निर्णय नं. १९८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९८८ ने.का.प. २०४१             अङ्क ५

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४८

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : मोरङ जिल्ला लेटाङ गा.पं. वडा नं. १ बस्ने गंगाप्रसाद घिमिरे

विरूद्ध

विपक्षी    : श्री मालपोत कार्यालय मोरङ विराटनगर

श्री कोशी अंचलाधीश कार्यालय विराटनगर

फैसला भएको मिति : २०४१।५।२९।६ मा

§  कित्ता नापीका अवस्थामा जो जस्तो स्थितिमा रहेको छ सो कायम राख्ने भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २,३,४ बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा कुनै किसिमको कानूनी त्रुटि नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : डिभिजन बेञ्चबाट मिति ०४०।४।९।२ मा फैसला भएको उपरोक्त मुद्दा फुल बेञ्चबाट दोहोराई हेरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम बक्स भई आए बमोजिम निर्णयार्थ यस फुल बेञ्चमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर निम्न प्रकारको छ ।

          २.   लेटाङ गा.पं. वडा नं. १(ङ) कि.नं. १७० को जग्गा बिना प्रमाण र आधार वन सीमानाभित्र पर्दछ भनी मालपोत कार्यालय विराटनगरले मिति ०३७।९।२२ मा गरेको निर्णय बदर गरी मेरो नाउँमा उक्त कि.नं. को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी को.अं.का.मा निवेदन दिई नदी उकास भएको जग्गा ठहरी दर्ता गरी दिनु भनी कोशी अञ्चलाधीश विराटनगरको ०३८।२।२९ मा भएको फैसलाबाट ०३५ साल देखिको मालपोत तिरी मेरो नाउँमा दर्ता भोग चलन गरी आएकोमा मालपोत कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालय समेतको उजूर नपरी अन्तिम भइरहेको हुँदा मिति ०३८।३।१७ मा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी ०३८।३।३१ मा ०३५–०३६–०३७ को मालपोत बुझाई सकेको थिएँ मालपोत कार्यालयको ०३८।४।१२ को पत्र ०३८।४।१९ मा बुझाइयो जसमा उक्त जग्गा जंगल भएकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा ४ बमोजिम स्वतः दर्ता बदर हुने हुँदा सोही दफा बमोजिम कार्यान्वयन गरी जानकारी दिनु भनी को.अं.कार्यालयको पत्र आएको भन्ने उल्लेख गर्दै को.अं.का.ले उल्लेख गरेको आधारमा नै दर्ता बदर गरेको जानकारी मलाई दिइयो ।

          ३.   सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष उक्त मा.पो.का.को दर्ता बदर गर्ने निर्णय बदर गरी पाउन रिट निवेदन दिएकोमा स.अ.बाट मा.पो.का.विराटनगरको नाउँमा पुनः निर्णय गर्न परमादेश जारी गरिएकोमा उक्त जग्गा नापीको अवस्थामा जस्तो छ सोही कायम गरेको भनी ०३९।४।७ मा पुनः निर्णय गरी म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा अभिनिश्चित कानूनको समान प्रयोगको हकदारको मौलिक हक धारा ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक समेतमा अवरूद्ध गरी दिएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था नहुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी नं. १ को मिति ०३९।४।७ को निर्णय कारबाही र प्रत्यर्थी नं. २ को मिति ०३८।४।२ को आदेश समेत बदर गरी निवेदकको उपरोक्त हकहरू प्रचलन गराई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नहुञ्जेल मा.पो.का.विराटनगरको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मिति ०३९।५।१।३ को रिट निवेदन रहेछ ।

          ४.   यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सम्बन्धित पक्षहरूबाट लिखितजवाफ लिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको मिति ०३९।५।२ को सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ५.  निवेदक गंगाप्रसाद घिमिरेको नाउँमा अनधिकृत हुन गएको दर्ता मालपोत ऐन, ०३४ को उपदफा (४) ले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी मालपोत कार्यालय मोरङबाट बदर गरेको कानून अनुरूप भएको देखिएकोले विपक्षीको रिट निवेदनबाट कुनै आदेश जारी हुन नपरी खारेज हुन सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मिति ०३९।६।२८।५ को कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन परी निवेदकलाई बुझी मात्र निर्णय गर्ने आदेश भए अनुरूप निवेदक गंगाप्रसादलाई समेत रोहवरमा राखी कारबाही भएको र मिति ०३८ जेष्ठ २९ गतेको कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको फैसलाले गंगाप्रसादका नाउँमा दर्ता गरेको लेटांग गा.पं. वा.नं. १(ङ) कि.नं. १७० मे.को जग्गा मे.को.स.का.को एक सदस्यीय विशेष अदालतबाट भएको मिति ०३२।९।२१ को फैसला बमोजिम जंगल नै कायम गर्नुपर्ने हुँदा जंगल कायम गर्नु भनी श्री काकुम रेन्जर कार्यालयबाट मिति ०३८।४।१४ मा विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयले पठाएको तथा विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयको मिति ०३९।३।१८ को पत्रमा कि.नं. १७० को कित्ता भएको जग्गा सरकारी वन सीमाना भित्रको जग्गा हो भनी किटान गरी लेखी आएको हुँदा त्यस्तो वन भएको जग्गा दर्ता गराउन नहुने दर्ता गरे गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था विद्यमान रहेकोले कि.नं. १७० को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को उपदफा (३) बमोजिम दर्ता कायम रहन नसक्ने हुँदा दफा २४ को उपदफा )४) बमोजिम दर्ता कायम रहन नसक्ने हुँदा दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता बदर गर्ने गरी गरेको कारबाही कानूनको परिधि भित्र रही भए गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्बन्धित मिसिल सामेल राखी पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेतको मिति ०३९।७।३ को मालपोत कार्यालय मोरंगको लिखितजवाफ रहेछ । यसमा २०२५।१०।१६ मा नापी भएकोमा लिलाप्रसादको २०२७।९।६ मा नै निवेदन परी निर्णय भएको देखिएको छ । ०३६।११।२६।१ मा निवेदकको निवेदन परेको देखिन्छ । यस प्रकार दुवैको परिस्थिति एकै किसिमको देखिन आएको छैन अर्कोतर्फ निवेदनमा ज.बि.७–१० नदी काटमा परेको भनेको उक्त जग्गा नदी उकास हुँदा ज.बि.३४–१–१८ क्षेत्रफल कायम हुन गएको भन्ने दावी गर्नुभएको छ नरबढी नरघटी हुने कुरालाई हेरे पनि यसरी लगभग ४ गुना क्षेत्रफल बढी भएर नदी उकास भएको भन्न सकिँदैन, यस सम्बन्धमा पनि निवेदकको दावी जिकिर तथ्यपूर्ण हो भन्न मिल्ने देखिँदैन, यो सबै आधारहरूको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा नापीका समयमा कि.नं. १७० को जग्गा ऐलानी भनी नापी भएको वन डिभिजनले पनि दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मन्तव्य दिएको, निवेदकको दावीमा पनि निजको नम्बरी नै भन्ने प्रमाण पेश हुन नसकेको र जग्गा नापी भई सकेपछि जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा भएको व्यवस्था अनुसार म्यादभित्रै कानूनी उपचारमा लागेको नदेखिएको आदि परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा लेटाङ गा.पं. वार्ड नं. १ ङ को कि.नं. १७० को जग्गा निवेदक गंगाप्रसाद घिमिरेको साविक नम्बरी जग्गा नदी उकास भएको भनी ठहराउन मिल्दैन । उक्त जग्गा नापीको अवस्थामा जो जस्तो स्थितिमा रहेको छ सो कायम राख्ने मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा २, ३, ४ बमोजिम मा.पो.का.मोरङले निर्णय गरेको पाइन्छ । तसर्थ मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ को उपदफा २,३,४ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटि नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति २०४०।४।९।२ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेश ।

          ७.  डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको उक्त मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हु.प्र.बक्स भई आए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता हुनआएको रहेछ । यसमा निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

          ८.   आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा डिभिजन बेञ्चबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ छैन हेर्नुपरेको छ । यसमा लेटांग गा.पं. वडा नं. १(ङ) कि.नं. १७० को जग्गा जंगल भएकोले मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिम स्वतः बदर हुने हुँदा सोही दफा बमोजिम कार्यान्वयन गरी जानकारी दिनु भन्ने कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति ०३८।२।२९ को फैसला र कि.नं. १७० को जग्गा निवेदक गंगाप्रसाद घिमिरेको साविक नम्बरी जग्गा नदी उकास भएको भनी ठहर गर्न मिल्दैन भनी मालपोत कार्यालय मोरङले ०३९।४।७ मा गरेको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ तर रिट निवेदकले नापीको समयमा उक्त कि.नं. १७० को जग्गा मेरो नम्बरी जग्गा हो र यो नदी काटमा परेको हो भन्ने दावी गरेको पाइँदैन र नापीको समयमा यो कि.नं. १७० ऐलानी भनी जनिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा सरकारी वन सीमाना भित्रको हो र निवेदक गंगाप्रसादको दावी नलाग्ने वन नै कायम हुनु पर्ने भनेर विराटनगर वन डिभिजन कार्यालयले लेखेको पाइन्छ । निवेदकले उक्त जग्गा आफ्नो नम्बरी भित्रको हो भन्ने कुनै प्रमाण पेश गरेको पाइँदैन । यसका साथै निजको निवेदनमा ज.बि.७–१० नदीकाटमा परेको भनेकोमा उक्त जग्गा नदी उकास हुँदा ज.बि.२४–१–१८ क्षेत्रफल कायम हुन गएको भनी ४ गुना बढी क्षेत्रफलको दावी लिनुभएको छ । यसरी ४ गुना क्षेत्रफल बढी भएर नदी उकास भएको भन्ने रिट निवेदकको भनाई विश्वसनीय देखिँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ (४) ले उपदफा (१) मा उल्लिखित जग्गाहरू र उपदफा (२) मा उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पर्ति र वन बनेसो कायम रहेका जति जग्गाहरू यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि दर्ता गराएको भए तापनि सो दर्ताको नाताले जग्गामा दावी वा आवाद नगर्न पाउने छैन र सो दर्ता यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जुनसुकै बखत मालपोत कार्यालय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अधिकारीले बदर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेबाट कसैले वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको रहेछ भने त्यसलाई जुनसुकै बेलामा पनि बदर गर्न सक्ने अधिकार मालपोत कार्यालयमा रहेको देखिन्छ ।

          ९.   तसर्थ जग्गा नापी भइसकेपछि जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ मा भएको व्यवस्था अनुसार म्यादभित्रै कानूनी उपचारमा लागेको नदेखिएको आदि परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा लेटाङ गा.पं. वार्ड नं. १(ङ) को कि.नं. १७० को जग्गा निवेदक गंगाप्रसाद घिमिरेको साविक नम्बरी जग्गा नदी उकास भएको भनी ठहर गर्न मिल्दैन । उक्त कित्ता नापीका अवस्थामा जो जस्तो स्थितिमा रहेको छ सो कायम राख्ने भनी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२), (३), (४) बमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङले गरेको निर्णयमा कुनै किसमको कानूनी त्रुटि नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको मिति ०४०।४।९।२ को डिभिजन बेञ्चको आदेश मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमति छौं ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह,

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २९ गते रोज ६ शुभम् ।