निर्णय नं. १९२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९२३   ने.का.प. २०४१           अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९३६

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला दाङ बिजौरी गा.पं. वडा नं. ५ बिजौरी बस्ने रामकुमार उपाध्याय

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय, काठमाडौं

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ क. को प्रयोजनको लागि गठित उच्चस्तरीय समिति, दाङ तुल्सीपुर क्याम्प

जि. दाङ विजौरी गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने परदेशु थारु

आदेश भएको मिति :   २०४१।३।२२।५ मा

§  नियमले कार्यविधि तोकी सकेको स्थितिमा त्यस्तो तोकिएको कार्यविधिको अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जाने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

          २.  जिल्ला दाङ बिजौरी गा.पं वडा नं. ५(क) कि.नं. २१० र कि.नं. २६९ को क्रमशः जग्गा बिगहा ०–१३–१४– र १–११–० जग्गा म निवेदक रामकुमार उपाध्यायको र कि.नं. २६८ को जग्गा बिगहा १–१४–१४– जग्गा निवेदकका भाइ बुहारी टोपाकुमारी ब्राहृमणीको हकभोग दर्ता तिरोको जग्गा हाल सम्म हामीले नै कमाई आएको र उक्त जग्गाहरू नापी हुँदा नापी दर्ता गराई धनी पूर्जा समेत लिएको र कुनै पनि लगत फाराममा मोही जनिएको छैन । म निवेदकको उपरोक्त जग्गा ०३२ सालदेखि अधियाँ शर्तमा जोती आएकोमा यो सालको बाली देखि जोत्न नदिएको हुँदा मोही कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी परदेशु थारूको उच्चस्तरीय आयोग दाङ समक्ष ०३५ सालमा उजूर गरेकोमा उजूरवालाले दावी लिएको जग्गा जोतेको छैन भनी म निवेदक र टोपाकुमारीले आयोग समक्ष बयान गरेको र सरजमीन गराउँदा पनि अधिकांश व्यक्तिले हाम्रो जग्गा विपक्षी परदेशुले जोतेको छैन भनी लेखाई दिएको थियो ।

    ३.  मिति २०४०।८।५ मा विपक्षी समितिबाट संशोधन सहितको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम उजूरवालाको नाउँमा मोही कायम हुने ठहर्छ । उजूरवालाको २०४०।८।५ को कागजमा जोतेको जग्गा तर्फको समेत प्रष्ट रूपमा खुलेको हुँदा कित्ताकाट गराई मोही प्रमाणपत्र गराई दिनु भनियो ।

    ४.  श्री ५ को सरकारले मिति ०३४।१२।२९ को निर्णय बमोजिम एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको सूचना मिति ०३५।१।१८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो जसमा सो आयोगलाई दाङ जिल्लाको मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्याहरू समेत समाधान गर्ने काम सुम्पेको छ । पछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति ०३५।७।६ को निर्णयानुसार भनी सोही ऐनको दफा २५ समेतका केही दफाहरूको प्रयोजनको निम्ति तोकिएको अधिकारीले गर्नुपर्ने काम कारवाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी उक्त गठित उच्चस्तरीय आयोगलाई मिति ०३५।८।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले तोकेको छ । उक्त आयोगलाई मिति ०३५।८।५ को सूचनाले काम गर्न अधिकार तोक्नु भन्दा पहिले नै भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ अन्तर्गतको मोहियानी हक कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूरी लिने अधिकार छैन । आयोगलाई सुम्पेको बाँकी काम समितिमा सर्नेछ र समितिले गर्नेछ भन्ने ऐन तथा आयोग गठन गरेको सूचना वा अध्यादेशले समेत नभनेको कुरामा श्री ५ को सरकारले मिति ०३८।१२।२ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना निकाली सो सूचनाको देहाय (३) मा खण्ड २८, मिति ०३५।१।१८ संख्या ३ को नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचना बमोजिम गठित उच्चस्तरीय आयोग दाङलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र सो आयोगले फछ्र्यौट गर्न बाँकी सबै कामको फछ्र्यौट यस समितिले गर्नेछ भनी सुम्पेको पाइन्छ । जुन कुरा श्री ५ को सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहिर छ । त्यस्तै गरी अधिकार क्षेत्र सर्ने निश्चित कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आयोगले उजूरी लिई उठान गरेको मिसिल सारी गरेको विपक्षी समितिको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत छ ।

    ५.  यसका साथै भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ३४(१) को कार्याविधिको अभाव र बहुसंख्यक सरजमीनको भनाइको आधार, नलिई विपक्षी समितिबाट गरिएको उक्त काम कारवाही तथा निर्णयबाट निवेदनको उपरोक्त कानूनी हकमा र नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको र सो हकको प्रचलनका लागि अन्य कानूनी उपचारको बाटो नभएको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त विपक्षी समितिबाट मिति ०४०।८।५ मा गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

    ६.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।१०।२२।१ को सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

    ७.  दाङ जिल्लाको निमित्त मोहियानी हक र कूत सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने कामको लागि श्री ५ को सरकारले तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिएको कुरा भूमिसुधार मन्त्रालयको ०३५।१।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले प्रष्ट गरेको र सो सूचनाले तोकिसकेपछि मात्र प्रस्तुत उजूरी पर्न आएको हुँदा अधिकार तोक्नुभन्दा पहिले नै उजूरी लिएको भन्न मिल्दैन । तत्कालीन आयोगमा परी फर्छ्यौटै हुन बाँकी रहेको मुद्दा किनारा गराउन भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ले अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था भए अनुरूप समितिमा सरूवा भएकोले तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोगले उजूरी लिई कारवाही गरेको र समितिमा सारी समितिबाट कारवाही किनारा भएको कानून अनुरूप छ । यसका साथै भूमिसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनबाट दफा २५(क) ३ थप भई वास्तविक मोहीको हैसियतले कुनै जग्गा एक वर्ष कमाएको ठहरिएमा दफा ३४ को उपदफा (१)(२) बमोजिम कूत कबूलियतको रसिद वा भर्पाई नभए पनि समितिले सो जग्गामा मोही हक प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट दफा २५क.प्रारम्भ भइसकेपछि वर्तमान उच्चस्तरीय समितिले दावी जग्गामा मोही ठहर गर्नलाई कूत कबूलियतको अनिवार्यता रहेन । तसर्थः परदेशु थारूलाई मोही ठहर गरी समितिबाट ०४०।८।५।२ मा भएको निर्णय कानून अनुरूपकै हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको मिति ०४०।११।२८।१ को लिखितजवाफ र सोही मिलानको विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको छुट्टै लिखितजवाफ ।

    ८.  ०४०।८।५ मा उच्चस्तरीय समितिले गरेको फैसला न्यायोचित भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी परदेशु थारूको लिखितजवाफ हुलाकद्वारा प्राप्त हुन आएको र निज विपक्षी तारेखमा रहेको नदेखिएको ।

    ९.  नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारको बहस समेत सुनियो ।

    १०.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा उजूरवाला परदेशु थारूले दावी गरेको बिजौरी गा.पं. वा.नं. २१० र २६९, का दुई कित्ता जग्गा रामकुमार उपाध्यायका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको सरजमीन बुझ्दा साँध सँधियारले विवादको जग्गा परदेशु थारूले कमाई आएको भनी लेखाई दिएका भन्ने समेत आधारमा उच्चस्तरीय समिति दाङले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) बमोजिम निवेदकको नाउँमा दर्ता भएको विवादको बिजौरी गा.पं. वा.नं. ५(क) को कि.नं. २१० र २६९ समेतको जग्गामा विपक्षी परदेशु थारूलाई मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने भन्ने समेत ०४०।८।५ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।

    ११.  २०३७।११।२६ देखि भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र ०३८।४।२५ देखि भूमिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) ऐन प्रारम्भ भई सो ऐनको मूल ऐनको दफा २५ पछि दफा २५क.थप गरेको पाइन्छ । ०३८।१२।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५क.को प्रयोजनको लागि उच्चस्तरीय समिति, दाङको गठन भएको देखिन्छ । ०३९।२।३ देखि भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू प्रारम्भ भई नियम ११क.मा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५क.को प्रयोजनको लागि समितिको गठन र सो समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिएको पाइन्छ । नियम ११क.को उपनियम २ देखि ६ सम्म समितिले पालन गर्नुपर्ने तोकिएको कार्याविधिमा मोहीको उजूरी लिने, त्यस्तो उजूरी परेपछि त्यसको लगत तयार गरी समितिको कार्यालय र सम्बन्धित वडामा प्रकाशित गर्ने प्रकाशित लगतमा उल्लिखित मोहीको सम्बन्धीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले लगत प्रकाशित भएको सात दिनभित्र समिति समक्ष उजूर गर्न सक्ने, त्यसरी परेका उजूरीमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र वास्तविक मोही ठहरिएको व्यक्तिलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने आदि कुरा सम्मिलित छन् । भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, २०३९ प्रारम्भ भई सकेपछि समितिले उक्त नियमले तोकेको कार्यविधिको अनुशरण अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमले कार्यविधि तोकिसकेको स्थितिमा त्यस्तो तोकिएको कार्यविधिको अनुशरण नगर्नु कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ । यस विषयमा दामोदर उपाध्याय समेत विरूद्ध उच्चस्तरीय समिति दाङ समेत भएको (रि.फु.नं. ५४) उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा फुल बेञ्चबाट ०४१।३।२०।६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ ।

    १२.  विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङले प्रस्तुत केशमा भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू प्रारम्भ भई सकेपछि पनि नियमले तोके बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई जग्गाधनीको बयान लिई ०३९।१२।१३ मा सरजमीन मुचुल्का गराएको, ०४०।८।५।२ मा उजूरवालाको कागज गराएको समेत देखिएको छ । त्यस्तो कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने देखिन्छ ।

    १३.  अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट उच्चस्तरीय समिति दाङबाट भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू, २०३९ प्रारम्भ भई सकेपछि पनि उक्त नियमले तोकेको कार्यविधि अनुशरण नगरी गरेको कारवाही तथा निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा समितिको ०४०।८।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । पुनः कानून बमोजिम कारवाही तथा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ २२ गते रोज ५ शुभम् ।