निर्णय नं. १९२४ - उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९२४ ने.का.प. २०४१             अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १८०७

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपर्युक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. दाङ हापुर गा.पं. वा.नं. ८ वगिया बस्ने शंकरप्रसाद गौतम

विरूद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालय, काठमाडौं

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ क. को प्रयोजनको लागी गठित उच्चस्तरीय समिति, दाङ घोराही

जि. दाङ हापुर गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने पुनाराम कामी

आदेश भएको मिति : २०४१।३।२२।५ मा

§  अधिकार तोकिएपछि मात्र आयोगले छानविन कारवाही प्रारम्भ गरेको देखिएबाट अधिकार क्षेत्र नाघी कारवाही भयो भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

          २.   निवेदकका नाउँमा २०२८ सालमा नापी दर्ता हुन आएको निवेदकको हक जोतभोग चलनको हापुर बिजौरी गा.पं. वा.नं. ९(६) कि.नं. १२९ को ज.बि.०–९–१५ जग्गामा मोही कहिल्यै कुनै समयमा पनि लागेको थिएन । ७ नं. अनुसूचीहरू आफ्नै नामबाट भरेको तथा २ नं. लगत प्रकाशन आफ्नै नाउँबाट भएको, २०२८ सालमा नापी दर्ता हुँदा म निवेदककै नाउँबाट दर्ता भएको र २०२९ सालमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएको थिएँ । यस्तो अवस्थामा मोही कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी पुनाराम कामीको उच्चस्तरीय आयोग, दाङ समक्ष ०३५।१।२६।३ मा उजूरी निवेदन परेछ र ०३५।११।१८ मा सनाखत बयान भएको रहेछ । सनाखत बयानमा भने उक्त जग्गा ०२७ सालदेखि कमाएको छु भनिएको रहेछ । मैले ०३५।१२।१८ मा विपक्षी निवेदकले दावी गरेको जग्गा निजले मोहियानीमा कमाएको छैन भनी बयान दिएको थिएँ । त्यसपछि उच्चस्तरीय आयोगबाट ०३८।३।३ मा सरजमीन भई विपक्षी समितिबाट ०३८।१२।२५ मा सो मुद्दा निर्णय हुँदा हापुर गा.पं. वा.नं. ९(६) को कि.नं. १२९ को जग्गा बिगहा ०–९–१५ जग्गामा पुनाराम कामीका नाउँमा मोहीयानी प्रमाणपत्र दिने ठहर्छ भनियो ।

          ३.   श्री ५ को सरकारले मिति ०३४।१२।१९ को निर्णय बमोजिम भनी कानून तथा न्याय मन्त्री होमबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेका सूचना ०३५।१।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको, ०३५।८।५ को सूचनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ समेतका केही दफाहरूको प्रयोजनको निम्ति अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न पाउनेमा ०३५।८।५ को राजपत्र सूचनाले काम गर्ने अधिकार पाउनुभन्दा पहिले ०३५।१।२६।३ मै मोहियानी हक कायम गरी प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूरी लिने अधिकार उक्त आयोगलाई कानूनले दिएको पाइँदैन । अलग–अलग जग्गा र अलग–अलग जग्गाधनी भएकोमा ती दुवैको एउटै उजूरी लिनु पनि त्रुटिपूर्ण हो । ०३८।४।२५ मा भूमिसम्बन्धी ऐन आउनु भन्दा अगावैको मोही कायम हुने कानूनी स्थितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ तथा दफा ३४ को अवस्था विद्यमान हुनु पर्छ । २०२७ सालदेखि कमाएको छु भनेकोलाई विचार गर्ने हो भने पनि २०२८ सालमा उक्त जग्गा नापी हुँदा मोहीमा आफ्नो नाउँ लेखाउन सक्नु पर्ने सो सकेका छैनन् । बाली बुझाएको रसिद भर्पाई छ भन्न र प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् आयोगलाई सुम्पेका बाँकी काम समितिमा सर्नेछ र समितिले गर्नेछ भन्ने ऐन तथा आयोग गठन गरेको सूचना वा अध्यादेशले समेत नभनेको कुरामा श्री ५ को सरकारले मिति ०३८।१२।२ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना निकाली आयोगलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र आयोगले फछ्र्यौट गर्न बाँकी सबै कामको फछ्र्यौट यस समितिले गर्नेछ भनी सुम्पनु अधिकार बाहिरको कुरा हो अधिकारक्षेत्र सर्ने निश्चित कानूनी व्यवस्थाको अभावमा आयोगले उजूरी लिई उठान गरेको मिसिल सारी गरेको समितिको निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि समेत छ तसर्थः विपक्षी समितिको मिति ०३८।१२।२५।४ को निर्णय उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिङ्गलबेञ्चको ०३९।२।३१ को आदेश ।

          ५.  मोही सम्बन्धी समस्याको समाधानकै लागि आयोगको गठन भएको ०३५।१।१८ को सूचनाबाट स्पष्ट हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मोहियानी समस्या सम्बन्धी सबै कानूनी कर्तव्य र अधिकार सो ०३५।१।१८ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सुम्पी तोकेकोले अधिकार तोक्नुभन्दा पहिले नै उजूरी लिइयो भन्न मिल्दैन । भिमकान्त समेत दुई व्यक्ति उपर एउटै उजूरी भए पनि तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोगको ०३५।११।१८।६ को आदेशले अलग–अलग दुई मिसिल खडा गरी छुट्टै कारवाही गरिएको अ.बं.७२ नं. बमोजिम छ बुझिएका सरजमीनका अधिकांश व्यक्तिहरूले पुनारामले विवादको जग्गा मोहियानीमा कमाएको छ भनेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ट) अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दा किनारा गराउन अधिकारी तोक्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भइरहेको हुँदा समितिबाट कारवाही किनारा भएको कानूनी छ भन्ने समेत उच्चस्तरीय समिति दाङको लिखितजवाफ ।

          ६.   आयोग गठन भइसकेपछि मोही कायम गरिपाउँ भन्ने उजूरी परेको हो र आयोग समक्ष मेरो मोही कायम गरिपाउँ भन्ने उजूरी परेको हो र आयोगबाट ०३५।११।१८ मा सनाखत बयान गरेको पनि छ । मोहियानी हक सम्बन्धी समस्या सुल्झाउन आयोग गठन भएको ०३५।१।१८ को सूचनाले प्रष्ट गर्दछ र ०३५।८।५ को सूचनाले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५(क) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार समेत उक्त आयोगलाई तोकिएको भएपछि सनाखत बयान गराएको छ । ०३५।११।१८ मा आयोगको आदेशानुसार भिमकान्त पट्टि अर्कै मिसिल खडा भएको छ र एउटैमा दुवैको निर्णय भएको होइन भन्ने आयोगको निर्णयबाट प्रष्ट गरेको छ । सरजमीन आदि प्रमाणको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी कानूनको अधीनमा रही ०३८।१२।२५ मा भएको निर्णय कानून संगत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पुनाराम कामीको लिखितजवाफ ।

          ७.  नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विपक्षी उच्चस्तरीय समिति दाङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

          ८.   यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०३५।८।५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा मात्र उच्चस्तरीय आयोगलाई भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५ समेतको अधिकार प्रयोग गर्ने पाउने व्यवस्था भएकोमा त्यसरी अधिकार प्राप्त हुनुभन्दा पहिले ०३५।१।२६।३ मै मोहियानी हक कायम गरी प्रमाण–पत्र पाउँ भन्ने उजूरी लिने अधिकार आयोगलाई कानूनले नदिएको भन्ने तथा स्पष्ट कानूनको अभावमा उच्चस्तरीय आयोग दाङ समक्ष परी फछ्र्यौट हुन बाँकी उजूरी लिई कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समिति दाङलाई नभएको भन्ने समेत निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।

          ९.   विपक्षी पुनाराम कामीको ०३५।१।२६ मा उच्चस्तरीय आयोग दाङ समक्ष उजूर परेको भए पनि ०३५।११।१८ मा मात्र विपक्षी पुनाराम कामीले सनाखत बयान गरेको र ०३५।१२।१८ मा जग्गाधनी शंकरप्रसाद गौतमले विपक्षी उच्चस्तरीय आयोगमा बयान गरेको पाइन्छ । विपक्षी पुनाराम कामीले सनाखत बयान गरेपछि मात्र छानविनको सिलसिलामा अन्य कारवाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ । पुनाराम कामीको ०३५।११।१८ मा सनाखत बयान हुनुभन्दा पहिले नै नेपाल राजपत्र भाग ४ मिति ०३५।८।५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम उच्चस्तरीय आयोगलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ समेतका केही दफाहरूको प्रयोजनको निमित्त तोकिएको अधिकारीले गर्नुपर्ने काम कारवाही गर्न पाउने अधिकार तोकिएको पाइन्छ । यसरी अधिकार तोकिए पछि मात्र आयोगले छानविन कारवाही प्रारम्भ गरेको देखिएबाट अधिकार क्षेत्र नाघी कारवाही भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।

          १०.  अब उच्चस्तरीय आयोग, दाङ समक्ष परेको उजूरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समिति दाङलाई छैन भन्ने निवेदकको जिकिर तर्फ हेर्दा ०३८।१२।२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाको दफा ४ द्वारा ०३५।१।१८ को सूचना बमोजिम गठित उच्चस्तरीय आयोग दाङ विघटन भएको देखिन्छ । उक्त ०३८।१२।२ को सूचनाको दफा ३ मा उच्चस्तरीय आयोग, दाङलाई सुम्पिएको काम, कर्तव्य र सो आयोगले फछ्र्यौट गर्न बाँकी सबै कामको फर्छैोट यस समितिले गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २५क.को उपदफा ६ मा” यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा मोहीयानी सम्बन्धमा गठित आयोग वा विशेष अदालतले उजूरी लिई भए गरेको काम कारवाही तथा निर्णय यस दफा बमोजिम गठित समितिबाट भए गरेको मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि गठित आयोग वा विशेष अदालतले उजूरी लिई भए गरेको काम कारवाही तथा निर्णय यस दफा बमोजिम समितिले गरेको मान्नु पर्ने भएबाट आयोगले सम्पन्न गरिसकेको काम कारवाही तथा निर्णय मात्र समितिले गरेको मानिने आयोग समक्ष परेको फछ्र्यौट हुन बाँकी उजूरीमा यस दफाको प्रयोजनको निम्ति गठित समितिले कारवाही तथा निर्णय गर्न नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन । यस विषयमा निवेदक दामोदर उपाध्याय समेत विरूद्ध उच्चस्तरीय समिति दाङ समेत भएका (रि.फु.नं. ५४) रिट निवेदनमा ०४१।३।२० मा फुल बेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ ।

          ११.  अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट ०३९।२।३ मा भूमिसम्बन्धी (नवौं संशोधन) नियमहरू आउनु भन्दा अगावै प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विपक्षी पुनाराम कामीलाई निवेदक शंकरप्रसाद गौतमका नाउँको हापुर बिजौरी गा.पं. वा.नं. ९(६) को कि.नं. १२९ को ज.बि.०–९–१५ मा मोही कायम गरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको उच्चस्तरीय समिति दाङको ०३८।१२।२५ को निर्णय कानून अनुरूप देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।  

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ २२ गते रोज ५ शुभम् ।