निर्णय नं. १५०५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १५०५    ने.का.प. २०३८                        अङ्क १०

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३७ सालको रिट फुल नम्बर ३९

आदेश भएको मिति : २०३८।९।२८ मा

निवेदक : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १५ विजेश्वरी ससुख्याट बस्ने गोविन्दलाल राजवंशी

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १८ नरदेवी न्हुछेगल्ली बस्ने चित्रधर तुलाधरसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   मुख्य वार्षिक उब्जनी बाली लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिवादीको हक स्थापित भई मुख्य वार्षिक उब्जनी बाली लगाउने समय व्यतित भएको ४ महीना पछि मात्र रिट निवेदक आएको र त्यस्तो विलम्बको कारण समेत आफ्नु रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेकोले अनुचित विलम्ब गरी आएको प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : डिभिजन बेञ्चबाट विलम्बको आधारमा खारेज गर्ने गरेको इन्साफ जाँच गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदनमा फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ : का.जि.स्वयम्भू गा.पं. वडा नं. २ कि.नं. ७३ को जग्गा मोही म भई कमाई आएकोमा का.जि.नरदेवी न्हुछे गल्ली बस्ने जग्गावाला चित्रधर तुलाधरले निष्काशन गर्नुभएकोले उजूरी दिएकोमा निष्काशन गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत यस कार्यालयबाट ०३०।४।१०।२ मा फैसला गरे उपर स.अ.मा रिट निवेदन दिएकोमा यस कार्यालयको उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी गोविन्दलालको फिरादमा ऐनबमोजिम ठहर गर्नु भनी परमादेश समेत ०३२।२।१४ मा जारी भए बमोजिम कारवाई गरी मोहियानीमा मेरो नाउँ दर्ता गरिपाउँ भन्ने समेत मिति ०३२।४।९ को गोविन्दलाल राजवंशीको वादी दावी ।

            ३.    वादी दावी झुठ्ठा हो र उक्त वादीको जग्गामा आफैंले जोती कमाई आएको र ११, १२ वर्ष पहिले नापी हुँदा क्षेत्रीय पुस्तिकामा जोतपोत नै मेरो कायम भई गएको छ र त्यसउपर विपक्षी वादीको उजूर भएको विपक्षी वादीको राजीनामा तमसुकबाट जोत हक भएको भए पनि नापी हुँदा आफ्नै नाउँमा दर्ता गर्नु पर्ने वा अरूले नापी गराएमा विरोध जनाउन पर्ने थियो । निष्काशित मोहीसँग झुठ्ठा रसीदको आधारमा गराई लिएको राजीनामा छ भन्दैमा जोत हक पाउने होइन भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ ले पनि १ वर्ष जग्गा कमाउने मानिस मोही ठहर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको र साविक मोही नारन महर्जनले बाली नबुझाएको ठहरी ०२९।३।३१ गते भू.प्र.का. काठमाडौंबाट निर्णय भई निज निष्काशन समेत भएको र ०३०।२।५ गते चलन पुर्जी पनि दिएको थियो उक्त निर्णय चलन पुर्जीलाई कहीँबाट बदर गरेको छैन यसबाट समेत मेरो हकभोग चलनलाई अझ बढी कानूनी मान्यता प्राप्त भएको छ । त्यसै मिति ०३०।२।१४ का निर्णय अनुसार उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही म आफैं भई प्राप्त भएको उपर पनि भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम ६, ७ र ९ समेत अन्तर्गत पनि उजूर गर्न नसकेको त्यसरी बिना उजूरले मेरो हकभोग दर्ता चलनको जग्गा विपक्षीको नाउँमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने दावी कुनै ऐनले पनि लाग्न नसक्ने हुँदा उजूर खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी जिकिर, यसै कार्यालयबाट यसै कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा निष्काशित मोहीसँग खरीद गरी लिएको मोहियानी हक जग्गाको आधारमा बिना जोत वादीको दावीको मोहियानी हकको जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरी निष्काशन गरे भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने मिति ०३०।४।१० मा निर्णय भएको ।

            ४.    उक्त निर्णयमा वादी गोविन्दलालको रिट निवेदन परी नारानचासँग मोहियानी हक ०२१।७।२४ मा गोविन्दलालले राजीनामा गरी लिएको सदर छ भनी तत्काल प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐन, ०१४ दफा १२।७ अनुसार फैसला गर्नुपर्ने सो बमोजिम नगरेकोलाई छर्लङ्ग देखिने गरी कानूनी त्रुटि गरी इन्साफ गरेको देखिँदा भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंको ०३०।४।१०।४ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ऐनबमोजिम ठहर गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने मिति ०३२।२।२४।४ को स.अ.डिभिजन बेञ्चको फैसलाउपर ०३२।२।१४।४ मा परमादेश जारी भएकोले मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन परी पेश भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा गोविन्दलालले ०२१ सालमा नाराचासँग मोहियानी हक खरीद गरी लिएको तत्काल प्रचलित ऐनबमोजिम सदरै देखिन्छ तापनि नापीको बखत उक्त कि.नं. ७३ मा प्रतिवादी चित्रधरको जोतपोत लेखिएको र वादी गोविन्दलाल आफू फिल्डमा उपस्थित भई आफ्नो नाउँमा मोहियानी लेखाउन नसकेको र भू.सं.नियमको नियम ५,७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम मोहियानीको लगत भएको वा २ नं. अनुसूची नामावली प्रकाशित हुँदा आफ्ना नाउँमा लेखाउन नसकेको समेत नदेखिएको र भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५ लागू हुँदाका बखत विवादको जग्गा निज वादीले जोती आएको भन्ने पुस्ट्याँई समेत कतैबाट प्रमाणित रूपमा पेश हुन आएको मिसिलबाट नदेखिँदा वादी गोविन्दलालले मोहियानी राजीनामा सम्म गराई लिई आफूले भोगचलन गरेको नदेखिँदा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत मिति ०३४।१।१७।१ को भू.प्र.शाखा काठमाडौंको फैसला ठहर ।

            ५.    भूमिप्रशासकको उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यस प्रकार छ : मिति ०२१।७।४ गते मोहियानी हक राजीनामा गरी लिए देखि नै मैले भोगचलन गरी आएको छु र विपक्षीलाई कूत बुझाई पाउँ भनी सालसालै धरौट राखेको भर्पाईबाटसमेत प्रष्टछ । मोही नारनचाबाट बाली भराई निष्काशन गरिपाउँ भनी विपक्षीले ०२२ साल माघमा र ०२३ साल बैशाखमा नालेश गर्नुभएको र उक्त मुद्दा ०२९।३।३१।६ मा मात्र फैसला भएको छ । विपक्षीको दावी अनुसार पनि निष्काशन मुद्दा फैसला भएको ०२९।३।३१ गते भन्दा अगाडि विपक्षीले विवादग्रस्त जग्गामा हात हाल्ने कुनै पनि कानूनले सम्भव छैन । खुद प्रशासकजीको निर्णयमा पनि विपक्षीले जोती आएको भन्न सक्नु भएको छैन । ०२२ सालको बालीमा निजको चलन नै नरहेको देखिँदा दावी पुग्न सक्दैन भनी ०२९।३।१।६ मा कार्यालयबाट निर्णय भएको बदरको लागि विपक्षीको ०२९ सालको रि.फु.नं. १०८२ को निवेदन पर्दा पनि राजीनामाबाट नारायणको चलनमा नरहेका जग्गाको बाली भराउन नमिल्ने भन्ने निर्णय देखिन्छ । ०२१ सालको बालीलाई निष्काशन हुने फैसलाले उक्त राजीनामालाई के असर पार्दछ भन्ने कुरा राजीनामा सदर बदर गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेत उपर उजूर परे निर्णय हुने कुरा हो भनी निवेदन खारेज गरी ०२९।१२।१२।१ मा डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएको छ । उक्त निर्णयबाट जग्गा नारायण महर्जनको भोगचलनमा नरही मेरो भोगचलनमा रहेको भनी सोही कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको छ । विवादग्रस्त कि.नं. ७२ र ७३ को जग्गाको प्रमाणपत्र रोक्का गरिपाउँ भन्ने मिति ०२३।९।३।१ को मेरो निवेदन बमोजिम उक्त कित्ताको फिल्डमा सर्भे ३–४ नं. फाराममा स्थगित जनिएको छ । लगत प्रकाशन भएकै छैन नापीका बखत आफ्नो नाउँमा लेखाउन नसकेको समेत भनी निर्णय गर्नुभएको सम्माननीय सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय आदेश र कार्यालयको निर्णयलाई समेत वास्ता नराखी त्यसलाई बदर हुने गरी न्यायिक मन नलगाई प्रमाणको मूल्यांकन नगरी आफ्नो हैसियत अधिकार देखि बाहिर गई प्रशासकले गर्नुभएको ०३४।१।१७ को फैसला गम्भीर तथा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

            ६.    प्रत्यर्थीहरू बाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश भएकोमा प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफमा गोविन्दलालले ०२१ सालमा नारायणचासँग मोहियानी खरीद गरी लिएको तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम सदर नै देखिएको छ । तर भू.सं.ऐन, ०२१ प्रकाशनमा आएपछि भू.सं.ऐन, ०१४ समेत खारेज भएको र ऐनको दफा २५ले व्यवस्था गरे बमोजिम निज गोविन्दलालले सो दफा प्रारम्भ हुँदा विवादको जग्गा आफूले जोती आएको भन्ने समेत कतैबाट प्रमाणित रूपमा पेश गर्न नसकेको र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, ०३१ बमोजिम मोहीको लगत भरी २ नं. अनुसूची मोहीको नामावली प्रकाशित हुँदा आफ्नो नाउँ लेखाउन सकेको समेत नदेखिँदा मोहियानी खिचोला नठहर्ने गरी मिति ०३४।१।१७ मा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून अनुसार नै भएकोबाट रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

            ७.    प्रत्यर्थी चित्रधर तुलाधरको लिखितजवाफमा मोहियानी सम्बन्धी विषयमा भएका निर्णयउपर बाली लगाउने सिजन अगाडि केही नगरी चुप लागी बसी सो पछि अहिले ६ महीना नघाई ढिलो गरी आएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ । भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यस अदालतको निर्णय विपरीत फैसला गरी यस सम्मानीत अदालतको अपमान गरिएको छ भनी नभएको हौवा खडा गर्न खोजिएको छ । यस अदालतको निर्णय विपरीत कहिँबाट निर्णय भएको छैन । भू.प्र.का.काठमाडौंको उक्त निर्णय आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित ऐन लगाई गरिएको निर्णय बदर हुनसक्ने समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत उल्लेख छ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मोहियानी सम्बन्धी विवादमा प्रत्यर्थी भूमिप्रशासकले ०३४।१।१७ मा गरेको विवादग्रस्त निर्णयलाई बदर गराउन करिव ६ महीनापछि ०३४।७।१४ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । यसरी विलम्ब गरी आउनपर्ने कुनै मनासिव कारण निवेदकले देखाउनसकेको छैन । तसर्थ विलम्बको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिएको छ भन्ने समेत ०३५।४।२५।४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ९.    निवेदक गोविन्दलालको वा.गणेशमान र विपक्षी चित्रधर तुलाधरको वा.मोतीलक्ष्मीलाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल श्रेष्ठ विपक्षी चित्रधरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र काठमाडौं भूमिप्रशासन कार्यालय शाखाको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको ०३८।९।१७ को बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा यिनै निवेदक गोविन्दलाल राजवंशीले मोहियानी खिचोला गरी निष्काशन गर्‍यो भन्ने विषयमा प्रतिवादी विपक्षी चित्रधर तुलाधर उपर दिएको उजूरीमा कारवाई हुँदा प्रतिवादी चित्रधरले खिचोला गरेको नठहरी जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा काठमाडौंबाट ०३४।१।१७ मा निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक गोविन्दलाल राजवंशीले यस अदालतमा ०३४।७।१४ मा रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । रिट निवेदन गर्दा यति समयभित्र आउनु पर्छ भनी हदम्यादको निश्चित व्यवस्था नभए पनि आफ्नु अधिकार प्रति सजग नरहने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न कर लाग्दैन भन्ने कुरा विलम्बको सिद्धान्तमा आधारीत छ आफ्नो अधिकारप्रति सजक रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्ने हो, तर विलम्ब गरी आउने सबै निवेदकको लागि अदालतको ढोका बन्द हुने होइन । विलम्ब गरी आउनाको सन्तोषप्रद कारण भनेमा उपचार प्रदान गर्न नसकिने होइन । यो कुरा प्रत्येक केशको प्रकृति र अवस्थामा समेत निर्भर गर्दछ ।

            १०.    प्रस्तुत केशमा जिल्ला कार्यालय भूमिप्रशासन शाखा काठमाडौंको ०३४।१।१७ को निर्णयको नक्कल पाउँ भनी निवेदक गोविन्दलालले भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिँदा कानूनको रीत पुर्‍याई नक्कल दिनु भनी ०३४।२।२० मा नै उक्त कार्यालयबाट आदेश भएकोमा सो बमोजिम नक्कल लिई समयमा नै रिट निवेदन नगरी ०३४।७।१४ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) मा मुख्य वार्षिक उब्जनीको एकबाली सम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले स्वतः त्यस्तो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जुन निर्णयबाट आफूलाई प्रतिकूल असर परेको छ । सो लाई समयमै बदर गराउन कारवाई नचलाएमा प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेको व्यवस्थाबाट त्यस्तोमा अरूको नै हक अधिकार स्थापित हुने भई निजलाई उपचार प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसबाट अरूको स्थापित हक अधिकारमा असर पर्न जान्छ भने त्यस्तोमा विलम्ब गरी आउनेलाई अदालतले मद्दत गर्न कर लाग्दैन ।

            ११.    प्रस्तुत केशमा एक मुख्य वार्षिक उब्जनी लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिपक्षीको हक स्थापित भई मुख्य वार्षिक उब्जनी–बाली लगाउने समय व्यतित भएको ४ महीना पछि मात्र रिट निवेदक आएको र त्यस्तो विलम्बको कारण समेत आफ्नु रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेकोले अनुचित विलम्ब गरी आएको प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्को निर्णय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय

            १२.   यसमा विचार गर्दा भू.सु.अधिकारीको मिति ०३४।१।१७ को निर्णय विरुद्धमा मिति ०३४।७।१४ मा मात्र निवेदक आएको देखिन्छ । के तारादेवी कुर्मिनी विरुद्ध भू.सु.अधिकारी कपिलवस्तु सम्बन्धी री.फु.नं. २० मा एकबाली लगाउने समय व्यतित भएपछि निवेदकको हक अधिकार खोजी गर्न आएकोलाई सन्तोषप्रद कारण देखाउन नसकेमा विलम्ब गरी आएको हुँदा अदालतले ठहर गर्न नसक्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तमा बाली सम्बन्धी विषयलाई लिएर एक बाली भन्दा बढी अवधिलाई पनि समयभित्र आएको मान्नु पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट अन्य निर्णय भएको देखिएन । सो नभएसम्म फुल बेञ्चको उक्त निर्णय कायमै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिटमा निवेदकले विलम्बको सन्तोषप्रद कारण पनि देखाउन नसकेको हुँदा र यस रिट निवेदनको तथ्यबाट वा अन्य कारणले फु.बे.को सो निर्णयमा परिवर्तन वा कुनै कुरा थप गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान भएको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ बहुमतले रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णयसँग मेरो सहमति छ । तसर्थ रिट निवेदनको अन्य कुरामा विचार गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत् २०३८ साल पौष २८ गते रोज ३ शुभम् ।