निर्णय नं. १९८९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९८९   ने.का.प. २०४१                   अङ्क ५

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ६०

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभाग विराटनगर

विरूद्ध

विपक्षी   : जि. मोरङ बिराटनगर दुहवी स्थित नेपाल स्टावोर्ड कम्पनी (प्रा.) लि.को तर्फबाट ऐ के संचालक मोरङ बिराटनगर न.पं. वा. नं. ४ मेनरोड बस्ने किसनलाल दुगड

आदेश भएको मिति :   २०४१।५।२६।३ मा

§  भन्सारबाट के कस्ता सूचना प्राप्त भएका छन् तथा प्रज्ञापनपत्रहरूबाट के कस्ता कुराहरू देखिएका छन् उक्त निर्णयमा खुल्दैन अधिक विजकीकरण तथा न्यून विजकीकरण गर्ने आम प्रचलन रहेको भन्नेसमेत आधारमा निवेदकले पनि त्यस्तैकिसिमको कार्य गर्‍यो भनी पूर्वधारणा बनाई अजमाइसी आधारमा खूद आय कायम गर्न मिल्ने पनि नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमार

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा बिन्तिपत्र गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

          २.  कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्टर्ड भएको नेपाल स्टावोर्ड कं.(प्रा) लि.ले उत्पादन शुरू गरेको मिति २०२४–२५ साल देखि १० वर्ष सम्मका लागि आयकर छूटको सुविधा प्राप्त गरेको छ, विपक्षी कर कार्यालयले २०२१ साल देखिको आय विवरण माग गर्नुभए अनुसार आय विवरणहरू ०३२।३।३१ मा पेश गरेकामा कर फछ्र्यौट आयोगको त्यस उद्योगको कारोवारको अतिरिक्त समुद्रपारहरूमा निर्यात तथा आयातको समेत गैर औद्योगिक कारोवार गरेको देखियो । समुद्रपार आयात निर्यातमा अधिक विजकीकरण र न्यून विजकीकरण हुने प्रचलन भएबाट त्यस्तो लेखालाई मान्यता नदिई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) अनुसार न्यायोचित अनुमानद्वारा गैर औद्योगिक (आयात निर्यात) को खूद आय किन कायम नगर्ने सो सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूत पेश गर्ने मौका दिइएको छ भन्ने व्यहोराको मिति ०३४। ११।५ को पत्र प्राप्त हुन आयो । सोको जवाफमा यसै उद्योगले आयकर छूटको सुविधा भोगी आएको र त्यसको धैरे पछि मात्र औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक आय भनी वर्गिकरण भएको हुँदा हामीले आयकर तिर्नु नपर्ने भनी लेखिपठाएका थियौं । तर कर फछ्र्यौट आयोगबाट आर्थिक वर्ष ०२७–२८ मा खूद आय रु.११,२५,०१८।९९ ०२८।०२९ मा खूद आय रु.१६,७२४।५५ र ०२९–३० तकमा खूद आय रु.१,१०,९८१।०९ कायम गरी कर निर्धारण गर्ने आदेश मिति ०३४।११।२३ मा भएको र उक्त गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन पर्न आएको ।

          ३.  नेपाल स्ट्रावोर्ड कं.(प्रा) लि.नेपाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०१८ को दफा २(क) मा दिएको उद्योगको आंशिक परिभाषा भित्र पर्ने हुँदा यसले प्राप्त गरेको दश वर्ष सम्मको आयकर छूटको सुविधा कर फछ्र्यौट आयोगले वञ्चित गर्न सक्दैन । कर फछ्र्यौट आयोगले आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १० को आधार लिई यस उद्योगको गैर औद्योगिक आयमा आयकर लगाउने गरेको निर्णय कानून संगत छैन किनभने आर्थिक ऐन, २०२७ आउनु भन्दा अघि नै नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को आधारमा आयकर छूटको सुविधा भोगी आएको र औद्योगिक सुविधाको विषय व्याख्या गर्दै विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेको ऐनमा लेखिएको कुरा सोही ऐन बमोजिम हुने र औद्योगिक सुविधा विषयको औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै भएको कुरा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट बोलिसकेको यस सम्बन्धमा पछि आएको आर्थिक ऐन, ०२७ को आधार लिई औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक आयमा वर्गिकरण गरी यस उद्योगको गैर औद्योगिक आयमा कर निर्धारण गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको विपरीत छ ।

          ४.  कर फर्छ्यौट आयोगले प्रमुख कर अधिकृतको सिफारिशलाई आधार बनाई लाइसेन्स अंकमा ३०। प्रतिशत खूद आय कायम गर्ने गरेको निर्णय कानूनमा आधारित नभई आफूखुसी गरेको हुँदा कानूनसंगत छैन । यस कम्पनीले आयकर नियम, २०२० को नियम १३ अनुसार आम्दानी खर्च प्रष्ट देखिने गरी हिसाब किताब राखेको र सोको पुष्टि गर्नाको निमित्त आवश्यक बील भर्पाई समेत भएको र सो हिसाब किताबलाई अडिटरद्वारा प्रमाणित भइसकेकोमा हिसाब किताब भएको व्यवस्थामा हिसाब किताब के आधारमा खूद आय कायम हुनु पर्ने भनी अर्थ मन्त्रलायद्वारा मिति ०२१।५।२३ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेतको वर्खिलाप गरी न्यायोचित अनुमानको आधारमा खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरेको कानूनसंगत छैन । न्यायोचित अनुमानद्वारा खूद आय कायम गर्दा पनि आयकर ऐनको दफा ३३(४) को आधारहरू खुलाउनु पर्ने र आयकर नियम, २०२० को ९(२) अनुसार आफ्ना अड्डामा भएका सबै रिकर्डहरू हेरी जाँची न्यायोचित अनुमान गर्नुपर्नेमा कुनै आधर प्रमाण नखुलाई खूद आय कायम गरी भएको कर निर्धारणको आदेश बदरभागी छ । धेरै वर्षहरूको एउटै निर्णय पर्चा खडा गरी कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोमिज नगरी आर्जन नै नभएको मुनाफा कायम गरी सो आयमा कर निर्धारण गर्ने भनी प्र.क.अ.विराटनगरलाई आदेश गर्ने भनी कर फछ्र्यौट आयोगको निर्णय गैरकानूनी भएको र सो गैरकानूनी निर्णयको आधारमा कर कार्यालय विराटनगरले ०२७—२८, ०२८–२९ र ०२९–३०।०३१–३२ तक भनी तीनवटा आयकर निर्धारण आदेशबाट निवेदकको संविधानको धारा ९(१) १०(१), ११(३) धारा १५ र ५८ को हक अधिकार समेत आधारित हुन पुगेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी कर फर्छ्यौट आयोगको ०३४।११।२३ को निर्णय तथा प्र.क.अ.विराटनगरको ०३४।१२।१३ को आयकर निर्धारण आदेशहरू बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

          ५.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३५।१।२५ को आदेश ।

          ६.  कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ बमोजिम श्री ५ को सरकाबाट गठित कर फर्छ्यौट आयोगबाट सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी करदाता नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनी (प्रा) लि.को आर्थिक वर्ष ०२७—२८ देखि ०३१–३२ सम्मको खूद आय कायम गरे बमोजिम कर कार्यालय विराटनगरले निर्धारण गरी पठाएको कानूनसंगत छ र कर फर्छ्यौट आयोगको कार्य समाप्त हुँदै आयोग विघटन भएकोमा सम्पूर्ण कार्य कर कार्यालयमा सर्न जाने हुँदा कर फर्छ्यौट आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन गैरकानूनी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

    ७.  कर कार्यालय विराटनगरबको लिखितजवाफमा उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले १० वर्ष सम्म उद्योगको औद्योगिक आयमा मात्र आयकर छुटको सुविधा प्राप्त गर्छ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार उद्योगले आयकर छूट सुविधा उपभोग गरी आएकोमा पनि आर्थिक ऐन, २०२७ अनुसार औद्योगिक आयमा मात्र आयकर छूट हुने व्यवस्था भएको र पछि बनेको र पहिले बनेको ऐन वा बाझिएकोमा पछि दुवै लागू हुने हुँदा आर्थिक ऐन, ०२७ अनुसार रिट निवेदकको गैर औद्योगिक आयमा मात्र कर निर्धारण गरिएको हो । भन्सारबाट प्राप्त सूचना तथ्याङ्क तथा प्रज्ञापनपत्रहरूबाट समुद्रपारको आयात निर्यातमा अधिक तथा न्यून विजकीकरणको प्रचलन भएको देखिँदा यस किसिमको व्यापारमा हुने मुनाफको हिसाब गरी अन्य कर दावा सरह निवेदकको आयात निर्यात तर्फको गैर औद्योगिक आयमा खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गरिएको हो । कर फछ्र्यौट आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन दिन सक्ने बाटो छँदाछंदै असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोबाट समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लिखित छ ।

    ८.  निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०१८ मा यो ऐन भन्दा पछि खोलिएका उद्योगहरूमा उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० वर्ष सम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ तर आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १०(२) मा उद्योगको आफ्नो औद्योगिक आयमा मात्र आयकर छूट गरिएको छ भनी लेखिएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४(१) मा उद्योगले प्राप्त गरेको सुविधा वा सहुलियत साविक बमोजिम नै उपभोग गरिरहने व्यवस्था भएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले प्रदान गरेको आयकर छूटको सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० ले कुण्ठित गरेको देखिँदैन । अब औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० ले नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनीले पाई आएको आयकर छूटको सुविधालाई वञ्चित गरेको छैन भने सोको प्रतिशत गरी कर फछ्र्यौट आयोग वा उक्त कम्पनीले आयात इजाजत पत्रहरूबाट आर्जन गरेको आयलाई गैर औद्योगिक आय भनी खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने आदेश दिएको कानूनले मिलेन यसर्थ गैर औद्योगिक आय भनी इजाजतहरूबाट भएको आयबाट खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने भनी कर फछ्र्यौट आयोगले दिएको ०३४।११।२३ को आदेशानुसार कर कार्यालय विराटनगरले आ.व.०२७–२८ देखि ०३१–३२ सम्मको आयकर निर्धारण गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको निर्णय ।

    ९.  कुनै उद्योगले गैर औद्योगिक आय गर्दछ भने सोको सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) बमोजिमको सुविधा पाउन सकिने देखिँदैन कम्पनीको उद्योग चालू भएको मिति १० वर्षसम्म यसको औद्योगिक आयमा आयकर छूट पाएकोले गैर औद्योगिक आयमा आयकर लाग्ने नै देखिन्छ । आर्थिक ऐन, २०२० को दफा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (२) मा उद्योगको आफ्नै औद्योगिक आयमा मात्र आयकर छूट गरिएको छ भन्ने शब्दहरू राखिएको र विपक्षी कम्पनीको आयकर निर्धारण २०२७ देखि ०२९–३० तकको आर्थिक वर्षको हुँदा औद्योगिक आयलाई मात्र कर छूट हुने अन्य आयमा नहुने ऐनको मनसायलाई यसबाट अब स्पष्ट गरेकोले विपक्षी कम्पनीको आयकर निर्धारण कबूल बमोजिमको देखिँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णयबाट उपरोक्त कानूनहरूको त्रुटि हुन गएको देखिन्छ भन्ने समेत न्यायिक समितिको पर्चा ।

    १०. निवेदक प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम कुमारले आर्थिक ऐन, २०२७ ले औद्योगिक आय र गैर औद्योगिक आयमा वर्गीकरण गरी गैर औद्योगिक आयमा उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ को दफा ९(१) बमोजिम आयकर छूट नपाउने हुँदा रिट जारी गरेको डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हाले नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनीले आफू खुसी व्यापारिक मालवस्तुहरूको आयात गरेको नभई कम्पनीले उत्पादित मालवस्तु निर्यात गरी प्राप्त गरेको विदेशी मुद्राबाट स्टेन्लेस स्टील सीट आयात गर्ने गरेकोमा उक्त स्टेनलेश स्टील आयत गर्ने प्रतिबन्ध लागेपछि श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको विकास सामाग्रीहरू आयात गरेको हुँदा गैर औद्योगिक आय कायम गरेको कर फर्छ्यौट आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साथै कम्पनीले राखेको लेखाइलाई मान्यता नदिई हचुवा किसिमले गरेको कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

    ११.  आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनीको प्रा.लि.दुहवीले आफ्नो उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुद्रा आफैंले आर्जन गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको नीति अनुरूप उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी त्यसबाट आर्जित विदेशी मुद्राको बोनसबाट स्टेनलेश स्टिलका पाता झिकाउने गरेकोमा बीचमा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको खास विकास सामग्रीहरू मात्र आयात गर्न इजाजत प्रदान भएको हुँदा सो अनुरूप आयात गरेकोले आफू खुशी आयात निर्यात गरेको नहुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) बमोजिम आयकर छूट पाउनु पर्नेमा गैर औद्योगिक आय गरी कम्पनीले राखेको लेखालाई मान्यता नदिई हचुवा किसिमले आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ को विपरीत लाइसेन्स अंकमा ३० प्रतिशतका दरले ०२७–२८ मा रु.११,२५०२८।९९ पैसा ०२८–२९ मा रु.१६,७२४।५५ र ०२९–३०–०३१–३२ तकको रु.१,१०,९८१।०९ खूद आय कायम गरेको कर फर्छ्यौट आयोगका ०३४।११।२३ को र सोही बमोजिम कर कार्यालय विराटनगरको ०३४।१२।१३ को कर निर्धारण आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्ने भन्ने जिकिर निवेदकले लिएको पाइन्छ ।

    १२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा यो ऐन लागू भएपछि खोलिने उद्योगहरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० वर्ष सम्म लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४(१) ले पनि साविक बमोजिम प्राप्त गरेको सुविधालाई कायम राखेको देखिन्छ।

    १३. नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनीले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राबाट स्टीलका पाताहरू आयात गर्ने गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्टीलका पाताहरू आयात गर्न रोकिएपछि श्री ५ को सरकारले नै तोकिदिएका वस्तुहरू आयत गरी राखेको बिक्री वितरणबाट प्राप्त आयमा आयकर छूटको सुविधा पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० वर्ष सम्म लाग्ने छैन भनी लेखिएको देखिन्न । उद्योग सम्बन्धी काम चालू भएको सम्म छ । निवेदकले नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनी प्रा.लि.बाट झिकाएको मालवस्तु उद्योगको उत्पादन कार्यमा प्रयोग हुने मालवस्तुहरू नभई अन्य किसिमका व्यापारिक मालवस्तुहरू देखिन्छन् । स्टेनसलेस स्टीलका पाताहरू झिकाउने प्रतिबन्ध लागेकोले त्यस्तो उद्योगले २१ वस्तुहरू मध्ये कुनै मालवस्तु झिकाए हुन्छ र त्यस्तोमा आयकर लाग्दैन भन्ने उक्त श्री ५ को सरकारको सूचनामा छ भनी निवेदकले भन्न सकेको पाइँदैन ।

    १४. श्री ५ को सरकारबाट उद्योगले आर्जेको बोनसबाट कुनै वस्तु मगाउन सुविधा दिएको नाताले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगसँग असम्बन्धित आयमा पनि आयकर छूट पाउँछ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

    १५. यस स्थितिमा नेपाल स्ट्रावोर्ड कम्पनीले आयात इजाजतपत्रहरूबाट आर्जन गरेको उपरोक्त आयलाई गैर औद्योगिक आय कायम गरी गरेको कर निर्धारण आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भनेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन ।

    १६. रिट निवेदकले राखेको लेखालाई मान्यता नदिई आयात इजाजतपत्रको ३० तीस प्रतिशतका दरले हुने रकमलाई खूद आय कायम गरी कर फर्छ्यौट आयोगबाट ०३४।११।२३ मा निर्णय भए बमोजिम कर कार्यालय विराटनगरबाट ०३४।१२।१३ मा निर्धारण आदेशमा दिएको देखिन्छ के कस्तो आधार तथा कारणहरूबाट निवेदकले राखेको लेखालाई मान्यता दिन नमिलेको हो त्यस्तो आधार कर फछ्र्यौट आयोगको निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । समुद्रपार आयात निर्यात गर्ने सबै व्यापारीहरूले त्यस बेला आफ्नो आयात निर्यात व्यापारमा अधिक बिजकीकरण तथा न्यून बिजकीकरण गरेको कुरा भन्सारबाट प्राप्त भएका सूचना तथ्याङ्क तथा प्रज्ञापनपत्रहरूबाट समेत देखिएको र व्यापार संघले पनि सो कुरा स्वीकार गरेको र यस्तो गर्नु यस किसिमको व्यापारमा आय प्रचलन भएको भन्ने समेत कर फर्छ्यौट आयोगको निर्णयमा उल्लेख भएको पाइयो । भन्सारबाट के कस्ता सूचना प्राप्त भएका छन् तथा प्रज्ञापन पत्रहरूबाट के कस्ता कुराहरू देखिएका छन् उक्त निर्णयमा खुल्दैन अधिक बिजकीकरण तथा न्यून बिजकीकरण गर्ने आम प्रचलन रहेको भन्ने समेत आधारमा निवेदकले पनि त्यस्तै किसिमको कार्य गर्‍यो भनी पूर्वधारणा बनाई अजमाइसी आधारमा खूद आय कायम गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन ।

    १७. अतएवं इजाजतपत्रको तीस प्रतिशतको दरले खूद आय कायम गरेको कर फर्छ्यौट अयोगको ०३४।११।२३ को निर्णय र सो बमोजिम गरेको कर कार्यालय, विराटनगरको ०३४।१२।१३ को निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अतः पुनः कानूनबमोजिम खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

 

न्या. गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २६ गते रोज ३ शुभम् ।