निर्णय नं. १४९५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १४९५   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ९

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रसाद सिंह

सम्वत् ०३८ सालको रि.फु.नं. ६९

आदेश भएको मिति : ०३८।९।२४।६ मा

निवेदक : का.जि.न.पं. वडा नं. १७ क्षेत्रपाटी धोवीचौर बस्ने सुन्दरमान श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी   : नेपाल औद्योगिक कर्पोरेशनको जनरल मेनेजर, दरवार मार्ग काठमाडौं

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)  कर्मचारी मरेपछि त्यसको सेवा थामिदिने कुरा स्वतः समाप्त हुने हुँदा अ.बं.६२ (३) नं. अनुसार मुद्दा सकार गराएको नै कानूनबमोजिम भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अ.श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अ.श्री नारायणबल्लभ पन्त

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : स.अ.डिभिजन बेञ्चका मा.न्या. हरूको राय मतैक्य हुननसकी प्रस्तुतमुद्दा यसबेञ्च समक्ष पेश हुनआएको रहेछ ।

          २.  लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा ०१४ सालमा निर्वाचन आयोगमा र ०१७ सालमा कानून तथा न्यायमन्त्रालयमा टाईपिष्टको पदमा र २०२० साल चैत्र २ गते देखि नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको जुनयिर अफिस असिष्टेण्टको स्थायी पदमा नियुक्ति पाई काम गरी आएकोमा यस कर्पोरेशनमा तपाईंको सेवाको आवश्यकता नभएकाले ने.औ.वि.क.नियम, २०२२ को परिच्छेद २ को नियम ३(च) बमोजिम एक महीनाको तलब समेत दिने गरी तपाइँलाई यस संस्थाको सेवाबाट मिति ०३३।८।२ को निर्णय अनुसार खारेज गरिएको छ भनी पत्र मलाई बुझाइयो सो निर्णयउपर सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री सचिव र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समक्ष अपील गरेको थिएँ । पुनः बहाली गर्न पाउँ भनी ०३३।९।९ मा माननीय उद्योग बाणिज्य मन्त्रीज्यू समक्ष पुनः निवेदन दिएकोमा खोसुवा भएको मिति देखि हालसम्म तलब दिने गरी निजलाई साविक ठाउँमा थामी दिने भन्ने ०३५।५।२७।३ मा निर्णय भई सो निर्णय अनुसार हाजिर भई काम गर्न पाउँ भनी पटक–पटक ने.औ.वि.क.मा निवेदन दिँदा पनि कुनै कारवाही भएन । ने.औ.वि.क.बाट कुनै कारवाही नभएको हुँदा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा निवेदन चढाउँदा सो निवेदनमा आवश्यक कारवाहीको लागि हु.प्र.भई सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूबाट आवश्यक कारवाई गरी दिनु भन्ने सम्बन्धित उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउँदा पनि केही कारवाही भएन पुनर्गठन वा पदको आवश्यकता नरहेर मलाई हटाइएको भए सो कुरा उल्लेख गर्न सक्नु पर्ने थियो सो कुरा विपक्षबाट उल्लेख सम्म गर्न सक्नु भएको छैन । वास्तवमा मेरो पद अलिहेसम्म छ पदको आवश्कता नरहेर खारेज भएको होइन, मलाई हटाउँदा न आरोप लगाइएको छ न सफाई दिने मौका दिइएको छ । विपक्षको सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा १०(१) तथा ११(३) का कानून विपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ३.  विपक्षीलाई नोकरीबाट हटाएको वा दर्खास्त समेत नगरी ने.औं.वि.कर्पोरेशन नियम, २०२२ को परिच्छेद २ को नियम ३(च) बमोजिम १ महीनाको तलब समेत दिने गरी यस संस्थाको सेवाबाट खारेजसम्म गरिएको हो नोकरीबाट हटाएको वा दर्खास्त गरेको होइन । विपक्षीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार जनरल मेनेजरलाई भएकोले खारेज गर्ने अधिकार पनि सोही अधिकारीलाई भएको, खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर ने.औं.वि.क.नियमहरू २०२२ मा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोले यस संस्थाबाट गरिएको निर्णय कानूनबमोजिमको छ, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानूनबमोजिम निर्णय भएको र विलम्ब गरी परेको रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध छ भन्ने समेत सञ्चालक समिति नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको लिखितजवाफ ।

          ४.  प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र मिति ०३७।५।१३ मा पर्न आएको देखिन्छ मिति ०३३।८।२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी सो निर्णय भएको मितिले तीन वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित भइसकेपछि ढिला गरी यो रिट निवेदन गर्नु पर्ने मनासिव कारण रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पनि देखिँदैन रिक्त पदपूर्ति भई अरूको हक सृजित भइसकेको भनी विपक्षीतर्फको बहस भएकोमा निवेदक तर्फबाट कुनै खण्डन गर्न सकेको छैन । यस अवस्थामा तीन वर्ष भन्दा बढी समय नाघिसकेपछि पर्न आएको यस रिट निवेदनमा यस सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्दबहादुरको राय र यसमा नेपालको संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३(क)ले नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाईमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था भएपछि २०३३ साल मार्ग २ गते नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनबाट निवेदकलाई खारेज गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएको देखिएन । औद्योगिक विकास कर्पोरेशन नियम, २०२२ को परिच्छेद २ को नियम ३ को (च) बमोजिम यसरी कर्मचारी खारेज गर्दा नियुक्तिकै परिच्छेदमा उक्त व्यवस्था रहेकोले नियुक्तिकै छाँटमा यस्तो अवस्था हुने गरी नियुक्ति हुने देखिएकोले नियुक्तिकै संज्ञा यसलाई दिनु परी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल गरी निवेदकलाई सेवाबाट खारेज गरेको विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनको मिति ०३३।८।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । ०३३।८।२ को निर्णयलाई बदर गराउन ०३७ साल भाद्र १३ गते निवेदनपत्र परेकोबाट ढिलाई भएको हो भन्ने श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयको ०३५।५।२७।३ को नोकरी थामी दिने निर्णय भए पनि कर्पोरेशन र मन्त्रालयको बीचको लेखापढिको असर निवेदकलाई परी निवेदकले उसै समयमा रिटको निवेदनपत्र दर्ता गर्न पाएको रहेनछ त्यस्तो अलमल्लमा परेकालाई यथार्थ न्याय दिने भार अदालतले गर्नु पर्ने कर्तव्यभित्र रहन जान्छ भन्ने मा.न्या. हेरम्बराजको मिति ०३८।१।१४।१ मा भएको फैसला ।

          ५.  यसमा रिट निवेदकको मुद्दा सकार गर्ने वा.समेत सुर्यमान श्रेष्ठ र विपक्षीतर्फको वारेस सिंह नरसिंह डंगोललाई ०३८।९।१७ गते रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्तका र विपक्षीतर्फका विद्वान अ.श्री चुडामणीराज सिंह मल्लको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरूको मतैक्य हुन नसकी पेश हुन आएकोले निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी महाप्रबन्धकले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको ०३३।८।२ को निर्णय बदर गरी सेवा थामी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

          ६.  रिट निवेदक सुन्दरमान श्रेष्ठ ०३८।४।१ मा परलोक भएबाट निजको हकमा अ.बं.६२(३) नं. अनुसार आशामाया श्रेष्ठ १ भक्तमान श्रेष्ठ १ सुर्यमान श्रेष्ठ समेतलाई मुद्दा सकार गराई तारेखमा रहेछ । मुद्दा सकार गर्ने कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनले बिगो भर्नु भराउनु, दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु, लिनु पर्ने मुद्दाका म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी वा बौलाहा वा वेपत्ता भई म्याद तारेख गुज्रेमा मरी वा बौलाहा वा बेपत्ता भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पैंतीस दिनभित्र निजको दैयादारले म्याद तारिख थामी मुद्दामा सकार गर्न अड्डामा हाजिर भई निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामी दिई मुद्दा सकार गराई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइयो ।

          ७.  तर प्रस्तुत मुद्दा ऐनले बिगो भर्नु भराउनु, दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु लिनु पर्ने सामान्य किसिमको मुद्दा नभई विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको बदर गरी सेवा थामी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट निवेदन दायर भएको पाइन्छ । कुनै कर्मचारी मरेपछि त्यसको सेवा थामी दिने कुरा स्वतः समाप्त हुने हुँदा अ.बं.६२ (३) नं. अनुसार मुद्दा सकार गराएको कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सम्म डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३८ साल पौष २४ गते रोज ६ शुभम् ।