शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १४९९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

भाग: २३ साल: २०३८ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. १४९९   ने.का.प. २०३८                   अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १४४०

आदेश भएको मिति : २०३८।८।१८ मा

निवेदक  : का.न.पं वार्ड नं. ९ बत्तिसपुतली गौशाला बस्ने त्रिभुवन विमान स्थल भन्सार कार्यालयको ना.सु.पदबाट गैरकानूनी बर्खासीमा परेको जयप्रसाद सिटौला

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री सचिव, अर्थमन्त्रालय श्री ५ को सरकार काठमाडौं बबरमहल

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१) के कस्तो अभियोगमा नोकरीबाट बर्खास्त गरेको हो सो आरोप र आधारहरू समेत उल्लेख भएको पाइँदैन । आरोप उल्लेख नभएको अवस्थमा त्यस्तो आरोपबाट निवेदकले कसरी सफाई लिन सक्छ ? यो विचारणीय प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सफाई लिने अवस्था समेत पर्न आउँदैन । अतः निवेदकलाई आरोपको जानकारी हुन अनिवार्य छ ।

(प्रकरण नं. १०)

(२) निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०,, १०, १२ (ख) र निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) को त्रुटि देखिँदा निवेदकलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालय भन्सार विभागको पर्चा निर्णय र त्यससम्बन्धी सोही मितिको पत्र र श्री ५ को सरकारबाट भएको पुनरावेदन निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी गैरकानूनी बर्खासी गर्ने गरेको महानिर्देशकको मिति ०३६।१०।२ को निर्णय र सो निर्णयलाई कायम राख्ने गरेको मिति २०३७।२।१७ को पुनरावेदन निर्णय तथा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी साविक बमोजिम आफ्नो पदमा रही सेवा गर्ने अधिकार समेतको प्रचलन गरिपाउँ साथै यसको टुंगो नलागेसम्म उक्त पदको पूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावाली, २०२१ को नियम ५८(३) अनुसार अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै मिति २०३७।३।१८ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिरहरू यस प्रकारका रहेछन् :

          २.  तथ्यः निवेदक २०२३ साल देखि श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गरी निवेदकको लगनशिलता र कार्यदक्षताको आधारमा खरीदार पदबाट ना.सु.पदमा बढुवा पाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काम गर्दै आइरहेको थिए नोकरीमा प्रवेश गरे देखि कुनै सिकायत परी विभागीय कार्यवाही भएको थिएन । निवेदकले वफादारी साथ आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी बहन गरी कर्तव्य पालन गर्दै आएकोमा तपाईंलाई मिति २०३६।१०।२ का निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ संशोधित सहितको दफा ६(१) ख बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नी.२०२१ संशोधित सहितको नियम १०.१, (५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ भन्ने व्यहोराको भन्सार विभागको मिति २०३६।१०।२ को पत्र निवेदकलाई बुझाएको रहेछ उक्त नियम १०.१(५) नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग भएको नभई नोकरीबाट हटाउने शब्दहरू प्रयोग भएको पाइन्छ उक्त ०३६।१०।२ को सूचना पत्रमा निवेदक उपरको आरोपसम्म पनि नखुलाएको कुन कुरा र कारणको आधारमा त्यस्तो विभागीय सजाय भएको हो थाहापाउन पर्चा समेतको नक्कलको लागि द.नं. ९८४ मा र द.नं. ५६१ मा भन्सार विभागमा निवेदन दिई सम्पर्क राख्न जाँदा हालसम्म पनि पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनरावेदनको उपचार एउटा सारभूत उपचार हुन नसक्ने भए तापनि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी अर्थमन्त्रालयका सचिवज्यूबाट औचित्यमा विचार होला भनी नि.से.नि.अनुसार म्यादभित्र भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत अर्थमन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेँ तर त्यसतर्फ कुनै विचार नभई पुनरावेदन कारवाई हुँदा भन्सार विभागका महानिर्देशकले गरेको ०३६।१०।२।४ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी ०३७।२।१७ मा यस मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले सूचना गरिएको छ भन्ने व्यहोराको मिति ०३७।२।२३ को सूचना निवेदकलाई मिति ०३७।२।३० मा प्राप्त भयो ।

          ३.  जिकिर : निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को दफा १०.१ को देहाय (५) अनुसार गर्ने गरेको छ । साधारणतया कुनै निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्नु पर्दा सजाय दिनु अघि नि.से.नि.को नियम १०.९ र १०.१० बमोजिमको स्पष्टीकरण लिनु पर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०१४ को दफा ६(१) ले समेत बाध्यता गरेको छ सो बमोजिम म निवेदकसँग कुनै स्पष्टीकरण लिएको छैन र त्यस्तो स्पष्टीकरण लिन अख्तियारवालालाई अव्यवहारिक लागेमा त्यसको कारण खुलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी बर्खास्त गर्दा पनि सो नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान भएकै हुनुपर्छ तर निवेदकलाई सेवा बर्खास्त गर्ने भनी गरेको निर्णय उक्त नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित भएको नदेखिएकोले प्रत्यक्षतः गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नका लागि नि.से.नि.को नियम १०.६ को देहाय १ देखि ९ सम्मको आरोपहरूको उचित र पर्याप्त कारण हुन पर्दा निवेदकले त्यस्तो आरोप लाग्ने कुनै काम आजसम्म कहिले नगरेको हुनाले सजाय गर्नपर्ने उचित र पर्याप्त कारण बेगर निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको महानिर्देशकको निर्णयमा उक्त नियम १०.१ र १०.६ को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुँदा बदरभागी छ । महानिर्देशकले सेवा बर्खास्त गर्ने गरी निवेदकलाई दिएको मिति २०३६।१०।२ को पत्रमा नोकरीबाट हटाउँदा वा बर्खास्त गर्ने आदेश गर्दा हुनुपर्ने नि.से.नि.को नियम १०.६ मा उल्लिखित अवस्थाहरू मध्ये कुनै अवस्थाको उल्लेखसम्म पनि छैन यसबाट उक्त पत्र र बर्खासी आदेश अधिकार क्षेत्रात्मक दोषयुक्त समेत भएको स्पष्ट छ । कुनै पनि विभागीय सजाय दिँदा सजायको आदेशको एकप्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन नि.से.नि.को नियम १०.९(३) ले विपक्षी महानिर्देशकलाई बाध्य गरेकोमा सो अनुसार निवेदकलाई सजायको आदेश पर्चाको प्रतिलिपि समेत दिइएन र नक्कल पाइएन, भन्सार विभागमा निवेदन दिई सम्पर्क राख्दा पनि पाइएन । नि.से.नि.को नियम १०.२ ले विभागीय प्रमुख महानिर्देशकको बर्खासी निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकेको र सो अनुसार सम्बन्धित अर्थमन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन निर्णय हुँदा मन्त्रालयबाट भएको भन्ने अर्थमन्त्रालय (आ.प्र.निर्देशन शाखा) को मिति २०३७।२।२३ को पर्चाबाट देखिन्छ नियमले तोकेको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी सचिवलाई बाहेक मन्त्रालयलाई पुनरावेदन सुन्ने र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नियमले दिएको छैन । अतः सचिवले पुनरावेदन निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि पनि छ । कसैको विरुद्धमा कुनै निर्णय लिँदा र खास गरी सजाय गर्दा प्राकृतिक न्यायको अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ भन्ने समेत कुरामा महानिर्देशकले कुनै ध्यान दिएनन् । सो गल्तीहरू देखाई पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पनि महानिर्देशकको गैरकानूनी निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०३७।२।१७ मा मन्त्रालयको निर्णय गरेर मिति ०२७।२।२३ को पत्रद्वारा सूचना दिएकोले महानिर्देशकको त्यस्तो कानूनी त्रुटियुक्त र प्राकृतिक न्याय बर्खिलापको निर्णय पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले कायम राखेको प्रष्ट हुन आएकोले प्राकृतिक न्याय बर्खिलापको निर्णय अमान्य हुन्छ र त्यस्तो निर्णय र कारवाई सदैव अमान्य नै रहने हुँदा निवेदक एउटा अमान्य निर्णयको आधारमा नोकरीबाट बर्खास्त गरिए पनि कानूनबमोजिमको कारवाई र निर्णयद्वारा निवेदक उक्त निजामती सेवाबाट बर्खास्त भएको नहुनाले साविक बमोजिम सेवामा बहाल रहने निवेदकको पुरा हक छ । यसप्रकार महानिर्देशकको मिति २०३६।१०।२ को निर्णय र अर्थमन्त्रालय आ.प्र.निर्देशन शाखाको मिति २०३७।२।२३ को पत्रमा उल्लिखित मिति ०३७।२।१७ को मन्त्रालयको निर्णयले उपरोक्त उल्लिखित कानूनद्वारा प्राप्त नोकरीको सुरक्षा सम्बन्धित कानूनी हक अपहरण समेत भएकोले संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी गैरकानूनी बर्खासी गर्ने गरेको महानिर्देशकको मिति ०३६।१०।२ को निर्णय र सो निर्णयलाई कायम राख्ने गरेको मिति ०३७।२।१७ को पुनरावेदन निर्णय तथा सो सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाहीसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।

          ४.  विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नु मिति ०३७।४।१९।१ मा यस अदालतको सिंगल बेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ५.  रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा महानिर्देशकको निर्णयमा उक्त निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.१६ को प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हुँदा बदरभागी छ भनी जिकिर लिनुभएको छ । तत्सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो बमोजिम पर्चा खडा गरी निवेदकउपर कारवाही भई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कानूनसंगत नै छ । रिट निवेदक नियुक्त हुँदाको अवस्थामा नियुक्तिको साथ साथै अन्य प्रचलित व्यवस्थाको पालना तथा कर्तव्य पुरा गर्ने दायित्व लिई नियुक्ति हुनुभएको हो, यदि सो नियम विपरीतको कुरा भए गरेमा त्यसको परिणाम निवेदकले भोग्ने मञ्जूरी समेतबाट निजको नियुक्ति हुन गएको थियो । तसर्थ रिट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पालना नगरी कानून विपरीत क्रिया गरेको परिणाम स्वरूप रिट निवेदकउपर विभागीय कारवाई भए गरेको कानूनसंगत र मनासिव छ, निवेदकलाई सेवा बर्खास्त गर्दा दिएको पत्रमा नै सारभूत रूपमा पर्चा खडा गरी सजाय गरेको व्यहोरा उल्लेख भएकै हुनाले अलगबाट पर्चाको नक्कल दिइरहनु पर्ने खण्ड नभएकोले पर्चाको नक्कल पाइएन र दिइएन भन्ने कुरा निरर्थक र अनावश्यक हो, पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबाट पनि पुनरावेदनउपर विचार भएन भन्ने तथ्यहिन र भ्रामक छ पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पनि ऐन कानून र नियमको परिधिभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गरेको सजाय ठिक ठहर्‍याएको हुँदा पुनरावेदन तहबाट विचार भएन भन्नु असत्य छ । रिट निवेदनका सम्पूर्ण जिकिरहरु असत्य भएको र रिट निवेदकउपर कानूनबमोजिम नै कारवाही भए गरेको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अर्थमन्त्रालय तथा सचिव भन्सार विभागको महानिर्देशकको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.  निवेदकका वारेस तिर्थ डंगोलको रोहवरमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी अर्थमन्त्रालय समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको यस मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भनी निर्णय दिनु परेको छ ।

          ७.  यसमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा ६(१) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजउपर गरिने कारवाईको सम्बन्धमा सफाइको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई बर्खास्त गर्न वा दर्जा तलब घटाउन हुँदैन भनिएको छ र सो उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) मा यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू अनुसार विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारको भित्रमा माथि लेखिएका मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा त्यस्तो उपदफा (६)(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) ले माथि लेखिएको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागि पर्चा खडा गरेकोमा त्यस्तो मौका दिँदा के कति कारणले अव्यवहारिक हुन जाने हो त्यसको कारण खोल्नु पर्ने कानूनी बाध्यता गराएको पाइन्छ । भन्सार विभागको २०३६।१०।२ को पर्चा निर्णय हेर्दा त्यसमा निवेदक जयप्रसाद सिटौलालाई सफाईको सबूत दिने मनासिव माफिकको मौका दिन के कति कारणले अव्यवहारिक हुन्छ भनिएको हो त्यसको कारण खुलेको पाइँदैन भन्सार विभागबाट निवेदकलाई उक्त मिति ०३६।१०।२ मा दिएको पत्र हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ उक्त पत्रमा निवेदकलाई कुन आरोपमा बर्खास्त गरिएको हो, सो कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख भएको पाइँदैन ।

          ८.  निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१२ मा पुनरावेदनको कार्यविधि उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ९.  उक्त नियम १०.१२ को(ख) मा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदनमा आफ्नो सफाईको निमित्त जो भएको सबूत प्रमाण राख्नु पर्छ भन्दै पुनरावेदन दिइएकोमा सो आदेशको नक्कल पनि राख्नु पर्छ भनिएको छ ।

          १०. उक्त २०३६।१०।२ को पत्रमा निवेदकलाई के कस्तो अभियोगमा नोकरीबाट बर्खास्त गरेको हो ? सो आरोप र आधारहरू समेत उल्लेख भएको पाइँदैन । आरोप उल्लेख नभएको अवस्थामा त्यस्तो आरोपबाट निवेदकले कसरी सफाई लिन सक्छ ? यो विचारणीय प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सफाई लिने अवस्था समेत पर्न आउँदैन । अतः निवेदकलाई आरोपको जानकारी हुन अनिवार्य छ ।

          ११.  निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६ मा निम्नलिखित अवस्थामा कुनै निजामती कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने भनिएको छ ।

(१)  निजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पुरा         गर्न नसकेमा ।

(२) राजनीतिमा भाग लिएमा ।

(३) बराबर अनुशासन हिनताको काम गरेमा ।

(४) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतमा अपराधी प्रमाणित भएमा ।

(५) आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा ।

(६)  कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा ।

(७) भ्रष्टाचार गरेमा ।

(८) आचरण सम्बन्धी नियमहरू बराबर उल्लंघन गरी रहेमा ।

(९)  पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध काम कुरा गरेमा ।

          १२. तर उक्त १०.६ को देहायको कुन आरोप लाग्यो सो ०३६।१०।२ को पत्रमा उल्लेख छैन त्यसको अतिरिक्त ०३६।१०।२ को निर्णय पर्चाको नक्कल पनि निवेदकलाई दिइएन ।

          १३. अतएव निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०,,१०, १२(ख) र निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) को त्रुटि देखिँदा निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालय भन्सार विभागको ०३६।१०।२ को पर्चा निर्णय र त्यस सम्बन्धी सोही मितिको ०३६।१०।२ को पत्र र श्री ५ को सरकारबाट भएको पुनरावेदन निर्णय समेतको सम्पूर्ण कारवाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायम म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०३८ साल मार्ग १८ गते रोज ५ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु