निर्णय नं. १९०६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९०६     ने.का.प. २०४१                        अङ्क २

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् ०३९ सालको रिट नं. १३१९

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जिल्ला सर्लाही गा.पं.हरिपूर्वा वार्ड नं. ७ बस्ने रामकुमार दास वैष्णव

विरूद्ध

विपक्षी : जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालय जलेश्वर महोत्तरी

जिल्ला कार्यालय मलंगवा सर्लाही

गाउँ पंचायत कार्यालय हरिपूर्वा जिल्ला सर्लाही

आदेश भएको मिति : २०४१।१।२८।५ मा

§  धर्मलोप भएमा त्यस्ता विवाद हेर्ने अधिकार प्र.जि. अ.लाई भएको छैन ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अ.श्री यादवप्रसाद खरेल र विद्वान सरकारी अ.श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

            न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : विपक्षीहरूले मठ सञ्चालक निर्देशनमा समिति गठन लगायत यस सम्बन्धित गरेको यावत निर्णय र काम कारवाही बदर गरी मेरो बन्देजी पत्र बमोजिम गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा लिएको जिकिर तथा तथ्य संक्षेपमा यस प्रकार छ ।

            २.    निवेदकको गुरूनारायण दास बैरागीका हक भोग नम्बरी दर्ताको उहाँको आर्जनको जि. स.प्र.अ.मौजे पोखरीया हरपुर्वा, मौजे कालिकापुर र मौजे भुताहा खजुरीयाको जम्मा जग्गा बिगहा २०–१६–८ र गुरूका मोठमा रहे भएको फूलवारी बगैचा समेत घरद्वार इनार हाडा भाडा इत्यादिको समेतको श्रीसम्पत्ति गैर २०१६ सालका बाली देखि निवेदकका जिन्दगी सम्म निवेदकले आफ्ना नाउँमा दाखिल दर्ता गराई मालपोत बुझाई उक्त मठमा स्थापना रहेको श्री ठाकुर जि रामजानकी ज्यूको धुप आरती बालभोग राजभोग र आए गएका अतिथि अभ्यागत साधु सन्तको सेवा सत्कार गर्ने गरी भोग चलन गर्न पाउने समेत गरी ०१६।१०।२९ मा बन्देजी पत्र रजिष्ट्रेशन पास गरी दिनुभएको थियो । सो बमोजिम आफ्ना नाममा दर्ता गराई पोता तिरी बाँकी आयस्ताबाट उक्त उल्लिखित बमोजिम पूजा आजा सदावर्त चलाई आएको थिएँ ।

            ३.    यही ०३९।९।२८ गते विपक्षी अञ्चलाधीशको कार्यालयको प.सं.३–२–।०३९–४० मिति ०३९।९।२ को पत्रानुसार भनी मोठ सञ्चालन निर्देशन समितिको गठन विपक्षी जिल्ला कार्यालय सर्लाहीद्वारा गरिएछ । तत्सम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षी जिल्ला कार्यालयले मन्दिरको पर्खालमा टाँसेबाट थाहा भयो । सो मोठको श्रीसम्पत्ति जिम्मामा दिनलाई श्री जिल्ला का.सर्लाहीबाट १ जना, मालपोत कार्यालयबाट १ जना, भू.सु.का.बाट १ जना, जिल्ला प्रहरी का.सर्लाहीबाट १ जना जि. पं.का.सर्लाहीबाट १ जना समेतका रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी म सञ्चालक समितिको जिम्मामा दिने भएको हुँदा मिति ०३९।१०।३ गते अनिवार्य रूपमा गा.पं.हरिपूर्वामा उपस्थित हुनेलाई सूचित गर्दै ०३९।१०।२ को पत्र मन्दिरका पर्खालमा टाँस गरेको । सो विषयमा निवेदकको कुनै कुरा सुनुवाई भएन र निवेदकको श्रीसम्पत्ति विपक्षीले कब्जा गरे । यसबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) धारा १४ धारा १५ मुलुकी ऐन गुठीको ११ नं. समेत उल्लंघन भएको छ । निवेदकको मौलिक हक हनन् हुनुको साथै निजी मठ मन्दिरको श्रीसम्पत्ति यसरी लिने कुनै कानूनले अधिकार दिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षीहरूले मठ सञ्चालन निर्देशन समिति गठन लगायत मठ सम्बन्धी गरेका यावत निर्णय र काम कारवाही बदर गरी निवेदकको उपरोक्त बन्देजी पत्र बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति भोग चलन पूजा आजा ईत्यादि गर्न पाउने मौलिक हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

            ५.    निवदेकले जुन कामको लागि दाताबाट पाएको हो सो कार्य र कर्तव्य पूरा नगरी मठ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा पर्न गएको । पूजा आजा समेत नचलाएको मठको जग्गा समेत बेच बिखन गरेको भनी परेको निवेदनबाट बन्देज पत्र बमोजिम गरेको देखिन नआई गुठीका ३ नं. बमोजिम धर्मलोप गरेकोले धर्म संस्कृति नै लोप हुन नपाओस् भन्ने हेतुले स्थानीय प्रशासन ऐन, ०२८ को दफा (९) को उपदफा (८) अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्र.जि. अ.को कर्तव्यभित्र पर्ने हुनाले मठ मन्दिरका लागि निर्देशन सम्म दिइएको हो । सोबाट निवेदकले पाएको हकाधिकारमा कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन । बरू सो बन्देज पत्र लिखत बमोजिम गर्नुपर्ने स्वच्छन्दतालाई सम्म नियन्त्रण गरी धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गराउने मनसायले कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी निर्देशन सम्म दिएको हुनाले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन पर्ने होइन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।

            ६.    गुठीका १ नं. बमोजिम निवेदकको निजी आर्जनको नहुने भन्ने गुरू नारायणदासकै शर्त बन्देज राखी निजका शेषपछि नाति चेलाराम सेवकदासले चलाउनेमा सो नपाउने गरी गुठीको ११ नं. ले साविक बमोजिमको काम चलाई शेष जगेडा सम्म खान पाउने निजको हकाधिकारमा कुनै हनन् नगरी सुरक्षित राखेको छ र त्यस्तो हनन् भएको भए निवेदक सरहकै हकाधिकारवाला रामसेवक दासको पनि उजूर हुनुपर्दथ्यो सो नभएकोले निवेदकले नै चलाउन भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा भएका फैसला अनुसार रिट निवेदक खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको हरपूर्वा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च जयनारायण शाहको लिखितजवाफ ।

            ७.    अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट ०३९।९।२।६ मा प्रशासन ऐन, ०२८ को दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिम प्र.जि. अ.को काम कर्तव्यभित्र पर्ने हुनाले मठ मन्दिर सूचारू रूपले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको लागि माननीय रा.पं.स.रामध्यान राय समेत भएको मठ सञ्चालन निर्देशन समिति गठन गरी हरपूर्वा गा.पं.को प्रधानपञ्चका अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको सम्म हो । निवेदकको लिखितको हकाधिकारमा बाधा पुर्‍याएको छैन दाताको इच्छा बमोजिम धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गराउने मनसायले यस कार्यालयबाट काम भए गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले निवेदकको कानून हक प्राप्त वस्तुमा निवेदकलाई कुनै जानकारीसम्म पनि नदिई निवेदकको हक प्राप्त भई रजिष्ट्रेशनद्वारा पारित भई ०१६ सालदेखि आजसम्म सो पास बन्देजी पत्र बमोजिम चलिरहेको कुराको कुनै यादै नगरी अधिकारको अतिक्रमण गरी मठ सञ्चालन समिति भन्ने तथाकथित अवैधानिक समिति गठन गरेको सम्पूर्ण कारवाही बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            ९.    हरपूर्वा गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च जयनारायणतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले जुन बन्देजी पत्रको लिखितलाई निवेदक स्वयं सावित हुनुहुन्छ र सोही अनुसार धर्म सदावर्त चलाउनलाई निवेदकले बेच बिखन गर्न नपाउने उद्देश्यले राखेकोमा निवेदकले सो बमोजिम नगरेकोले त्यस्तो सम्पत्तिमा गुठीका ११ नं. ले शेष जगेडा सम्म खान पाउने निवेदकको हकाधिकार हुँदा मठ सञ्चालन समितिको स्थायी सदस्य निवेदकलाई नै कायम गरेकोले समेत मठ स्थान तथा निवेदकको कुनै सम्पत्तिको कुनै हक हनन् भएको गरेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभएको छ ।

            १०.    विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको सरकारी विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले निवेदकको निजी सम्पत्ति कुनै प्रकारबाट अपहरण नभएको र गर्ने मनसाय पनि नभएको निवेदकको दाताको इच्छा बमोजिम नगरी मठको दयनीय अवस्थामा पारेको भन्ने निवेदनमा सो लिखित बन्देज बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने निवेदनबाट मठ सञ्चालन समिति गठन भएको हुनाले रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            ११.    निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

            १२.   यसमा धर्मा कीर्ती नष्ट हुन नपाउने गरी कायम राखी पाउँ भन्ने निरसन मण्डल धानुक समेतको निवेदनपत्रको आधारमा जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालयले मठ सञ्चालन गर्न समिति गठन गरी उक्त मठको जग्गा जमीनको आम्दानीबाट मठको मर्मत संभार जिर्णोद्वार गर्न र भगवानको पूजा आजा चलाउन समेत सबै कुराको व्यवस्थाको साथै उल्लिखित जग्गा रामकुमारले बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन मिति ०३९।२।६ मा जिल्ला कार्यालय सर्लाही मलंगवालाई लेखेको पत्रको सन्दर्भमा निर्देशन समिति गठन गरी रामजानकी मठले सो पालन गर्न पदाधिकारी समेत तोकेको पाइन्छ ।

            १३.   सो समितिलाई मठको चल अचल सम्पत्ति समितिको जिम्मामा लिई अध्यक्ष र मठाधिशको तर्फबाट २ साँचो लगाई आवश्यकता अनुसार सो मठको श्रीसम्पत्ति बन्द गर्ने र खोल्ने र मठको दैनिक पूजा आजा र राजभोग बालभोग आए गएको साधुसन्त तथा अतिथि सत्कार गर्नको लागि नियमित तरिकाले सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक खर्च मठाधिशलाई सो समितिले तोकिदिनेछ भन्ने समेत निर्णय भएको भन्ने समेत निर्णय भएको देखिन्छ । २०१६।१०।२९ को बन्देजले पत्र विवादको गैर श्रीसम्पत्ति समेत निवेदक रामकुमार दास वैरागीको जिम्मामा गई निजले सो आफ्नो नाउँमा दाखिल दर्ता गराई उक्त मठमा स्थापना रहेको श्री ठाकुरराम जानकीज्यूको धुप बत्ती आरती बालभोग राजभोग र अतिथि सेवा सत्कार गर्ने गराई भोग चलन गर्न अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

            १४.   धर्मलोप भएमा त्यस्ता विवाद हेर्ने अधिकार प्र.जि. अ.लाई भएको छैन । उक्त भोग अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) ले प्र.जि. अ.लाई यस्तो नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको पनि पाइन्न ।

            १५.   यस्तो अवस्थामा मठ सञ्चालन निर्देशक समिति लगायत यस सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण कारवाई गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण हुँदा तत्सम्बन्धी ०३९।९।२ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण कारवाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल बैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ।