निर्णय नं. १५०१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १५०१     ने.का.प. २०३८                        अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शेर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १००२

आदेश भएको मिति : २०३८।९।९ मा

निवेदक : जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र सानो ठिमीका कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धको पदमा कार्यरत गुणराज उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : श्री बढुवा समिति लोकसेवा आयोग कमल पोखरी काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   कानूनी व्यवस्था बमोजिम निवेदकले संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरेबापत अंक पाउनुपर्नेमा त्यस्तो विचार नगरी बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्ने विपक्षी बढुवा समितिको निर्णय र सोउपर उजूर परी छानबीन भई लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०३७।५।२४।३ मा रिट निवेदन दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            २.    रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ : निवेदकले नेपाल औद्योगिक विकास निगममा मेकानिकल ईन्जिनियर (सेक्सन अफिसर प्राविधिक) को हैसियतले नोकरी शुरू गरेकोमा श्री ५ को सरकारले आफ्नो आवश्यकता हेरी मेरो स्वीकृति नलिई ०२२।२।८ मा टेक्नीकल ट्रेनिङ वर्कस्मा अधिकृत तृतीय तहको विकास पदमा नियुक्ति गरी काममा लगाएको र सो योजनाको बोर्ड अध्यक्ष श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयको सचिव नै भएको तथा सचिवज्यूले निवेदकलाई सो वर्कशपबाट फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर पदमा मेरो कुनै स्वीकृति नै नलिई नियुक्ति गरी पठाउनु भएको र सो फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर पदमा ०२३।३।१२ मा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा साधारण तर्फको पदमा स्थाई नियुक्ति भएको र ०२९।६।११ मा शाखा प्रमुख रा.प.द्वि.श्रेणीमा बढुवा भई ०२९।९।२ देखि ०३२।३ सम्म इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत त्रिपुरेश्वर क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख विभागीय प्रमुख भई उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयले काजमा पठाए अनुसार काम गरेको र ०३२।३।५ देखि ०३५।३।२१ सम्म श्री ५ को सरकार संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरेको तथा ०३५।२।२३ देखि हालसम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत छु ।

            ३.    लोकसेवा आयोग पदोन्नती शाखाले २०३६ साल भाद्र २० गतेको गोरखापत्रमा सूचना नं. ४०।०३६।३७ को बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको सो सूचनामा इन्जिनियरिङ सेवा मेकानिकल समूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको पदमा १ को पनि उल्लेख भएको र निवेदकको नोकरी अवधि पुगेकोले निवेदकले पनि सम्भाव्य उम्मेद्वारको रूपमा दरखास्त फाराम भरी तोकिएको म्याद भित्रै दाखिल गरेको थिएँ । त्यसपछि श्री ५ को सरकार जलस्रोत मन्त्रालयले मिति ०३७।२।२४ गतेको गोरखापत्रमा नि.से.नी.परिच्छेद ३ को नियम ५ (८) र (९) को प्रयोजनको लागि बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरेको उम्मेद्वारहरूको प्रथम नामावली प्रकाशित गरेको र सो सूचनामा उक्त पदमा विपक्षी टेकबहादुर क्षेत्रीको नाम पनि प्रकाशित गरेको र २७७.५५ भन्ने अंक पनि सो सूचनामा लेखिएको छ ।

            ४.    सिफारिस नामावली प्रकाशित भएपछि सो नामावलीमा निवेदकको चित्त नबुझी नि.से.नी.को परिच्छेद ३ को नियम ५ (८) र (९) अनुसार निवेदकले विपक्षी लोकसेवा आयोग उजूरी एवं निरीक्षण शाखामा मिति ०३७।३।२६ मा उजूरी दिएको र सो उजूरीमा नि.से.नि.३.३(९) अनुसार ०२२।२।८ देखि ०२३।३।२२ सम्मको विकास तथा अस्थायी तर्फको जम्मा १ वर्ष १ महीना ४ दिनको मेरो अविच्छिन्न नोकरीको जेष्ठता बापत पाउनु पर्ने ६६ प्रतिशतका दरले हुने ४.४१ अंक ४ दिनको मेरो अविच्छिन्न नोकरीको जेष्ठता बापत अंकमा नजोडेकोले र विशेष जिम्मेवारीको पदमा काम गरेको अंकमा ४.७० दिएकोमा पनि नि.से.नी.३.५(६)(ख) अनुसार अधिकतम १० अंक नै पाउनु पर्ने र संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक पदमा काम गरे बापतको अंक नपाउने कुरा बढुवा समितिले निर्णय गर्छ भने क्याम्पस प्रमुख र महाप्रबन्धक पदमा बसेको अवधिको विभागीय प्रमुखको अंक जोड्दा ७.२ अंक हुनुपर्ने र सो दुवै अंक जोड्दा मेरो कुल प्राप्तांक २८३.२९ हुने हुँदा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको २७७.५५ अंक पाएको विपक्षी टेकबहादुर क्षेत्री भन्दा मेरो ५.७४ अंक बढी हुने हुँदा विपक्षीको सिफारिस रद्द गरी नामावली संशोधन गरी मेरो नाम बढुवाको लागि सिफारिस गरिपाउँ भन्ने समेत कुराको जिकिर लिएकोमा निवेदकले दावी गरेको कुराहरू आधार तथ्यसँग मेल नखाने देखिनाले र दावी गरे अनुसारको अंकहरू पाउने कानूनी व्यवस्था नदेखिनाले कुनै अंक थप गरी रहन नपर्ने र पछि हुने बढुवाको ५ अंक काट्ने लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ५.    जिकिर : निवेदक नेपाल औद्योगिक विकास निगममा मेकानिकल इन्जिनियर (सेक्सन अफिसर प्राविधिक) को हैसियतमा शुद्ध नोकरी गरेकोमा श्री ५ को सरकारले आफ्नो आवश्यकता हेरी मिति २०२२।२।८ देखि टेक्नीकल ट्रेनिङ वर्कशप प्रोजेक्ट अफिसर रा.प.तृ.श्रेणीको विकास तर्फको पदमा नियुक्ती गरेको र पछि श्री उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयको सचिवज्यूले नै मेरो कुनै स्वीकृति नलिई सो वर्कशपबाट फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर रा.प.तृ.पदमा फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर कार्यालय विराटनगरमा २०२२।४।२० देखि अस्थायी नियुक्ति गर्नुभएको र सो दुवै पदको नोकरीलाई अविच्छिन्न राखी सोही फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर पदमा ०२३।३।१२ मा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा साधारण तर्फको पदमा स्थायी नियुक्ति भएको थियो सो कुराको पुष्टि कितावखानाको श्रेस्ता समेतबाट भइरहेको छ । विकास तर्फको शुरू नियुक्ति देखि स्थायी नियुक्ति नहुन्जेल सम्म मेरो नोकरी अविच्छिन्न रहेको र विकास तर्फ काम गरेको न्यूनतम अवधि यति दिन हुनुपर्ने भन्ने नि.से.नी.३.३.९ मा व्यवस्था नभएको तथा विकासतर्फ सेवा गरी सो सेवा अविच्छिन्न राखी फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर पदमा अस्थायी नियुक्ति भई ०२३।३।१२ मा सो फ्याक्ट्रि ईन्सपेक्टर पदमा स्थायी नियुक्ति भएकोले नि.से.नी.३.३.९ अनुसार ०२२।२।८ देखि ०२३।३।१२ सम्मको जम्मा १ वर्ष १ महीना ४ दिनको मेरो अविच्छिन्न नोकरीको जेष्ठता बापत ६६ प्रतिशतको दरले हुने ४.४१ अंक समेत निवेदकले पाउनु पर्नेमा विपक्षी बढुवा समिति तथा विपक्षी लो.से.आ.उजूरी तथा निरीक्षण शाखाले सो अनुसारको अंक दिन नमिल्ने भनी गरेको ठहर निर्णय तथा लिएको जिकिर सरासर गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण छ ।

            ६.    विकास तथा अस्थायी दुवै अवधि जोडी अंक पाउनलाई नियममा व्यवस्था भएको देखिँदैन भन्ने तर्फ जिकिरको हकमा नि.से.नी.३.३.९ ले सो सम्बन्धमा कुनै बन्देज लगाएको वा निषेध समेत नगरेकोले दुवै अवधिलाई जोडी अंक दिनलाई कुनै कानूनी बाधा समेत देखिँदैन साथै विकास तर्फ काम गरेको न्यूनतम अवधि यति दिन हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि उक्त नियममा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा सो १ वर्ष १ महीना ४ दिनको ६६ प्रतिशतका दरले हुने ४.४१ अंक पाउने निवेदकको कानूनी हक भई सो अनुसारको अंक दिने विपक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य समेत भएको स्पष्ट छ ।

            ७.    विशेष जिम्मेवारीको पदमा काम गरे बापत विपक्षी बढुवा समितिले कार्यालय प्रमुख भनी २.५० तथा विभागीय प्रमुख भनी २.२० गरी त्यसतर्फ जम्मा ४.७० अंक दिएको देखिन्छ । निवेदकले (क) ०२९।९।२ देखि ०३२।३।४ सम्म इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान त्रिपुरेश्वर क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भई उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयबाट काजमा पठाइए अनुसार विभागीय प्रमुखको काम गरेको (ख) ०३२।३।५ देखि ०३५।३।२१ सम्म श्री ५ को सरकार र संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरेको र (ख.ग.) ०३५।२।२३ देखि हालसम्म जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको कार्यकारीणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भई काम गरेकोले विशेष जिम्मेवारीको पदमा काम गरेबापत नि.से.नी.३.५ (६)(ख) अनुसार अधिकतम १० अंक नै पाउनु पर्ने हो । विपक्षी लो.से.आ.उजूरी एवं निरीक्षण शाखाको वोधार्थ पत्र साथ प्राप्त हुन आएको लो.से.आ.को निर्णयमा उजूरवालाले मिति ०३२।३।५ देखि ०३५।३।२१ सम्म श्री ५ को सरकार संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक पदमा काम गरेको देखिन्छ र निज उजूरवाला स्वयमंले पनि उक्त अवधिको नि.से.नि.को अनुसूची १(क) मा उल्लेख नभएको कारणले सो बापत अंक नपाए पनि भनी अंक नपाउने कुरालाई स्वीकार गरेको पनि छ भन्ने उल्लेख छ तर सो अनुसार निवेदकले स्वीकार नगरी सो बापत अंक नपाउने कुरा बढुवा समितिले निर्णय गर्दछ भने पनि भन्ने समेतको कुरा उल्लेख गरी निवेदकले उजूरी दिएकोले त्यसबाट अंक नपाउने कुरालाई स्वीकार गरेको भन्ने निष्कर्ष कदापी पनि निकाल्न मिल्दैन । निवेदकले सो कुरा स्वीकार पनि नगरेकोले विपक्षको सो तर्क विल्कुल गैरकानूनी छ निवेदकले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा काम गरेको अवधिलाई विभागीय प्रमुख मानी विपक्षीहरूले सो बापतको अंक निवेदकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । क्याम्पस प्रमुख पदमा विभागीय प्रमुख भई २०२९।९।२ देखि ०३२।३।४ सम्म निवेदकले गरेको कामलाई विभागीय प्रमुख नमानी कार्यालय प्रमुख भनी विपक्षी बढुवा समितिले अंक दिएको र त्यसलाई विपक्षी उजूरी सुन्ने लो.से.आ.ले पनि मनासिव ठहराएको तर्कमा नि.से.नि.को १.२(ङ) अनुसार विभाभीय प्रमुख भन्नाले नि.से.नि.को अनुसूची १(क) मा उल्लिखित सरकारी कार्यालयका ओहदाहरू लाई मात्र मान्ने व्यवस्था गरेको र अनुसूची १ क सि.नं. १९ मा कलेज तथा महाविद्यालयका प्रिन्सीपललाई विभागीय प्रमुख मानेको तर उजूरवालाले काम गरेको ओहदा सरकारी कलेज तथा महाविद्यालयको प्रिन्सीपल नभएकोले क्याम्पस चिफ पदमा काम गरे बापत विभागीय प्रमुखको अंक दिन नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ विपक्षीको सो तर्क गैरकानूनी भई नि.से.नि.३.५.६ (ख) समेतको विपरीत छ । नि.से.नि.को नियम १.२(१)(ङ) मा विभागीय प्रमुख भन्नाले अनुसूची १(क) मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भई अनुसूची १(क) सि.नं. १९ मा कलेज र महाविद्यालयका प्रिन्सीपलहरू सम्म भएकोले सरकारी ओहदालाई मात्र मान्ने भन्ने विपक्षीको जिकिर काल्पनिक समेत भई गैरकानूनी छ । उसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा २० मा महाविद्यालय वा शैक्षिक संस्थालाई संस्थानमा परिवर्तन गर्ने कानूनी व्यवस्था भई सो अनुरूप कलेज तथा विद्यालयहरू संस्थान क्याम्पसमा परिणत भएकोले क्याम्पस प्रमुख तथा कलेज तथा महाविद्यालयको प्रिन्सीपलमा कुनै अन्तर नभई नामाकरण सम्म बदली क्याम्पस प्रमुखको पदमा सो भन्दा पनि बढी जिम्मेवारीपूर्ण बनाएको छ । नि.से.नी.को नियम १.२(१) मा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा भन्ने उल्लेख भई सोही नियमावलीको नियम १.२(१)(ङ) मा विभागीय प्रमुखको त्यसरी नि.से.नि.को नियम ३.५.६ (ख) को स्पष्टीकरणमा यस खण्डको प्रयोजनको लागि (१) विभागीय प्रमुख भन्नाले काज खटिई कुनै संगठन संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष महाप्रबन्धक वा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भई काम गरेको र विदेश स्थित शाहि नेपाली कुटनैतिक नियोगको प्रमुख भई काम गरेको समेतलाई जनाउँछ भन्ने किटानी उल्लेख भएकोले नि.से.नि.को नियम ३.५.६ (ख) को प्रयोजनको लागि विभागीय प्रमुखको अर्थ गर्दा नियम १०.२(१)(ङ) को आधारमा गर्न नमिली उक्त स्पष्टीकरणमा सो खण्डको प्रयोजनको लागि गरिएको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को नियम ९.२.१ मा क्याम्पसको शैक्षिक तथा साधारण र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सबै काम क्याम्पस प्रमुखले गर्नेछ भन्ने तथा सोही नियमावलीको नियम ९.३.९ मा क्याम्पस प्रमुखको काम कर्तव्य समेत तोकिएकोले त्यसबाट पनि क्याम्पस प्रमुखको काम मुख्य प्रशासकीय अधिकृत सरह नै भएकोले निवेदकले सो अवधि बापत अर्थात २०२९।९।२ देखि ०३२।३।४ सम्मको अवधिको विभागीय प्रमुख भई काम गरे बापत नि.से.नि.को नियम ३.५.६ (ख)(१) अनुसार प्रत्येक वर्षको लागि अंक २ को दरले सोही नियमावलीको नियम ३.५.६ (ख)(३)(१) समेत बमोजिम ५.२२ अंक दिनु पर्नेमा २.५० मात्र दिएको र त्यसलाई मनासिव ठहराएको समेत मिलेन । त्यस्तै मिति ०३२।३।५ देखि ०३५।३।२१ सम्म श्री ५ को सरकार संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरेको बापत पनि अंक दिनुपर्ने विपक्षीहरूको कानूनी कर्तव्य र पाउनु पर्ने निवेदकको हकको अर्थात विशेष जिम्मेवारी पदमा काम गरे बापत नि.से.नि.को नियम ३.५.६ (ख) अनुसार अधिकतम अंक १० पाउनु पर्ने हो र एकछिनलाई संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरे बापतको अंक दिन नमिल्ने भन्ने मानेका अवस्थामा पनि उक्त बापत निवेदकले ७.४२ अंक पाउनु पर्नेमा ४.७० अंक मात्र दिएकोले विपक्षी बढुवा समिति तथा विपक्षी उजूरी सुन्ने लो.से.आ.उजूरी एवं निरीक्षण शाखासमेतको काम गैरकानूनी भई त्रुटिपूर्ण छ ।

            ८.    नि.से.ऐन, २०१३ (संशोधन सहित) को दफा ८(२) मा दफा ७ अन्तर्गत बनेको नियमहरू बमोजिम माथिल्लो पदमा नियुक्त हुनको निमित्त योग्य भएको उपयुक्त सेवा वा श्रेणिका निजामती कर्मचारी मध्ये कार्यक्षमताको आधारमा प्रमोशन दिइने छ भन्ने र नि.से.नि.को नियम ३.५(१) मा बढुवा गर्दा कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सबै भन्दा पहिले बढुवा गरिनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएकोले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा पाउने निवेदकको कानूनी हक हो । त्यस्तै कुनै अधिकारीको गल्ती वा भुलले कुनै निजामती कर्मचारीलाई कानूनी हकबाट बञ्चित गर्न नसकिने र निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्थित सिद्धान्त र नियमहरू कुनै अधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छानुसार निष्क्रिय गर्ने गरी कानूनको व्याख्या गर्न वा परिपाटी कायम गर्न नमिल्ने सिद्धान्त सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नि.नं. ११९६ मा प्रतिपादित भई ने.का.प. २०३५ मा प्रकाशित पनि भएको छ । कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा सो नगरी म भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विपक्षी टेकबहादुर थापा क्षेत्रीलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेको सरासर गैरकानूनी तथा अन्यायपूर्ण छ ।

            ९.    नि.से.नि.को ३.५ (९) र (१०) बमोजिम बढुवा सिफारिस नामावली संशोधन गर्न नपर्ने तथा उजूरीवाला राजपत्रांकित अधिकृत भएकोले उजूरी पछि हुने बढुवामा ५ अंक काट्ने निर्णय भएको भन्ने विपक्षी लो.से.आ.ले गरेको निर्णय पनि गैरकानूनी छ । नि.से.नि.को नियम ३.३.९ तथा ३.५(६)(ख) को आधारहरूको उल्लेख गरी सो समेतको आधारमा गरेको उजूरी दावीलाई आधारहिन उजूरी दावी गरेको कदापि भन्न मिल्दैन नि.से.नि.को नियम ३.३.९ तथा ३.५.६ (ख) अनुसारको अंक पाउने निवेदकको कानूनी हक भई विपक्षहरूको कानूनी कर्तव्य भएकोमा गैरकानूनी तर्क जिकिरको आधारमा निर्णय गरी सो अनुसारको अंक निवेदकलाई नदिई अब हुने बढुवामा ५ अंक काट्ने भन्ने समेतको विपक्षी लो.से.आ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले ५ अंक काट्ने गरी गरेको निर्णय पनि बदरभागी छ ।

            १०.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको मिति ०३७।६।२०।२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

            ११.    रिट निवेदकले मिति २०२९।९।२ देखि २०३२।३।४ सम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षण शाखा त्रिपुरेश्वर क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पदमा काम गरेको विभागीय प्रमुखको अंक दावी गरेको सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीको १२(ङ) अनुसार विभागीय प्रमुख भन्नाले निजामती सेवा नियमावलीको अनुसूची १(क) मा उल्लिखित सरकारी कार्यालयको ओहदाहरू लाई मात्र मान्ने व्यवस्था छ । उक्त अनुसुची १(क) सि.नं. १९ मा कलेज तथा महाविद्यालयको प्रिन्सीपलहरू लाई विभागीय प्रमुख माने तापनि निजले काम गरेको ओहदा सरकारी कलेज तथा महाविद्यालयको प्रिन्सीपल नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पस चिफ भएको र उक्त अनुसूचीमा सो कार्यालय तथा पदको नाम उल्लेख नभएको र सोे कार्यालय तथा पदको नाम उल्लेख नभएको र सो क्याम्पस चिफ पदमा काम गरे बापत नि.से.नि.३.५ (६)(ख) १ बमोजिम विभागीय प्रमुख पदको अंक दिन सकिने कानूनी व्यवस्था नभएकोले सो बापत अंक नदिएको हो ।

            १२.   मिति २०३२।३।५ देखि २०३५।३।२।१ सम्म श्री ५ को सरकार संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरेको विभागीय प्रमुख पदको अंक दावी गरेको सम्बन्धमा उक्त पद निजामती सेवा नियमावलीको नियम १.२(ङ) बमोजिम अनुसूची १(क) मा उल्लिखित विभागीय प्र्रमुख पद नभएको कारणले रिट निवेदकले उक्त ओहदामा रही काम गरेको अवधिलाई नि.से.नी.३.५ (६) (ख) को १ बमोजिम विभागीय प्रमुख बापतको अंक दिन नमिल्ने भई अंक नदिएको हो र मिति २०३५।३।२३ देखि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भई काम गरेको अवधिको नियमानुसार विभागीय प्रमुख पदको अंक दिइएको छ । आयोगको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक अपहरण नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत लोकसेवा आयोग नीति नियम उजूरी तथा निरीक्षण महाशाखा ।

            १३.   बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णयउपर बढुवा सम्बन्धी मूल्यांकन फारामको क्रम नं. ३ मा उल्लिखित रिट निवेदक श्री गुणराज उपाध्यायले मिति २०३७।३।२६ मा लोकसेवा आयोगमा उजूरी निवेदन गरेकोमा पनि उक्त आयोगबाट मिति २०३७।४।१६ मा निजको उजूरीको दुवै दावीहरू आधारहिन ठहराई पछि हुने बढुवामा ५ अंक काट्ने भन्ने समेत निर्णय भई आएको समेत हुँदा बढुवा समितिबाट बढुवा सिफारिस गरिएको श्री टेकबहादुर क्षेत्रीलाई यस मन्त्रालयबाट मिति २०३७।७।२५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार बढुवा नियुक्ति समेत दिएको हो ।

            १४.   यस मन्त्रालयबाट बढुवा समितिको निर्णयानुसार बढुवा सिफारिस भएका श्री टेकबहादुर क्षेत्रीलाई बढुवा नियुक्ति दिने कारवाही सम्म भएको र यस कारवाहीबाट निज निवेदकको कुनै पनि कानूनी हकमा आघात नपुगेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँन सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जलस्रोत मन्त्रालय ।

            १५.   बढुवा समिति र श्री लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएका सिफारिसहरू नियमानुसार नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्दछु कि बढुवा समितिद्वारा मैले पाएको प्रमोशन कानून र नियमबमोजिम नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत टेकबहादुर क्षेत्री ।

            १६.    तारेखमा रहेका निवेदक गुणराज उपाध्यायको वारेस शुल्कबहादुर र विपक्षी टेकबहादुर थापा क्षेत्रीको वारेस विष्णुप्रसादलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया र विपक्षी बढुवा समिति लोकसेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय तथा विपक्षी टेकबहादुर थापा क्षेत्रीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ समेतको २०३८।९।२।५ मा बहस भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ । यस्मा निवेदकले ०३२।३।५ देखि ०३५।३।२१ सम्म श्री ५ को सरकार संस्थान समन्वय परिषद्मै काम गरे बापत पनि अंक पाउनु पर्ने भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली (संशोधन सहित) ०२१ दफा ३.५.६ (ख) मा विशेष जिम्मेवारी पदमा काम गरे बापत देहायबमोजिम अधिकतम अंक १० दिइनेछ ।

(१)    विभागीय प्रमुख भई काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अंक २ का दरले ।

(२)   मुल अड्डा प्रमुख वा अड्डा प्रमुख भई काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको लागि अंक १ का दरले ।

(३)   उपखण्ड (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि (१) एक वर्ष भन्दा कम अवधिको लागि कुनै अंक दिइने छैन र एक वर्ष भन्दा बढी चानचुन महीना वा दिनको लागि पनि दामासाहीबाट अंक दिइनेछ ।

            १७.   कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराम १ र २ मा गरी अंक ४६ वा सो भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई यस खण्ड बमोजिमको अंक दिइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम निवेदकले उक्त संस्थान समन्वय परिषद्को निर्देशक भई काम गरे बापत अंक पाउनु पर्नेमा त्यसको विचार नगरी बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्ने विपक्षी बढुवा समितिको निर्णय र सोउपर उजूरी परी छानबीन भई लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी बढुवा समितिको नाममा परमादेशको आदेश समेत दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी बढुवा समिति समेतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् पठाई नियमानुसार फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०३८ साल पौष ९ गते रोज ५ शुभम् ।