निर्णय नं. ८८९५ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०६९, अङ्क १०
निर्णय नं. ८८९५
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
रिट नं. २०६८–WS–००३८
आदेश मितिः २०६९।१।२८।५
विषयः– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ कल्याणपथ बस्ने अधिवक्ता गोपालप्रसाद पाण्डे “अल्छी” समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सर्वोच्च अदालत समेत
§ सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई निश्चित् अवस्था र शर्तमा आफैंले जाँच्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको पुनरालोकनलाई तल्लो अदालतको फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ पुनरालोकनको निवेदनका सम्बन्धमा फैसला गर्ने इजलासले नै हेर्ने गरी भएको साविकको कानूनी व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) ले परिवर्तन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा हालको कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पुनरालोकनको निस्सा दिएपछि सो बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने भन्ने अर्थ नदिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ संविधानले नै पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशबाट पुनरालोकनको निवेदन सुन्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग सामञ्जस्य कायम गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधनद्वारा राखिएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर स्वयंमा बिरोधाभाषपूर्ण र असान्दर्भिक हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल र गोपालप्रसाद पाण्डे
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४)
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(२)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ मा सर्वोच्च अदालतका फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरालोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको उपनियम (२) ले पुनरालोकन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीशको इजलासमा पेश गरिने भनी गरेको व्यवस्था न्यायको मुलभूत अवधारणा, मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुनुका साथै संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) सँग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम बदर घोषित गरिपाउन यो निवेदन पेश गरेका छौं । संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था गर्नुको मुख्य प्रयोजन भनेको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई पुनरालोकनको आदेश वा निर्णय गर्नबाट रोकी न्यायको मूल्य मान्यताअनुरूप निर्णय पद्धति स्थापित गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन सुन्ने वा दोहोर्याई हेर्ने सन्दर्भमा झगडिया झिकाउने आदेश वा निस्सा भएपछि त्यस्तो मुद्दा त्यसरी आदेश गर्ने न्यायाधीशले नहेर्ने न्यायिक परम्परा रहेको छ । तर पुनरालोकन गरी हेर्ने गरी निस्सा दिने न्यायाधीशकै इजलासबाट न्याय निरूपण गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतद्वारा आफूले स्थापित गरेको प्रणालीविपरीत रहेको छ । अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था संविधान, न्यायिक मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित न्याय पद्धतिप्रतिकूल भएकोले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानअनुरूपको नियम तर्जुमा गरी पुनरालोकन सम्बन्धी सुनुवाइको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।९।७ मा भएको आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) ले सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरालोकन गर्न सक्ने र यसरी पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने भनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मुद्दामा फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने र पुनरालोकन गर्ने आदेश दिने काम पृथक पृथक भएकोले रिट निवेदकले दावी गरे जस्तो बाझिएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
पुनरालोकन एक विशिष्ट अवस्था हो, जुन मातहत अदालतबाट भएको फैसला न्यायको रोहमा मिले नमिलेको भनी हेर्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको भन्दा नितान्त फरक छ । पुनरालोकनको सुनुवाइ के कसरी गर्ने भन्ने विशुद्ध कार्यविधिगत प्रक्रिया हो, जसको निर्धारण सर्वोच्च अदालत आफैंले गर्न सक्दछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ३१ ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले सर्वोच्च अदालतलाई नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेकोले संविधान र ऐनको सीमा र परिधिभित्र रही नियम ६(२) को व्यवस्था गरिएको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुने होइन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडे र श्री शम्भु थापा, अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल र निवेदक अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद पाण्डेले संविधानमा पुनरालोकनको निवेदन पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशले हेर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६(२) मा गरिएको व्यवस्थाले पुनरालोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेश गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले न्यायाधीश आफूले दिएको निस्सा आदेशमा अडिने सम्भावना रही न्यायमा निष्पक्षता कायम नरहन सक्दछ । न्यायिक परिपाटीमा शुद्धताको लागि पनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्था बाधक हुन्छ । त्यसरी स्वच्छता, निष्पक्षता र न्यायिक शुद्धताप्रतिकूल रहेको व्यवस्थालाई बदर गरिनु पर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतलाई नियमावली बनाउन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ ले अधिकार प्रदान गरेको छ, पुनरालोकनको निस्सा अन्तिम आदेश नभएकाले त्यसलाई संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) को दायराभित्र राखेर हेर्न मिल्ने नहुँदा निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नुभयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मूलतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) समेतसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म बदर घोषित गरिपाऊँ भनी जिकीर लिएकोमा पुनरालोकनको सुनुवाइ के कसरी गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिगत विषय भएको र सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्नसक्ने गरी कानूनले अधिकार प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन दावीको कानूनी व्यवस्था संविधानप्रतिकूल छैन भनी लिखित जवाफ पेश हुन आएको देखिन्छ । उल्लिखित सन्दर्भमा निवेदन दावीको कानूनी व्यवस्था र सोसँग सम्बन्धित भनिएको संवैधानिक व्यवस्था समेतको विश्लेषण गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा न्याय निरूपण गरिनु पर्ने भएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रथमतः सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई हेरौं । सर्वोच्च अदालत, नियमावली, २०४९ को नियम ६ ले पुनरालोकनको निवेदन हेर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको र सोको उपनियम (२) मा कुनै निर्णयको पुनरालोकन गर्ने आदेश भएमा निवेदक र प्रत्यर्थीलाई त्यसको सूचना दिई सो मुद्दा यथासम्भव उपनियम (१) बमोजिम पुनरालोकन गर्ने आदेश दिने न्यायाधीशकै इजलासमा पेश गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) सँग बाझिएको भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरालोकन गर्न सक्नेछ । यसरी पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भनिएको छ । त्यसरी संविधानमा नै पुनरालोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरिए पछि नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (२) लाई एकांगी रूपमा मात्र हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । नियम ६ को समग्र कानूनी व्यवस्थाको आधार भनेको संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) कै व्यवस्था हो । उक्त उपधाराले पुनरालोकन हुने अवस्था र शर्त कानूनद्वारा तोकिने भनी ऐन वा नियमबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने गरी बाटो खोलिदिएको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरालोकन गर्दा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशबाट मात्र गर्न सक्ने गरी स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गरेको छ । उपधारा (४) को पछिल्लो वाक्यले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन । यदि त्यस्तो गरियो भने त्यस्तो कानून स्वतः संविधानप्रतिकूल मानिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले चुनौती दिएको कानूनी व्यवस्थाले पुनरालोकनको निवेदनलाई पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशसमक्ष नै पेश गरिने भनी व्यवस्था गरेको नभै पुनरालोकन गर्ने आदेश भएपश्चात् त्यसरी आदेश गर्ने न्यायाधीश समक्ष नै पेश गरिने सम्मको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
३. पुनरालोकन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाकै सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ लाई पनि हेरिनु पर्ने हुन्छ । दफा ११ ले पुनरालोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरी पुनरालोकन हुन सक्ने र नसक्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुका साथै पुनरालोकनको निवेदन दायर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐनमा गरिएको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थात् त्यस्तो निवेदन कस्तो इजलास (पूर्ण, संयुक्त, एकल) मा पेश गर्ने, पुनरालोकन गर्ने आदेश भएपश्चात् त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ मा व्यवस्था गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नै छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को स्रोत भनेको सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ हो । उक्त दफाले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यविधि व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको छ । जसअन्तर्गत अधिकारक्षेत्रको प्रयोग (विशेष, पूर्ण, संयुक्त, एकल इजलासबाट) गर्ने विषय र पुनरावेदन, साधक, पुनरालोकन र मुद्दा दोहोर्याउनको लागि दिइने निवेदनहरू सम्बन्धी विषय पनि समावेश गरिएको छ । ऐनको उल्लिखित व्यवस्थालाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको पाईंदैन । संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले गरेको पुनरालोकन सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न न्याय प्रशासन ऐनकै दफा ११ को अधिकार प्रयोग गरी नियमावली मार्फत गरिएको कार्यविधिगत व्यवस्थालाई मात्र चुनौती दिई यो निवेदन परेको हुँदा त्यस्तो निवेदन रिट जारी गर्ने आधार बन्न सक्ने देखिँदैन ।
४. निवेदन दावीको कानूनी व्यवस्थालाई विषयवस्तुको हिसावले विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसले दुई वटा विषयलाई समेटेको पाइन्छ । जस अन्तर्गत पुनरालोकन गर्ने आदेश भएपछि पक्षलाई सूचना दिने र इजलासमा पेश गर्ने विषय समावेश भएका छन् । यसमध्ये दोस्रो विषयले निष्पक्ष रूपमा न्यायनिरूपण गर्ने न्यायिक मान्यता र परम्पराको उल्लंघन भएको भन्ने नै निवेदकको जिकीर रहेको छ । निवेदकले यसलाई अ.वं. २०२ नं. अन्तर्गतको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँग तुलना गरेर प्रस्तुत गर्नु भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको मुद्दा त्यसरी आदेश गर्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलासमा पेश गर्ने परम्परा कायम रहेको सन्दर्भ पनि निवेदनमा उठाइएको छ । त्यसरी सर्वोच्च अदालतले अभ्यास गर्दै आएका विषयहरूलाई दृष्टान्त बनाउन खोजिएको भएपनि पुनरावेदन सुन्ने एवं मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र र आफ्नो फैसलाको पुनरालोकन गर्ने अधिकारक्षेत्रका बीचमा सारभूत अन्तर रहेको यथार्थलाई मनन गरिनु पर्दछ । यी दुई प्रक्रिया दुई अलगअलग सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था हुन् । यस्ता फरक खालका व्यवस्थाहरू मनोगत हुन् वा अनायास राखिएका हुन् भनेर अनुमान गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन । किनभने न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू नै उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका आधार हुन् । सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई निश्चित् अवस्था र शर्तमा आफैंले जाँच्ने प्रक्रियाका रूपमा रहेको पुनरालोकनलाई तल्लो अदालतको फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रियासँग तुलना गरेर हेर्न मिल्ने हुँदैन ।
५. वर्तमान अन्तरिम संविधानले पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले हेर्ने गरी व्यवस्था गरेअनुरूप नै सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा नवौंं संशोधनद्वारा अहिलेको व्यवस्था कायम गरिएको हो । त्यसरी संविधानले नै पहिला फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशबाट न्याय निरूपणको अपेक्षा गरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित इजलासबाट पुनरालोकनका लागि परेको निवेदनमा उठाइएका कुराहरू समेतलाई दृष्टिगत गरी पूर्व फैसलाको सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था विद्यमान भएमा पुनरालोकन गर्ने गरी आदेश दिइने र निस्सामा ग्रहण गरिएको आधारको आलोकमा पूर्व फैसलाको अवलोकन गर्नका लागि पनि सोही इजलासबाटै न्याय निरूपण गरिने सामान्य सिद्धान्त नै हो । सोही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) मा पुनरालोकनको निवेदन फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशले हेर्ने भनी गरिएको हालको व्यवस्था लागू हुनु पूर्व पनि फैसला गर्ने इजलासले नै पुनरालोकनको निवेदन हेरी पुनरालोकन गर्ने निस्सा दिएको अवस्थामा पनि सो मुद्दामा सोही इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको थियो । पुनरालोकनको निवेदनका सम्बन्धमा फैसला गर्ने इजलासले नै हेर्ने गरी भएको साविकको उक्त कानूनी व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(४) ले परिवर्तन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा हालको कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पुनरालोकनको निस्सा दिएपछि सो बाहेकका न्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने भन्ने अर्थ पनि दिँदैन ।
६. विद्यमान कानूनी व्यवस्था र अहिलेसम्मको अभ्याससमेतलाई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पुनरालोकन गर्ने सिलसिलामा पूर्व फैसलाका सबै पक्षमा हेर्ने नभै निस्सामा लिइएका आधारहरूसम्ममा सीमित रही विवेचना गर्दछ । त्यसरी निस्सामा नै सीमित रहेर न्याय निरूपण गर्ने कार्य निस्सा दिने न्यायाधीश बाहेकको इजलासबाट गरिनु व्यवहारिक पनि हुँदैन । संविधानले नै पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशबाट पुनरालोकनको निवेदन सुन्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग सामञ्जस्य कायम गर्नकै लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधनद्वारा राखिएको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकीर स्वयंमा बिरोधाभाषपूर्ण र असान्दर्भिक रहेको छ ।
७. कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेशलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फतबाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि गरिएको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६ मा पहिले देखि नै पुनरालोकनको निवेदनको सुनुवाइ प्रक्रियाका सम्बन्धमा एक किसिमको कानूनी व्यवस्था रहेकै थियो । सो व्यवस्था तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का सन्दर्भमा कायम रहेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलाको पुनरालोकन गर्ने सन्दर्भमा केही सारभूत व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई सम्वोधन गरिनु अपरिहार्य भएको थियो । संविधानको धारा १०७ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले निश्चित् अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरालोकन गर्न सक्ने र त्यसरी पुनरालोकन गर्दा पहिला फैसला गर्दाका न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्ने भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सोसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि परिवर्तन गर्नु परेको स्वाभाविक अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन ।
८. त्यसरी संवैधानिक व्यवस्थासँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी कार्यविधिगत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भएकोले नियमावलीको नियम ६ मा पनि संशोधन गरिएको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरिनुमा त्यस बाहेकको अन्य कुनै पनि उद्देश्य निहीत रहेको भन्ने कहिँकतैबाट देखिन नआएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधान, न्यायिक मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित न्याय पद्धति समेतको प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदन जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६ को उपनियम (२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (४) सँग बाझिएको भन्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ताहिर अली अन्सारी
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६९ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला