निर्णय नं. ९०८४ - उत्प्रेषण
नेकाप २०७० अङ्क ११ नि.नं.९०८४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
आदेश मिति : २०७०।५।१९।४
०६७–WO–०७९८
मुद्दा : उत्प्रेषण ।
निवेदक : काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम
विरूद्ध
विपक्षी : श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गौशाला, काठमाडौं
§ प्रत्येक काम कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्न हुँदैन । कुनै सुव्यवस्थाको लािग कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायले कुनै निर्णय गर्दछ भने परम्पराको नाममा सोको विरोध गर्न मिल्दैन । परम्पराबाट मात्र काम चल्न नसकेको, परम्पराले बदलिँदो सामाजिक अावश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र परम्परा समयको अन्तरालले प्रत्युत्पादक हुने स्थितिलाई महसूस गरेर नै राज्यले कानूनद्वारा सुशासन र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
§ विकासको बाटोमा परम्परा बाधक बन्दछ र यसलाई राज्यले महसूस गर्दछ भने कानूनका माध्यमले त्यो परिवर्तन हुन सक्दछ । सुव्यवस्था, सुशासन र सुप्रबन्ध गर्न कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी कुनै नयाँ कुराको थालनी नगर्ने हो भने विकास अवरूद्ध हुन पुग्दछ । कानून र न्याय विकासका सारथि हुन्, यी विनासका बाहक बन्न सक्दैनन् । कानून र न्याय सामाजिक आवश्यकताका परिपूरक हुन्, यी जडताका सूत्रधार हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
§ परम्परा कानूनको स्रोत अवश्य हो । लिखित वा अलिखित परम्परा अनुकरणीय पनि हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा परम्परा समयानुकूल हुन नसकेको अवस्थामा पनि ती जारी रहनुपर्दछ भन्न नमिल्ने ।
§ सरकारले परम्परामा समसामयिक र समयानुकूल परिवर्तन गर्न कानून बनाउन सक्दछ । विधिवत् बनेको कानूनले चलिआएको परम्परा वा रीतिस्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दछ । परम्परा मात्र नभई सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहर, दुई छापे, एक छापे आदि कानूनी महत्त्व बोक्ने लिखतसमेतले गरेको व्यवस्था अकाट्य र अपरिवर्तनशील हुँदैनन् । यही सन्दर्भमा सरकारले महसूस गरी विधिवत् पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ जारी गरेको हो । यस ऐनको दफा १८.३.४ को प्रावधान क्रियाशील रहन कुनै परम्परा बाधक हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट :
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र विद्वान अधिवक्ता कमलबहादुर बोगटी
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
§ पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १८.३.४
आदेश
न्या. प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :–
यही आउँदो महाशिवरात्रिका दिन लाइनमा नबसी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई रू. १,०००।– को टिकट बिक्री गरी दर्शन गराउने विपक्षीले निर्णय गरी हामी नेपाली हिन्दूहरूको रितिस्थिति तथा धार्मिकस्थानको केन्द्रलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागेको र समस्त हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्रमा शुल्क तोकी ऐतिहासिक एवं धार्मिकस्थल पशुपतिनाथको गरिमाको अवमूल्यन गर्न लागेको हुँदा विपक्षीहरूको यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको हुँदा महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनको लागि तोकिएको शुल्क असूल गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायतका जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ र तत्कालको लागि महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शनको लागि तोकिएको शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । माग गरिएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गरी यसमा उठाइएको प्रश्नको गम्भीरता र सम्वेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा दुबै पक्षको कुरा सुनी आदेश गर्नु उचित देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफलको प्रयोजनार्थ विपक्षीहरूलाईसमेत मिति २०६७।११।१३ को सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।१० को आदेश ।
यसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको निराकरण रिटको अन्तिम किनारा हुँदा टुङ्गो लाग्ने नै हुँदा र पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १८.३.४. मा “पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपलब्ध गराएको सेवाबापत शुल्क उठाउन सक्ने”, व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले दर्शन गर्न पाउने समय निर्धारण गरी रू. १,०००।– को शुल्क तिरी महाशिवरात्रिको पर्वको अवसरमा पशुपतिनाथका दर्शन गर्नका लागि विशेष टिकटको व्यवस्था गर्ने कार्यबाट निवेदकको हकहितमा तत्काल प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएकोले मागबमोजिमको कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन । रू. १,०००।– को विशेष टिकटको व्यवस्थाबाट निःशुल्कका दर्शनार्थीहरूलाई असुविधा हुने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, विशेष टिकट लिने दर्शनार्थीहरूलाई दर्शन गराउँदा सर्वसाधारण दर्शनार्थीहरूलाई कुनै किसिमको असुविधा हुन नदिन तत्काल पर्याप्त र प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन विपक्षी पशुपति विकास कोषको ध्यानाकर्षण गराइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।१३ को आदेश ।
प्रत्यर्थी पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम गठित कानूनी व्यक्ति हो । यसको मुख्य काम विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत श्री पशुपतिनाथ तथा यसको क्षेत्रलाई सनातन तीर्थस्थलको रूपमा संरक्षण र विकास गर्ने हो । कोषले ऐनद्वारा निर्देशित कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा शिवरात्रि तथा तीज जस्ता ठूला पर्वहरूमा मन्दिरका चारै ढोकाहरू खुलेका बखतमा मात्र लाइन बसी दर्शन गर्ने दर्शनार्थीलाई कुनै असर नपर्ने गरी निश्चित् एक ढोकाको बीचबाट दायाँ बायाँ लाइनमा बसी दर्शन गरी आएकालाई कुनै असर नपारी गर्भगृहको श्रीको दर्शन मात्र गराई भट्टबाट टीका, प्रसाद केही लिन नदिई सोझै फर्काई बाहिरी गेटमा नै चन्दन, प्रसाद झोलामा राखी दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट सामान्य लाइनमा बसी आएका तीर्थयात्री दर्शनार्थीलाई कुनै असर पर्ने होइन । यसरी कसैलाई असर नपारी ईच्छुक दर्शनार्थीलाई सःशुल्क दर्शनको व्यवस्था गत शिवरात्रि तथा तीजको पर्वहरूमासमेत सम्पन्न गरी सकेका छौँ । निवेदकले जुन दिनको लागि भनेर रिट दायर गर्नुभएको हो सो शिवरात्रि पर्वको कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भई सकेकोले प्रस्तुत रिटको औचित्यसमेत समाप्त भएको हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र विद्वान अधिवक्ता कमलबहादुर बोगटीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास र संरक्षण गर्न भक्तजनहरू कसैलाई असर नपर्ने गरी ईच्छुक दर्शनार्थीलाई सःशुल्क दर्शनको व्यवस्था गर्न पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम नै शुल्क लिई दर्शन गराउने व्यवस्था गरेको हो । निवेदकले भने जस्तो गैरकानूनी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि सो शुल्क नलिएको अवस्थामा पशुपतिनाथको गरिमा र धार्मिक सम्वेदनशीलतालाई विचारै नगरी प्रत्यक्षरूपमा नै आघात पुर्याउने उद्देश्यले बिनाप्रमाण र आधार दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग दावीबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थासमेत छ, छैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा महाशिवरात्रिका दिन लाइनमा नबसी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशीहरूलाई रू. १,०००।– को टिकट बिक्री गरी दर्शन गराउने भनी विपक्षीले निर्णय गरी हिन्दूहरूको रीतिस्थिति तथा धार्मिक स्थानको केन्द्रलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागेको र समस्त हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्रमा शुल्क तोकी ऐतिहासिक एवं धार्मिकस्थल पशुपतिनाथको गरिमाको अवमूल्यन गर्न खोजेको हुँदा विपक्षीको त्यस्तो कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।
३. पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४बमोजिम शिवरात्रि तथा तीज जस्ता ठूला पर्वहरूमा मन्दिरका चारै ढोकाहरू खुलेका बखतमा मात्र लाइन बसी दर्शन गर्ने दर्शनार्थीलाई कुनै असर नपर्ने गरी ईच्छुक दर्शनार्थीलाई तोकिएको शुल्क लिई दर्शन गराउने व्यवस्था गरिएको हो । निवेदकले जुन दिनको लागि भनेर रिट दायर गर्नु भएको हो सो शिवरात्रि पर्वको कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भई सकेकोले प्रस्तुत रिटको औचित्यसमेत समाप्त भएको हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवाद कथन रहेका पाइन्छ ।
४. निवेदन व्यहोरा र मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा पशुपति क्षेत्र विकासको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि स्वायत्तरूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४बमोजिम काम गर्नसक्ने नै देखिन्छ । पशुपतिनाथको दर्शन गराउँदा रू. १,०००।– को विशेष टिकटको व्यवस्था गरी कोषको आम्दानीबापत उक्त रकम लिई पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपयोग गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा १८.३.४ ले कानूनी अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा उठाएजस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त कानूनको परिप्रेक्ष्यमा गैरकानूनीरूपमा शुल्क उठाएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
५. प्रत्येक काम कुरालाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्न हुँदैन । कुनै सुव्यवस्थाको लागि कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायले कुनै निर्णय गर्दछ भने परम्पराको नाममा सोको विरोध गर्न मिल्दैन । परम्पराबाट मात्र काम चल्न नसकेको, परम्पराले बदलिँदो सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र परम्परा समयको अन्तरालले प्रत्युत्पादक हुने स्थितिलाई महसूस गरेर नै राज्यले कानूनद्वारा सुशासन र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्दछ ।
६. समस्त हिन्दूहरूका लागि पशुपति जस्तो श्रद्धाको केन्द्रलाई धार्मिक आस्थामा कुनै चोट नपुर्याई शिवरात्रिका दिन ईच्छुक दर्शनार्थीबाट केही रकम असूल गर्ने कार्यले निवेदकले जिकीर लिए जस्तो पशुपतिलाई व्यापारिक केन्द्र बनाइएको भन्न सुहाउँदैन । हिजो गरिँदैनथ्यो आज किन गरियो भन्ने तर्क न वस्तुगत हुन सक्दछ, न त यथार्थवादी नै ।
७. विकास समयको माग हो । विकासको बाटोमा परम्परा बाधक बन्दछ र यसलाई राज्यले महसूस गर्दछ भने कानूनका माध्यमले त्यो परिवर्तन हुन सक्दछ । सुव्यवस्था, सुशासन र सुप्रबन्ध गर्न कानूनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी कुनै नयाँ कुराको थालनी नगर्ने हो भने विकास अवरूद्ध हुन पुग्दछ । कानून र न्याय विकासका सारथि हुन्, यी विनासका बाहक बन्न सक्दैनन् । कानून र न्याय सामाजिक आवश्यकताका परिपूरक हुन्, यी जडताका सूत्रधार हुन सक्दैनन् ।
८. परम्परा कानूनको स्रोत अवश्य हो । लिखित वा अलिखित परम्परा अनुकरणीय पनि हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा परम्परा समयानुकूल हुन नसकेको अवस्थामा पनि ती जारी रहनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । सरकारले परम्परामा समसामयिक र समयानुकूल परिवर्तन गर्न कानून बनाउन सक्दछ । विधिवत् बनेको कानूनले चलिआएको परम्परा वा रीतिस्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दछ । परम्परा मात्र नभई सनद, सवाल, इस्तिहार, लालमोहर, दुई छापे, एक छापे आदि कानूनी महत्त्व बोक्ने लिखतसमेतले गरेको व्यवस्था अकाट्य र अपरिवर्तनशील हुँदैनन् । यही सन्दर्भमा सरकारले महसूस गरी विधिवत् पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ जारी गरेको हो । यस ऐनको दफा १८.३.४ को प्रावधान क्रियाशील रहन कुनै परम्परा बाधक हुन सक्दैन ।
९. विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लिखित जवाफमा स्पष्टरूपमा नै अन्य सर्वसाधारण दर्शनार्थीलाई कुनै असर नपुग्ने गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको चारैवटा ढोका खुल्ने महाशिवरात्रि पर्व र तीज पर्वमा मात्र ईच्छुक दर्शनार्थीहरूको लागि विशेष टिकटको व्यवस्था गरिएको हो, यसबाट निःशुल्क दर्शनमा रहने दर्शनार्थीलाई कुनै असर हुन दिने छैनौँ भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिएबाट पनि निवेदक एवं अन्य सर्वसाधारण दर्शनार्थीको हक हितमा असर पुग्न सक्ने देखिएन ।
१०. निवेदकले महाशिवरात्रिको दिनलाई लक्षित गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र उक्त महाशिवरात्रिको पर्वसमेत समाप्त भएको प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातर्फ सार्वजनिक सरोकारको प्रश्नअन्तर्गत दायर यस रिट निवेदनमा उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण पनि आवश्यक छ । यी दुबै आधारमा विवेचित कारण र आधारबाट रिट निवेदन औचित्यहीन छ ।
११. अतः माथि उल्लिखित कारणबाट रिट निवेदनको मागदावी औचित्यहीन देखिएबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तर्कराज भट्ट
इति संवत् २०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : यज्ञप्रसाद आचार्य