निर्णय नं. १५११ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १५११     ने.का.प. २०३८                        अङ्क १०

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३७ सालको रिट नम्बर १०२२

आदेश भएको मिति : ०३८।९।१९ मा

निवेदक : जि. चितवन भरतपुर न.पं.वार्ड नं. १० बस्ने ताराप्रसाद वस्ती

विरुद्ध

विपक्षी : श्री मालपोत अधिकृतज्यू मालपोत कार्यालय, चितवन

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   निर्णय अनुसारको दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाईलाई समेत विचार गरी पुनः निर्णय गरी निज रिट निवेदकको दर्ता जग्गाको कित्ताकाट गरेको देखिन आएन । त्यसरी दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी निज रिट निवेदकको दर्ता जग्गाबाट कित्ताकाट गरेको मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय चितवनको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

            न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान :     प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत परी पेश हुन आएको छ ।

            २.    तथ्य र रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : मेरो हकभोग तिरोको साविक कि.नं. १७ मध्येको चितवन तोरीखेत मौजाको कि.नं. ५५ मध्येको ज.वि.६ मध्ये ५ विगाहा जग्गा ०२६ सालको सर्भेमा कल्याणपुर गा.पं.वार्ड नं. ६ क.को कि.नं. १६ र १९ मा नापी भई मेरा नाउँमा जोत कायम भई दर्ता गराउन लाग्दा टंकनाथ समेतको सन्धिसर्पन गौचर मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दर्ता रोकिन गएकोमा सो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको, उल्लिखित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला नक्कल समेत राखी मेरो निवेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयको ०३६।१०।१६ को निर्णय अनुसार उल्लिखित जग्गको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त ०३७।१०।२१ मा भएको छ । तत्पश्चात मालपोत कार्यालयको ०३७।३।३१ को च.नं. ४९८७।०३७ विषय दर्ता कायम गरिएको बारेको पत्र ०३६।१०।१६ को निर्णयले कि.नं. १६ कि.नं. १९ को जग्गा दर्ता भएकोमा ०१६ सालको नक्सामा १७ नं. गौचर देखिएको जग्गा ०२६ सालको नापी नक्सामा छुटाउने कारवाही हुँदा सो १७ नं. गौचर साविक कि.नं. ५४ समेत जग्गा तपाईंको नाउँमा दर्ता भएको उपरोक्त कि.नं. १६ र १९ को जग्गा ०३६।१०।१६ को निर्णय अनुसार तपाईंको नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा ०३७।३।२६ को निर्णय अनुसार उक्त कित्तानम्बरबाट कित्ताकाट गरी कि.नं. १८५।१८७ कायम गरी तपाईंको नाउँमा दर्ता कायम भएको हुँदा आफूले पाएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा संशोधन गराई लिने भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ ।

            ३.    विपक्षीबाट दिइएको पत्रमा मैले ०३६।१०।१६ को निर्णयानुसार प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बमोजमको जग्गालाई कुन कानून अन्तर्गत पुनः निर्णय गरेको हो सो छैन एकपटक निर्णय भइसकेकोलाई अदलबदल गर्न सक्ने अधिकार कानूनले नदिएको हुँदा ने.का.प.०१८ फु.बे. नि.नं. १५८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार बदरभागी छ । एकपटक टुंगो लागी सकेको विषयमा पुनः निर्णय गर्नु न्यायिक परिपाटीको समेत प्रतिकूल हो मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (३) ले समेत यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन एकपटकको निर्णय अनुसार दर्ता कायम भइसकेको व्यक्तिलाई उसको नक्सा दर्ताको जग्गामा अदलबदल गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन यदि छ भनी मान्ने हो भने पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्ने प्राकृतिक न्याय सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त हो त्यसको प्रतिकूल गर्दै मलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय बदरभागी छ । अर्कोतर्फ हकबेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार निर्णयमा छैन यसबाट समेत गरिएको मेरो जग्गा सम्बन्धको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । विपक्षी मालपोत अधिकृतज्यूबाट मेरो स्वामित्वको जग्गामा अदलबदल र घटबढ गरी गराएको ०३७।३।२६ को निर्णय उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी बदर गराई हक प्रचलन कायम गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

            ४.    विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको ०३७।६।१३ को आदेश ।

            ५.    यस मालले सर्वोच्च अदालतको ०३६।३।२८ को फैसला अनुसार साविकको १७ नं. गौचर कायम गरी दर्ता कायम गरेको यस कार्यालयको ०३७।३।२६ को मूल निर्णय कानून ग्राह््य नभएको भनी मुख्य दावी लिएको यस दावीले निवेदकको कि.नं. १६ र १९ मा पर्न गएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गौचर ठहर्ने साविकको कि.नं. १७ भित्रको जग्गा आफ्नो हक गराउन दुस्प्रयास गरेको प्रष्ट छ । निवेदकले साविक कि.नं. ५५ को हाल कि.नं. १६ र १९ को जग्गा भनी १७ नं. गौचर पर्न नसक्ने स्थिति देखाई भ्रममा पारी गराएको ०३६।१०।१६ को निर्णयले यस कार्यालयबाट २०३७।३।२६ को निर्णयले संशोधन गरेकाले सो निर्णय कानून ग्राह््य हुर्ने यस कार्यालयबाट भएको काम कारवाई कानून अनुरूप नै भएको हुँदा निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय चितवनको लिखितजवाफ ।

            ६.    निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल विपक्षी कार्यालय तर्फका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

            ७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

            ८.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा साविक कि.नं. ५५ को जग्गा १७ नं. गौचरबाट छुट्टै देखिएको आधारमा कि.नं. १६ र १९ को जग्गा यस कार्यालयको ०३६।१०।१६ को निर्णयले तपाईंको नाउँमा दर्ता गरिएको थियो सो साविक ०१६ सालको नक्सामा १७ नं. गौचर देखिएको जग्गा ०२६ सालको नापी नक्सामा छुटाउने कार्यवाही हुँदा सो १७ नं. गौचर जग्गा तपाईंको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. १६ र १९ समेतमा पर्न गएको देखिएकोले सो ०३६।१०।६ को निर्णयानुसार तपाईंका नाउँमा दर्ता जग्गामा १७ नं. गौचरको परेको जग्गा कि.का.गरी बाँकी कायम हुने कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा तपाईंका नाउँमा दर्ता कायम गर्ने यस कार्यालयको ०३७।३।२६ को निर्णयानुसार कित्ताकाट हुँदा कि.नं. १८५ र १८७ को जग्गा तपाईंको नाउँमा दर्ता कायम भएको भन्ने समेत मालपोत कार्यालय चितवनबाट निवेदकलाई दिएको पत्रबाट देखिन्छ ।

            ९.    त्यसरी ०३६।१०।१६ को निर्णयले निवेदकका नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाइसकेको जग्गामा पुनः निर्णय गरी कित्ताकाट गरी थपघट गर्नु पर्दा दर्तावालालाई बुझी निजको भनाईलाई समेत विचार गरी कानून अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत विषयमा ०३६।१०।१६ को निर्णय अनुसारको दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाईलाई समेत विचार गरी पुनः निर्णय गरी निज निवेदकको दर्ता जग्गाको कित्ताकाट गरेको देखिन आएन । त्यसरी दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी निज रिट निवेदकको दर्ता जग्गाबाट कित्ताकाट गरेको मिति ०३७।३।२६ को मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय चितवनको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

            १०.    अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत कानूनी त्रुटिपूर्ण विपक्षी मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय चितवनको ०३७।३।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायम म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् ०३८ साल पौष १९ गते रोज १ शुभम् ।