निर्णय नं. १५०० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १५०० ने.का.प. २०३८ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. ११४१
आदेश भएको मिति : २०३८।८।१ मा
निवेदक : का.जि. बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थित वोटलर्स नेपाल (प्रा)लि.को तर्फबाट म्यानेजिंग डाईरेक्टर सहदेव शमशेर ज.ब.रा.छाउनी दरबार काठमाडौं
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय बबरमहल काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ
(१) उद्योग, आयात प्रतिस्थापक उद्योग देखिएकोले निवेदकलाई सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१)(ग) को (३) अनुसारको अन्तःशुल्कमा सहुलित दिन मिल्दैन भन्न निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र तथा उपरोक्त ऐनले समेत नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
आदेश
न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयको मिति २०३८।३।२२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०३८।४।३०।६ मा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।
२. रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट मिति २०३२।३।२२ को इजाजतपत्र अनुसार कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत उद्योग रजिष्टर गरी मिति २०३६।७।१ देखि पेयपदार्थ कोकाकोला, फान्टा अरेन्ज र फान्टा लेमनको उत्पादन कम्पनीले गरी आएको छ । उक्त इजाजतपत्रको दफा १० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३(१)(ग) अनुसार सुविधाहरू दिइनेछ भनी किटान साथ लेखिएको छ र सो इजाजतपत्रको वोधार्थ प्रतिलिपि अरू कार्यालय, विभागको अतिरिक्त अन्तःशुल्क विभागलाई पनि उद्योग विभागबाट पठाइएको छ । उक्त ऐनको दफा ९(१)(ग) को उपखण्ड (३) ले अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा दिने सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको उत्पादन शुरू भए देखि अन्तःशुल्क छुटका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी जान कम्पनीमा मौकैमा मिति २०३६।६।२८ को पत्रद्वारा उद्योग विभागलाई अनुरोध गर्यौं र उद्योग विभागबाट अन्तःशुल्क विभागलाई मिति ०३६।८।१४, ०३७।४।२४ र ०३७।६।२० मा समेत पटक–पटक अन्तःशुल्क छुटका लागि लेखेको पनि थियो । तर त्यसका बाबजुद उत्पादन शुरू भएदेखि अन्तःशुल्कको केही रकम धरौटीका रूपमा भए पनि नबुझाई कारखानाबाट माल निकासी गर्न अन्तःशुल्क विभाग र कार्यालयले नदिएको कारणबाट पटक–पटक गरी मिति ०३८।३।२८ सम्ममा जम्मा रू.५,८७,३८३ धरौट राख्न कम्पनीलाई बाध्य हुनुपर्यो अर्कोतिर कम्पनीले उक्त अवधिमा आफ्ना उपभोक्ताहरू सँग अन्तःशुल्क नलिई पेयपदार्थहरू बिक्री वितरण गरी रह्यो । सम्बन्धित अधिकारी वर्गको यस्तो व्यवहार भए तापनि कम्पनीले श्री ५ को सरकारबाट ऐन र इजाजतपत्र अनुसार सरकारी औद्योगिक नीति र बचनबद्धता समेतको विचार भई अन्तःशुल्क छुटको निर्णय भइजाला भनेर प्रतिरक्षा गरिरहेको अवस्थमा यो उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति ०३८।३।२२ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई आएको भन्दै शुरू देखिकै अन्तःशुल्क रकम तुरुन्त दाखिला गर्न ल्याउनु हुन सुचित गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३८।३।२६ को अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्र मिति २०३८।३।२८ मा निवेदक कम्पनीलाई प्राप्त हुन आएको रहेछ ।
३. जिकिर : श्री ५ को सरकारको उक्त मिति ०३८।३।२२ को निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग)(३) र इजाजतपत्रको दफा १० को ठाडै विपरीत छ । नेपालको संविधानको धारा १५ अन्तर्गत कम्पनीलाई प्राप्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा समेत यस निर्णयले आघात परेको छ । नयाँ स्थापित यस उद्योगलाई गैरकानूनी ठूलो आर्थिक बोझ पर्न गएको स्पष्ट छ । अतएव प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्न अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा र मौलिक हकको प्रश्न समेत उपस्थित हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । यस सम्मानीत अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा श्री ५ को सरकारको मिति ०३८।३।२२ को निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम प्राप्त अन्तःशुल्क छुटको सुविधा उपभोग गर्न दिनु भन्ने परमादेशको समेत विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३०।५।१।२मा यस अदालतको सिंगल बेञ्चको आदेश रहेछ ।
५. औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९(१)(ग)(३) अनुसारको सहुलियत र सुविधा पाउनको लागि सोही ऐनको दफा ८(१) को खण्ड (ग) मा उल्लिखित शर्तहरू पुरा हुनु अनिवार्य छ । सो दफा अनुसार अधिकांश स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगमा ल्याउने उद्योगलाई मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९(१)(ग)(३) अनुसारको अन्तःशुल्क छुट हुने र प्रस्तुत उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने भएको हुँदा अन्तःशुल्क छुटको सुविधा पाउन पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर कानून विपरीत र निराधार छ । अन्तःशुल्क छुट रकम नदिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट गरेको मिति ०३८।३।२२ को निर्णयले सम्बन्धित उद्योगलाई गैरकानूनी ठूलो आर्थिक बोझ पर्न गएको भन्ने मिल्ने देखिँदैन यसै सम्बन्धमा भएका कानून नियम अनुसार भए गरिएका निर्णयहरुमा यस प्रकारको रिट निवेदन लाग्न नसकी खारेज भएकोले खारेज हुन सम्मानीत अदालत समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको अर्थमन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. यस उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ अधिकांश विदेशबाट आयात गरिने खालको भई स्वदेशी कच्चापदार्थ केही अंशमा प्रयोग हुन जाने र सहुलियत प्रयोजनको लागि ऐनमा गरिएको वर्गीकरणको दृष्टिकोंणले यो उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८(१)(ग) अन्तर्गत पर्दछ । यस्ता पेयपदार्थ आवश्यक उपभोगका बस्तु नभई बिलाशिताका बस्तु भएको र यो उद्योगले खास बस्तु उत्पादन गर्ने नभई समिश्रण (ल्वेडिङ) जस्तो काम गर्ने भएको हुँदा देशको औधौगिक विकासमा विशेष योगदान गर्ने अवस्था नदेखिनुको साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ८ द्वारा वर्गीकृत उद्योगहरू मध्ये अधिकांश स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग नगर्ने उद्योग भएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९(१)(ग)(३) र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा १८ अनुसार अन्तःशुल्क छुट पाउन सक्ने अवस्था नभएको तथ्य कानूनले निर्दिष्ट गरिएको व्यवस्थाबाट स्पष्ट छ उद्योगले दावी गरे अनुसार उत्पादनको पहिलो वर्ष शतप्रतिशत देश्रो वर्ष पचहत्तर प्रतिशत तेस्रो वर्ष पचास प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क छुट माग गरेकोमा सो उद्योगले उत्पादन गरिएका बखतमा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थहरू मध्ये अधिकांश स्वेदशी पदार्थ नपरेको व्यहोरा स्पष्ट भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा ९(१)(ग)(३) अनुसारको अन्तःशुल्क छुट पाउनु पर्छ भन्ने निजको जिकिर कानून विपरीत र निराधार भएकोले अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा छुट नपाउने भनी गरिएको निर्णय कानून अनुरूप नै भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको र अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको एकै मिलानको लिखितजवाफ रहेछन् ।
७. निवेदक का.जि.बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थित वोटलर्स नेपाल (प्रा)लि.को तर्फबाट सो कम्पनीका म्यानेजिङ डाईरेक्टर सहदेव शमशेर ज.ब.रा.को वारेस तिर्थ डंगोललाई रोहवरमा राखी निजतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको र विपक्षी अर्थमन्त्रालय समेतको तर्फबाट बहस निमित्त उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।
९. निवेदक सहदेव शमशेर ज.ब.राणासमेतले उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागको मिति ०३२।३।२२ को इजाजतपत्र अनुसार ०२३।७।१ देखि पेयपदार्थ कोकाकोला, फान्टा, अरेन्ज फान्टा लेमनको उत्पादन निवेदक बोटलर्स (प्रा) लि.ले गरी आएको भन्ने कुरा रिट निवेदन लेखाई समेतबाट देखिन्छ ।
१०. तत्सम्बन्धमा अन्तःशुल्क विभाग अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको मिति ०३८।३।२६ को पत्रद्वारा त्यस बोटलर्स नेपाल (प्रा) लि.बाट उत्पादित हल्का पेयपदार्थ (कोकाकोला र फान्टा) मा अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिने सम्बन्धमा कारवाही गरी पेश हुँदा त्यस उद्योगलाई अन्तःशुल्क सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति ०३८।३।२२ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई आएकोले भएको निर्णय अनुसार गर्नुहुन भनी अन्तःशुल्क विभागबाट लेखी आएकोले त्यस उद्योगबाट माग फाराम भरी निकालिएको हल्का पेयपदार्थ कोकाकोला र फान्टाको शुरू देखिको अन्तःशुल्क रकम तुरुन्त दाखिल गर्न ल्याउनु हुन सुचित गरिन्छ भनी निवेदक बोटलर्स नेपाल (प्रा) लि.बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई अन्तःशुल्क सुविधा विषयमा उल्लेख गरी पठाएको पाइन्छ ।
११. यसमा निवेदकले पेयपदार्थ उद्योग स्थापना गर्न प्राप्त गरेको मिति ०३२।३।२२ को इजाजतपत्रको शर्त नं. (१०) मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ९(१)ग अनुसार सुविधाहरू दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१)(ग) मा निम्न कुराहरूको व्यवस्था भएको पाइन्छ :
(१) पूँजी लगानी तथा रोजारीको अनुपातमा अनुसूची २ बमोजिम तीन वर्ष देखि दश वर्ष सम्म त्यस्तो उद्योगको उत्पादनबाट भएको खुद आयमा शतप्रतिशत आयकर मिन्हा दिइनेछ ।
(२) त्यस्तो उद्योगलाई गरिने मेशिनरी पार्टपूर्जा, बिजुलीका सरसामान र आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा एकप्रतिशत भन्सार महसूल लिइने छ र बिक्रीकर छुट हुनेछ।
(३) त्यस्तो उद्योगलाई पहिलो वर्षको लागि शतप्रतिशत दोस्रो वर्षको लागि पचहत्तर प्रतिशत र तेस्रो वर्षको लागि पचास प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिइनेछ ।
१२. मिति ०३२।३।२२ को प्राप्त इजाजतपत्र अनुसार मिति ०३७।७।१ देखि निवेदकले उक्त उद्योग चालु गरी सकेको देखिन्छ । प्रस्तुत उद्योग आयात प्रतिस्थापक उद्योग देखिएकोले निवेदकलाई सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को (३) अनुसारको अन्तःशुल्कमा सहुलीयत दिन मिल्दैन भन्न निवेदकले प्राप्त गरेको उक्त इजाजतपत्र तथा उपरोक्त ऐनले समेत नमिल्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई अन्तःशुल्कमा सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति २०३८।३।२२ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिएको छ । निवेदक बोटलर्स (प्रा) लि.बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ (१)(ग)(३) अनुसार अन्तःशुल्कको छुट सहुलीयत दिनु, निवेदकबाट अन्तःशुल्कको रकम धरौट रहेको भन्ने जिकिर हुँदा सो रकम धरौट रहेको भए निवेदकलाई नै फिर्ता दिनु भनी विपक्षी अर्थमन्त्रालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी निमित्त विपक्षी अर्थमन्त्रालय समेतमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०३८ साल मार्ग १ गते रोज २ शुभम् ।