निर्णय नं. १५०४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १५०४     ने.का.प. २०३८                        अङ्क १०

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५५

आदेश भएको मिति : २०३८।१०।९ मा

निवेदक      : जिल्ला सप्तरी कोचव टवारी गाँउ पञ्चायतको तर्फबाट प्र.पं.अयोद्यी यादव

विरुद्ध

विपक्षी : जि.पं. सप्तरीको सभापति श्री चन्द्रनारायण चौधरी समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अत्यधिक विलम्ब गरी पर्न आएको रिट निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुने नहुने कुराको निर्णय गर्ने उचित देखिँदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत रिट निवेदन डिभिजन बेञ्चबाट खारेज भए उपर इन्साफ जाँच गरिपाउँ भन्ने निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा चढाएको बिन्तिपत्रमा फुल बेञ्चबाट दोहोराई दिनु भन्ने हु.प्र.बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना जगदर अन्तर्गत २११ नं. मौजा खुरी बखारीमा रहेको पोखरी र त्यसको वरिपरीको डिलहरू कहीँ तिरो तिर्नु नपर्ने र बेचबिखन नहुने सार्वजनिक भिन्दै पोखरी जनिई हनुमाननगर माल कार्यालयमा कि.नं. ९७ मा पोखरी र अरू ९८,९९ मा पोखरीको डिल जनिई दर्ता भई आएको उक्त पोखरीमा यस गा.पं.बाट माछा पाल्न ठेक्कामा दिई आएकोमा उक्त पोखरी मेरो हुँदा पञ्चायतले दिई आएको माछा पालनको ठेक्का बदर गरिपाउँ भनी वौवालालले सप्तरी जिल्ला पञ्चायत ०३५।६।४ मा निवेदन दिएकोमा कारवाई मिले, मिलाई दिने र कुनै बाधा अडचन परेमा राय समेत फिर्ता पठाउने साथै टुंगो नलागेसम्म पोखरीको संरक्षण पञ्चायतबाटै गर्ने गरी लेखी पठाउने भन्ने जिल्ला पञ्चायतबाट आदेश भई पञ्चायतमा लेखी आएपछि व्यक्तिगत पोखरी यस पञ्चायतबाट ठेक्का बन्दोवस्त गरेको छैन वौवालालले आफ्नो नम्बरी हो भन्ने कुनै प्रमाण छ भने ल्याउनु भन्दा ०३५।६।११ गते कागज गरी गएको तर प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुनाले डाँक बदर नहुने भनी यस पञ्चायतबाट ०३५।७।२४ मा जि.पं.लाई पत्र लेखी गएकोमा हेरी विचार गर्दा उक्त पोखरी ऐलानी सार्वजनिक नदेखिएको भनी जि.पं.सभापतिबाट ०३५।१२।३ गते निर्णय भएको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

            ३.    रिट निवेदन जिकिर : श्रेस्ता तथा हालसम्मको भोगबाट गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा १३(१)(ख) ले गाँउसभाको सम्पत्ति हुनलाई त्यस्तो ठहर्दैन भनी पञ्चायतलाई प्रतिवादी कायम गरी न्यायिक निर्णय गर्ने जिल्ला पञ्चायत लाई जि.पं.ऐन, २०१९ अनुसार कुनै पनि अधिकार छैन अर्को कुरा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको विषय अदालतमा पठाउनु पर्नेमा न्यायिक निर्णय गर्न जि.पं.लाई न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा ९ ले अधिकार छैन । यसै बीच उक्त पोखरी डिल जग्गा दर्ता बदर जिल्ला अदालतमा वौवालाल समेत उपर नालेश गरेकोमा सगरमाथा अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही चलेकोमा सार्वजनिक भन्ने कुरा लुकाउन वौवालालले निजका नाउँको अर्कै कित्ताको नम्बरी जग्गा देखाएको हुँदा अहिलेको विवादास्पद ९७,८९,९९ को जग्गा सार्वजनिक रहेछ भन्ने साथै सार्वजनिक वा निजी नम्बरी हो भन्ने निरोपण हुनुपर्ने भन्ने उक्त फैसलाबाट देखिन्छ तसर्थ विपक्षीको निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

            ४.    विपक्षीहरू बाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने स.अ.डिभिजन बेञ्चको मिति ०३६।७।६।३ को आदेश ।

            ५.    निवेदकले जिकिर लिएको पोखरी डिलको जग्गा अधिकारी मण्डल तथा निजको छोरा वौवालाल मण्डलको हक ठहरी अधिकारप्राप्त अदालतको अन्तिमनिर्णयहरू बाट गाँउसभाको भन्न नमिल्ने हुँदा हक नपुग्नेले बिनाकारण ढिला गरी दिएको रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन, अतएव मिति ०३५।१२।३ को निर्णयबाट निवेदकको हकमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्रनारायण चौधरीको लिखितजवाफ ।

            ६.    यही पोखरी डिलको जग्गालाई निवेदकले जिल्ला अदालतमा नालेश दिई मेरो प्रतिउत्तर परी मेरो ठहराई मिति ०३६।१।१६को सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला र सो इन्साफ मनासिव ठहराई सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्चबाट फैसला भइसकेकोमा पञ्चायतको सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने कुराको अन्य कुनै सबूत निवेदकबाट देखाउनसकेको छैन । २००४ सालमा नापी हुँदा सार्वजनिक भनी जनिएको छैन । तिरो मिन्हा हुँदैमा सार्वजनिक भन्न मिल्दैन साथै पोत नतिर्ने जनिई आएको जग्गा गाँउ पञ्चायतको सम्पत्ति हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन यस साथै निवेदकले रिट निवेदनमा जि.पं.को निर्णयमा यो त्रुटि भयो भनी देखाउन नसकेको हुँदा निवेदन जारी हुने प्रश्न आउँदैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वौवालालको लिखितजवाफ ।

            ७.    यसमा यहि निवेदक अयोधि यादवले विपक्षी वौवालाल मण्डलउपर दिएको खिचोला मेटाई दर्ता बदर चलन समेत चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा वादी दावी पुग्न सक्तैन प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्दैन भनी ०३६।१।१६ गते जिल्ला अदालतले हकबेहकमा फैसला गरेको करिव छ महीना र जिल्ला पञ्चायतले ०३५।१२।३ मा गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी ०३६।६।२८।१ मा ६ महीना नघाई विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको छ । यहि निवेदकले स्वयम फिरादपत्र दिई अदालतबाट हक बेहक भइसकेकोले निवेदन जिकिर बमोजिम हक प्रचलन गर्नु परेन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत २०३७।७।५।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ८.    यसमा निवेदक प्रधानपञ्च अयोधि यादवको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री कुन्ज विहारीप्रसाद सिंहको र विपक्षीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको ०३८।९।२८ गते बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा जिल्ला सप्तरी प्रगन्ना जगदर अन्तर्गत २११ नं. मौजा खुरी बखारीमा रहेको पोखरी र त्यसका वरी परीको डिलहरू कहीँ तिरो तिर्नु नपर्ने र बेच विखन नहुने सार्वजनिक मिन्है पोखरी जनिई हनुमाननगर माल कार्यालयमा कि.नं. ९७ मा पोखरी र अरू ९८।९९ मा पोखरीको डिल जनिई दर्ता भई आएको उक्त पोखरीलाई ऐलानी सार्वजनिक नदेखिएका भनी जि.पं.सभापतिबाट ०३५।१२।३ मा निर्णय भएको बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।

            ९.    यिनै निवेदक अयोधि यादवले यिनै विपक्षी वौवालाल मण्डल मधैया धानुक समेतउपर विवादास्पद जग्गा गा.पं.को हक कायम गरिपाउँ भनी दायर गरेको जग्गा खिचोला हक कायम मुद्दामा विवादास्पद साविक कि.नं. ९७,९८ र ९९ को हाल नापीमा कि.नं. ३५३।३५९।३६० मा अधिकारी मण्डलका नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा वादी दावी पुग्न सक्तैन प्रतिवादीले खिचोला गरेको समेत ठहर्दैन भनी सप्तरी जि.अ.बाट गरेको निर्णय मनासिव ठहराई सगरमाथा अं.अ.राजविराज बेञ्चबाट ०३६।९।११।४ मा निर्णय भइसकेको पाइन्छ ।

            १०.    विवादास्पद जग्गा हकबेहकमा मुद्दा परी ०३६।१।१६ गते स.जि.अ.बाट निर्णय भएको करिव ६ महीना पछि पोखरी ऐलानी सार्वजनिक नदेखिएको भनी जिल्ला पञ्चायत सभापतिबाट ०३५।१२।३।६ मा निर्णय गरेको बदर गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन ०३६।६।२८।१ मा दर्ता भएको पाइयो । यसरी फैसला समेत भइसकेको कुरामा यति विलम्ब गरी रिट निवेदन दिनु पर्ने कुनै मनासिव कारण रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन अत्यधिक विलम्ब गरी पर्न आएको यो रिट निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुने नहुने कुराको निर्णय गर्न उचित देखिँदैन । तसर्थ विलम्बको कारणबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव ठहर्छ मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

हामीहरूको सहमति छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०३८ साल माघ ९ गते रोज ६ शुभम् ।