निर्णय नं. १९९१ - उत्प्रेषणको आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. १९९१ ने.का.प. २०४१            अङ्क ५

फुल बेञ्च

इजलाश

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.फु.नं. ४४

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ

निवेदक : जि. नवलपरासी भनरी नवलपरासी गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने मनिराम थारू

विरूद्ध

विपक्षी  : लुम्बिनी अञ्चालधिश कार्यालय मुद्दा शाखा, बुटवल

जि. रुपन्देही आनन्दबन गा.पं. वा.नं. ठ गणेशपुर बस्ने विसुन थारु

ऐ ऐ बस्ने वाशुदेव थारु

जि. नवलपरासी मनरी गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने बेचु थारु

ऐ ऐ सरावल गा.पं. वा.नं. ७ जनकपुर बस्ने विश्वेश्वर फौजदार

आदेश भएको मिति :   ०४१।५।२२ मा

§  अञ्चलाधीश कार्यालयको कोठाभित्र र कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको कागजलाई अलग–अलग स्थितिमा राख्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी र विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री वलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

        २.  विपक्षी मध्ये किशुन थारूको मनमुटाव भएको कारणले विपक्षीहरूबाट निवेदकले अनेकौ दुःख तथा कष्ट भोगी आउनु परेको थियो । त्यस्तै सिलसिलामा विपक्षी किशुन थारु र बासुदेव थारूले अञ्चलाधीश कार्यालय समक्ष निवेदन गर्नुभएको कारणले निवेदकलाई २०३९।५।७ देखि ०३९।११।५ सम्म पटक–पटक पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने र अनेकौ प्रकारका कागजमा सहिछाप गराउने जस्ता अमानवीय व्यवहार भई आएका थिए । म निवेदक विपक्षी नं. १ बाट भएको ठाडो आदेश बमोजिम थुनामा रहेकै अवस्थामा एकाएक मलाई २० दिनभित्र रुपैयाँ बुझानेछु भनी कागज गराइएको छ ।

        ३.  यसरी म निवेदकको इच्छा विरूद्ध ०३९।५।७ देखि ०३९।११।५ सम्म पटक–पटक पक्राउ गरी थुनामा राखी अनेकौं कागजमा मेरो सहिछाप लगाई कागज गराइएकोले उक्त कागजहरू हालसम्म निवेदकले देख्न समेत नपाएकोले र निवेदकले विपक्षी कार्यालयसँग उक्त कागजहरूको नक्कल माग गर्दा सो समेत नदिएकोले के कति कारणले कुन–कुन मितिमा कागजहरू गराइए निवेदक उक्त कागजहरूसँग अनभिज्ञ नै छु तापनि निवेदक थुनामा रहेकै अवस्था एकासगोलका परिवारका सदस्यहरू समेत रोहवरमा राखी अन्तिम पटक गराइएको कागजमा २० दिनभित्र रुपैयाँ बुझाउँछु भन्ने व्यहोराको कागज गराई विपक्षीहरूबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याइएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु । निवेदकको विपक्षीहरू मध्ये कसैसँग पनि कुनै प्रकारको लेनदेन थिएन । त्यस्तो स्थितिमा अञ्चलाधीश कार्यालयको सक्रिय संलग्नतामा निवेदकलाई अनेकौं प्रकारका यातना तथा कष्ट दिई अनेकौं प्रकारका कागज गराइएकोबाट अनधिकृत रूपले कागज गराइएको स्पष्ट हुन्छ । निजलाई उपर्युक्त उल्लिखित तरिकाबाट कसैसँग कागज गराउने अधिकार कुनै पनि कानूनले प्रदान गरेको छैन अतः विपक्षीहरूबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) धारा १३, १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याइएकोले उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी निवेदकसँग मिति ०३९।५।७ देखि ०३९।११।५ सम्म पटक–पटक गराइएका सम्पूर्ण कागजहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

        ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिं.बे.को आदेश ।

        ५. रिट निवेदक मेरो साँडुदाइ हुनुहुन्छ । निजले म समक्ष आउनु भई मेरो नाउँको जग्गा बिक्री गर म आफ्नै गाउँतर्फ जग्गा किनी दिन्छु दुवै साँडु एकै ठाउँमा बस्नु पर्छ भन्नु भएको हुँदा म निजको विश्वासमा परी आफ्नो नाउँको २–१८–५ बिगहा जग्गा ३७,६६२।५० मा बिक्री गरी दिँदा सो रुपैयाँ विपक्षी साँडुदाइले प्रत्यर्थी मध्ये विश्वेश्वर फौज्दार थारुको नाउँको जग्गा बिगहा २–०–० खरीद गर्न लिनुभएको, प्रत्यर्थी विश्वेश्वर फौज्दार पनि सोही दिन आउनुभएको हुँदा सो जग्गाको मोल मध्ये रु.११,४००। सबैको सामुन्ने विश्वेश्वर फौज्दारलाई बैना दिनु भयो र जग्गाको मोल मध्ये बाँकी रु.१६,९००। पास गर्ने बेलामा बुझाउने गरी निज साँडुदाइले आफ्नो जिम्मा राख्नु भयो । सो रुपैयाँ बुझाई जग्गा पास गराई नदिएकोले स्थानीय पञ्च भलादमी र लुम्बिनी अञ्चलाधीशज्यू समेतसँग गुहार माग्दा सबैले सम्झाएबाट १६,९००। को तमसुक ०३९।५।७ मा राजीखुसीले गरी दिएको हुँदा करकापबाट कागज भएको होइन भन्ने समेत किसुन थारू, बासुदेव थारू, वेचु थारू, विश्वेश्वर फौज्दार समेतको एउटै लिखितजवाफ ।

        ६.  मेरो जग्गा बिक्री गरी प्राप्त रुपैयाँ ३७,६६२।५० साँडुदाइ मनीराम थारूले बुझेको र विश्वेश्वर फौज्दार थारूको जग्गा लिने कुरा भई निजलाई बैना स्वरूप रू.११,४००। दिई बुझाउन बाँकी रु.१६,९००। मनिराम जिम्मा भइरहेकोमा आजसम्म आलटाल गरी पचाउने नियत लिएकोले निजलाई पक्राउ गरी उक्त रकम दिलाई पाउँ भनी यस कार्यालयमा किसुन थारूको निवेदन परी बुझ्दा किसुन थारूको रु.१६,९००। म जिम्मा थियो मसँग मौजुद नभएकोले पछि दिन्छु नपत्याए भाषा तोकी कपाली तमसुक गरी दिन्छु भन्दा किसुन थारू मञ्जूर भएकोले व्यवहार आपसमै मिलाउनु भनी यस कार्यालयबाट दुवै थरलाई भनिएको हो । यस कार्यालयबाट तमसुक कागजपत्र आदि गराइएको छैन । तोकिएको भाषामा पैसा दिएन अन्याय पर्‍यो भनी किसुन थारू भन्न आउने गरेकोले जि. प्र.का.नवलपरासीले दुवै थरलाई उपस्थित गराउँदा १५।२० दिनको समय पाए व्यवहार मिलाउछु भनेको र अष्ट भुजाप्रसाद चौधरी जमानी बस्न मञ्जूर भई कागज भएको र उक्त कागजमा मनिरामको श्रीमती र छोरा समेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । अञ्चलमा शान्ति सुव्यवस्था एवं सुरक्षा अमन चयन कायम राख्न किसुन थारूको उजूरी लिई कारवाई गरिएको हो । मनिराम थारुको इच्छा विरूद्ध खाली कागजमा यस कार्यालयबाट सही गराइएको छैन । किसुन थारूलाई दिनु पर्ने रकम नदिई जालझेल गरी पचाउने नियत लिई झुठ्ठा उजूरी दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

        ७. निर्णयार्थ डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा निवेदकलाई मूलतः ०३९।५।७ मा भएको कागजबाट असर परेको देखिन्छ र सो कागज हेर्दा किसुन थारू धनी र निवेदक मनिराम चौधरी ऋणी भई रु.१६,९००। को कागज भएको देखिन्छ । सो कागज अञ्चलाधीशले गराएको देखिन्न अञ्चलाधीशले पटक–पटक थुनामा राखेको भनी कतै उजूर भए गरेको पनि देखिन्न । यस्तो स्थितिमा अञ्चलाधीशले गराएको भन्न नमिल्ने भई रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधाीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको राय ।

        ८.  जग्गा बिक्री गरी केही रुपैयाँ जग्गाको बैना दिई र बाँकी रु.१६९००। साहु दाजु मनीराम थारू जिम्मा रहेकोमा आलटाल गरी पचाउने नियत लिई विश्वासघात गरेकोले उक्त रकम दिलाई पाउँ भनी लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयमा किसुन थारूको निवेदन परी अञ्चलाधीश कार्यालयले रिट निवेदकलाई झिकाई व्यवहार मिलाउनु भनी भनिएको थियो भन्ने कुरा लिखित जवाफमा लेखिएको छ । अञ्चलाधीश कार्यालयको प्राङ्गणमा कागज भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । अञ्चलाधीश कार्यालयको कोठाभित्र र कार्यालयको प्राङ्गणमा विभेद गर्न सकिन्न । त्यसमाथि पनि अञ्चलाधीश कार्यालयले व्यवहार मिलाउनु भनी भनेको स्थितिमा कागज अञ्चलाधीश कार्यालयभित्र गरे सरह मान्नु पर्ने स्थिति प्रष्ट देखिएको छ । कागज भइसकेपछि पछिबाट कागजमा उल्लेख भएको भाखामा रुपैयाँ दिएन दिलाई पाउँ भनी फेरि अञ्चलाधीश कार्यालयमा किसुन थारूको निवेदन परी प्रहरीमा पठाई उपस्थित गराई अष्ट भुजाप्रसाद चौधरीलाई जमानी राखेको समेत अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ किसुन थारूको अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन परी त्यसैको आधारबाट प्रहरी पठाई रिट निवेदकलाई झिकाई कारवाई गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वीकारोक्ति जनाएकै छ । लेनदेन भएकोमा लेनदेन व्यवहारको महल बमोजिम अदालतमा जानु पर्नेमा नगई अञ्चलाधीश कार्यालयमा निवेदन दिई गरेको कारवाईको फलस्वरूप कागज गराइएको प्रष्ट देखिन्छ । अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफमा खास गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ४(२)(क) को आधारमा आफ्नो अञ्चलमा शान्ति सुव्यवस्था एवं सुरक्षा, अमन चयन कायम राख्ने दृष्टिकोणबाट निज किसुन थारुको उजूरी लिई कारवाई गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएकोले अञ्चलाधीशले अधिकार प्रयोग गरेको कुरा पनि स्वीकार गरैकै देखिन्छ सर्वसाधारण व्यक्तिहरू बीचको व्यवहार निरोपण गर्न न्यायिक निकायको व्यवस्था हुँदाहुँदै अञ्चलाधीश कार्यालयमा भएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।

        ९.  नियमबमोजिम पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकलाई पक्रन पठाई व्यवहार मिलाउनु भनेको र पुनः रुपैयाँ नतिरेबाट बोलाउँदा जमानी कागज गरेको कुरा अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वीकार गरेकै छ । ०३९।५।७ को तमसुक कागज अञ्चलाधीश कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको देखिएकै छ । यसबाट अञ्चलाधीश कार्यालयले कागज गराएको कुरा देखिएकै छ अतः उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी किसुन थारु समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायाण चौधरीले मेरो पक्ष किसुन थारुले जग्गा बेचेको ३७,६६२।५० मध्ये १६,९००। विपक्षीले लिएको र बुझाउन नसकेबाट तमसुक कागज भएको छ । अञ्चलाधीश कार्यालयको प्राङ्गण भनी लेखिँदैमा जबरजस्तीसँग कागज गराएको भन्न मिल्दैन । रिट निवेदकलाई पटक–पटक पक्राउ गरी थुनामा राखेको भए उजूर गर्नुपर्ने थियो । लिएको रुपैयाँ पचाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले रिट निवेदन दिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलिराम कुमारले रिट निवेदकले के कुन दिन मितिमा सहिछाप गराइएको थियो । उल्लेख गर्न सकेको छैन । पटक–पटक थुनामा राखेको उजूर वाजूर पनि निवेदकले गरेको देखिँदैन । निवेदक निरक्षर व्यक्ति नहुँदा निजले सत्यतालाई लुकाई अदालतलाई ढाँट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । जबरजस्तीसँग कागज गराएको भए अ.बं.३८ नं. बमोजिम फुर्सद पाएको मितिले म्यादभित्र उजूर गर्नुपर्ने सो समेत नगरेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस नोट समेत पेश गर्नुभयो ।

        १०. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०३९।५।७ देखि ०३९।११।५ सम्म विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पटक–पटक पक्राउ गरी अनेकौं प्रकारका कागजमा सहिछाप गराएको र थुनामा रहेकै अवस्थामा सगोल परिवारका सदस्यहरूलाई समेत रोहवरमा राखी निवेदकसँग अन्तिम पटक गराइएको कागजमा २० दिनभित्र रुपैयाँ बुझाउँछु भन्ने व्यहोराको कागज गराइएको छ । निवेदकको विपक्षीहरू मध्ये कसैसँग पनि कुनै प्रकारको लेनदेन थिएन । तसर्थ मिति २०३९।५।७ देखि ०३९।११।५ सम्म पटक–पटक गराइएका सम्पूर्ण कागजहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनमा जिकिर लिएको पाइन्छ । विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफमा मनिराम थारू जिम्मा रहेको रु.१६,९००। नदिई आजसम्म आलटाल गरी उक्त रकम पचाउने नियत गरेकोले मनिराम चौधरीलाई झिकाई उक्त रकम दिलाई पाउँ भन्ने निवेदन पर्न आएकोले वास्तविक कुरा बुझी मिले मिलाई दिन उपयुक्त सम्झी उपस्थित गराउन लेखिए अनुसार ०३९।५।४ गते मनिराम चौधरीलाई जि. प्र.का.नवलपरासीले उपस्थित गराएपछि दुवै थरीलाई राखी कुरा बुझ्दा मनिराम चौधरीले पैसा लिएमा र सो पैसा दिन स्वीकार गरेको तमसुक गराई लिनामा किसुन थारू मन्जुर भएकोले आ–आफ्नो व्यवहार मिलाउनु भनी यस कार्यालयबाट सोही मितिमा दुवै पक्षलाई भनिएको थियो, तोकिएको म्यादमा पैसा दिएनन् भनी किसुन थारू बराबर भन्न आउने गरेकोले पुनः बुझ्न निमित्त उपस्थित गराउन लेखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले उपस्थित गराउँदा १५।२० दिनभित्र दिन्छु भनी भनेको र अष्ट भुजाप्रसाद चौधरीलाई जमानी दिएको र अष्टभुजाले पनि जमानी बस्न मञ्जूर भएकोले तदनुसार जमानीको कागज विगत फाल्गुण ५ गते भएको भन्ने तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ४(२)(क) को आधारमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन राख्ने दृष्टिकोणबाट कारवाई भएको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै विपक्षी मध्येका किसुन थारु समेतको लिखितजवाफमा ०३९।५।७ मा लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालय अगाडिको चौरमा बसी रु.१६,९००। को कपाली तमसुक भएको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

        ११. रिट निवेदकले स्पष्टरूपले कुन–कुन लिखत बदर गर्नुपर्ने हो भनी खुलाउन नसकी ०३९।५।७ देखि ०३९।११।५ सम्मका सम्पूर्ण कागजहरू बदर गराई पाउँ भन्ने जिकिर लिए पनि विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट मिति २०३९।५।७ मा मनिराम चौधरीले गरी दिएको रु.१६,९००। को कपाली तमसुक मिसिल सामेल रहेको मिति ०३९।११।५ को अष्ट भुजाप्रसाद चौधरीले गरी दिएको जमानी पत्रको कागज यहाँ देखिन्छ । मिति ०३९।५।७ को कपाली तमसुक विपक्षी लुम्बिनी अञ्चालाधिश कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको देखिन्छ । त्यस्तै ०३९।११।५ को अष्टभुजाप्रसाद चौधरीले गरी दिएको जमानी कागज अञ्चलाधीश कार्यालयमा भएको उक्त कागजबाट स्पष्ट देखिन्छ । सो कुरालाई विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफमा पनि स्वीकार गरिएकै छ । ०३९।५।७ को कागज अञ्चलाधीश कार्र्यालयमा भएको कुरालाई इन्कार गरिए पनि रिट निवेदकलाई ०३९।५।४ मा प्रहरी मार्फत उपस्थित गराइएको भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । यस स्थितिमा अञ्चलाधीश कार्यालयको कोठाभित्र र कार्यालयको प्राङ्गणमा भएको कागजलाई अलग–अलग स्थितिमा राख्न मिल्ने नदेखिएबाट निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम उक्त लुम्बिनी अञ्चलाधीशको संलग्नातामा उपर्युक्त ०३९।५।७ को तमसुक भएको देखिन्छ । यसरी पक्ष विपक्षको बीचको व्यवहारमा हस्तक्षेप गरी तमसुक, भाखापत्र तथा जमानी कागज आदि गराउने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अथवा अरू कुनै कानूनले अञ्चलाधीशलाई भएको देखिँदैन ।

        १२. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट ०३९।५।७ को रु.१६,९००। को कपाली तमसुक, सो रुपैयाँ बुझाउन गरिएको भाखा पत्र तथा जमानी कागज समेत लुम्बिनी अञ्चलाधीशले कानूनले तोकेको परिधि नाघी गरे गराएको देखिएकोले उक्त कागजहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि विपक्षी कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री,

न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २२ गते रोज ६ शुभम् ।