निर्णय नं. १५१० - उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ, जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १५१० ने.का.प. २०३८ अङ्क १०
डिभिजन बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १२९३
फैसला भएको मिति : २०३८।९।१० मा
निवेदक : जि. दाङ त्रिभुवन नगर नगरपञ्चायत वडा नं. ८ वडहरा बस्ने बलभद्र गिरी
विरुद्ध
विपक्षी : मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय दाङ
विषय : उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ,
जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ
(१) लिखतको सम्बन्धमा जालसाज मुद्दा चली जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने निवेदकले मालपोत कार्यालय दाङमा दिएको निवेदनमै लेखिएको छ सो बमोजिम फैसला भए नभएको हेरी फैसला भएकोमा फैसला विपरीत हुने गरी लिखतको औचित्य तर्फ बोल्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । खुलाउनु पर्ने कुनै कुरा अ.बं.१३३ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि खुलाउन सक्ने अधिकार विपक्षलाई भएकोमा सो अधिकार समेत प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी भएको मालपोत कार्यालय दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले मालपोत कार्यालय दाङको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय
आदेश
न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : विपक्षी कार्यालयको ०३७।६।२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :
२. दाङ उरहरी गा.पं.अन्तर्गत कचिला मौजाको रैकर परिणत भएको जग्गा ऐ.कचिला बस्ने नन्दकिशोर चौधरी समेत जना १० बाट मैले खरीद गरी लिई दा.खा.समेत गराई हक भएको ०२८ सालको सर्भे नापीमा नन्दकिशोर समेत जग्गाधनी देखाई दर्ता हुन बाँकी भई कसैको नाउँमा दर्ता नभएको र निजै नन्दकिशोर समेतले राजीनामा दा.खा. जालसाज भन्ने म समतेको उपर दिएको जालसाज मुद्दामा राजीनामा दा.खा.सदर रही ०३५।१।१२ मा राप्ती अञ्चल अदालतबाट अन्तिम टुंगो लागेकाले जम्मा जग्गा कित्ता २० को हुने ज.वि. १०–६–१ मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८ बमोजिम मेरा नाउँमा दा.खा.श्रेस्ता कायम गरिपाउँ भन्ने समेत ०३६।६।१।२ को दर्खास्त र दावी बमोजिमका कित्ता मध्ये कि.नं. ४३३, ४३४ दुई कित्ता मेरो हकभोगको नभई अरूको बढी कित्ता दावी गरेको हुँदा उपर्युक्त कित्ताहरू छुट्याई निर्णय गर्नु भएमा मेरो मञ्जूर छ भनी ०३६।७।११ मा निवेदकको श्रीमती कलावतीले दिएको दर्खास्तमा निवेदकको दावी अनुसार कित्ता क्षेत्रफल र श्रेस्ता समेत नमिलेको र मिति ०३६।६।१ मा र ०३६।७।११ मा दिएको परस्पर मेल नखाई आफ्नो जग्गा यही हो भनी किटान साथ दावी गर्न नसकेको र ०२५।७।२ मा लेखेको पारित नभएको र ९९ तमसुकहरु बाट हाल मात्र आई दा.खा.गरी दिने कुनै कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो निवेदन तामेलीमा राखी दिने भन्ने मालपोत कार्यालय दाङबाट निर्णय भएको रहेछ ।
३. मैले निवेदनमा कित्ता नं. क्षेत्रफल प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको नै छु । यस अवस्थामा किटान साथ दावी नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको हो भन्ने कुरा दर्शिरहेको छ । जग्गा पजनीको २ क.नं. ले जतिसुकै अवधि व्यतित भए पनि १०। रुपैयाँ दस्तुर लिई नामसारी दा.खा.हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छँदा–छँदै ०२५।७।२ को पारित नभएको रू.९९,को तमसुकहरू बाट हालमात्र आई दा.खा.गरी दिने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएकोले स्वतः त्रुटिपूर्ण छ । मुलुकी ऐन सातौं संशोधन ०३४।९।२८ मा मात्र लागू भएको छ त्यस भन्दा पूर्वको अवस्थाको लिखत पारित नभएको पनि कानूनी मन्यता हुने तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको २ नं. ले प्रष्ट गरेको छ । उक्त निर्णय बदर गरी परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको ०३७।१।१०।६ को आदेश ।
५. निवेदकको दावी अनुसार कित्ता र क्षेत्रफल र श्रेस्ता समेत नमिलको र मिति ०३६।६।१ मा र ०३६।७।११ मा दिएको निवेदन परस्पर मेलै नखाएको र दा.खा.गरिपाउँ भन्ने व्यक्तिले आफ्नो जग्गा यही हो भनी किटान साथ दावी गर्न नसकेको हुँदा त्यस्तो निवेदनबाट दा.खा.गर्न नमिल्ने भनी यस कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय दाङको लिखितजवाफ ।
६. निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल तथा विपक्षी कार्यालय तर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नन्दकिशोर चौधरी समेतबाट मैले खरीद गरी दा.खा.गराएको ०२८ सालको नापीमा दर्ता हुन बाँकी रहेको निज नन्दकिशोर समेतले उक्त राजीनामा दा.खा.सदर रही राप्ती अञ्चल अदालतबाट अन्तिम टुंगो लागेबाट हाल सर्भे नापीको जग्गा मेरो हक सदर रहेबाट मेरा नाउँमा दा.खा.श्रेस्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा निवेदकको दावी अनुसार कित्ता क्षेत्रफल र श्रेस्ता समेत नमिलेको र मिति ०३६।६।१ मा र ०३६।७।११ मा दिएको परस्पर मेल नखाई आफ्नो जग्गा यही हो भनी किटान साथ दावी गर्न नसकेको र ०२५।७।२ मा लेखेको पारित नभएको रू.९९। को तमसुकहरू बाट हाल मात्र आई दा.खा.गरी दिने कुनै कानून व्यवस्था नहुँदा यो निवेदन तोमलीमा राखी दिने भनी मालपोत कार्यालय दाङबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।
९. निवेदकले दा.खा.गरिपाउँ भनी विभिन्न कित्ता उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुन कित्ताको के कारणबाट श्रेस्ता मिल्न नआएको हो सो स्पष्ट आधार निर्णयमा उल्लेख भएको देखिएन ०२५।७।२ मा लेखेको पारित नभएको रू.९९ को तमसुकहरू बाट हाल मात्र आई दा.खा.गरी दिने कुनै कानून व्यवस्था नभएको भन्ने प्रत्यर्थीको आदेशमा लेखेको कुराको हकमा जग्गा पजनीको २ क.नं. मा आफ्नो हक हुन आई दाखिल खारेज गर्नु पर्ने भएको र दर्तावाला मरी हकवालको नाउँमा सार्नेमा समेत पैंतीस दिनभित्र दाखिल दर्ता नगराई म्याद गुजारी बसेकोमा पछि दाखिल दर्ता गराउन दर्खास्त दिएमा जतिसुकै अवधि व्यतित भए पनि दशरुपैयाँ दस्तुर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरी दिनु पर्छ यो ऐन लागू हुनु भन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्ने म्याद गुज्रेका कलमहरूमा समेत सो बमोजिम दस्तुर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरी दिनुपर्छ भन्ने लेखेको देखिन्छ । यसबाट जहिलेसुकै दा.खा.गर्न आए पनि कानूनबमोजिम जरिवाना गरी दा.खा.गरी दिनुपर्ने हुन्छ । सो ऐनको प्रतिकूल मालपोत कार्यालय दाङले गरेको आदेश प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । लिखतको सम्बन्धमा जालसाज मुद्दा चली जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने निवेदकले मालपोत कार्यालय दाङमा दिएको निवेदनमै लेखिएको छ सो बमोजिम फैसला भए नभएको हेरी फैसला भएकोमा फैसलाको विपरीत हुने गरी लिखतको औचित्य तर्फ बोल्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । खुलाउनु पर्ने कुनै कुरा अ.बं.१३३ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि खुलाउन सक्ने अधिकार विपक्षलाई भएकोमा सो अधिकार समेत प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी भएको मालपोत कार्यालय दाङको मिति ०३७।६।२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले मालपोत कार्यालय दाङको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्ष मालापोत कार्यालय दाङका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । विपक्ष कार्यालयको जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०३८ साल पौष १० गते रोज ६ शुभम् ।