निर्णय नं. २०६० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २०६०   ने.का.प. २०४१           अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १३२४

विषय : उत्प्रेषण

निवेदक : का.न.पं. वार्ड नं. १० बानेश्वर घर भै हाल खाद्य तथा कृषिबजार सेवा विभागमा बहालवाला ना.सु. श्री विदुरप्रसाद मैनाली

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय

श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभाग

ऐ विभागको आर्थिक प्रशासन शाखा

श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय

श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय

आदेश पाएको मिति : २०४१।७।१६।५ मा

§  हरेक आर्थिक वर्ष पूरा गरेपछि एउटा तलव वृद्धि पाउनु पर्नेमा आठवटा तलव वृद्धि (ग्रेड) पाइसकेको रिट निवेदकको तलव वृद्धि (ग्रेड) संख्या ५ कायम गरी आ.व.२०४१।४२ श्रावण १ गतेदेखि एउटा तलव वृद्धि (ग्रेड) समेत जम्मा ६ तलव वृद्धि (ग्रेड) को हिसाबबाट रिट निवेदकलाई तलव दिने भन्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कारवाही कानुन अनुरुप देखिन नआउने।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान व.अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अ.श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार छ ।

          २.  म निवेदक श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागमा ना.सु. पदमा बहाल भई ०३२ सालदेखि सेवा गर्दै आएको छु ।

          ३.  वा.अ.०४०।४१ मा नै निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६–३ बमोजिम आठ तलव वृद्धि (ग्रेड) खाई पाई आएकोमा आर्थिक वर्ष ०४१।४२ मा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको बजेट भाषणबाट सबै निजामती कर्मचारीको तलव बढ्ने घोषणा पश्चात मेरो पनि तलव वृद्धि भएको थियो । आ.व.०४१।४२ को नयाँ तलवमान अनुसार शुरु स्केल रु. ८१५ तलव वृद्धिमा आठ ग्रेडसम्म रहेको अवस्थामा रु.१६ का दरले रु. १४४ हुने तर म निवेदकले नौ वर्षको तलव वृद्धि पाउने अवस्था भएकोले रु. १८ का दरले १६२ समेत जोड्दा रु. ९७७। प्राप्त गर्नु पर्नेमा केवल ९११। मात्र प्राप्त गर्न सकेँ मलाई कानुन बमोजिम दिनु पर्ने तलव घट्न गएकोले सोको कारण जान्न मेरो आफ्नो कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दा तलवमानको सम्बन्धमा आएको परिपत्र देखाई दिने तोक लागेको रहेछ । सो परिपत्रको देहाय ४ मा वार्षिक वृद्धि (ग्रेड) को सम्बन्धमा खाई पाई आएको वार्षिक वृद्धि रकमलाई हालको नयाँ वुद्धिदरले भाग गरी पाउने अवधिलाई नयाँ वृद्धिसंख्या कायम गर्ने । यसरी भाग गर्दा शेष रहेमा एक नयाँ वृद्धि दरमा नपुग रकम थप गरी ०४१ श्रावणबाट पाउने नयाँ एक ग्रेड समेत हिसाव गरी तलव कायम गर्ने भन्ने लेखिएको रहेछ । उल्लिखित वार्षिक वृद्धिसम्बन्धी मन्त्री परिषद्को ०४१।४।३१ को निर्णय नि.से. नियमावलीको नियम ६.३ को प्रत्यक्ष प्रतिकुल छ । किनभने उक्त नियम ६.३ अनुसार नियम ६.४ वा नियम १०.२ अनुसार सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलव वृद्धि रोक्का नगरी दिएमा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले १ आर्थिक वर्षको नोकरी पुरा गरेपछि एउटा तलव वृद्धि पाउने छ भनी व्यवस्था गरेको छ अर्थात अन्य नियमले तोकेका अवस्था बाहेक तलव वृद्धि घटाउन पाउने छैन साथै निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ७ (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसको प्रतिकुल उक्त निर्णय हुन पुगेको छ । अतः उत्प्रेषणद्वारा मन्त्रिपरिषद्बाट ग्रेड सम्बन्धमा लिइएको निर्णयसम्म बदर गरी म निवेदकले पाउन पर्ने ९ ग्रेडको हिसावले हुने रकम जोडी तलव दिनु भन्ने आदेश मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र ।

          ४.  यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूसँग लिखितजवाफ लिने भन्ने समेतको ०४१।५।१५ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

          ५.  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र बमोजिम तलव भत्ता ग्रेड खुवाएको हुँदा रिट खारेज गरिन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको कृषि मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          ६.  कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रको आधारमा निवेदकलाई पनि हिसाव गरी दिइएको भन्ने समेतको खाद्य तथा कृषि बजार सेवा एवं ऐ. को आर्थिक प्रशासन शाखाको संयुक्त लिखितजवाफ ।

          ७.  श्री ५ को सरकारले पछि वृद्धि गरेको सुविधा वितेका अवधिको निम्ति पनि प्रदान गर्न वाध्य छैन त्यसकारण पहिले पकाएको ग्रेड आजको दरमा दिनु पर्ने देखिँदैन खाई पाई आएको रकम घट्न नगएसम्म उक्त नियम बिपरीत भनी मान्ने अवस्था पाइँदैन भन्ने समतेको अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

          ८.  श्री ५ को सरकारले नीतिगत निर्णय गरी सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई सोही आधारमा तलव रकम कायम गरिएको साथै नयाँ व्यवस्था अनुसार निजले भाद्र महीनासम्मको तलव र दशैं खर्च समेत बुझिसकेको पत्रबाट स्पष्ट हुँदा निवेदकले नयाँ तलव भत्ता सुविधा लिखित रुपमा स्वीकार गरी उपभोग गरी सकेको देखिनाले रिट निवेदन खारेज गरिन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

          ९.  नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले निजामती सेवा नियमावली बमोजिम एक वर्षको एक तलव वृद्धि पाउन पर्ने कुनै विभागीय कारवाही नभई ग्रेड घटन नसक्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले श्री ५ को सरकारबाट ग्रेड सम्बन्धमा गरिएको निर्णय नि.से.नि.को प्रतिकुल हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरूका तर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले तलव भत्ता एवं सुविधान निर्धारण गर्ने नीतिगत कुरा हो, जबसम्म निजामती कर्मचारीले खाई पाई आएको रकम घट्दैन तवसम्म निजलाई प्राप्त हुन पर्ने सुविधा घटेको मानिदैन । रिट निवेदकको कुन हकमा आघात पर्‍यो, खुलाउन सकेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १०.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

          ११.  निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट मिति २०४१।४।३१ मा ग्रेड सम्बन्धी गरिएको निर्णय निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६.३ को प्रतिकुल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा ग्रेड सम्बन्धमा गरिएको उक्त निर्णयसम्म बदर गरी नियमानुसार मैले पाउनु पर्ने ९ ग्रेडको रकम जोडी तलव दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

          १२.  त्यस सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.३ मा नियम ६.४ वा नियम १०.२ अनुसार सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलव वृद्धि रोक्का नगरी दिएमा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले १ आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गरेपछि एउटा तलब वृद्धि पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          १३.  श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयबाट मिति २०४१।४।३१ मा भएको निर्णय बमोजिम श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको मिति २०४१।५।४ को परिपत्रमा उल्लेख भएको श्री ५ को सरकारको निर्णयको प्रकरण नं. ४ हेर्दा वार्षिक वृद्धि (ग्रेड) को सम्बन्धमा खाईपाई आएको हालको नयाँ वृद्धि (ग्रेड) दरले भाग गरी आउने लब्धिलाई नयाँ वृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गर्न यसरी भाग गर्दा शेष रहेमा एकनयाँ वृद्धि दरमा नपुग रकम थप गरी २०४१ श्रावणबाट पाउने नयाँ एक ग्रेड समेत हिसाव गरी तलव कायम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ ।

          १४. श्री ५ को सरकारले वार्षिक वृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गरी तलव विवरण गरिएको भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट देखिइरहेको छ । विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र खाद्य कृषि बजार सेवा विभागका लिखितजवाफको प्रकरण ४ र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफको प्रकरण ९ मा श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ को निर्णयको प्रकरण ४ बमोजिम हिसाब गरी वार्षिक वृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गरेको भन्ने उल्लेख भएको छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय लागू हुनु अगावै रिट निवेदकले ८ आठ (ग्रेड) पाइसकेको कुरालाई विपक्षीहरूको लिखितजवाफबाट स्वीकार गरेकै देखिँदा सो कुरामा विवाद छैन ।

          १५. श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ को निर्णयको उक्त प्रकरण ४ बमोजिम हिसाव गरी ग्रेड संख्या कायम गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा भएको पाइँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.३ बमोजिम हरेक आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गरेपछि एउटा तलब वृद्धि पाउने नै देखिन्छ उक्त नियमावलीको नियम ६.४ वा १०.२ बमोजिम सजाय गरी रिट निवेदकको तलववृद्धि (ग्रेड) रोक्का गरेको वा घटाएको भन्नेकुरा स्वयं विपक्षीहरूले नै लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम ६.३ बमोजिम हरेक आर्थिक वर्ष पुरा गरेपछि एउटा तलव वृद्धि पाउनु पर्नेमा आठवटा तलववृद्धि (ग्रेड) पाइसकेको रिटनिवेदकको तलबवृद्धि (ग्रेड) संख्या ५ कायम गरी आ.व. २०४१।०४२ श्रावण १ गतेदेखि एउटा तलव वृद्धि (ग्रेड) को हिसाबबाट रिट निवेदकलाई तलव दिने भन्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कारवाही कानुन अनुरुप देखिन आएन ।

          १६.  तसर्थ श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ को निर्णयको प्रकरण ४ मा उल्लेख भए बमोजिम साविक खाइपाई आएको जम्मा ग्रेडको रकमलाई हालको तलव वृद्धि (ग्रेड) रकमले भाग गरी आउने लब्धीलाई नयाँ तलव वृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गर्ने गरेको सम्म श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ को निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.३ को प्रतिकूल देखिँदा तलव वृद्धि (ग्रेड) सम्बन्धमा सम्म श्री ५ को सरकारले गरेको उक्त निर्णय रिट निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब नियम बमोजिम तलव वृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गरी रिट निवेदकलाई २०४१ साल श्रावण १ गतेदेखिको तलव दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरू समक्ष पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इति सम्वत् २०४१ साल कार्तिक ६ गते रोज २ शुभम् ।