निर्णय नं. १९१० - उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. १९१० ने.का.प. २०४१ अङ्क २
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
सम्वत् २०३९ सालको रि.नं. १४०२
विषय : उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : दाङ जिल्ला पुरनधारा गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने दुर्गाप्रसाद कामी
विरूद्ध
विपक्षी : श्री अञ्चलाधीश राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालय तुल्सीपुर दाङ
जि. दाङ्ग पुरनधारा गा.पं. वार्ड नं. ३ हस्तिनापुर बस्ने भिम बहादुर कामी
मालपोत कार्यालय दाङ्ग
आदेश भएको मिति : २०४१।२।४।५ मा
§ निर्विवाद हकलाई लिएर रिट निवेदक आएको नदेखिएकोले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान स.अ.श्री बलिरामकुमार र विद्वान अधिबक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन यस प्रकारको रहेछ ।
२. विपक्षी मध्येको भिमबहादुर कामीले मबाट रु.९९। लिई निजका हक भोगको ज.बि.०–१२–५ मिति ०२५।२।२५ गते राजीनामा गरी दिनु भई ०२६।२।१३ गते जिमीदारी पटवारी श्रेस्तामा दाखिल दर्ता गराई पोत समेत बुझाई उक्त जग्गामा घरबास समेत गरी बसेको सर्भे नापीमा दर्ता गराउन बाँकी भएकोमा ०२६।१०।१८ मा सर्भे नापी हुँदा उक्त ज.बि.०–१८–१३– कायम भई उक्त जग्गा साविक जग्गाधनीको नाम खारेज गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयमा मैले निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट नक्सा हुनु २ वर्ष अघिको घरसारको राजीनामाको आधारमा ऋणीको स्वीकृति बिना निवेदकको दावी अनुसारको जग्गा दा.खा.गरी दर्ता गरी दिन नमिल्ने भनी ०३८।११।२८ मा भएको निर्णय उपर विपक्षी राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयमा मेरो पुनरावेदन परेकोमा उक्त कार्यालयबाट मेरो पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भनी ०३९।९।११ गते निर्णय भयो ।
३. उक्त विवादको जग्गा विपक्षी भिमबहादुर कामीले मबाट रु.९९।– मा लिई ०२५।२।२५ गते राजीनामा गरी दिनुभएको र त्यस्तो राजीनामा ०३४।९।२८ गते संशोधन हुनु पूर्वको तत्कालीन रजिष्ट्रेशनको २ नं. ले रजिष्ट्रेशन नगरी घरसारमै गरेको पनि सदर हुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था अनुसार मेरो हक प्राप्त भई मैले जिमीदारी पटवारी श्रेस्तामा ०२६।२।१३ गते दाखिल दर्ता समेत गराई पोत बुझाई सोही जग्गामा घरबास समेत गरी बसेको र सर्भे नापीमा मात्र दाताको नामबाट मेरो नाममा दा.खा.गराउनु पर्ने काम बाँकी भएको त्यसरी राजीनामा लिई साविक श्रेस्तामा दा.खा.समेत गरी घरबास समेत गरी हक हुन आएको जग्गा पजनीको २ नं. ले जतिसुकै अवधि व्यतीत भए पनि रु.१०।– दस्तूर लिई नामसारी दा.खा.गरी दिनु पर्ने अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि दा.खा.गरी दिन नमिल्ने भन्ने मा.पो.का.को निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको अञ्चलाधीशको कार्यालयको निर्णय उक्त कानूनको प्रतिकूल हुन गएको छ । दाताकै नाममा नापी भएको कुरा मानिएको छ र राजीनामा गरिएको होइन दा.खा.हुनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी छैन भन्ने यस अवस्थामा राजीनामा बमोजिम चौहद्दी भिडाई नामसारी दा.खा.गरिदिनु पर्ने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा १ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छँदाछँदै अन्यथा तर्क गर्दै अ.बं.१८४ क १८५ नं. को समेत प्रतिकूल हुन गई उक्त मा.पा.ऐन, ०३४ को दफा ८(१) को समेत प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण फैसलाबाट मेरो संवैधानिक हक तथा अधिकारमा आघात पुग्न गएकाले विपक्षी मालपोत कार्यालय दाङबाट ०३८।११।२८ मा भएको निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको ०३९।९।११ को फैसला समेत उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गराई तत्कालीन रजिष्ट्रेशनको २ नं. र जग्गा पजनीको २ नं. को अधिनमा रही मा.पो.ऐन, ३४ को दफा ८(१) बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय दाङको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत जिकिर भएको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।
५ पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले नियम कानून र मिसिलको कागजात संकलनको आधारमा हेरी निर्णय गरिएको हुँदा निवेदकको जिकिर अनुसार संवैधानिक हक साथ अधिकारमा समेत आघात पुर्याउने गरी उक्त फैसला भए गरेको नहुँदा निवेदकलाई आघात पुर्याएको समेत छैन भन्ने समेत राप्ती अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. विपक्षीले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्दा आफ्नो हक भोगको कुनै प्रमाण पेश गर्न नसक्नु उक्त ०२५ सालको रु.९९। को राजीनामा विपक्षी दुर्गाप्रसादकै राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन पर्दा छलफल विपक्षीले नै झुक्याई राजीनामा गराएको हुँदा तपाईंबाट पाएको १२ कठ्ठा जग्गामा दावी छाडी दिएको छु भनी कागज गरी मलाई दिइसकेपछि निजलाई अब मेरो राजीनामाबाट हक भएको भन्ने आधार नै छैन । यसरी ०२६।२।१७ गते मैले त्यस जग्गाको ०२५ सालको तिरो तिरेको समेत हुँदा लेखिएको विपक्षीको भनाई सत्य सावित देखिँदैन । अतः कानूनमा उल्लिखित कुराहरू समेतको आधारमा हक भोगको समेतका निस्सा प्रमाणहरू समेत हेरी मालपोत कार्यालय दाङले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय कानून बमोजिम सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भिमबहादुर कामीको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. मिसिल संलग्न क्षेत्रीय किताब हेर्दा विपक्षीले भाग गरेको जग्गाको जग्गाधनी महलमा भिमबहादुर कामी र कैफियत महलमा यो जग्गा भिमबहादुर कामीको नम्बरी हो भनी पञ्चबाट प्रमाणित भएको देखिएको र नाप नक्सा हुनुभन्दा २ वर्ष अघिको घरसारको राजीनामाबाट दुर्गाप्रसादको माग अनुसारको जग्गा दा.खा.गर्न नमिल्ने भनी यस कार्यालयबाट निर्णय भएको आफूले खरीद गरी लिएको घरबाट समेत भएको जग्गामा दर्ता नभए मौकैमा उजूर वाजूर गर्नुपर्ने सो गरेको नदेखिएको र दुर्गाप्रसादले खरीद गरेको साविक श्रेस्ताको ०–१५–५ र हाल भाग गरेको ०–१८–१७ भई वादी जग्गा भाग देखिनाले अ.बं.१८४क.१८५ मालपोत ऐन, २०२४ को दफा ८(१) को प्रतिकूल भई संवैधानिक हक हनन् भयो भन्ने रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय दाङको लिखितजवाफ रहेछ ।
८. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेलले रिट निवेदकले खरीद गरेको राजीनामा बमोजिम नामसारी दा.खा.मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८(१) बमोजिम गरी दिनु पर्ने गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय र पुनरोदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले मौकैमा दर्ता गराउन नसकेकोले समेत जग्गा दा.खा.गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय र पुनरावेदन निर्णय समेतमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बिष्णुप्रसाद भट्टराईले राजीनामा झुक्याई गराएको हुँदा जग्गामा दावी छाडी दिएको छु भनी रिट निवेदकले कागज गरी दिएको हुँदा रिट निवेदकका नाउँमा दा.खा.हुने अवस्था छैन रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत विषयमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी भिमबहादुरबाट रु.९९।– मा गराई लिएको राजीनामा बमोजिमको जग्गा दा.खा.गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको निवेदन परेकोमा २०२५ सालमा उक्त राजीनामा लिखत भएपछि २०२६।१०।१८ मा सर्भेमा भिमबहादुरकै नाममा नाप नक्शा भएको त्यस उपर निवेदकले खिचोला जनाएको पनि नदेखिँदा निवेदकका माग बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय दाङबाट निर्णय गरेको र सोही निर्णय कायम राखी राप्ती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट निर्णय गरेको पाइन्छ । राजीनामा बमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेकोले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
११. प्रत्यर्थी भिमबहादुर कामीको लिखितजवाफमा ०२५ सालमा राजीनामा गरी लिएको भए ०२६ सालमा मैले आफ्नो नाम दर्ता गराएकोमा झगडा जनाउन पर्ने र दर्ता बदर तर्फ म्यादभित्र नालेश दिन पर्ने थियो सो दिएको भन्ने छैन या अञ्चलाधीश कार्यालयमा सो ०२५ सालको राजीनामा झुक्याई गरेको हो भनी अञ्चलाधीशको रोहवरमा कागज गरी दिएको छ भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट निर्विवाद हकलाई लिएर रिट निवेदक आएको नदेखिएकोले निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४१ साल ज्येष्ठ ४ गते रोज ३ शुभम् ।