निर्णय नं. १८९८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. १८९८ ने.का.प. २०४१ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १५३१
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : चितवन जिल्ला कठार गा.पं. वा.नं. ८ सुन्डी बस्ने श्यामप्रसाद उप्रेती
विरूद्ध
विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चितवन
आदेश भएको मिति : २०४१।१।४।२ मा
§ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रजिष्ट्रेशन पारित भइसकेको लिखतलाई बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै ऐन नियमले प्रदान गरेको पनि नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको उल्लिखित रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :
२. म निवेदकले पहाडसिंह खड्काबाट रु.२०,०००। मा उहाँको हकको चितवन जिल्ला कठार गा.पं. वा.नं. ९(ख) कि.नं. १ को जग्गा क्षेत्रफल २–१–१६ मिति २०३८।१०।२२ मा रजिष्ट्रेशन पास गराई अद्यापी भोग चलन गरिरहेको छु । सर्टिफिकेट कीर्ते मुद्दामा धरौटी वापतमा डिपोजिट रहेको जग्गालाई राजिनामा लेनदेन गर्यो भनी कारवाही चलाई मु.ऐन ज.मि.को ९ र लुटपिटको ५ नं. अनुसार विपक्ष प्र.जि. अ.ज्यूले मलाई थुनामा राख्नु भएको थियो सोही अवस्थामा विपक्षीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी जथाभावी तरीका अपनाई एक पटक इन्कार गरी कागज गगरिसकेकोलाई पुनः रजिष्ट्रेशन लिखतमा दरपिठ गराउन लगाउनु भयो । निर्णय गर्दा रजिष्ट्रेशन पास भएको राजीनामा बदर गर्ने ठहर्याई २०३८।१२।२३।२ मा आदेश पर्चा गर्नुभएछ सो को मलाई रिट पूर्वकको जानकारी समेत दिनुभएन र पछि थाहा पाई विपक्षी प्र.जि. अ.ज्यूसँग नक्कल माग्न जाँदा मू.ऐन अ.बं.२११ र कागज जाँचको १७ नं. को विपरीत हुने गरी दिनुभएन । मलाई समेत थुनामा राखी ज.मि.को ९ नं. र लुटपिटको ५ नं. अनुसार कारवाहीको निमित्त थुनामा राख्ने भनिएको थियो । लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको सम्बन्धमा लुटपिटको महल आकृष्ट हुने होइन साथै थुनामा राखिएको बखत मेरो कुनै व्यहोराको कागज गराए पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने होइन तसर्थः आफूमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी प्र.जि. अ.ले रजिष्ट्रेशन बदर गर्ने गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. ख अनुसार पूर्ण रूपमा बदर होस भन्ने श्यामप्रसाद उप्रेतीको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पठाउनु भन्ने यस अदालत सिं.बेञ्चको आदेश ।
४. विपक्षी निवेदन उपर कीर्ते सर्टिफिकेटले शिक्षकमा नियुक्ति भई काम गरेको भन्ने आरोपबाट भ्र.नि.ऐन, २०१७ बमोजिम कारवाही चलिरहेको र उक्त ऐनको दफा १२ बमोजिम हुन सक्ने कैद र जरिवाना बापतको रकम रु.७१६०। मा पहाड सिंहले चितवन कठहर वा.नं. ९(क) कि.नं. १ को जग्गा २–१–१६ समेत जमानतमा राखेकोमा जमानी दिएको जग्गाको सक्कल ज. ध.द.प्रमाणपूर्जा यस कार्यालयमा रहेको हुँदा निज पहाडसिंहले मालपोत कार्यालय चितवनबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको नक्कल सारी सो मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का हुँदा ताहाँबाट रजिष्ट्रेशन हुन नसक्ने देखी मालपोत कार्यालय मकवानपुर मार्फत निवेदक र निज पहाडसिंह धनी भई जमानत राख्ने रोक्का रहेको जग्गा रजिष्ट्रेशन गराएछन् रोक्का राख्ने कार्यालयलाई थाहा होला भनी दा.खा.समेत गराएको छैनन् । भ्र.नि.ऐन अन्तर्गत मुद्दा चली जमानतमा रहेको जग्गा मध्येको जग्गा राजीनामा गरी लिनु दिनु गरेको देखिन आएकोले सोही नियम बमेजिम कारवाही चली अनुसन्धानको सिलसिलामा केही दिन थुनामा राखिएको त्यसरी थुनामा रहेको बखत लिखत बदर भए मञ्जूर छ बदर हवस थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दुवै थरीले स्वेच्छाले बयान गरी दिएपछि उक्त राजीनामा बदर गर्ने कार्य गरिएको हो । ०३८।११।३ मा थुनछेकको टिप्पणीमा आदेश हुँदा ज.मि.को ९ नं. र लुटपिटको ५ नं. मा उल्लेख भए तापनि वास्तविक रूपमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ अनुसार कारवाही चलेको र ज.मि.९ नं. ले रोक्का भएको जग्गा लिन दिन नपाउने हुँदा र रोक्का रहेको बाली पनि लिन नपाउने भन्ने लुटपिटको ५ नं. को व्यवस्था हुँदा उक्त ऐनहरूको उल्लेख गरिएको हो । हिरासतमा बढी जबरजस्ती कागज गराएको रहेछ भने अ.बं.३८ नं. बमोजिम उजूर गर्नुपर्ने हो । थाहा छैन नक्कल पनि दिएन भन्ने जिकिरमा उक्त निर्णय भएपछि निर्णय भएकै दिन त्यस कार्यालयबाट जि. का.कारागार शाखालाई आजै छोडी दिनु भन्ने पत्र गएपछिमात्र छाडेको हो । राजीनामा बदर भएपछि २१,०००। रुपैयाँ पहाडसिंहबाट दिलाई पाउँ भनी निवेदकले यस कार्यालयमा निवेदन पनि दिनुभएको यी सबै कुराहरूलाई छकाई ०३८।१२।२३।६ को यस कार्यालयको निर्णय बदर गराउन ०४० साल बैशाखमा रिट निवेदन दिएकोबाट समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्र.जि. अ.कार्यालय चितवनको लिखितजवाफ ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र श्री ५ को सरकार तर्फबाट खटिई आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्र.जि. अ.कार्यालय चितवनले रजिष्ट्रेशन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ सो तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
६. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले पहाडसिंहबाट रु.२०,०००। मा चितवन जिल्लाको कठार पञ्चायतको वा.नं. ९ को २–१–१६ बिगहा जग्गा खरीद गरी रजिष्ट्रेशन समेत पारित गराएको कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँदछ । यो जग्गा विवादित भई रोक्का भए नभएको थाहा थिएन भन्ने कुराको प्रमाण देखिँदैन यो सबूत यो प्रमाणबाट जानी जानी विवादित जग्गा राजीनामा गराई निवेदकले लिएको रहेछ भन्ने कुरा पनि कतैबाट खुल्न आएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विवादित जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने गराउनेलाई प्र.जि. अ. कार्यालयमा कागज गराई कानून बमोजिम पारित भएको रजिष्ट्रेशनलाई बदर गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । प्र.जि. अ.लाई रजिष्ट्रेशन पारित भइसकेको लिखतलाई बदर गर्नपाउने अधिकार कुनै ऐननियमले प्रदान गरेको पनि देखिँदैन । साथै यो ऐन, नियम बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी रजिष्ट्रेशन पारित राजीनामाको कागजलाई बदर गरिएको भन्ने लिखितजवाफमा पनि उल्लेख गर्नसकेको देखिँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई ०३८।१०।२२ गते रजिष्ट्रेशन पारित भएको लिखित बदर गर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चितवनको निर्णय गैरकानूनी देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । जानकारीको लागि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या. जोगेद्रप्रसाद श्रीवास्तव
इति सम्वत् २०४१ साल वैशाख ४ गते रोज २ शुभम् ।