निर्णय नं. २०५४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०५४ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १३१९
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला महेन्द्रकोट गा.पं. को हाल बुविया गा.पं वार्ड नं. २ बस्ने नर्वदेश्वर उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : श्री भूमिसुधार अधिकारी जि. भूमिसुधार कार्यालय, कपिलवस्तु
आदेश भएको मिति : २०४१।५।१०।१ मा
§ हदबन्दी सम्बन्धी निर्णय नभई प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्न नमिल्ने भए अ.बं.१२ नं. अनुसार मुलतवी राख्नु पर्ने हुन्छ । मुलतवी नरहने मुद्दामा उजूरी दावीको कुरामा निश्चित निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : मिति ०३९।११।८।१ को भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. जग्गाधनी कौशल्यादेवीका हकमा हक दर्ता तिराको साविक महेन्द्रकोट गा.पं. वार्ड नं. २ को कि.नं. ५७ को क्षेत्रफल ०–८–४ कि.नं. २१० को ०–१३–१५ वार्ड नं. ४ख कि.नं. ५३ को २–१४–१० मध्ये उत्तरतर्फ १–०–० जग्गा भू.स.ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिम ०३७।१।२५ गते कबुलियत गरी लिई दिई दाखिल समेत गरी मोहियानीमा जोती कमाई जग्गागालालाई कूत बाली तिरी बुझाई रसिदको दोहरी समेत लिई आएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी विपक्षी कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा ज.ध.लाई बुझ्दा जग्गा जोतेको लाई स्वीकार गर्दै मोहियानीमा दर्ता गरिदिन मन्जुर गरी पञ्चायतबाट समेत सिफारिश भएकोमा विपक्षीले दावी अनुसारको जग्गाहरूमा हदबन्दी भिडाउँदा कारवाही चलिरहेको हदबन्दी फाँटवाट प्रमाणित भएको देखिनाले हदबन्दी निर्णय पछि प्रस्तुत जग्गा जग्गाधनीले राख्नु परेमा यसै मिसिलबाट मोही कायम गर्न सकिने छाड्नेमा परेमा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जमीनमा मोही कायम गर्न मिल्दैन । मिसिल तामेलीमा राख्ने ठहर्छ भनी मिति ०३९।११।८ मा भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भयो ।
३. मेरो दावीको जग्गा जग्गाधनीका नाउँमा दर्ता छ । उहाँबाट नै मैले भू.सं.ऐनको दफा २ को (क)१ मा परिभाषा गरिए अनुसार जग्गावालाबाट मोहीमा कमाउन लिएको छु । जग्गावाला बुझ्दा जग्गा मलाई कमाउन दिन मन्जुर गर्नु भई विपक्षी कार्यालयमा बयान गर्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा मलाई मोही कायम गरी प्रमाणपत्र दिनु पर्नेमा नदिई मिसिल तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय मिलेको छैन । उक्त मोहियानी हकको प्रमाणपत्र माग गरेको यही नै जग्गा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा १४ र १५ को भू.सु.नियमहरू, २०२१ को नियम १९ र २० बमोजिम समेत रीत पुर्याई छानविन गरी प्राप्त गर्ने निर्णय भएको छैन भने जग्गाधनीले मोही कायम गर्न पाउँदैन भन्ने कदापि मिल्ने होइन । भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा १५ को “तर” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) को समेत यसमा ध्यानै राखिएको छैन । विपक्षी कार्यालयबाट यस्तै विषयमा मोही दर्ता मुद्दामा प्रमाणपत्र दिने गरी निर्णय भएको छ भने उस्तै विषयमा तमेलीमा राखिएबाट न्यायिक समानता भएन । तसर्थ उक्त निर्णयमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २ को (च) दफा २५(२), ३४ र मुलुकी ऐन, १८४क, १८५ र १८० नं. समेतको त्रुटि छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०४०।४।२७ को सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।
५. ज.ध.कौशल्या देवीबाट पाएको रसिदको आधारमा मोही कायम गरिपाउँ भन्ने माग भएको र ज.ध.को वारेसबाट स्वीकार बयान भएकोमा साविकमा हदबन्दी निर्णय भैसकी प्राप्त जग्गा हाल यकीन गर्ने हदबन्दी सम्बन्धी कारवाही चलिरहेको फाँट प्रमाणित हुन आउँदा हदबन्दी निर्णय पछि प्रस्तुत ज.ध.ले राख्न परेमा यसै मिसिलबाट मोही कायम गर्न सकिने छाड्न परेमा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जमीनमा कायम गर्न मिल्दैन भनी भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को देहायक (ग) बमोजिम यस कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेतको भूमिसुधार कार्यलयको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छैन । त्यस्तो निर्णय नभएको अवस्थामा जग्गा मोही कायम गर्न मिल्दैन भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय मिलेको छैन भन्ने र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुन भएको विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले हदबन्दीमा कारवाही चलिरहेको जग्गा हुँदा पछि हदबन्दी सम्बन्धीमा निर्णय गर्दा जग्गाधनीले जग्गा राख्न पाउने भएमा यसै मिसिलबाट मोही सम्बन्धी निर्णय गर्न मिल्ने नै हुँदा निवेदन तामेलीमा राखेको त्रुटि छैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सोको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय हेर्दा दावीका कित्ताहरू हदबन्दीमा कारवाही चलिरहेको हदबन्दी सम्बन्धी निर्णय पछि विवादित कि.नं. का जग्गाहरू जग्गाधनीले राख्नेमा परे यसै मिसिलबाट मोही कायम गर्न सकिने छाड्नेमा परेमा श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको जग्गामा मोही कायम गर्न मिल्दैन भनी मिसिल तामेलीमा राखिदिने भनी मिति ०३९।११।८।१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । हदबन्दी सम्बन्धी निर्णय नभई प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्न नमिल्ने भए अ.बं.१२ नं. अनुसार मुलतवी राख्नु पर्ने हुन्छ । मुलतवी नरहने मुद्दामा उजूरी दावीको कुरामा निश्चित निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर परिरहेको हदबन्दी सम्बन्धी कुरामा यस्तो यस्तो निर्णय भए यो यो हुन्छ भनी काल्पनिक र अनिश्चत निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसरी काल्पनिक र अनिश्चित हुने गरी मिसिल तामेलीमा राखिदिने भनी प्रत्यर्थी भू.सु.का.कपिलवस्तुले गरेको मिति ०३९।११।८को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
९. अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको मिति ०३९।११।८ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १० गते रोज १ शुभम् ।