निर्णय नं. २००२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २००२  ने.का.प. २०४१               अङ्क ५

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

सम्वत् ०४० सालको रि.नं. १६५७

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला झापा, महारानी झोरा गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने रामबहादुर गोले

विरूद्ध

विपक्षी  : जि. झापा महारानी झोरा गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने तोयनाथ पोख्रेल

प्र.जि.अ. को कार्यालय, झापाका प्र.जि.अ. श्री सरत कुमार भट्ट

मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख मालपोत अधिकारी

आदेश भएको मिति :  ०४१।५।२६।६ मा

§  अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिम गरेको मालपोत कार्यालय मोरङको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : 

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

        न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : ०३८।७।२४ को मालपोत कार्यालयको तथा ०३९।१२।२९ को प्र.जि. अ.कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

        २.  म निवेदकले ०३६ साल चैत्र २१ गते जिल्ला झापा गौरादह गा.पं. वा.नं. ३ को कि.नं. ६२७ को जग्गा बिगहा ०–९–४ विपक्षीका छोरा नन्दकुमारबाट रु.३०००। मा राजीनामा पारित गरी लिएको थिएँ । विपक्षी तोयानाथले उक्त जग्गा मेरो कि.नं. ६२६ को ०–१९–१५ जग्गाको साँधमा पर्छ निखनाई पाउँ भनी थैली धरौट राखी हक सफा गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनु भयो । विपक्षले खरीद बिक्री भएको पहिल्यै थाहा पाइसकेको छ । नक्कल सारेको मिति कायम गरी थाहा पाएको ३५ दिनभित्र भनी मन चिन्ते मिति राखी निवेदन दिएको निजको जग्गा साँधमा नभएको भन्ने समेत मेरो प्रतिवाद परेकोमा प्रतिवादीले तारेख गुजारी दावी स्वीकार गरेको र सर्भेको नक्साबाट वादी हकदार र सन्धिसर्पन पर्ने व्यक्ति हुँदा हकसफा हुने ठहर्छ भनी झापा मालपोत कार्यालयबाट ०३८।७।२४ मा फैसला भएकोमा सो उपर प्र.जि. अ.का समक्ष मेरो पुनरावेदन पर्दा शुरू निर्णय फैसला नै सदर गर्ने गरी ०३९।१२।२९ मा फैसला भयो ।

        ३.  रजिष्ट्रेशनको नं. ३५ को देहाय २ मा निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने देखिन आएमा ३५ दिनभित्र अदालतमा नालेश दिन जानु भनी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ, सो बमोजिम नगरी अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको मुद्दा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको, साँध पनि जोडिदैन, सन्धिसर्पन पनि पर्दैन भन्ने प्रतिवाद परेपछि अदालतबाट छट्टै नक्सा गराउनु पर्ने हुन्छ, सो गराएमा हदम्यादको निराकरण पनि नगरी निर्णय भएको, बाबु छोरा सगोलको हुँदा सल्लाहले बिक्री गरेका हुन् यो कुरा विपक्षीलाई पहिले नै थाहा हुँदा २१ आश्विनमा थाहा पाएँ भनेर लेखेको छ यसरी हदम्याद नाघी उजूर परेको छ, पनुरावेदन तहमा पनि सो कुनै कुरा नहेरी त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको हुँदा उक्त दुबै कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रामबहादुर गोलेको ०४०।१।२५।१ को रिट निवेदन ।

        ४.  विपक्षीहरूबाट लिखितजावफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।१।२६।२ को आदेश ।

        ५.  यस कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले इङ्गित गरे अनुसार सम्बन्धित नक्सा श्रेस्ताबाट देखिए बमोजिम नै ०३८।७।२४ मा कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय झापाको ०४०।४।५ को लिखितजवाफ ।

        ६.  उक्त हक सफा मुद्दा यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्न आई कानून र प्रमाणका आधारमा शुरू अड्डाले गरेको इन्साफ सदर ठहर्‍याई यस कार्यालयबाट फैसला भएकोले विद्यमान कानूनका आधारमा निवेदकको उजूर खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालयको ०४०।४।१५ को लिखितजवाफ ।

        ७.  रिट निवेदक क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति माग्न नगई सिधै रिट क्षेत्र अन्तर्गत आएकोले रिट खारेज गर्नुपर्छ, रिट निवेदन खारेज हुनपर्ने हुँदा विपक्ष निवेदकले अन्य तथ्य सम्बन्धमा लिनुभएको जिकिरतर्फ कुनै जिकिर लिनु आवश्यक नभएको हुँदा लिइएको छैन भन्ने समेत तोयनाथ पोख्रेलको ०४०।८।१९ को लिखितजवाफ ।

        ८.  निवेदक वारेस रामप्रसाद अधिकारी तथा विपक्षी वारेस मातृकाप्रसाद भट्टराईलाई रोहवरमा राखी विपक्षी कार्यालयतर्फबाट रहनुभएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

        ९.  प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

        १०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय हेरिएमा वादी सन्धीसर्पन पर्ने हकदार भन्ने कुरा मिसिल सामेल नक्सा श्रेस्ताबाट समेत देखिएको हुँदा हक सफा हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । सो उपर रिट निवेदकको जि. का.मोरङमा पुनरावेदन पर्दा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयकै निर्णय मनासिब ठहर्‍याई फैसला भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी तोयनाथ पोखरेल हक सफा गर्न पाउने हकदार हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिन्न । प्रत्यर्थी सन्धीसर्पन पर्ने हकवाला होइन भनी जिकिर लिएतर्फ मालपोत कार्यालय मोरङले निर्णय गर्दा नक्सा श्रेस्ता हेरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सन्धी सर्पन पर्ने हकवाला हो भनी हक सफा गर्न पाउने निर्णय गरेको पाइन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानून बमोमिज गरेको उक्त मालपोत कार्यालय मोरङको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको जिल्ला कार्यालय मोरङको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र २६ गते रोज ६ शुभम् ।