निर्णय नं. १९४४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९४४   ने.का.प. २०४१           अङ्क ३

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नम्बर १६९६

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : गोरखा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (प्रा) लि.कास्की जिल्ला रामघाट पोखराको तर्फबाट सञ्चालक का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ११ थापाथली बस्ने विजय मल्ल

विरूद्ध

विपक्षी   : श्री पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समिति देवपाटन, काठमाडौं

आदेश भएको मिति :   २०४१।३।१३।३ मा

§  बोलपत्रको शर्त अनुसार फाराम भरी स्वीकृत समेत भइसकेपछि मेरो फाराम नै रीतपूर्वकको थिएन भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

          न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह :  पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिको मिति २०४०।४।४ को निर्णय समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

          २.  पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिले गौशाला, चामुहानी, वनकाली, धर्मशाला हुँदै आर्यघाट सम्मको कच्ची सडक नव निर्माण गर्न र गौशाला चौमुहानी देखि भुवनेश्वरी चौमुहानी सम्मको हालको पिच सडकलाई तोकिए बमोजिम चौडा गरी निर्माण गर्न बोलपत्र आव्हान गरेकोमा निवेदकले पनि फाराम पेश गरेको थिए तर बोलपत्रको शर्त बमोजिम स्पेशिफिकेसन उपलब्ध नभएकोले ०३९।१२।२२ र ०४०।१।३० मा समेत त्यस सम्बन्धी निवेदन दिई राखेकोमा टेण्डर दिँदा उल्लेख गरेको शर्तमा रही ३ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा स्पेशिफिकेशन प्रष्ट नभएकोले सम्झौता हुन सम्भव भएन यस्तैमा बोलपत्र स्वीकृत भएपछि बारम्बार सूचना प्रकाशित गर्दा पनि सम्झौता गर्न उपस्थित नभई काम नभएबाट समितिको लक्ष्यमा बाधा पुग्न गएकोले तपाईले यस समितिको ने.रा.बैंक धरौटी खाता नं. स.अ.१५०७।०३८ मा जम्मा गर्नुभएको रु.२७,५००। मध्ये मिति ०४०।४।४ को निर्णयानुसार तपाईंको धरौटी रु.२१,६१८।८६ जफत गरिएको छ भन्ने व्यहोराको रजिष्टरी पत्र कम्पनीको ठेगानामा ०४०।४।२३ मा प्राप्त भयो ।

          ३.  बोलपत्र फारामको शर्त नं. ७ मा रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने कुरा उल्लेख छ । शर्त नं. २ लेविल अफ क्वान्टिटिजमा दर रेट भरी सम्पूर्ण बोलपत्र डकुमेण्टहरू दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सो बमोजिमको कागजातहरू दाखिल नभएकोमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको समितिको कारवाही नै बदरभागी छ । यस्तो रीत नपुगेको बोलपत्र स्वीकृत गरी धरौट रहेको रु.२१,६१८।८६ जफत गर्ने गरेको समितिको काम कारवाही र निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । बोलपत्र फाराम वितरण गर्दा नै स्पशिफिकेशन साथमा दिनु पर्नेमा सो दिइएको छैन । गैरकानूनी किसिमबाट निवेदकको धरौट रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने गरेको कार्य संविधानको धारा १५ को विपरीत छ तसर्थः धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेश जारी गरी समितिको मिति ०४०।४।४ को निर्णय र ०४०।४।१२ को सूचना समेतका काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन पत्र रहेछ ।

          ४.  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिङ्गलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  यस समितिबाट गौशाला देखि भुवनेश्वर सम्म र आर्यघाट देखि चक्रपथ सम्म बाटो बनाउन टेण्डर आव्हान गरिएकोमा विपक्षीको बोलपत्र स्वीकार्य भएकोले सम्झौता गर्न बारम्बार सूचना गर्दा पनि उपस्थित नभएकोले बाध्य भई नियमानुसार धरौटी जफत गरिएको हो । सपेशिफिकेशन उपलब्ध गराई नदिएको हुँदा कामको विवरण थाहा नभएको भनी निवेदनमा जिकिर लिइएकोमा सो सम्बन्धी सबै कुरा बुझेर मात्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने थियो । करार ऐन, २०२३ अन्तर्गत कानूनी प्रकृया अवलम्बन गर्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न मिल्ने होइन साथै बोलपत्रको सूचनामा स्पेशिफकेशन स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो थिएन तथ्यगत विषय भएको हुँदा रिटको माध्यमबाट विचार हुन सक्ने होइन तसर्थः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भने समेतको पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिको लिखितजवाफ ।

          ६.  नियम बमोजिम साप्ताहिक एवं दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले प्रस्तुत मुद्दामा मेरो पक्षबाट बोलपत्र फाराम भर्दा स्पेशिफिकेशन भरी हस्ताक्षर गरी दाखिल गरिएको छैन यस्तो रीत नपुगेको मेरो पक्षको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको नै बोलपत्रको शर्तको विपरीत छ त्यस्तो रीत नपुगेको बोलपत्रको आधारमा धरौटी राखेको रकम जफत गर्ने गरेको उक्त समितिको निर्णय गैरकानूनी हुँदा सो निर्णय र कारवाही बदर हुन पर्दछ भनी र विपक्षी समितिको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले बोलपत्रको शर्त अनुसार सबै तथ्यहरू बुझेर मात्र फाराम भर्नुपर्दछ फाराम भरी सकेपछि मेरो फाराम नै रीतपूर्वकको थिएन भन्न मिल्दैन । बोलपत्र बमोजिम समितिले बोलपत्रवालाको कुनै शर्त मान्नु पर्ने स्थिति छैन र अन्य उपचारको व्यवस्था छँदाछदै असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र स्वतः खारेजभागी छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

          ७.  प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।

          ८.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पशुपति क्षेत्र सुधार तथा विकास समितिको बोलपत्र आव्हान अनुसार निवेदकले बोलपत्र फाराम भरी पेश गरी बोलपत्र फाराम स्वीकृत भइसकेपछि सम्झौता गर्नको लागि निवेदकलाई सूचना दिँदा सम्झौता गर्न उपस्थित नभएपछि निजले राखेको धरौटी रकम मध्ये २१,६१८।८६ जफत गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । बोलपत्र आव्हानको शर्त नं. ७ ले रीत नपुगेको बोलपत्र उपर कारवाही नहुने भन्ने व्यवस्था भएको र शर्त नं. २ मा स्पेशिफिकेशन लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरूमा बोलपत्रवालाले हस्ताक्षर गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा स्पेशिफिकेशन नै पेश नभएको हुँदा मेरो बोलपत्र उपर कारवाही नै गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको मूल जिकिर रहेकोमा निजले बोलपत्र शर्त अनुसार फाराम भरी स्वीकृत समेत भइसकेपछि मेरो फाराम नै रीतपूर्वकको थिएन भन्न मिल्ने देखिँदैन । बोलपत्रको शर्त नं. ११ मा “बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार समितिमा सुरक्षित रहने” भन्ने र शर्त नं. १० मा “बोलपत्र दाताहरू आफ्नो तर्फबाट राखेको कुनै किसिमको शर्तहरू मान्य हुने छैन” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा बोलपत्र स्वीकृत भएपछि निवेदकलाई सम्झौताको लागि सूचना दिंदा सम्झौता गर्न नआएपछि बोलपत्रको शर्त नं. १३ बमोजिम धरौटी जफत गर्ने गरी पशुपति क्षेत्र सुधार समितिले गरेको निर्णय कानून अनुरूप नै देखिएको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।  

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ १३ गते रोज ३ शुभम् ।