नसकेको भए र सो अंकको नोक्सानीमा परेको भए मात्र म उपर केही जवाफदेही आउँन सक्ने थियो त्यसो नभई निज महन्तले पाउने ठहर भएको मुआब्जा मिन्हा मजरा गराइसकेको हुँदा पेश्की दिने आदेश गरेमा मेरो कुनै गैरकानूनी कारवाही नदेखिने र अधिकारको दुरूपयोग गर्यो भन्नु न्यायसंगत हुँदैन निज पुरुषोत्तमले लिन नहुने रकम लिएको नभई दाखिल गर्नुपर्ने ठाउँमा दाखिल नगरेको दोष लाग्छ भने पाउने व्यक्तिलाई पाउने रकम दिँदा दिनेले नाजायज फाइदा उठाउन दियो भनी दोष लाग्न नसक्ने प्रष्ट छ भन्ने समेत व्यहोराको द्वारिकादास श्रेष्ठको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. कुन जग्गा कस्को र कति–कति कसले मुआब्जा पाउने हो र के कति हो इत्यादी मुआब्जाको सम्बन्धमा जग्गाको यकिन गर्ने काम मुख्य भूआर्जन विशेष पदाधिकारीको हो र उहाँबाट लगतपूर्जा सबै गोश्वारामा जाने भई गोश्वाराले समेत हेरी बुझी काम गर्ने कुरा हो । म त्यो हनुमाननगरमा आउनु भन्दा पहिले नै भइसकेको हुनाले त्यहाँ मेरो बहाल भएको ८।९ महीना मात्र भएकोले समेत गुठी सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी नभएकोले मालको हाकिमले चेकमा दस्तखत गर्ने बेला आफ्नो अड्डाको श्रेस्ता हेर्न पर्ने कुरा परिपत्रमा समेत उल्लेख नभएको र त्यसबेला गुठीको प्रश्न नै कतैबाट कसैले नउठाएको कारणले समेत मैले कुनै शंका उपशंका गरी रहने स्थिति थिएन । इत्यादि अवस्था र कारणले चेकमा दस्तखत हुँदैमा म माथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न नसकेको स्पष्ट छ भन्ने समेत व्यहोराको लिलाप्रसाद उपाध्यायको प्रतिउत्तरपत्र ।
६. मेडिया पत्थरी मौजाको जिमीदारहरू र सोही अधिग्रहण गरिएको जग्गाको पटवारीले पनि सो कुरालाई समर्थन गरी लेखी दिएको जग्गा अधिग्रहण गर्नको लागि मालको हाकिम, ईन्सपेक्टर, अमीन समेत भई नापी हुँदा र जिमीदार पटवारी समेत भई कित्ता छुट्याउँदा पनि सो जग्गा पुरुषोत्तम दासलाई लिन पूर्जा काटिएको हो मुआब्जा पाउनेहरू लाई पूर्जि काटेपछि मुआब्जा लिन अञ्चलाधिश कार्यालयमा जान्छन् त्यहाँ अञ्चलाधिश, प्रधानपञ्च, जिल्ला सभापतिसमेतको कमिटीले जाँचबुझ गरी कमिटीका सदस्हरू समेत लिखतमा साक्षी बसी पछि मात्र अञ्चलाधिश, मालको हाकिमको संयुक्त दस्तखतबाट मुआब्जा रुपैयाँको चेक दिइन्छ । फेरि विपक्षको दावी सत्य हुँदो हो त नाप नक्सा गर्ने ईन्सपेक्टर, अमीन, जिमीदार, पटवारीहरू र मुआब्जा दिने कमिटीका सदस्यहरू जस्तो प्रधानपञ्च, जिल्ला पञ्चायतका सभापतिहरू समेतलाई नालिश दिनसक्नु पर्ने नसकेबाट नै वादी झुठ्ठा हो भन्ने समेत व्यहोराको भूआर्जन अफिसर सहदेव सिंहको प्रतिउत्तरपत्र ।
७. पुरुषोत्तम दासको जग्गा हो होइन निजले मुआब्जा पाउने नपाउने मलाई थाहा छैन सनाखतको स्वरूप महन्त पुरुषोत्तम दासलाई चिनेको व्यहोरा सम्म भनी दिएको हुन भन्ने समेत रमाप्रसाद दत्त कायस्थको बयान ।
८. प्र.धनाई चौधरीका नाउँमा जारी भएको समाव्हानको म्यादभित्र हाजिर हुन नआएको गैरकानूनी तरीकाबाट पेश्की मुआब्जा दिने दिलाउने समेत गरेको मालको हाकिम, भूआर्जन अफिसरको गल्तीबाट हुन गएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ र मठ गुठी जिरायत जग्गालाई पटवारी आफूसमेत मिली पुरुषोत्तम दासको नाउँमा नम्बरी भनी दर्ता गराई मुआब्जा लिन लगाएकोमा पटवारी धनाई चौधरी सावित भई म्याद गुजारी बसेकोले समेत यी प्रतिवादी ५ जनाले महन्त पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी फाइदा र सरकारी मठलाई गैरकानूनी हानी पुर्याई अधिकारको दुरूपयोग गरेको समेत ठहर्छ, रमाप्रसाद दतसमेत महन्त पुरुषोत्तम दासले गैरकानूनी फाइदा उठाइने कुरामा सहमति ठहर्छ भन्ने समेत बागमती विशेष अदालतबाट ०३३।५।१३ मा भएको फैसला ।
९. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादी पुरुषोत्तम दास बैष्णव वडाहाकिम द्वारिकादाश श्रेष्ठ से.अ.लिलाप्रसाद समेतको परेको पुनरावेदन उपर म.क्षे.अ.बाट निर्णय हुँदा महन्त पुरुषोत्तम दासको पुनरावेदन । डिसमीस हुने द्वारिकादासले मुआब्जाको रुपैयाँ पाउन नसक्ने व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई जानी जानी पालना नगरी गुठीको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी हानी र महन्त पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको हुँदा भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ७(१) को कसूर गरेको ठहर्याएको मनासिव छ से.अ.लिलाप्रसादको हकमा श्री ५ को सरकार निर्णयमा उल्लेख भए अनुसारका सबै अधिकृत तथा व्यक्तिहरू लाई नराखी मुआब्जाको रुपैयाँ सञ्चालन गरेको देखिन आएकोले जानी जानी नेपाल कानूनको अवहेलना गरी महन्त पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउन श्री ५ को सरकार अधिनस्थ गुठी सम्पत्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्याएकाले निज लिलाप्रसादलाई भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ७(१) अनुसार कसूर गरेको ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३५।१०।५ मा फैसला भएको रहेछ ।
१०. उक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफउपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी प्र.द्वारिकादास श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिने गरी ०३६।८।२८ को डिभिजन बेञ्चको आदेशमा गुठीको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी हानी र पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको भनी गरेको फैसला भ्र.नि.ऐन, ०१७ को दफा ७(१) को विपरीत र एकाको गल्तीमा अर्कोले सजाय भोग्नु पर्ने भई साधारण सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन गई सार्वजनिक महत्वको विषयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि रही भएको हुँदा अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको ।
११. यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी द्वारिकादास श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षी वादी वि.प्र.वि.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री रमेश झाको समेत बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट ०३५।१०।५ गते भएका फैसलामा पुरुषोत्तम दासलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउन र श्री ५ को सरकारको अधिनस्थ गुठी सम्पत्तिलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्ने कसूर कायम गरी प्रतिवादी वडाहाकिम द्वारिकादास र सेक्सन अफिसर लिलाप्रसादलाई समेत जरिवाना गर्ने ठहराएको बागमती विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको रहेछ ।
१२. मिसिल सामेल रहेको गृह पञ्चायत मन्त्रलाय को प.सं.४।१५०४ मिति ०१८।१२।१६ को पत्रको नक्कलबाट नेपाल अधिराज्यको रैतीको कोशी योजना भारतले सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखिला गरेको रुपैयाँ जिल्लाका वडाहाकिम र मालका हाकिमको संयुक्त दस्तखतबाट रुपैयाँ सञ्चालन गरी सम्बन्धित जिल्लाको जिमीन्दार, पटवारी र विशेष भूआर्जन पदाधिकारी वा निजका प्रतिनिधिसमेत राखी जग्गाधनीहरू लाई बैंकबाट मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको ०१८।१२।१७ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
१३. लगतबमोजिम मुआब्जा पाउने व्यक्तिले पाएको छैन भन्ने उजूरी नभएको भू–आर्जन कार्यालयले पठाएको लगतबमोजिम पाउने रुपैयाँको बैंकको चेकमा सहिछाप गर्ने कर्तव्य तोकिएको अफिसर यी प्रतिवादीहरू देखिन्छन् लियौँ खायौँ भन्ने यिनीहरू उपरको उजूर नभई गुठी उपरको मुआब्जाको रुपैयाँ महन्त पुरुषोत्तम दासलाई दिएको भन्ने आरोप लागेकोमा भू–आर्जनको लगतलाई चेक गर्ने बिना उजूरको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको व्यक्तिले त्यो काम गरेन भनी दोष लगाउन हुँदैन तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादी द्वारिकादास श्रेष्ठलाई जरिवाना गर्ने गरेको बागमती विशेष अदालतको सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिव भएन ।
१४. पुनरावेदक द्वारिकादासलाई जुन कसूरमा जरिवाना लागेको हो, त्यो जरिवाना नलाग्ने ठहर भएपछि त्यसै सरहको से.अ.लिलाप्रसादलाई पनि अ.बं.२०५ ले सजाय नलाग्ने हुनाले निजसँ“ग लिने गरेको जरिवाना पनि लाग्ने भएन तपसीलको कलममा तपसील बमोजिम गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम इन्साफ केही उल्टी भएकोले देहायको कलममा देहायबमोजिम गर्नु भनी का.जि.अ.त.मा लगत दिने
पुनरावेदक प्र.द्वारिकादास श्रेष्ठ कै बागमती विशेष अदालतको ०३३।५।१३ को फैसलाले लाग्ने गरेको जरिवाना रू.१,०००। र पुनरावेदन गरे बापत म.क्षे.अ.को ०३५।१०।५ को फैसलाले लाग्ने गरेको थप जरिवाना रू.१००। समेत हाल नलाग्ने भएकोले असूल भइसकेको भए फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई सो लगत काटी दिने कलम ।
प्र.से.अ.लिलाप्रसाद कै बागमती विशेष अदालतको ०३५।५।१३ को फैसलाले लाग्ने गरेको जरिवाना रू.१,०००। र पुनरावेदन गरे बापत म.क्षे.अ.को ०३५।१०।५ को फैसलाले लाग्ने गरेको थप जरिवाना रू.१००। समेत हाल नलाग्ने भएकोले असूल भइसकेको भए फिर्ता र नभए व्यहोरा जनाई सो लगत काटिदिने कलम ।
जानकारी निमित्त यो फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइ दिने र पहिले काम भएको जनाई प्र.से.अ.लिलाप्रसादलाई दिनु भनी मिसिल बा.वि.भ.मा पठाई दिने ।
म सहमत छु ।
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री
इति सम्वत् २०३८ साल श्रावण ८ रोज ५ शुभम् ।