निर्णय नं. ९१५४ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।१०।९।५
०६९-WS-०००८
मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक/पक्ष : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ स्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रको अख्तियार प्राप्त ऐ. का प्रथम उपाध्यक्ष देवीप्रसाद दाहाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
- निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्था राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएकोले सो दफा श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
- निजामती सेवाका पदहरूको नियुक्ति, बढुवा सरूवा के कसरी गर्ने भन्ने समग्र व्यवस्था राज्यले निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा समयसमयमा अवलम्बन गर्ने नीतिमा भरपर्ने विषय भएको हुँदा निवेदकले माग गरेको प्रस्तुत विषय नीतिगत विषय होइन भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
- निवेदनमा घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा बनाई धारा १०७(१) को अलावा धारा १०७(२) को समेतको माग दावी लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबिन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (५) बमोजिम सेवा करारमा लिने कार्य कुनै धर्म, लिङ्ग, वर्ण, जातजातिको आधारमा छनौट गर्ने वा नगर्ने कुराको आधारमा वर्गीकरण गरेको नभै सर्वसामान्य व्यवस्था भएको देखिएको र करारबाट सेवा आपूर्ति गर्ने नीतिगत प्रश्न भएकोले टड्कारोरूपमा कसैसँग लक्षित नभएको तटस्थ व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
- सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउँदछ । समाजका हरेक पक्षमा न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विकसित यो मान्यताबाट नै समाजमा पूर्ण एवम् वास्तविक समानता कायम हुन सक्तछ । वर्तमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा निजामती सेवा अन्तर्गत करारमा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रभावकारी तुल्याउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुकूल नै हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक/पक्षका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक
प्रत्यर्थी/विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीर :
सम्बद्ध कानून :
- निजामति सेवा ऐन, २०५० तथा निजामति सेवा नियमावली, २०५०
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
- मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई श्रेणी विहीन कर्मचारीको हकहितको लागि क्रियाशील रहेको यस राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले विपक्षीहरूसमक्ष निम्न माग प्रस्तुत गरेको थियो ।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेको श्रेणीविहीन पद शतप्रतिशत (१००%) नै खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
- ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (४) र (५) को व्यवस्था सोही ऐनको उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग बाझिएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने,
- ऐ. ऐनको दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई सबै तहका कर्मचारीहरूलाई लागू हुने गरी उपदफा (१२) खारेज गर्नुपर्ने,
- ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था पुरूष कर्मचारीहरूको हकमा समेत लागू हुनुपर्ने ।
उपरोक्त मागहरू राख्दा विपक्षीहरूले सम्बोधन नगरेकोले बाध्य भई ऐनमा भएको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गराउन अन्य कुनै प्रभावकारी एवम् वैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१)(२) बमोजिम सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादको रूपमा यो निवेदन लिई आएका छौं ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को अन्य खण्डहरूमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई निःशर्तरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तर खण्ड (क) को व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार विपक्षीहरूले देखाउन सकेका छै्नन् । कानून कार्यान्वयन गर्ने विपक्षी सरकारी निकायहरूले नै कानूनको पालना गर्न इन्कार गर्न मिल्ने होइन । श्रेणीविहीन पदहरू पनि अन्य पदसरह खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्नुपर्नेमा त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाई वर्षौंसम्म करार सेवामा काम लगाउँदा त्यस्ता कर्मचारीहरूको जीवनको उत्तरार्द्ध असुरक्षित भई सामाजिक सुरक्षा पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । साथै, एउटै पदमध्ये केही करारबाट र केही स्थायीरूपमा पूर्ति गर्ने गरी गरिएको ऐ. उपदफा ४ र ५ को व्यवस्था तथा वर्गीकरणको व्यवस्थासमेत उपदफा १को खण्ड क को प्रावधानविपरीत हुनुका साथै न्यायोचित र पारदर्शी नभएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थासमेत खारेजभागी छ ।
राजपत्र अनङ्कित पदबाट राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुन सक्ने गरी सेवाको विभेदलाई अन्त्य गरिएको अवस्थामा ऐनको दफा २४ घ१ को उपदफा १२ ले स्तरवृद्धि हुने पदमा राजपत्र अनङ्कित पद र श्रेणीविहीन पदमा विभेदको अवस्थालाई यथावतै राखेको छ । सो व्यवस्थाले गरेको विभेद हट्नुपर्ने र पदोन्नतिको अवसर प्रत्येक कर्मचारीले समानरूपमा पाउनुपर्ने हुँदा उक्त व्यवस्थासमेत खारेज हुनुपर्छ । साथै ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था पुरूष कर्मचारीको हकमा समेत लागू गर्दा महिला कर्मचारीको हक हितमा असर नपर्ने हुँदा महिला कर्मचारीलाई मात्र भनी लागू गर्नु जरूरी छैन । यसर्थ सो व्यवस्था पुरूष कर्मचारीको हकमा समेत विभेद नगरी लागू गर्नु गराउनुपर्ने देखिँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र (५) तथा उपदफा (१४) को महिला उम्मेद्वार भन्ने वाक्यांश र दफा २४घ१ को उपदफा (१२) को व्यवस्थाहरू र निवेदकको मागप्रतिकूल असर पर्ने कुनै निर्णय, काम कारवाही सूचना पत्राचार आदि भए गरेको पाइएमा त्यस्तो सम्पूर्ण निर्णय पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु साथै प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्रेणीविहीन पदमा नियुक्ति प्रक्रिया तथा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित विषय समावेश भएकोले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।४।३१ को आदेश ।
राज्यलाई के कस्तो कानूनको आवश्यकता पर्दछ, कुन कानून बनाउने, कुन लागू गर्ने, के कस्तो कानून खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने कार्य व्यवस्थापिका संसदको हो । व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानून सबैले पालना गर्नुपर्ने हुँदा रिट निवेदकले लिएको जिकीरको कुनै औचित्यता छैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सरकारी सेवाअन्तर्गत कुन प्रकृतिको कार्य कुन प्रक्रियाद्वारा गर्ने भन्ने विषयमा कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने नै हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पद तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा (५) मा सहायक कार्य गर्ने पदहरू खारेज गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । मुख्य कार्य गर्ने भनी तोकिएका पदमा सम्बन्धित निकायबाट माग भई आएको आधारमा यस आयोगबाट पदपूर्तिको कार्य भइरहेकै हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ऐ. दफा २४घ २ मा व्यवस्था रहेको र स्तरवृद्धि पनि ऐनद्वारा व्यवस्थित बढुवाकै एक प्रक्रिया हो । साथै सकारात्मक विभेदको नीतिअनुसार महिलाहरूको निमित्त कानूनद्वारा थप सुविधा दिने गरी गरिएको विशेष व्यवस्थालाई असमान व्यवहार भयो भनी मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
निवेदकले बदर माग गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४), (५), (१४) र दफा २४घ१ को उपदफा (१२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को कुनै पनि व्यवस्थासँग बाझिएको भनी निवेदनपत्रमा खुलाउन सकेको छैन । निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी नीतिगत कुरामा आधारित व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य घोषित गर्नुपर्ने कारणसहित मागदावी लिन सकेको देखिँदैन । ऐ. दफा ७ को उपदफा (४) र (५) को व्यवस्थाहरू निजामती सेवाको संरचनालाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन गरिएको नीतिगत व्यवस्था भएको र उपदफा (१४) को व्यवस्था सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तमा आधारित भई विधायिकाले गरेको विशेष व्यवस्था भएकोले पुरूष कर्मचारीलाई पनि लागू हुनुपर्ने भन्ने मागको कुनै संवैधानिक र सैद्धान्तिक आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवाको श्रेणीविहीन पदहरू क्रमशः खारेज गर्दै लाने र त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू सेवा करारबाट गर्दै जाने सरकारको नीतिअनुरूप ऐनको दफा ७ को उपदफा (५) निर्माण भएको पाइन्छ । उपदफा १ को खण्ड (क) सामान्य व्यवस्था हो भने उपदफा (५) विशेष व्यवस्था हो । जुन श्रेणीविहीन पदहरू सबै खारेज भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन जान्छ र दफा २४घ१ को व्यवस्था श्रेणी विहीन कर्मचारीको लागि नभई २४घ२ को व्यवस्था आकर्षित हुने हुँदा सामानताको हक अनुकूल नै रहेको छ । साथै दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम महिलाका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हुँदा पुरूषको हकमा समानरूपमा लागू हुनुपर्ने भनी दावी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को र सोही व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
दफा (४)(५) र उपदफा (१)क समग्रतामा हेरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम महिलाका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हुँदा पुरूषको हकमा समानरूपमा लागू हुनुपर्ने भनी दावी गर्न नमिल्ने र २४घ२ ले श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको हकमा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुँदा २४घ१ आकर्षित हुने नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को देहाय (क) मा श्रेणीविहीन पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुरूप पदपूर्ति गर्नेतर्फ कुनै कारवाही भएको छ, छैन उपदफा (४) मा मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पद तोक्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोअनुरूप पद तोक्ने सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको छ, छैन सो को जवाफ र सोही उपदफा (५) मा श्रेणीविहीन पद खारेज गरी सो पदले गर्नुपर्ने कार्य सेवा करारबाट गराउने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोमा निजामती सेवाका के कति श्रेणीविहीन पदहरू खारेज भई उक्त पदले गर्नुपर्ने कार्य हाल के कति जनशक्तिलाई सेवा करारमा लिई सम्पादन गराइएको अवस्था छ सो समेतको यथार्थ विवरण निजामती किताबखानाबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।८।२८ को आदेश ।
उक्त आदेशानुसार पद खारेज गरिदिनु भन्ने पत्र हालसम्म प्राप्त भएको छैन । करारमा के कति कर्मचारी नियुक्ति गरिएका छन् भन्ने जानकारीसमेत विभागमा प्राप्त भएको छैन । हालसम्म २२९१ जना कार्यालय सहयोगीले अवकाश पाएको रेकर्डबाट देखिएको भन्ने निजामती किताबखानाको पत्र ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को व्यवस्था निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको तर कार्यालय सहयोगीको हकमा मात्र कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐ. उपदफा (४) अनुसार मुख्य र सहायक काम गर्ने पद भनी आजसम्म परिभाषित गरिएको पनि छैन र गर्न पनि सम्भव छैन । न तः कुनै सरकारी निकायले उपदफा (५) बमोजिमका पदहरू खारेज गरेका छन् । कानूनमा स्थायीरूपमा पूर्ति गर्ने पद भनी छुट्टाइएको पद र सरकारी कार्यालयको अभिन्न अङ्गको रूपमा दैनिकरूपमा गर्नुपर्ने कामसँग सम्बन्धित पदमा वर्षौसम्म करारमा काम लगाउँदा त्यस्ता कर्मचारीको जीवनको उत्तरार्द्ध असुरक्षित भई राज्यबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण त्यस्तो पदहरू खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थायीरूपमा तत्काल पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को देहाय (क) को व्यवस्था सामान्य व्यवस्था हो भने ऐ. उपदफा (४) र उपदफा (५) को व्यवस्था विशेष व्यवस्था हो । सरकारको नीतिअनुरूप निजामती प्रशासन सञ्चालन हुने भएकाले सो अनुरूप त्यस्ता पदहरू करारबाट पूर्ति गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासँग बाझिएको हो भनी निवेदकले खुलाउन सकेको छैनन् । साथै ऐ. उपदफा (१४) सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था क्रियाशील गराउन आएको र दफा २४घ१ श्रेणीविहीन कर्मचारीको लागि आकर्षित हुने दफा नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र (५) तथा उपदफा (१४) को महिला उम्मेद्वार भन्ने वाक्यांश र दफा २४घ१ को उपदफा (१२)को व्यवस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदन दावी र सरकारको नीतिअनुरूप निजामती प्रशासन सञ्चालन हुने भएकाले सो अनुरूप त्यस्ता पदहरू करारबाट पूर्ति गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र उपदफा (५) को व्यवस्था गरिएका हुन् । त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासँग बाझिएको भनी निवेदकले खुलाउन सकेको छैनन् । ऐ. उपदफा (१४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम महिलाका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था क्रियाशील गराउन आएको र दफा २४घ१ श्रेणीविहीन कर्मचारीको लागि आकर्षित हुने दफा नै नभएको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
उपरोक्त निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ तथा दुबैतर्फको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा ७ को उपदफा (४),(५) र (१४) तथा ऐ. दफा २४घ१ को व्यवस्था नीतिगत व्यवस्था हो होइन ?
(ख) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र (५) को व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र धारा १८ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (१) क समेत सँग बाझिएको छ छैन ?
(ग) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ?
2. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) बमोजिम श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुनुपर्ने भनी उक्त आधार लिई दफा ७(४) र ७(५) को व्यवस्था उक्त दफा ७ (क) एवम् संविधानको धारा १२, १८ समेतका विभिन्न व्यवस्थाविपरीत भएको भनी बदरको माग गरेको देखिन्छ । निवेदकको उक्त मागप्रति विपक्षीहरूले असहमति प्रकट गरी लिखित जवाफ लगाएको अवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) को व्यवस्था निजामती सेवाका पदपूर्ति के कति र कुन आधारमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गरिएको समग्र व्यवस्था भन्ने देखिएको छ । निजामती सेवाका कुन कुन पदहरू के कसरी कुन प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्ने भन्ने विषय तथा समग्र निजामती सेवाको पदमा पदपूर्ति गर्ने आधार सोही ऐनमा निर्धारण भएबमोजिम हुने कुरामा विवाद छैन । ऐनमा व्यवस्थित गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यविधिगतरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि विधायिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा गर्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को संशोधनबाट समग्र निजामती प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ ।
3. यहाँ निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भनी उठाएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र (५) मा कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा, ....“उपदफा (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पद तोक्नेछ । उपदफा (५) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पदहरू स्वतः खारेज हुनेछन् । सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पदहरू खारेज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउनुपर्नेछ । त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनुपर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूमध्ये मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने कर्मचारीहरू नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोबमोजिमको सूचना सर्वसामान्यरूपमा हालसम्म नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको भने देखिंदैन ।
4. उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पदहरूसम्म स्वतः खारेज हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा वर्गीकरण नहुँदा मुख्य कार्य गर्ने श्रेणीविहीन पदहरूमा समेत विज्ञापन नभई दुबै किसिमका श्रेणीविहीन पदहरू खारेज हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । श्रेणीविहीन पदहरूको वर्गीकरण भैसकेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो पद छुट्ट्याई सहायक कार्य गर्ने पदहरूको हकमा मात्र पद खारेज भएको जानकारी निजामती किताबखानामा पठाउन सक्ने अवस्था देखियो । त्यसरी खारेज भएका पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउन सक्ने गरी उपदफा (५) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा हाल विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा करारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू कार्यरत् रहेको देखिन्छ । ऐ. दफा ७ उपदफा (१) को खण्ड क मा श्रेणीविहीन पदहरू शतप्रतिशत खुल्लाबाट पूर्ति गरिनेछ भन्ने सामान्य व्यवस्था भन्दा पछिबाट सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन (२०६४) बाट उपदफा (४) र (५) लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू थप भएको अवस्था देखिन्छ । उपदफा (४) र (५) को यो विशेष व्यवस्था संविधानका विभिन्न धाराहरूसँग बाझिएकोले बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले घुमाउरो अर्थमा मागदावी लिएको देखिए तापनि के कुन आधारमा र कसरी कुन धारासँग बाझिएको हो स्पष्ट माग दावी नभएको र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने युक्तियुक्त आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी निवेदकले स्पष्ट दावी लिन सकेको नदेखिँदा ऐनको उक्त दफाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र १८ समेतसँग बाझिएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
5. निवेदकले दावी लिएको ऐ. ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को सम्बन्धमा हेर्दा ..“(१४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदको लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेद्वारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकका लागि तोकिएको पदमा लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरिसकेका महिला उम्मेद्वारलाई मात्र एकपटकका लागी लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) ले स्वीकार गरेको समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था भएकाले उक्त व्यवस्था राज्यले लिएको सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत गरिएको विशेष व्यवस्था हो भन्नेमा विवाद रहेन । निवेदकले उठाएको दफा २४घ१ को कानूनी व्यवस्था राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भएकोले सो दफा श्रेणीविहीन कर्मचारीको हकमा आकर्षित हुने अवस्था नहुँदा सो सम्बन्धमा निवेदक दावी तथा निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन ।
6. निजामती सेवालाई के कसरी सञ्चालन गर्ने, पदपूर्ति, पदस्थापन, सरूवा वढुवा जस्ता कुरामा सरकारले समयसमयमा निर्धारण गर्ने नीति तथा सो बमोजिम ऐन तथा नियमावलीहरूमा समयसमयमा गर्ने संशोधनबाटै त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न सक्ने नै हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले संविधानसँग स्पष्ट बाझिएको अवस्थामा बाहेक अन्यथा अदालतले रिटमार्फत् अमान्य र बदर घोषित गर्न मिल्ने हुँदैन । निजामती सेवाका पदहरूको नियुक्ति, बढुवा सरूवा के कसरी गर्ने भन्ने समग्र व्यवस्था राज्यले निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा समयसमयमा अवलम्बन गर्ने नीतिमा भरपर्ने विषय भएको हुँदा निवेदकले माग गरेको प्रस्तुत विषय नीतिगत विषय होइन भनी मान्न मिलेन र त्यस्तो नीतिगत विषयमा अदालतले रिट जारी गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
7. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (४) र (५) को व्यवस्थाबाट रिक्त भएका पदहरू खारेज भै त्यस्तो पदबाट गर्ने कार्यहरू सेवा करारबाट पूर्ति गर्ने गरी उक्त व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अहिले व्यक्तिसँग करार गरी जुन ढङ्गबाट निजामती सेवामा काम लिइरहेको अवस्था छ । त्यसबाट श्रेणीविहीन पदमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो ऊर्जाशील समय राष्ट्रका लागि लगानी गर्ने तर कहिले पनि स्थायी हुन नसकी वर्षौंसम्म करारमै कार्यरत् रहँदा जीवनको उत्तरार्द्धमा सामाजिक सुरक्षाको लाभबाट वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति रहेकाले त्यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १२ र १८ समेतसँग बाझिएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने माग दावी भए पनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने युक्तियुक्त आधार उल्लेख गरी निवेदकले स्पष्ट दावी लिन सकेको पाइएन । निवेदनमा घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा बनाई धारा १०७(१) को अलावा धारा १०७(२) को समेतको माग दावी लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबिन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्ने हुँदैन ।
8. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (५) बमोजिम सेवा करारमा लिने कार्य कुनै धर्म, लिङ्ग, वर्ण, जातजातिको आधारमा छनौट गर्ने वा नगर्ने कुराको आधारमा वर्गीकरण गरेको नभै सर्वसामान्य व्यवस्था भएको देखिएको र करारबाट सेवा आपूर्ति गर्ने नीतिगत प्रश्न भएकोले टड्कारोरूपमा कसैसँग लक्षित नभएको तटस्थ व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण मान्न मिलेन । कसैलाई पनि भेदभाव नगरी समानरूपले लागू हुने गरी बनेको तटस्थ कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने हुँदा संविधानसँग बाझिएको भन्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन माग दावीमा नीतिगत विषयसमेत समावेश हुन आएको अवस्था हुँदा नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त दफाहरू असंवैधानिक घोषित गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
9. रिट निवेदन खारेज भए तापनि निवेदकले उठाएको निजामती सेवाका करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा भने यो अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ । निवेदकले उठाएको विषयले आधारभूत मानव अधिकार र न्यूनतम् मानवीय आवश्यकतासँग सम्बन्ध र सरोकार राखेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापश्चात् जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले मानवका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको देखिए तापनि त्यसले कमजोर एवम् सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक प्रकृतिका न्यूनतम् आवश्यकतालाई प्रभावकारीरूपबाट सम्बोधन गर्न नसकेका कारण सङ्घ सन् १९६६ मा आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र जारी गर्न पुगेको अवस्थातर्फ पनि ध्यान जानु जरूरी देखिन्छ । जुन प्रतिज्ञापत्रले गरीब एवम् कमजोर वर्गका व्यक्तिलाई समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था (Adequate Standard of Living) प्रत्याभूत गरेका कारण वर्तमानमा पनि यो दस्तावेज आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको विश्वव्यापी आधारस्तम्भको रूपमा स्थापित हुनपुगेको देखिन्छ । यही तथ्यलाई आत्मसात गरी प्रतिज्ञापत्रअनुरूप व्यवहार गर्नु पक्ष राष्ट्रहरूको प्राथमिक दायित्व पनि रहन पुगेको छ ।
10. आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि उपलव्ध स्रोत एवम् साधनको न्यायोचित एवम् विवेकसम्मत परिचालन गरी जनतालाई आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक हक, अधिकार र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वतर्फ निरन्तर उन्मुख रहनु अपरिहार्य छ । साथै राज्य आफूमा निहित यो दायित्व प्रभावकारीरूपबाट निर्वाह गर्न उदासीन भयो भन्ने प्रश्नका साथ नागरिक अदालतमा उपस्थित भएमा राज्यको यो दायित्वलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रचलन गराउने कर्तव्य राज्यको अभिन्न अङ्गको हैसियतमा अदालतमा समेत निहित हुनपुग्दछ । यस प्रकृतिका संवेदनशील विषयमा अदालत गम्भीर हुन नसकेमा कमजोर एवम् सीमान्तकृत वर्गको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत निस्तेज हुनजान्छ ।
11. निजामती सेवाअन्तर्गत करारमा कार्यरत् श्रेणीविहिन कर्मचारीको आर्थिक एवम् सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित प्रस्तुत रिट निवेदनले सेवाभित्रका असुरक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज मुखरित गरेको सन्दर्भबाट हेर्दा स्थायी र करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको सहकार्यबाट वर्तमानमा समग्र निजामती प्रशासन सञ्चालन भएको पाइन्छ । सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा यी दुई प्रकृतिका कर्मचारीको भूमिकामा खासै भिन्नता रहेको नपाइए तापनि स्थायी कर्मचारीको तुलनामा करारका कर्मचारीको आर्थिक एवम् सामाजिक सुरक्षाको सवालमा भने निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरू मौनरहेको अवस्था देखिन्छ । तर यस सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नागरिकलाई समानताको आधारमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हक तथा शोषण विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विषयतर्फ भने राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकेको देखिँदैन । जसका कारण हालसम्म पनि निजामती सेवाअन्तर्गत करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको यकीन विवरण नराखी, उनीहरू सेवामा कार्यरत् रहँदा वा सेवा निवृत हुँदाको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत नगरी केवल यान्त्रिक तवरबाट निश्चित अवधिका लागि करार नवीकरण गर्दै जाने कार्य भै रहेको देखिन्छ । परिणामतः राज्य संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुनाको साथै करारमा कार्यरत् कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था असुरक्षितसमेत रहेको देखिन्छ ।
12. शून्य सामाजिक सुरक्षाको अवस्थामा रहेका करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरूलाई कार्यरत् रहँदाको अवस्थामा कम सुविधा प्रदान गर्नु तथा अवकाशपश्चात् खाली हात घर पठाउनुको ठोस एवम् पर्याप्त कारण विपक्षीहरूले स्पष्ट पार्न सकेको अवस्था देखिँदैन । साथै, यो विषय स्रोत साधनको अभाव वा साधनको अपर्याप्तताअन्तर्गतको विषय हो भन्ने जिकिर पनि लिन सकेको देखिँदैन । यसर्थ स्थायी निजामती कर्मचारीका लागि जस्तोसुकै सुविधाको व्यवस्था गर्न उद्यत रहने सरकार करारमा कार्यरत् कर्मचारीको हकमा पूर्णरूपमा दायित्वविहीन हुन खोज्नु विचारणीय देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदकले करारमा कार्यरत् श्रेणीविहीन कर्मचारीको आर्थिक एवम् सामाजिक असुरक्षा एवम् जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ गराएको ध्यानाकर्षणलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिन आउँदैन ।
13. सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउँदछ । समाजका हरेक पक्षमा न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विकसित यो मान्यताबाट नै समाजमा पूर्ण एवम् वास्तविक समानता कायम हुन सक्तछ । वर्तमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायप्रति संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा निजामती सेवा अन्तर्गत करारमा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रभावकारी तुल्याउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुकूल नै हुने देखिन्छ ।
14. मुलुकको निजामती प्रशासन सञ्चालन, सेवाको पदपूर्तिको प्रक्रिया, कार्यरत् कर्मचारीको सेवा अवधि, सेवामा रहने पदहरूको प्रकृति निर्धारणलगायतका विषयहरू सार्वजनिक नीतिअन्तर्गतका विषय भए तापनि सेवा सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन भने सदैव उच्च प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ । कार्यरत् जनशक्तिले उच्च मनोबलका साथ प्रवाह गरेको सेवाको प्रतिफलको आधारमा नै साङ्गठनीक सफलता निर्भर रहने गर्दछ । यसका लागि सेवामा कार्यरत् सबै कर्मचारीमा समानरूपमा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ । परिणामस्वरूप भावी पुस्ताका लागि चुस्त एवम् प्रभावकारी प्रशासन हस्तान्तरणसमेत हुन पुग्दछ।
15. प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार निजामती सेवामा कार्यरत् जनशक्ति स्थायी र करारका रूपमा पूर्ति गरिँदै आएको अवस्था देखिन्छ । तर स्थायी कर्मचारीको तुलनामा करारमा कार्यरत् कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको विद्यमान नाजुक अवस्था र सो अवस्थाप्रति राज्यको निरन्तर उदासीनताको कारण करार सेवामा कार्यरत् कर्मचारीमा न्यूनमात्राको उत्प्रेरणा विद्यमान रही सेवाको गुणस्तरीयतामा समेत गम्भीर असर पर्नसक्ने अवस्थाका कारण यो विषयमा तत्काल सम्बोधन हुनु जरूरी छ ।
16. सरकारी एवम् निजी क्षेत्रमा कार्यरत् जनशक्तिको आर्थिक एवम् सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि विश्वव्यापीरूपमा निरन्तर प्रयासहरू भैरहेको पाइन्छ । जसमध्ये योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा (Contributory Social Protection) र अयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा (Non-Contributory Social Protection) सम्बन्धी मान्यताहरू समेत प्रचलनमा रहेका देखिन्छन् । योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत कार्यरत् वा अवकाशप्राप्त जनशक्तिले आम्दानीको निश्चित प्रतिशत योगदान गरी सोबाट जम्मा भएको रकमले औषधोपचार, सन्तती शिक्षा, आवास कर्जा जस्ता जीवनका आधारभूत विषयमा सहजता प्रदान गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा, पेन्सन योजना, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । अयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यले तोकिएका लक्षित वर्ग एवम् समूहका व्यक्तिहरूका निमित्त संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था गरी राज्यका तर्फबाट बजेट विनियोजन गर्ने गरेको अवस्था छ । नेपालमा जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, सुत्केरी भत्ता, कर्णाली रोजगार जस्ता अयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । यही पृष्ठभूमिका आधारमा निजामती सेवाअन्तर्गत करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएमा त्यसबाट फलदायी परिणाम उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
17. निजामती सेवाअन्तर्गत करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरूले सेवा प्रदान गरेवापत निश्चित रकम पारिश्रमिकको रूपमा पाउने गरेको कुरामा दुईमत छैन । तर सो रकम कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न ज्यादै न्यून रहेको भन्ने आम गुनासो पनि रहेको पाइन्छ । सहकर्मी स्थायी कर्मचारीहरूले सेवाको दौरान तलब, भत्ता, बिदा, औषधोपचार, बीमा जस्ता सुविधा पाउनुका साथै अवकाशपश्चात् उपदान, निवृत्तिभरण जस्ता सामाजिक सुरक्षाका उपायहरू समेत उपभोग गर्न सक्ने अवस्था रहे तापनि करारमा कार्यरत् कर्मचारीहरू पारिश्रमिक बाहेक अन्य सबै सुविधाहरूबाट वञ्चित रहनुपरेको अवस्था देखिन्छ ।
18. विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा रिक्त श्रेणीविहीन पद खारेज गरी सो पदमा सेवा करारमार्फत कार्य सम्पादन गर्ने नीति कायम रहेसम्म करारमा कार्यरत् कर्मचारी स्थायी कर्मचारीको रूपमा परिणत हुनेसक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा लामो समयसम्म सेवामा रही प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरे तापनि अवकाश पश्चात् कुनैपनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत् नगरिनु न्यायसम्मत एवम् विवेकसम्मत हुने देखिँदैन । यो व्यवस्थाको यथास्थितिलाई निरन्तरता प्रदान गर्नु सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा उचित पनि हुँदैन ।
19. तसर्थ, माथि विवेचित आधार एवम् कारणहरूबाट निजामती सेवाअन्तर्गत खास अवधि करारमा कार्यरत् रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीहरूका लागि पनि योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा (बीमा, अवकाश कोष) वा अयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा (उपदान, उपचार खर्च वा यस्तै प्रकारका अन्य उपयुक्त विषय) को प्रबन्ध मिलाउन अत्यावश्यक देखिएकाले यस्ता कर्मचारीहरूको यकीन विवरण संकलन गरी यस्ता कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन निजहरूले गरेको सेवाको अवधी र त्यसबखत गुम्न गएको अवसरहरूसमेत हेर्दा उपदान वा क्षतिपूर्तिजस्तो कुनै रूपमा भएपनि केही प्राप्त गर्नसक्ने गरी यथाशीघ्र उचित र आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत अन्य विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
न्या. भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल माघ ९ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली