निर्णय नं. १९५९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९५९ ने.का.प. २०४१             अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८५३

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : बारा गा.पं. लिपनी मालको प्र.पं. वडा नं. ३ बस्ने बालदेव साहू

विरूद्ध

विपक्षी    : मालपोत कार्यालय जिल्ला बारा कलैया

जि.का.सि.सा पर्सा विरगंज

प्र.जि.अ. को संयेजकत्वको जिल्ला स्तरीय शिक्षा संस्थानहरुको संपत्ति व्यवस्था समिति,

जिल्ला कार्यालय पर्सा विरगंज

जि. पर्सा गा.पं. सुरुवचैना स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय

आदेश भएको मिति : २०४१।४।९।३ मा

§  पोखरी जग्गा विपक्षी विद्यालयको भोग चलनमा छ वा गाउँ पञ्चायतको भोग चलनमा छ सम्बन्धित गा.पं.समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी मालपोत कार्यालयले ०३९।५।२५ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा मिति ०४०।३।८।४ मा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.   जिल्ला बारा गा.पं.लिपनी माल वडा नं. ८ अन्तर्गत कि.नं. ५४१ को ऐलानी पोखरी ०–८–५ आठ कठ्ठा पाँच धुर उक्त पञ्चायतको सम्पत्तिको रूपमा गा.पं.ले सो पोखरीलाई ठेक्कामा दिई आम्दानी गरी भोग चलन गरी आएकोले गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सो पोखरी यस लिपनी माल गा.पं.को सम्पत्तिको रूपमा रही आएको थियो र त्यसको आयस्ताबाट गा.पं.को विकास र निर्माण कार्यहरूलाई मद्दत पुग्दथ्यो । पर्सा गा.पं.सुखचैनामा सञ्चालित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको नाउँमा उक्त पोखरी शिक्षण संस्था सम्पत्ति व्यवस्था समिति पर्सा वीरगञ्जको निर्णय अनुसार लिपनी माल गा.पं. वडा नं. ८ को कि.नं. ५४१ को पोखरी जम्मा ०–८–५ जग्गा दर्ता गरी दिने भनी जिल्ला कार्यालयले पत्र लेखेको आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालयले उक्त पोखरी भएको गा.पं.लाई बुझ्दै नबुझी पोखरी रहेको गा.पं.मा सरजमीन समेत गराई उक्त पोखरी पर्सा जिल्लाको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय ०३९।५।२५ मा गरेको रहेछ । उक्त पोखरी दर्ता भएको बुझिएकोले ०३९।१२।११।६ मा नक्कल लिई थाहा पाएँ । शि.मं.अन्तर्गतको शिक्षण संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था केन्द्रीय समिति केशरमहल काठमाडौंको ०३३।१।२३।३ को परिपत्र अनुसार जग्गा पाउने विद्यालय एउटै पञ्चायतमा हुनु पर्ने र विद्यालयको आयस्रोत बढाउनको लागि ४ बिगहा सम्म जमीन दिलाउने सम्बन्धित विद्यालयलाई पायक पर्ने ठाउँमा भूमिसुधार कार्यक्रम अन्तर्गत हदबन्दी भन्दा बढी वा जफतीबाट प्राप्त भएको मोहियानी नलागेको जग्गा खोजी गरी त्यस्तो जग्गा मात्र दिने परिपत्र हुँदा गा.पं.को सम्पत्तिको रूपमा रहेको ऐलानी पोखरी त्यस अन्तर्गत नपर्ने हुँदा विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाहीबाट गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४(१)(ख) बमोजिम मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा मिति ०३९।५।२५ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

          ३.   ०४०।३।९।५ को यसअदालत सिं.बे.को आदेशानुसार प्राप्त हुनआएको लिखितजवाफ यसप्रकार छ ।

          ४.   जिल्लास्तरीय शिक्षा संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था समितिको ०३४।१२।६।१ मा बसेको वैठकको निर्णयमा उक्त पोखरी विद्यालयले नै भोग चलन गरी आएकोले दर्ता गर्ने भनी बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा सोही बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी यस कार्यालयबाट पनि निर्णय भएको देखिँदा सो बमोजिम यस कार्यालयबाट निर्णय भएको भन्ने मालपोत कार्यालय बाराको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ५.  गा.पं.ऐनको दफा २४ ले सार्वजनिक पोखरी यस विद्यालयको अनुरोधमा पञ्चायत समेतको मञ्जूरीबाट सम्बन्धित निकायको गठित समितिको निर्णय बमोजिम दर्ता भए गरेको र यस विद्यालयबाट भोग चलन समेत गरी राखेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने का.मु.जिल्ला शिक्षा अधिकारीको लिखितजवाफ ।

          ६.   सम्बन्धित निकायको गठित समितिको निर्णय बमोजिम दर्ता भए गरेको र यस विद्यायलयबाट भोग चलन समेत गरी राखेकोले निवेदकको रिट निवेदनको खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको लिखितजवाफ ।

          ७.  नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको तारेखमा रहेका रिट निवेदक बालदेव शाहको वारेस झलकबहादुरलाई ३ पटकसम्म पुकार गर्दा बेञ्च समक्ष उपस्थित नभएको र रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विपक्षी मालपोत कार्यालय बाराको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारको बहस समेत सुनियो ।

          ८.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ । यसमा गा.पं.लिपनी माल वा.नं. ८ को कि.नं. ५४१ को ज.बि.०–८–५ को पोखरी जिल्ला स्तरीय शिक्षा संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्था समितिको ०३४।१२।६ को निर्णय अनुसार ने.रा.प्रा.वि.सुखचैनाको नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत दिने भनी माल कार्यालयबाट ०३९।५।२५ मा निर्णय भएको पाइन्छ । गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४ को उपदफा २ को खण्ड (ख) मा गा.पं.क्षेत्र भित्रको पोखरी गा.पं.को हकको सम्पत्तिमा गा.पं.को कब्जामा रहनेछ भनिएको छ । विवादको पोखरी लिपनी गा.पं.मालको क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने र विवादको पोखरी बारा जिल्ला भित्र पर्दैन भन्ने समेत जिल्ला माल कार्यालय बारा र अन्य विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट समेत देखिन्न ।

          ९.   विवादको पोखरी जग्गा ने.रा.प्रा.वि.सुखचैनाको भोग चलनमा रहेको सरजमीन भई शिक्षा संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्था समितिको मिति ०३४।१२।६ को निर्णय अनुसार उक्त पोखरी जग्गा ने.रा.प्रा.वि.सुखचैनाको नाउँमा दर्ता हुने निर्णय भएको पाइन्छ । गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा २४ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम त्यस्तो सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धित गा.पं.को सम्पत्ति हुन्छ भन्ने लेखिएकोले त्यस्तो पोखरी जग्गा विपक्षी विद्यालयको भोग चलनमा छ वा गाउँ पञ्चायतको भोग चलनमा छ सम्बन्धित गा.पं.समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम गाउँ पञ्चायतलाई नबुझी, निर्णय भएकोले उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भएकोले उक्त माल कार्यालय बाराले ०३९।५।२५ मा गरेको टिप्पणी निर्णय र तत्सम्बन्धी कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब गाउँ पञ्चायत लिपनी बारा समेतलाई बुझी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी माल कार्यालय बाराका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४१ साल श्रावण ९ गते रोज ३ शुभम् ।