निर्णय नं. १९२९ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९२९ ने.का.प. २०४१             अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९७२

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : ६।१० नयाँ सडक काठमाडौं बस्ने राम निरन्जन जाटिया

विरूद्ध

विपक्षी    : कर विभाग काठमाडौं

कर कार्यालय काठमाडौं

आदेश भएको मिति : २०४१।१।२५।२ मा

§  निवेदकले आ.ब.०३२।३३ को लागि रु.५,८३,३५९।४७ दाखिल गरेको नभई रु.५,५६,३५०। मात्र अग्रिम करको रूपमा दाखिल गरेको पाइन्छ । आ.व.०३३।३४ आ.व.०३४।३५ को लागि आ.व.०३२।३३ को अंकको आधार कर कार्यालय काठमाडौंले लिएको मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षीहरूले मिति ०३९।१।३० र मिति ०३९।५।१६ मा गरेको काम कारवाही र निर्णय बदर गरी कानून बमोजिम चाँडो अन्तिम आयकर निर्धारण गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन मिति ०३९।६।२२ गतेमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.   आ.व.२०३२।३३ देखि आ.व.३७।३८ सम्मको आय विवरणको सम्पूर्ण कारवाही पूरा भइसकेको स्थितिमा कर कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गर्ने काम सम्म बाँकी भई आजसम्म कर निर्धारण गर्नु भएको छैन । अन्तिम कर निर्धारण गर्न केही समय लाग्ने हुँदा आ.व.०३२।३३ को लागि अग्रिम आयकर बापत रु.५,८३,३५९।४७ तपाईले मञ्जूर गरेको दाखिल भएको देखिँदा सो आधारमा आ.व.०३३।३४ को लागि रु.५,८३,३५९।४७ र आ.व.०३४।३५ को लागि रु.५,८३,३५९।४७ समेत जम्मा रु.११,६६,७१८।९४ आयकर ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा ३५(१) बमोजिम पछि उक्त आ.व.हरूको अन्तिम निर्धारण हुँदा त्यसै बखत घटी बढी भएमा लिने दिने गरी उक्त बमोजिमको अग्रिम आयकर बापत माग गरिएको छ भन्ने व्यहोरा कर कार्यालय काठमाडौंको मिति ०३९।१।३० को पत्र निवेदकलाई बुझाइयो । सो उपर चित्त नबुझी मिति ०३९।२।२६ मा निवेदन दिएकोमा आयकर ऐन (संशोधन सहित) २०३१ को दफा ३५(३) ले कर अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गरेकै हुनाले कर कार्यालय काठमाडौंले अग्रिम आयकर माग गरेको कानूनसंगत नै भएकोले माग अनुसार अग्रिम आयकर तुरून्त दाखिल गर्न मिति ०३९।५।१६ को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने कर विभागको पत्र मिति ०३९।५।३० मा निवेदकले प्राप्त गरेको ।

          ३.   चाँडो आयकर निर्धारण होस् भनी निवेदकले बारम्बार निवेदन दिँदै आएकोमा ४।५ वर्ष भइसक्दा पनि अन्तिम कर निर्धारण नगरी निवेदकसँग आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३५(१) बमोजिम अग्रिम आयकर बापत भनी जम्मा रु.११,६६,७१८।९४ दाखिल गर्नु माग गरिएको कर कार्यालयको मिति ०३९।१।३० को आदेश गैरकानूनी र बदरभागी छ । आ.व.२०३२।०३३ मा रु.५,८३,३५९।४७ अग्रिम कर दाखिल नभई रु.५,५६,३५०। दाखिल भएको हो । यसबाट पनि कर कार्यालयको आदेश गैरकानूनी छ । कर विभागले आयकर ऐन, ०३१ को दफा ३५(३) बमोजिम कानूनसंगत नै भएको देखाई माग गरेको अग्रिम आयकर दाखिल गर्नु भनी २०३९।५।१६ मा गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रको प्रश्नमा कानूनी त्रुटि भएको छ । सबभन्दा पछिल्लो वर्षको कर निर्धारण बमोजिम खूद आयमा वा पेश भएका विवरण बमोजिम खूद आयमा लाग्ने करको रकम अग्रिम रूपमा धरौटी दाखिल गराउन सक्ने हो तर प्रस्तुत खूदकर सो बमोजिमको पनि होइन । अतः एवं विपक्षीहरूको काम कारवाही र निर्णय गैरकानूनबाट भएको हुँदा उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ र विपक्षीहरूको नाममा कानून बमोजिम चाँडो अन्तिम आयकर निर्धारण गर्नु गराउनु भन्ने पदमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

          ४.   सर्वोच्च अदालत सिङ्गलबेञ्चको मिति ०३९।६।२५ को आदेश अनुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त भएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।

          ५.  कर कार्यालय काठमाडौंले कानूनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही दिएको आदेशलाई यस विभागबाट बदर गर्ने गराउने भन्ने प्रश्न पनि आएन । तसर्थः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   निवेदकले ०३२।३३ देखि ०३७।३८ सम्मको चाँडो कर निर्धारण होस् भन्ने जिकिर लिनुभएको सम्बन्धमा निजले ठूलो परिणाममा खरीद बिक्रीको कारोवार गर्ने हुनाले तत्सम्बन्धी आवश्यक छानविन भइरहेको हुँदा उक्त कारवाहीको टुंगो लागेपछि यथाशीघ्र कर निर्धारण गरिने हुँदा रिट निवेदकले गैरकानूनी माग राखी दिनुभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कर कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  तारेखमा रहेका रिट निवेदकको वारेस तिर्थ डंगोललाई रोहवरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विपक्षी कर विभाग समेतको तर्फबाट खटी आउनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेको बहस समेत सुनियो।

          ८.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ ? निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   यसमा मिति ०३९।१।३० मा निवेदकलाई कर कार्यालय काठमाडौंले लेखेको पत्रमा आ.व.०३२।३३ को लागि रू.५,८३,३५९।४७ मञ्जूर गरेको भन्दै आ.व.०३३।३४ को लागि पनि सोही आधारलाई मानी अग्रिम कर माग गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको मिसिलमा समावेश भएको कागजलाई हेर्दा निवेदकले आ.व.०३२।३३ को लागि रु.५,८३,३५९।४७ दाखिल गरेको नभई रू.५,५६,३५०। मात्र अग्रिम करको रूपमा दाखिल गरेको पाइन्छ । आ.व.०३३।३४ आ.व.०३४।३५ को लागि आ.व.०३२।३३ को अंकको आधार कर कार्यालय काठमाडौंले लिएको मिलेको देखिएन । तसर्थः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यति हद सम्म बदर गरी दिने ठहर्छ । कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिने जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरू कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल वैशाख २५ गते रोज २ शुभम् ।