निर्णय नं. २०३१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०३१ ने.का.प. २०४१             अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३८६

आदेश भएको मिति : २०४१।६।२।३ मा

निवेदक : भद्रपुर न.पं. वा.नं. ४ बस्ने भिमप्रसाद अधिकारी

विरूद्ध

विपक्षी    : भद्रपुर नगरपञ्चायत कार्यालय भद्रपुर

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

§  नगरपञ्चायतले कुनै ठेक्का पट्टाको वन्दोबस्त गर्नु परेमा त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने र गर्न पाउने कुराको व्यवस्था नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम १४(क) मा उल्लेख भएको ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण राज खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जबिहारीप्रसाद सिंह

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नगरपञ्चायतको ०४०।३।२७ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

          २.   भद्रपुर नगर पञ्चायतले ०४० साल श्रावण १ गतेदेखि मिति ०४१ साल आषाढ मसान्त रात १२ बजे सम्मका लागि व्यापार करको ठेक्का बन्दोबस्तका लागि मिति ०४०।२।२९ का दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा विभिन्न शर्तहरू खोलिएका थिए । ती शर्तहरू मध्ये शर्त नं. ४ मा डाँक बोल्दा नेपाली नगरिक भए बोलेको अंकको सयकडा ५ ले हुने रकम पहिले नै जम्मा गराई डाँक बोल्न पाइने शर्त रहेको थियो, त्यस्तै शर्त संख्या ५ मा डाँक समाप्त भएपछि बढीमा ३ जनाको धरौटी बाहेक अरूका धरौटी रकम उसै बखत फिर्ता दिने छ भन्ने शर्त थियो । ०४०।३।१२ मा नगरपञ्चायतमा डाँक बढाबढ हुँदा छविलाल ओडारीले सबभन्दा बढी ६,२६,०००। र मैले बोलेको ६,२५,०००।– भन्दा बढी बोलेकोले ०४०।३।१५ को न.पं.को बैठकले स्वीकृत गरेकोमा निजले सो ठेक्का सञ्चालन गर्न सकिदैन भनी विपक्षी नगरपञ्चायतमा निवेदन दिनु भई उहाँको नाउँको ठेक्का बदर भएछ । सो पछि बढी अंक बोलेको भनी मलाई विपक्षी नगर पञ्चायलते ०४०।३।२७ मा ठेक्काको कबूलियत गरी पट्टा पूर्जा समेत लिनु अन्यथा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० को दफा १३ बमोजिम हुने छ भन्ने सूचनामा लेखिएको रहेछ । म निवेदक दोस्रो डाँकवाला भएकोले सकार गर्न बाध्य नहुने भनी ०४०।३।३१ मा विपक्षी नगरपञ्चायतलाई जानकारी गराएको थिएँ । ०४०।४।४ मा म निवेदकलाई ०४०।३।२७ को विपक्षी नगरपञ्चायतको बैठकको निर्णय बमोजिम मेरो धरौटी जफत भएको व्यहोरा जानकारी गराई मैले धरौट राखेको मध्ये ३१,२५०। जफत गरी न.पं.को कोषमा आम्दानी बाँधेको सूचना म निवेदकलाई दिइयो ।

          ३.   नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम १४(क)(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार बढी बोली लगाउनेलाई ठेक्का स्वीकृत हुने निश्चित छ, माथिल्लो बोलीवालाले ठेक्का कबूलियत गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यसपछि क्रमशः बोली लगाउनेहरूले ठेक्का कबूलियत गर्नुपर्छ भन्ने शर्त समेत नहुँदा मलाई बाध्य गराउन मिल्ने होइन, डाँक बढाबढको सूचनामा डिपोजिट जफत हुने शर्त पनि छैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० को दफा १३ अनुसार डिपोजिट जफत हुँदा सो रकम श्री ५ को सरकार लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन नगरपञ्चायतको ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा क्रियाशील हुने होइन । उल्लिखित सूचनाको शर्त संख्या ५ अनुसार डाँक समाप्त भएपछि उसै बखत समेत फिर्ता दिइन सकिने भित्रको निवेदकले राखेको धरौटी उसै बखत भने फिर्ता नदिइन पनि सकिने शर्त भए तापनि उसै बखत फिर्ता नदिएको कारणबाट जफत गरिने भन्न सकिने होइन । नगरपञ्चायतको मिति ०४०।३।२७ को उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जफत गरेको रकम फिर्ता गर्नु भनी विपक्षी नगरपञ्चायतको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।४।३०।२ को भिमप्रसाद अधिकारीको रिट निवेदन रहेछ ।

          ४.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।५।६।२ को आदेश । स्वेच्छाले धरौटी राखी डाँक बढाबढ गर्नु भएको थियो । ठेक्का नलिए पनि उहाँको धरौट रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० को दफा १३ बमोजिम जफत गरिएको हो । त्यसको सूचना वहाँलाई दिई सकिएको छ नगरपञ्चायत ऐनमा ठेक्का दिँदा नलिनेलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही लेखेको छैन नगरपञ्चायत ऐनको दफा ६१ मा यो ऐन र यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भनी प्रष्ट लेखिएकोले रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० प्रयोग गरी धरौटी जफत गरिएको हो । रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत भद्रपुर नगरपञ्चायतको तर्फबाट धनेन्द्रबहादुर खड्काको ०४०।९।१८ को लिखितजवाफ रहेछ।

          ५.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले दोस्रो अंक कबूल गर्ने रिट निवेदकले ठेक्का सकार गरेन भन्दैमा धरौटी जफत गर्न सक्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई कुनै ऐनले प्रदान नगरेको हुँदा नगरपञ्चायतको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले नगरपञ्चायत ऐनमा अघिल्लोले नसकारेमा दोस्रो अंकवालाले सकार्नु पर्ने नपर्ने के हो उल्लेख छैन । उक्त ऐनमा उल्लेख नभएको कुरामा अन्य प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम हुने हुँदा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० अनुसार धरौट जफत गर्ने गरेको नगरपञ्चायतको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ६.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

          ७.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा लगाउनै नमिल्ने रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० लगाई धरौटी जफत गर्ने गरेको नगरपञ्चायत कार्यालय भद्रपुरको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ ।

          ८.   भद्रपुर नगरपञ्चायतबाट निर्णय भएको भनी दिएको रिट निवेदन साथ पेश गरेको ०४०।४।४ को पत्रको प्रतिलिपिमा आ.व.२०४०।४१ वर्ष १ का लागि सबै भन्दा बढी डाँक सकार गर्ने छविलाल ओडारीले आफ्नो नाउँमा सकार गरी निजले सो ठेक्का सञ्चालन गर्न नसकिने भनी निवेदन दिई निजको नाउँको ठेक्का बदर गरी धरौट समेत जफत गरेकोले सरकारी रकम ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम दोस्रो डाँक तपाईंको भई मिति ०४०।३।२७ को न.पं को बैठकबाट स्वीकृति भई ऐ ऐनको दफा ३ बमोजिम सूचना जारी गर्दा उक्त ठेक्का लिन मञ्जूर नगरी धरौटी फिर्ता पाउँ भनी दिनुभएको निवेदनमा मिति ०४०।३।२७ को न.पं.को बैठकको निर्णय बमोजिम तपाईको धरौटी जफत भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अुनरोध गरिएको छ भन्ने लेखिएको देखिन्छ ।

          ९.   त्यसमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, ०२० को दफा १३ र १५ उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत आफूले उठाउने कर सम्बन्धी विषयलाई लिएर ठेक्का सम्बन्धी कारवाई गरी ठेक्का नउठाएको भनी धरौटी जफत गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतले जफत गरेका रकमलाई सरकारी रकम भन्न मिल्दैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को प्रस्तावना हेर्दा उक्त ऐन सरकारी ठेक्का सम्बन्धी विषयलाई लिएर बनेको देखिन्छ । त्यसरी सरकारी रकम भन्न नमिल्ने स्थितिको प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतले जफत गरेका धरौटी रकमको सम्बन्धमा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा १३ र १५ को अधिकार प्रयोग गर्न प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत सक्षम छ भन्न मिल्दैन नगर पञ्चायतले कुनै ठेक्का पट्टाको बन्दोवस्त गर्नु परेमा त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने र गर्न पाउने कुराको व्यवस्था नगरपञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम १४(क) मा उल्लेख भएको छ । उक्त नियमावलीले ठेक्का स्वीकृत भएका व्यक्तिले ठेक्का उठाउन मञ्जूर नगरेमा दोस्रा तेस्रा डाँकवालालाई, ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्ने र सो व्यक्तिले ठेक्काको चलन पुर्जि नलिएमा धरौट जफत गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसरी नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० ले प्रदान नै नगरेको अधिकार प्रयोग गरी दोस्रो सबै भन्दा बढी डाँक भएका यी रिट निवेदकले ठेक्का लिन मञ्जूर नगरेको भनि धरौट जफत गर्ने भनी प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत बैठक भद्रपुरबाट मिति ०४०।३।२७ मा भएको निर्णय अधिकार क्षेत्रको त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिन आयो ।

          १०.  अतः उपरोक्त उल्लेख भए अनुसार प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत बैठक भद्रपुरको मिति ०४०।३।२७ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जफत गर्ने गरेको रिट निवेदकको धरौटी, रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत कार्यालय भद्रपुरका नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४१ साल आश्विन २९ गते रोज ३ शुभम् ।