निर्णय नं. २०४२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०४२   ने.का.प. २०४१           अङ्क ६

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १७००

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : जि. म. तिष्टुङ गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने ठूलो गोले तामाङ

विरूद्ध

विपक्षी   : जि.पं. सचिवालय मकवानपुर भिमफेदी का.मु. स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ

जि.म. तिष्टुङ गा.पं. वा.नं. छ बस्ने फल बहादुर तामाङ

आदेश भएको मिति :   २०४१।३।२९।५ मा

§  एकाको नाममा रीतपूर्वक दर्ता भएको घट्ट सम्बन्धमा दर्ता बदर गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीलाई भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिबक्ता श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र दायर हुन आई नियानुसार पेश हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

          २.  जि. पं.सचिवालय मकवानपुरबाट मिति ०३५।१२।२० गते ६ महिने घट्ट चलाउन पाउने अनुमति पत्र नं. ५९३ मा दर्ता भई घट्ट चलाउने घर कट त्यसका सम्पूर्ण सामान जोडी जीवनयापन गरेको मेरो दर्ता भोग र प्रति वर्ष गा.पं.कार्यालय रिन्यू समेत गरी आएको थिएँ ।

          ३.  विपक्षी नं. ३ ले विपक्षी सचिवालयमा मेरो दर्ता तिरोको भोग चलनको घट्टको दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिएकोमा उक्त सचिवालयले अधिकारक्षेत्र बाहिर गई ०३९।११।२६ मा मैले पाएको लाइसेन्स बदर हुने भन्ने फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाबारे मलाई कुनै म्याद सूचना समेत दिएको छैन ।

          ४.  मेरो दर्ता बदर गर्ने सम्बन्धमा अ.बं.८२ नं. बमोजिम उजूर गर्ने हक विपक्षीमा नभएको र दर्ता बदर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीलाई नभएको, अधिकारक्षेत्र भए पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तथा म्याद दिनु पर्ने सो नदिएको समेत कारणबाट मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले ०३९।११।२६ को उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अधिकार क्षेत्रको संरक्षणमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत ०४०।२।६ को ठूलो गोले तामाङको निवेदनपत्र ।

          ५.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको ०४०।२।९।२ को आदेश ।

          ६.  सानुमान सिंका नाउँमा उक्त दावीको कि.नं. ५९३ को घट्ट दर्ता रही ०३४ सालसम्म सालिन्दा तिरो तिरान गर्दै आएको रिकर्डबाट देखिन्छ हक टुटाई कसैलाई हक हस्तान्तरण नगरून्जेल निजको हक खाने प्रत्यर्थी नं. ३ फुलबहादुरको हक सुरक्षित नै हुँदा उसको हकदैया भएको प्रष्ट छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को संशोधित दफा ३५(५) आफ्नो क्षेत्रको घट्टको पोत असूल गर्ने अधिकार दिएको छ र घट्ट सम्बन्धी नयाँ विनियम, २०२८ ले घट्ट सम्बन्धमा इजाजत पत्र दिने, नामसारी गर्ने आदि सम्पूर्ण अख्तियार यस जि. पं.सचिवालयलाई भएको ०३३।२।२८ मा बसेको जि. पं.को बैठकले उक्त दफाहरू प्रयोग गर्ने अधिकार सचिवलाई प्रदान गरेको र सोही बमोजिम निर्णय भए गरेको हो । यो निर्णय उपर पुनरावेदनको व्यवस्था नहुँदा म्याद नदिएको हो । कानूनबमोजिम निर्णय भएको हुँदा निर्णय अ.बं.३५ नं. को प्रतिकूल नभएको समेत कारणबाट रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास अधिकारी नरेन्द्रलाल श्रेष्ठले जिल्ला पञ्चायत सचिवालय समेततर्फबाट लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु भएको ।

          ७.  मेरो कान्छो बुबा सानुमानको नाममा घट्ट दर्ता रहेको र निजको हकवाला म भएको सो बमोजिम निवेदन दिएको छु कुनै कानूनको रीत नपुर्‍याई ठूलो गोले तामाङको नाममा दर्ता दाखिल भएको रहेछ । सानुमान सिं मुख्य व्यक्तिलाई नै प्रत्यर्थी बनाइएको छैन ।

          ८.  कान्छो बुबा बहुलाएकोले निजको हकमा निवेदन दिएको छु । हाल औषधी गर्दा निजलाई ठीक भएको छ । कानूनबमोजिम प्रमाणको आधारमा जि. पं.सचिवालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत फुलबहादुर तामाङको लिखितजवाफ ।

          ९.  निवेदक वा.लाई रोहवारमा राखी विपक्षी जि. पं.सं.तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले घट्ट सम्बन्धी विनियम समेतको आधारमा जिल्ला पञ्चायत सचिवालयबाट कानूनबमोजिम भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

          १०.  प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो तर्फ नै मुख्य निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

          ११.  यसमा विवादको घट्ट चलाउन निवेदकको नाउँमा रीतपूर्वक जिल्ला पञ्चायत सचिवालयबाट अनुमति प्राप्त भई समय समयमा दस्तूर बुझाई रिन्यू समेत भएको देखिन्छ । एकाको नाममा रीतपूर्वक दर्ता भएको घट्ट सम्बन्धमा दर्ता बदर गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीलाई भएको नदेखिँदा अधिकार क्षेत्रको अभावमा स्थानीय विकास अधिकारीबाट ०३९।११।२६ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल आषाढ २९ गते रोज ५ शुभम् ।