निर्णय नं. २००० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २००० ने.का.प. २०४१ अङ्क ५
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८९१
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : का.जि. का.न.पं. वडा नं. १८ किलागल बस्ने ईश्वरकाजी तुलाधर
विरूद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय काठमाडौं
का.जि. न.पं. वडा नं. १६ स्टार होटेल ठमेल घुम्ती बस्ने जोग कुमारी तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने सुमन तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने पूर्ण तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने शान्त तुलाधर
ऐ ऐ बस्ने भक्त तुलाधर
का.जि. का.न.पं. वडा नं. १८ नरदेवी बस्ने वडाध्यक्ष चन्द्रानन्द नेवा
ऐ ऐ बस्ने नर बहादुर खत्री
जिल्ला कार्यालय काठमाडौं
आदेश भएको मिति : २०४१।५।८।६ मा
§ भोगबन्धकी थैलीमा निवेदकको के कति हक छ सो कुरा सबूत प्रमाणको आधारमा मात्र यकीन गर्न पर्ने हुन्छ ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री दिनेश मान प्रधान
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री भैरव प्रसाद लम्साल र विद्वान अधिबक्ता श्री विष्णु राउत
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णय बदर गरीपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. वाकाजी र निजको पत्नी लक्ष्मीदेवी तुलाधरले साल नाल सहितको बच्चा म ईश्वरकाजीलाई पाली आफ्नै जातमा मिलाई वा काजी तुलाधरले निजका हकको श्रीसम्पत्ति शेषपछि बकसपत्र लेखी दिई वाहार लक्ष्मीदेवी पनि परलोक हुनु भयो । यसै बीच विपक्ष जोगकुमारी र निजका छोरा समेत मिली वाकाजीको सम्पत्ति खान नपाउने झन्झट मुद्दा गरी चल श्रीसम्पत्ति मध्ये ६०५ मैले पाउने अचलको हकमा आधी आधी पाउने गरी काठमाडौं जि. अ.मा मिलापत्र भयो । लक्ष्मीदेवीले ०२९।७।१ मा नरबहादुर खत्रीसँग रु.६००१। मा पसल भोगबन्धक लिनुभएकोमा विपक्षी नरबहादुर खत्रीले जोगकुमारी समेत ५ जनालाई भोगबन्धकी बुझाउन विपक्षी जोगकुमारीको छोरी ज्वार्इं वडाध्यक्ष चन्द्रानन्द नेवाले वाकाजीको हक खाने जोगकुमारी र निजको ४ छोरासमेत हुन भनी सिफारिश गर्नुभयो । मिलापत्रको समेत अपहेलना गरी बन्धकीको लगत कट्टा गर्नु अ.बं.१८२ नं. को त्रुटिको साथै प्राकृतिक न्यायको विपरीत हो । लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको निवेदन परेपछि मैले थाहा पाई मिलापत्र बमोजिम मैले पाउने ६० प्रतिशत मलाई नबुझाउन्जेल लगत कट्टा नहोस भनी ०३९।२।२५।१ मा निवेदन गरेपछि जोगकुमारी समेतलाई म्याद जारी गरेको छ । लगत कट्टा गरिपाउँ भनी ०३९।९।९ मा फेरि निवेदन पेश गरेको र लिखत बमोजिम थैली बुझी लिने जोगकुमारी समेत म्याद पठाउँदा हाजिर नभएको हुँदा लगत कट्टा गर्न निकाशाको लागि पेश गरेको छु भन्ने टिप्पणी उठाई लगत कट्टा गरी दिए । ०३९।१०।१० मा मात्र लगत कट्टा भएको कुरा तमसुकको पछाडि लेखिएको छ ।
३. लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धी सो निवेदन तामेलीमा रहने कुरा खोली म्याद दिई हाजिर नभएपछि लगत कट्टा गर्न नहुनेमा मिलापत्रलाई अपहेलना गरी लगत कट्टा गर्नु गैरकानूनी असंवैधानिक हो । लगत कट्टा गर्ने गरेको गैरकानूनी, कानूनी त्रुटिको साथै प्राकृतिक न्यायको हनन् भएको प्रत्यक्ष छ । सो लगत कट्टा गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी थैली ६० प्रतिशत मलाई नबुझाउन्जेल लगत कट्टा नगर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
४. विपक्षीसँग लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।
५. ०३४।३।१६ गते जि. अ.बाट मिलापत्र भए अनुसार वाकाजीको सम्पत्तिबाट ईश्वरकाजीले पाउने चल अचल सम्पत्ति माथवर जिम्मा लगाउन स्थानीय वडा समितिबाट प्रतिनिधि माग भए अनुसार प्रतिनिधिको रूपमा अर्जुनबहादुर थापा गई ०३४।३।२३ मा मुचुल्कामा उल्लेख भए अनुसार ईश्वरकाजीको भागमा परेको चल अचल लक्ष्मीकुमारी कंसाकारनी १ तारावीरसिंह कंसाकार जिम्मा दिई मुचुल्कामा रोहवर साक्षी बसी आएको भन्ने प्रतिनिधिको रिपोर्ट भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कर्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ।
६. वडा अध्यक्षको हैसियतले मैले दिएको सिफारिश पत्र बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा दावी नभएकोले मेरो विरूद्ध दिएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने का.न.पं. वडा नं. १८ को अध्यक्ष चन्द्रानन्द नेवाको लिखितजवाफ ।
७. मिलापत्र बमोजिम गरेन गरिपाउँ भनी अ.बं.१८२ नं. बमोजिम गर्न पाउने कानूनी उपचार हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र आउन मिल्ने होइन । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लगत कट्टा गर्ने गरेको आदेशको सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) बमोजिम प्र.जि. अ.को कार्यालयमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदा, रिटको बाटो अवलम्वन गर्न मिल्दैन । अधिकार नपुग्ने व्यक्तिले गरेको रिट खारिजभागी छ । मिलापत्रमा यो यो सम्पत्ति यसरी विपक्षीले पाउने भन्ने उल्लेख छ । मिलापत्रमा उल्लेख नभएको सम्पत्ति अपुतालीको २ नं. बमोजिम हामी हकदारको मात्र भए हामीले बुझेको हुँदा विपक्षीले दावा गर्ने हकदैया छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जोगकुमारी समेत जना ५ को लिखितजवाफ ।
८. मालपोत कार्यालय काठमाडौंले तामेल भएको सूचनाको म्यादभित्र लिखितजवाफ पेश नगरी गुजारेको रहेछ ।
९. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेशमान प्रधानले मिलापत्रबाट रिट निवेदकले ६० प्रतिशत पाउने भन्ने प्रष्ट छ । यसबाट बन्धकी बुझाउन ल्याएको थैली ६० प्रतिशत निवेदकले नपाएसम्म भोगबन्धकी लगत कट्टा गर्न नमिल्नेमा लगत कट्टा गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले बन्धकी निखनेको लगत कट्टा गरेकोमा निवेदकको हक हनन भएको छैन रिट खारेज हुन पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी जोगकुमारी समेत तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बिष्णु राउतले मिलापत्रबाट हक भएको भनी निवेदकले दावी गरेको सो थैली मिलापत्रमा परेको देखिँदैन । सो बन्धकी थैली बुझेकोमा रिट निवेदकको कुनै हकदैया नहुँदा रिट खारेजभागी छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।
११. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सो बन्धकी थैली तिरी तमसुकमा दरपीठ गराएको प्रमाण देखाई भोगबन्धकीको लगत कट्टी गरिपाउँ भनी परेको दर्खास्त अनुसार लगत कट्टा गर्ने गरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले निर्णय आदेश गरेको देखिन्छ ।
१२. सो भोगबन्धकी थैली बुझ्न नहुनेले बुझी भोगबन्धकी तमसुकमा दरपीठ गरेकोबाट रिट निवेदकको हकमा आघात परेको भए सबूत प्रमाणको आधारमा अदालत समक्ष नालेश गरी आफ्नो हक कायम गराउन सक्ने यो विषय देखिन्छ । तर मालपोत कार्यालयको लगत कट्टा गर्र्ने निर्णय आदेश बदर हुँदैमा रिट निवेदकको हक प्रचलन हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन । उक्त भोगबन्धकी थैलीमा निवेदकको के कति हक छ सो कुरा सबूत प्रमाणको आधारमा मात्र यकीन गर्नु पर्ने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबूत प्रमाणको विश्लेषण गरी हक निर्धारित गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र ८ गते रोज ६ शुभम् ।