निर्णय नं. १९०३ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९०३ ने.का.प. २०४१             अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् ०३९ सालको रिट नं. १३३२

विषय : उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : दाङ, नारायणपुर गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने वर्ष ४० को छवादेवी न्यौपाने

विरूद्ध

विपक्षी    : उच्चस्तरीय समिति दाङ, घोराही

ऐ का अध्यक्ष श्री झपट सिंह रावल

ऐ का सदस्य श्री खिम बहादुर शाहा (जि.पं. सभापती)

ऐ का सदस्य सचिव का.मु. भू.सु.अ. श्री भोलानाथ शर्मा

दाङ्ग नारायणीपुर गा.पं. वार्ड नं. ३ चार वगिया बस्ने वलसिंह वाठा मगर

आदेश भएको मिति : २०४१।१।२९।६ मा

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम वास्तविक जग्गा जोत्ने मोहीको उजूरी लिई कारवाही गर्दा समितिले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को संशोधित नियम ११(क) मा व्यवस्थित कार्यविधिहरूलाई बाध्यात्मक रूपले अपनाई निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : x  

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

          २.   उक्त नारायणपुर गा.पं. वार्ड नं. २ कि.नं. ३१५ ऐ वार्ड नं. २(क) को कित्ता नं. ३५३, ऐ.वार्ड नं. २(क) कि.नं. ३५७ ऐ वार्ड नं. २(क) कि.नं. ३६६ को जग्गाहरू म निवेदिका जग्गाधनी आफैंले जोत आवाद गरी आएको सो जग्गाहरूमा अन्य कसैलाई कुनै शर्तमा मोहियानीमा कमाउन दिएको छैन । फिल्डबुक, ज.ध.प्र.पू.समेतमा मोहीको नाम उल्लेख छैन । त्यस्तो जग्गामा विपक्षीले ०२५ सालदेखि कमाई आएको मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी उजूरी विशेष अदालत समक्ष दिएको रहेछ । मैले उक्त विवादित जग्गाहरूमा विपक्षीले कहिले नजोतेको म आफैंले जोती आएको भनी प्रतिउत्तर बयान विशेष अदालत समक्ष दिएकोमा विपक्षी उच्चस्तरीय समितिबाट विपक्षीको नाममा मोहियानी कायम हुने ठहर्छ भन्ने ०३९।५।३० गते निर्णय भएको रहेछ ।

          ३.   विपक्षीले मोही कायम गरिपाउँ भनी दावी गरेको निवेदन पत्रमा कुन कानून अन्तर्गत निजको निवेदनको माग हो उल्लेख छैन । कुनै जग्गाधनीको जग्गामा मोही कायम गरी दिन ऐनको दफा २५ मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । ०२५ सालदेखि कमाई आएकोमा हकलाई ऐनको दफा २५(२) आकर्षित हुन्छ । मेरो जग्गाको मोहियानी हक खोज्ने विपक्षी ऐनको दफा ३४(१) र (२) बमोजिम कबूलियत रसिद पाई राखेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो कुनै सबूत प्रमाण पेश गर्न सकिएको छैन । जग्गाधनी र मोही बीच कबूलियत हुनु पर्ने विषयमा रिट नं. १३५१ मिति ०३२।४।९।६ को फैसला लगायत कतिपय रिट मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको छ । सो आधारबाट पनि मोही कायम गर्ने गरेको निर्णय बदरभागी छ ।

          ४.   विपक्षीको उजूरी विशेष अदालतमा परी त्यहीबाट कारवाही हुँदै आएकोमा अदालतबाट मिसिल सरूवा गरी विपक्षी समितिमा पठाएकोबाट उक्त समितिले आफूले वास्तविक मोहीको उजूरी लिने जाँचबुझ कारवाही गर्ने निर्णय गर्ने सम्म हो । अरू निकायमा परिरहेको कारवाही मिसिल मुद्दा सार्न सराउन सक्ने कानूनको अभावमा विशेष अदालतबाट सरूवा आदेश भएको मिसिलमा निर्णय गरिएको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय भएकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ ।

          ५.  यसरी विपक्षी समितिबाट वास्तविक मोही नभएको, विपक्षी व्यक्तिलाई, मोही कायम गरी दिई भएको निर्णयमा उपरोक्तानुसारको कानूनी त्रुटि भएको उपरोक्त निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) ११(२)ङ र १५ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात पारेकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत विपक्षी समितिबाट भएको मिति ०३९।५।३०।४ को निर्णय उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत जिकिर दर्शाई प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा ०३९।११।१२ मा दर्ता भई पेश हुन आएको रहेछ ।

          ६.   यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि कानून बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिङ्गलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकारको रहेछ ।

          ७.  मेरो उजूरी ०३५ सालमा परी मेरो उजूरीको निर्णय नहुँदै भू.सं.ऐन, ०२१ को तेस्रो संशोधन भई वास्तविक मोहीले मोहीको हैसियतले १ वर्षसम्म जोतेको ठहरिएमा दफा ३४(१) र (२) बमोजिमका लिखत सबूत प्रमाण नभए पनि मोही हक प्रदान हुन सक्ने गरी संशोधित भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(क) को उपदफा (३) मा कानूनी व्यवस्था भएकोले मेरो प्रस्तुत उजूरी किनारा नभई विचाराधीनमा रहेको अवस्थामा वहाल हुन आएको दफा २५(क) को उपदफा (३) बमोजिम समितिले गरेको निर्णयमा उक्त दफा ३४(१) को कार्यविधि पूरा भएन भन्ने निवेदकको जिकिर कुनै कानूनी महत्त्वको देखिँदैन । भू.सं.ऐनको दफा २५(क)(६) मा व्यवस्था गरे अनुसार श्री ५ को सरकारले तोकेको जिल्ला गठित आयोग, वा विशेष अदालतले उजूरी लिई भए गरेको काम कारवाही तथा निर्णय यसै दफा बमोजिम गठित समितिबाट भए गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएकोले तत्कालीन आयोगबाट भए गरेको काम कारवाहीमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने जिकिर निरर्थक छ । यसरी यस समितिबाट कानून बमोजिम सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै भएको हुँदा निवेदिकाको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी वलसिंह बाठा मगरको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.   भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३४(१)(२) बमोजिम दोहोरी कूत कबूलियत वा कूत बुझाएको रसिद भर्पाई नभए तापनि मोही हक प्रदान हुन सक्ने गरी संशोधित भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५(क)(३) मा कानूनी व्यवस्था भएकोले मुद्दाको किनारा नहुँदै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बहाल हुन आएको उक्त दफा २५(क) प्रस्तुत मुद्दामा प्रयोग हुन सक्ने नै हुँदा दफा ३४(१) को कार्यविधि पूरा भएन भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर कानूनी आधारहीन हुनुको साथै ०२५ सालदेखि कमाई आएको छु मोही कायम गरिपाउँ भनी बलसिंहले विशेष अदालतलाई सम्बोधान गरी ल्याएको निवेदन विशेष अदालततर्फ दर्ता भएको भए पनि कानूनले जुन काम जसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ त्यहीबाट निर्णय गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा अ.बं.३५ नं. ले प्रष्ट गरेकै छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि अधिकार प्राप्त कार्यालयमा सार्न पाउने कारवाही सम्बन्धी कुराको अधिकार विशेष अदालतलाई छैन भन्न मिल्दैन । यसरी अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दामा कानून बमोजिम गरेको निर्णयले रिट निवेदिकाको संवैधानिक हकमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उक्त उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवको संयुक्त रूपमा पेश हुन आएको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ९.   उक्त निर्णय भएको मिति ०३९।५।३० मा म उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नै नभएको र उक्त निर्णयमा नै मेरो अनुपस्थितिको व्यहोरा उल्लेख भइरहेको हुनाले त्यस्तो अनुपस्थित व्यक्ति म समेतलाई विपक्षी गराई रिट निवेदन दिएकोबाट वास्तविकतालाई छिपाई अनावश्यक उल्झन लगाई रिट निवेदन दिएको भन्ने प्रष्ट भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको उक्त समितिका सदस्य तथा जि. पं.सभापति खिमबहादुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

          १०.  विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट खटाई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले कबूलियत रसिद भर्पाई नभए पनि मोही हक प्राप्त हुन सक्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २५क ले व्यवस्था गरेको र मुद्दाको किनारा नहुँदै लागू हुन आएको सो ऐन बमोजिम गरिएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ११.  प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १२.  यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मोही सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न मिति २०३५।१।१८ को सूचना बमोजिम उच्चस्तरीय आयोग दाङ गठन भएकोमा उक्त आयोग विघटन भएपछि मिति २०३८।१२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचना बमोजिम सो उच्चस्तरीय आयोग दाङलाई भएको सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २५(क) बमोजिम गठित उच्चस्तरीय समिति दाङले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार सुम्पिएको देखिन्छ ।

          १३.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २५(क) को उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिले सम्बन्धित जिल्लाको जग्गा कमाउने वास्तविक मोहीको उजूरी लिई आवश्यक जाँचबुझ गर्ने छ । समितिले त्यस्तो उजूरी लिँदा देखि फछ्र्यौट गर्दा सम्मको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          १४.  भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, २०३९ को नियम ११(क) मा समितिको गठन तथा कार्यविधि सम्बन्धमा उल्लेख भएको छ । सो नियमहरू मिति २०३९।२।३ गतेदेखि लागू भएको देखिन्छ ।

          १५.  भूमिसम्बन्धी उक्त संशोधित नियम लागू भइसकेपछि उच्चस्तरीय समिति दाङले मोही कायम गर्ने गरी मिति २०३९।५।३०।४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

          १६.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम वास्तविक जग्गा जोत्ने मोहीको उजूरी लिई कारवाही गर्दा समितिले भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को संशोधित नियम ११(क) मा व्यवस्थित कार्यविधिहरूलाई बाध्यात्मक रूपले अपनाई निर्णय गर्नु पर्दछ । प्रस्तुत विवादमा उक्त संशोधित नियमहरू प्रारम्भ भइसकेपछि सो नियममा उल्लिखित कार्यविधि नअपनाई उच्चस्तरीय समिति दाङबाट मिति २०३९।५।३०।४ मा भएको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २५क र नियमहरू, २०२१ को संशोधित नियम ११(क) को प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी समितिका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख २९ गते रोज ६ शुभम् ।