निर्णय नं. १९७४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९७४ ने.का.प. २०४१             अङ्क ४

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ९४३

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जाउलाखेल डिस्टिलरी प्रा.लि. ल.पु. जाउलाखेलको तर्फबाट ऐ को संचालक ल.पु. जाउलाखेल बस्ने विजयकुमार शाह

विरूद्ध

विपक्षी    : श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग, काठमाडौं

श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय

आदेश भएको मिति : २०४१।३।१५ मा

§  इजाजतपत्र नवीकरणको लागि रीतपूर्वक म्यादैभित्र दर्खास्त दिएकोमा इजाजतपत्र नवीकरण नगर्नु जस्ता काम कारबाहीलाई कानून तथा सूचनाको शर्त अनुरूप भन्न  मिलेन ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

          २.   अन्तःशुल्क विभागको मिति २०३१।१०।१० को सूचना बमोजिम न्यूनतम वार्षिक अन्तःशुल्क रु.२,००,०००। बुझाउने कबूलियत गरी २०३२।५।२६ देखि साल–सालै लाइसेन्स रिन्यू गरी आएको सो सालदेखि ०३८।०३९ साल सम्म न्यूनतम ग्यारेण्टी भन्दा बढी अन्तःशुल्क दाखिल गरी आएको छु । निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्न डिस्टिलरी बनाउन बीस लाखको पूँजी लगाई मेशीनरी सरसामान ठूलठूला भाट र डंगहरूको साथै आवश्यक भवन तयार गरी उद्योग सञ्चालन गरी आएको छु । आ.व.२०३९ सालमा लाइसेन्स रिन्यू गर्न रु.५००। दस्तूर दाखिल गरी ०३९।२।२५ मा दर्खास्त गरेकोमा लाइसेन्स रिन्यू नगरी बागमती अञ्चलका ८ जिल्लाको लागि न्यूनतम ग्यारेण्टी कति सम्म दिनु हुन्छ सोको जवाफ पठाएपछि मात्र नवीकरणको सम्बन्धमा भनी अन्तःशुल्क विभागबाट २०३९।३।४ मा पत्र आएकोमा अन्तः शुल्कको रकम खुलाउन आवश्यक छैन भन्दा पनि नमानेको हुँदा रु.९,२५,०००। सम्म न्यूनतम अन्तःशुल्कको रकम पुर्‍याउने भनी निवदेन गरेको थिएँ । त्यसपछि लाइसेन्स रिन्यू नगरी हाम्रो उत्पादन बिक्री नै रोक्न फोनबाट अन्तःशुल्क निरीक्षकले आदेश गर्नुभयो ।

          ३.   निम्नकोटीको मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत २०३९।२।२७ मा नै रिन्यू भएकोमा बिक्री गर्न रोक्का गर्नु कानून विपरीत हुँदा बारम्बार निवेदन गर्दै आएको छु । हाम्रो डिस्टिलरी कायम हुँदाहुँदै सो डिस्टिलरीका सम्पत्तिलाई गैरकानूनी आघात पुर्‍याउन मिति २०३९।६।५ मा डिस्टिलरी स्थापना गर्न अर्को टेण्डर माग गर्नु गैरकानूनी तथा अनाधिकार छ । २०३१।१।१० को सूचनामा प्रकाशित शर्तहरूको १७ नं. बमोजिम नियम कानून अन्तर्गत काम कारबाही गरेको छ । सो शर्त पालन गर्न भनी ०३२।५।२६ मा कबूलियत समेत भएको छ । सो बमोजिम काम गर्दै आएकोमा इजाजत कायम छँदाछँदै उत्पादन गर्ने इजाजत रिन्यू नगर्नु बिक्री गर्न नदिनु, अर्को डिस्टिलरी स्थापना गराउन सूचना प्रकाशित गर्नु, अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन गर्दा सुनवाई नगर्नुबाट निवेदकको सम्पत्तिमा गैरकानूनी आघात पुगेको छ । अन्तःशुल्क नियमहरू, २०१९ को नियम ८ विपरीत मेरो डिस्टिलरीलाई बेकम्मा पार्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मेरो हकमा आघात पुर्‍याएको छ । यस डिस्टिलरीले कुनै कसूर नगरी शर्त बमोजिम काम गर्दै आएको छ । मलाई सफाईको मौका नदिएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत काम कारबाही भएको छ । तसर्थ उत्प्रेषण वा जो उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी मिति २०३९।६।५ को सूचना बदर गरी साविक बमोजिम काम गर्न दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त हुनआएका लिखितजवाफहरू यस प्रकार छन् :

          ५.  बागमती अञ्चलमा यत्रो ठूलो धनरासी भएकोले यहाँका न्यूनतम ग्यारेण्टी रकम ज्यादै थोरै भएकोले न्यूनतम ग्यारेण्टी रकम बढाउनु तर्फ श्री ५ को सरकारको नीति अनुरूप निवेदकलाई समेत राखी छलफल गर्दा न्यूनतम ग्यारेन्टी रु.९,२५,०००। दिने भनी निवेदन समेत दिएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति ०३९।५।१५ का निर्णय अनुसार अन्तःशुल्क विभागले ०३९।६।५ मा सूचना प्रकाशित गर्दा रिट निवेदकले समेत दर्खास्त दिएको बढीवालाले पाई रिट निवेदकले नपाएकोले गैरकानूनी भन्नु न्यायसंगत होइन । निवेदकले पाएको भए कानूनी हुने थियो तसर्थ कानून अनुसार भएको काम कारबाहीबाट निवेदकको हक हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          ६.   अघि उच्चकोटीमा मदिरा उत्पादनको लागि स्थापित डिस्टिलरीबाटै निम्नकोटीको पनि उत्पादन गर्ने कबूलियत गरेको र निम्नकोटीको मदिरा उत्पादनलाई अर्को डिस्टिलरी स्थापना गरेको कागजबाट नदेखिएकोले डिस्टिलरी स्थापना गरेको भन्ने निवेदन जिकिर निरर्थक हो । बागमती अञ्चलका ८ जिल्लाको लागि जाउलाखेल डिस्टिलरी नेपाल डिस्टिलरीको न्यूनतम ग्यारेन्टी रु.६,००,०००। भएको र सो रकम अन्य जिल्लाको अनुपातमा ज्यादै कम भएकोले सो रकम बढाउने तर्फ कुराकानी हुँदा ८ वटै जिल्लाको पाएमा रु.९,२५,०००। सकार गरी निवेदन दिएकोबाट पनि निजको जिकिर गलत देखिन्छ । नेपाल डिस्टिलरीले काम गर्न असमर्थ देखाई छोडी सकेको र निवेदकले रु.९,२५,०००। सकार गरेकोमा त्यसमा निर्णयार्थ पेश भएकोमा पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णयानुसार दर्खास्त आव्हान गरिएको हो । जेष्ठ मसान्त भित्रमा इजाजत नवीकरण नभएपछि मौकामा उजूर गर्न सक्नु पर्नेमा सो भएको छैन । जुन सूचना बदर गराउन रिट निवेदक आउनु भएको छ सो सूचनालाई वैध ठानी आफूले समेत दर्खास्त दिनुभएको । राजस्व बढाउने, न्यूनतम ग्यारेन्टीको रकम बढाउँदै लैजाने श्री ५ को सरकारको नीति अुनरूप तथा एकाधिकारबाट अलग राख्न बढाबढको सूचना प्रकाशित गरी बढी रकम सकार गर्नेलाई ठेक्का दिइएको हो । रिट निवेदकले नपाउँदैमा सो सूचना गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । २०३८।०३९ मा पाएको इजाजत ०३९ आषाढ मसान्तसम्म सीमित भएपछि ०३९।४० को लागि अर्कै व्यवस्था गर्ने तर्फ विभाग लागेकोले इजाजत नवीकरण नगरिएको हो । जति समयको लागि इजाजत पाएको छ सोही अवधिमा उत्पादित मदिरा बिक्री गरी सक्नु पर्नेमा सो नगरी थन्काई राखेकोले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

          ७.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार सिन्हाले उच्चकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने र निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने मिसिन, राख्ने कोठा तथा बनाउने प्रविधि फरक छ । २०३९।४० को लागि इजाजत पत्र रिन्यू गर्न ०३९।२।२७ मा दस्तूर रु.५००। साथ दर्खास्त दिएकोमा नवीकरण नगरी नै शेल डिस्टिलरीले छाडेको हुँदा तपाईंले मात्र एकलौटी पाएमा कति न्यूनतम ग्यारेण्टी दिनु हुन्छ जवाफ पठाएपछि मात्र नवीकरण सम्बन्धमा विचार हुने छ भन्ने पत्र आएकोले रु.९,२५,०००। सम्म कबूल गरी जवाफ दिएकोमा पनि कुनै निर्णयको सूचना दिएको छैन । नेपाल डिस्टिलरीको गल्तीको फल मैले भोग्नु पर्ने होइन । निम्नकोटीको मदिरा बिक्री रोक्का गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । लाइसेन्सको अवधि समाप्त भए पनि हटक बाँकी रहेको पदार्थ अन्तःशुल्क तिरी बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था अन्तःशुल्क नियम, २०१९ को नियम ६(ख) मा छ । नेपाल जस्तो लोक कल्याणकारी राज्यमा बढी निम्नकोटीको मदिरा जनतालाई खुवाई बढी अन्तःशुल्क आर्जन गर्ने व्यापारिक दृष्टिकोण सरकारको हुन सक्तैन । पब्लिक पोलिसी विपरीत छ । तसर्थ गैरकानूनी अरूसँगको एकलौटी ठेक्का बदर गरी यस डिष्टिलरीको समेत कानूनबमोजिम अन्तःशुल्क रकम तिर्ने गरी रक्सी उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयको तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले उच्चकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने मेसिनबाटै निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने शर्त भएकोले २० औं लाखको मेसिन स्थापना गरेको भन्ने जिकिर मिथ्याजनक हुनुको साथै निवेदक आएको देखिँदैन । २०३९।६।५ को सूचनालाई सकार गरी रिट निवेदकले समेत दर्खास्त दिएको देखिँदा निवेदकले तथ्य लुकाएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न नजीर प्रतिपादित भइसकेका छन् प्रस्तुत विवादमा अन्य उपचारको व्यवस्था रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा २७ मा छ । रिट निवेदकलाई निवेदन गर्ने हकदैया छैन । निवेदकले दावा गरेको काम भइसकेको छ । तेस्रो व्यक्तिको हक सिर्जना भइसकेको छ र अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन परेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । निवेदकले कबूलियत गर्दा एक वर्षको लागि मात्र हक सिर्जना हुन्छ । बालाजु डिस्टलरीले काम गर्न सक्तिन भनेको र निवेदकले दुवैको रु.९,२५,०००। सकार गरेकोमा श्री ५ को सरकारलाई मान्य नभई ०३९।६।५ मा अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेत बहस जिकिर तथा बहस नोट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.   प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागको मिति ०३१।१०।१० को सूचना बमोजिम रिट निवेदकले दर्खास्त दिई आधुनिक तथा वैज्ञानिक किसिमको डिस्टिलरीको स्थापना गरी स्वास्थलाई हानी नगर्ने ४० यु.पी.वा सो भन्दा बढी यु.पी.शक्तिको निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न इजाजत पाई मिति ०३२।५।२६ गतेमा कबूलियतनामा गरी मिति ०३२।६।१ गतेदेखि बागमती अञ्चलका आठै जिल्लाहरूमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको देखिन्छ । मिति ०३२।६।१ गतेदेखि ०३३ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि पाएको इजाजतपत्र त्यसपछिका वर्षहरूका समेत साल–सालै नवीकरण हुँदै आएको देखिन्छ । आ.व.२०३९।०४० को लागि इजाजत नवीकरण गर्नको लागि दस्तूर वापत मिति ०३९।२।२५ मा बुझाएको रु.५००। को भौचर राखी मिति ०३९।२।२७ मा रिट निवेदकले दर्खास्त समेत दिएको देखिन्छ ।

          १०.  इजाजत पत्र नवीकरणको लागि दर्खास्त दिएकोमा उत्पादन गर्ने इजाजत नवीकरण नभएको भए पनि बिक्री वितरण गर्ने इजाजत मिति ०३९।२।२७ मा नवीकरण भएकोमा बिक्री वितरण गर्न रोक्का राख्नु भनी अन्तःशुल्क निरीक्षकले फोनबाट आदेश गर्नुभयो भन्ने रिट निवेदकको लेखाई भएकोमा सो बमोजिम बिक्री वितरण रोक्का राख्ने आदेश दिएको होइन भन्ने कुरा लिखितजवाफमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । लाइसेन्सको अवधि भित्रैमा बिक्री वितरण समेत गरी सक्नु पर्ने भन्ने विपक्षी भएको भनाई कानून एवं न्यायसंगत देखिन आएन ।

          ११.  मिति ०३१।१०।१० को सूचनाबाट श्री ५ को सरकारलाई के कस्ता अधिकार प्राप्त रहेछ भनी हेर्दा उक्त सूचनाको ८ नं. बमोजिम अन्तःशुल्क दरमा हेरफेर गर्न सक्ने तथा ऐ १७ नं. बमोजिम प्रचलित मादक पदार्थ ऐन नियम र अन्तःशुल्क ऐन नियमको वर्खिलाप काम गरेमा प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ ।

          १२.  रिट निवेदकले शुरूमा रु.२,००,०००। न्यूनतम ग्यारेन्टीमा ठेक्का लिएको तर पछि सालैपिच्छे सो भन्दा बढी रकम अन्तःशुल्क वापत तिरी बुझाई रहेको देखिन्छ । अन्तःशुल्कको रकम तिर्न बुझाउन नसकेको भन्ने लिखितजवाफमा लेखाई पनि छैन । साथै रिट निवेदकले निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दा अन्तःशुल्क ऐन नियम तथा मादक पदार्थ ऐन नियमको यो व्यवस्था प्रतिकूल काम कारबाही गरेको भनी श्री ५ को सरकारबाट रिट निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गरेको पनि देखिँदैन । यसबाट पनि रिट निवेदकले कानून अनुरूप नै काम कारबाही गरेको देखिन आउँछ ।

          १३.  यसरी रिट निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द नगरी उत्पादित मदिरा बिक्री वितरण गर्ने इजाजतपत्र नवीकरण भइसकेपछि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने मौखिक आदेश दिनु, कानून तथा शर्त बमोजिम रिट निवेदकले काम कारबाही गर्दै आएको अवस्थामा निजले प्राप्त गरेको निम्नकोटीको मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न इजाजत पत्र नवीकरण नगर्नु जस्ता काम कारबाहीलाई कानून तथा सूचनाको शर्त अनुरूप भन्न मिलेन । अन्तःशुल्क विभागको मिति ०३९।६।५ को सूचना बमोजिम दर्खास्तवाला मथुराप्रसाद मास्के समेतले दिएको दर्खास्त वेरीतको भई निजहरूले प्राप्त गरेको ठेक्का उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहरी आज यसै बेञ्चबाट यिनै निवेदकले दिएको रिट नं. १११८ मा निर्णय भएको र रिट निवेदकले ऐन कानून तथा शर्त बमोजिम काम कारबाही गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ १५ गते रोज ५ शुभम् ।