निर्णय नं. १९०४ - फैसला बदर हक कायम

निर्णय नं. १९०४ ने.का.प. २०४१               अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् ०३९ सालको दे.पु.नं. ५३२

मुद्दा : फैसला बदर हक कायम

पुनरावेदक/वादी : पोखरा न.पं. वार्ड नं. १६ बस्ने मोतिबहादुर बनिया क्षेत्री

ऐ ऐ को श्रीमती ऐ ऐ बस्ने गिता देवी बनिया क्षेत्री

विरूद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ ऐ बस्ने नेत्रबहादुर बनिया क्षेत्री

ऐ ऐ बस्ने भद्रकाली वनिया क्षेत्री

फैसला भएको मिति :  २०४१।२।५।६ मा

§  सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार वादीको मञ्जूरी लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइने ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : पश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (५)(ख) अनुसार यस अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा यस प्रकारको रहेछ ।

          २.   विपक्षी नेत्रबहादुर बनिया मेरो कान्छा भाइ र विपक्षी भद्रकाल मेरो जेठी श्रीमती र कान्छी श्रीमती गितादेवी बनिया हुन म मोतिबहादुर आफ्नो आमा बाबु दाजु भाइसँग २०२१ सालतिर अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो चल अचल सम्पत्ति बुझी लिई भोग चलन गर्दै आएकोमा म मोतिबहादुर सानै उमेर देखि विदेश भारतमा नोकरी गरी बसेको र बीच–बीचमा घर आउने घर खर्च गर्न र जमीन किन्नको लागि रुपैयाँ पठाउँदै गरेको ०२५।१२।१२ मा मधुसुदन आचार्य जैशीबाट खरीद गरी लिएको खेत मुरी ।६।७।४। को तिरो रु.३।५०।२ लागेको खेत कित्ता १ श्रीमती भद्रकली दिने विपक्षी नेत्रबहादुर बानिया क्षेत्री लिने गरी एका पक्षका मिली लिनु दिनु गरी रु.७५००। को लिखत कानूनका म्यादभित्र पारित गरी दिने बोली पारी नेत्रबहादुरले पारित गराई पाउँ भनी फिराद गरी विपक्षी भद्रकलीले प्रतिउत्तर नै नदिई एक तर्फी फैसला भएको रहेछ । सो कुरा मिति ०३५।३।२०।४ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएकोले अ.बं.८६ नं. का आधारमा फिराद गर्न आएका छौं । अतः लेनदेन व्यहारको १० नं. ले हाम्रो मञ्जूरी नै नलिई हाम्रा हक मार्ने नियतले उक्त जग्गा बिक्री गरेको उक्त मिति ०३५।३।२।६ मा भएको फैसला बदर गरी ३ खण्डको २ खण्ड लिखत समेत बदर गरिपाउँ भन्ने मोतीबहादुर बनियाँ र गिता बनियाँ समेतको फिराद दावी रहेछ ।

          ३.   भिन्न भिन्न दावी लिई एउटै फिराद गरेको अ.बं.७२ नं. प्रतिकूल भएकोले एउटै फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने अ.बं.८६ नं. अनुसार फैसलाले जसको हक जति छ त्यसैले थाहा भएका ३५ दिनभित्र नालिश दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । विपक्षी वादीहरूले ०३५।३।२।६ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा भएको भन्ने र अ.बं.८६ नं. को आधार लिई नक्कल सारी लिएको मितिले ४१ दिनमा दर्ता गरेको यो फिराद हदम्याद नाघी दायर भएकोले खारेजभागी छ र मेरो जग्गा दाता भद्रकलाले आफ्नो दाईजो धनबाट खरीद गरी लिएको जग्गालाई बिक्री गरेमा विपक्षी वादीहरूको हक अधिकार पुग्न नसक्ने हुनाले विपक्षीहरूको दावी अ.बं.८२ नं. स्त्री अंश धनको ५ नं. को प्रतिकूल भई हक दैया नै नपुग्ने भएकोले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेत्रबहादुरको प्रतिउत्तर जिकिर ।

          ४.   प्रतिवादी मध्येको भद्रकलीले ०३५।५।१२।२ मा तामेल भएको म्यादभित्र प्रतिउत्तर नै नदिई शुरू म्याद गुजारी बसेको ।

          ५.   विवादित जग्गा मधुसुदनसँग भद्रकलाले ०२५।१२।१२ मा राजीनामा गराई दिँदा आफ्नो दाइजो पेवा केही नजनिई राजीनामा लिएकोबाट वादीले दावा गरेको जग्गा सगोलको आर्जन देखिन आएको र उपरोक्त लिखतमा वादीको मञ्जूरी देखिन नआएको समेतबाट वादीहरूको हक भोगको २ भागको हकमा भएको फैसला राजीनामा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत ०३६।४।२८ को शुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला ।

          ६.   उक्त कास्की जिल्ला अदालतको फैसला चित्त बुझ्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी नेत्रबहादुर बनियाको गण्डकी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

          ७.   लिखत बदर गराई पाउँ भनी वादीको दावी लेनदेन व्यवहारको १० नं. अन्तर्गत परेको देखिन नआएको र लिखत बदर नहुने भएपछि फैसला बदरतर्फ विचार गरी रहनुनपर्ने हुँदा लिखत आंशिक बदर हुने, फैसला समेत बदर हुने गरी शुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत गण्डकी अञ्चल अदालतको ०३७।१।२३।२ को फैसला ।

          ८.   वादी दावी अनुसार ३ भागको २ भाग बदर गर्ने गरी शुरूले गरेको निर्णय बदर गर्ने गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत मोतीबहादुर बनियाँ गितादेवी बनियाको ०३७।२।२२।४ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन पर्न आएको रहेछ ।

          ९.   एका सगोलमा छँदा सगोलमा रहे भएका कुनै पनि व्यक्तिका नाउँमा सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने नै भएको निजी आर्जनको सबूतको अभावमा सगोलको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिमा अंशियारको अंश हक लाग्ने नै देखिँदा निवेदकहरूको दावी बमोजिम लिखत बदर गर्ने गरेको शुरूको इन्साफ बदर गर्ने गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत पश्चिमाञ्चल क्षे.अ. सिङ्गलबेञ्चको ०३८।३।२२ को आदेश ।

          १०.  भद्रकलाले बिक्री गरेको जग्गा ०२५। सालमा खरीद गरेको अवस्था भन्दा अघि नै वादी विदेशमा गएको भन्ने कुरामा वादी सावितै भएकोमा वादीले विदेशबाट कमाई आएको सम्पत्ति प्र.भद्रकलाले सो जग्गा किन्न दिएको भन्ने कानूनी प्रमाण वादी तर्फबाट पेश भएको नदेखिएकोले वादीहरू र प्र.भद्रकला सगोलमा रहे बसेको भए तापनि अंशबण्डाको १८ नं. ले स्वआर्जनको सम्पत्ति अंशबण्डा हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा र यसै मुद्दाका वादीहरूको यिनै प्रतिवादीहरूका उपर दावी गरेकोमा कास्की जि. अ.बाट जालसाजी नठहराई भएको फैसला उपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम भइरहेको समेतबाट प्रस्तुत मुद्दाको वादी दावी अनुसार लिखत र फैसला समेत २/३ खण्ड बदर गरिपाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्ने नदेखिएकोले गण्डकी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसलामा कानूनी त्रुटि नदेखिएकोले सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत प.क्षे.अ.को ०३९।३।२२ गतेको फैसला रहेछ ।

          ११.   प.क्षे.अ.को उक्त फैसलामा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि भएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा भएको पुनरावेदक वादी मोतिबहादुर र गितादेवीको निवेदन यसै अदालतमा पर्न आएको रहेछ ।

          १२.  यसमा प्रतिवादी भद्रकला वादी मोतिबहादुरको सगोलको जेठी पत्नी देखिएको र निज प्रतिवादीले आफू निजी सम्पत्ति दाइजो पेवाबाट प्राप्त गरेको भन्ने कानूनी सबूत समेतका अभावमा एका सगोलका अंशियार मुख्य लोग्ने समेतको मञ्जूरी लिएको भन्ने समेत नदेखिएको, यस्तो स्थितिमा सो विवादित लिखत फैसला सम्पूर्ण सदर गर्ने गरी प.क्षे.अ.ले ०३९।३।२२ मा गरेको फैसलामा अ.बं.८६ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को साथै प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ६(क) समेतको त्रुटि गरी गरेको देखिन आएकोले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटिको अवस्था विद्यमान रहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजन बेञ्च ०४०।१।२६ गतेको आदेश रहेछ ।

          १३.  पुनरावेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकन्द रेग्मीले बिक्री गरेको जग्गा भद्रकलाले २०२५ सालमा खरीद गर्दा दाइजो पेवा भन्ने उल्लेख नभएको र अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार आफ्नो ज्ञान सीपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्न कर नलाग्ने व्यवस्था ०३४ सालमा मात्र संशोधनद्वारा आएको हुँदा ०३३।१०।१५।१ मा भएको बिक्री व्यवहारमा उक्त ऐनको व्यवस्था लागू हुने नहुँदा सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा वादीको मञ्जूरी नलिई गरेको लिखत पास हुने ठहराएको फैसला बदर गरी ३ खण्डको २ खण्ड वादीहरूको हक कायम हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दहालले भद्रकलीले नेत्रबहादुरलाई बिक्री गरेको जग्गा भद्रकलाले आफ्नो ज्ञान सिपबाट आर्जन गरेको रूपैयाँबाट आफूले खरीद गरेको हुँदा अंशबण्डाको १८ नं. अनुसार बण्डा गर्न कर लाग्ने नभई आफू खुसी बिक्री व्यवहार गर्न सक्ने नै हुँदा त्यस्तो लिखत पास हुने ठहर्‍याएको फैसला मनासिब हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत बहस गर्नुभयो ।

          १४.  अब क्षे.अ.को इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो को निर्णय दिनुपरेको छ ।

          १५.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा भद्रकला दिने र नेत्रबहादुर लिने गरी मिति ०३३।१०।१५ मा भएको घरसारको राजीनामाको लिखत पास हुने ठहर्‍याएको मिति ०३५।२।६ को फैसला बदर गरी ३ खण्डको २ खण्ड वादीको हक कायम गरिपाउँ भन्ने फिराद दावी देखिन्छ ।

          १६.  वादीहरू र प्रतिवादी भद्रकली सगोलमा रही बसेको भए तापनि अंशबण्डाको १८ नं. ले स्वआर्जनको सम्पत्ति अंशबण्डा हुन नसक्ने हुँदा र वादीहरूले प्रतिवादीहरू उपर सोही मिति ०३३।१०।१५ को लिखतलाई जालसाजी भनी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भनी गरेको उजूरीमा जालसाजी नठहरी भएको फैसला उपर वादीहरूको पुनरावेदन नपरी अन्तिम भई बसेको हुँदा वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको पाइन्छ ।

          १७.  प्रस्तुत वादी दावीको लिखत मिति २०३३।१०।१५ गते भएको र ज्ञान सिपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्न कर नलाग्ने कानूनी व्यवस्था ०३४।९।२७ मा मात्र आएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐन लागू हुने अवस्था रहेन ।

          १८.  प्रतिवादी भद्रकला वादी मोतीबहादुरको जेठी श्रीमती देखिएको र क्षे. अदालतको फैसला एवं पुनरावेदन जिकिर समेतबाट वादीहरू र प्र.भद्रकला बीच अंश भएको नभई सगोलमा रहेका सिद्ध भएको छ ।

          १९.  यस्तो अवस्थामा प्र.भद्रकलाले नेत्रबहादुरलाई सगोलको सम्पत्ति बिक्री गर्दा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार वादीको मञ्जूरी लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर सो बमोजिम सगोलको जग्गा बिक्री गर्दा प्र.भद्रकलीले समान हकदार यी वादीहरूको स्वीकृति लिएको वा लिखतमा साक्षी राखेको समेत देखिन आएन यस्तो अवस्थामा सो लिखतलाई मान्यता दिई पारित समेत हुने ठहर्‍याइएको कास्की जिल्ला अदालतको मिति ०३५।३।२।६ को फैसलालाई कानून अनुरूपको भन्न मिलेन । तसर्थः मिति ०३३।१०।१५ को भद्रकलाले प्र.नेत्रबहादुरलाई गरी दिएको घरसारको राजीनामा लिखत पारित हुने ठहरी कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको मिति ०३५।३।२।६ को फैसला बमोजिम मिति ०३५।३।२३।६ मा पारित राजीनामा वादी दावी बमोजिम बदर भई सो राजीनामामा परेको जग्गाको ३ खण्डको २ खण्डमा वादीको हक कायम हुने ठहर्छ । वादी दावी बमोजिम ३ खण्डको २ खण्ड फैसला राजीनामामा बदर हुने ठहर्‍याएको कास्की जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । वादी दावी नुपग्ने ठहर्‍याएको गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ । अरू तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादीहरू मोतिबहादुर बनिया क्षेत्री र गीता बनिया क्षेत्री के माथि इन्साफ खण्डण लेखिए अनुसार वादी दावी पुग्ने ठहरी प.क्षे.अ.का.इन्साफ उल्टी भएको, निजहरूले पुनरावेदन गर्दा देहायका अदालतहरूमा राखेको कोर्टफी प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई भराई दिन पर्ने हुनाले ऐनको म्यादभित्र यसै सरहदको जायजेथा देखाई दरखास्त दिएमा केही दस्तुर नलिई प्रतिवादीहरूबाट वादीहरूलाई भराई दिनु भनी शुरू कास्की जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त.मा लगत दिनु .......................१

यस अदालतमा राखेको कोर्टफी रु.३६।–, प.क्षे.अ.मा राखेको कोर्टफी रु.३६।–

वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याई गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको प.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी भएकाले गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसलाले गरेको लगत कट्टा गर्नु र शुरूमा राखेको कोर्टफी रू.२४०।– प्रतिवादीले म.क्षे.अ.मा ०३३।५।३१ मा धरौट राखेको रकमबाट भराई दिनु भनी लेखी पठाउन ऐ ऐ मा ऐ ऐ..................... २

मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु.......................... ३

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ ५ गते रोज ६ शुभम् ।