निर्णय नं. २०६५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २०६५ ने.का.प. २०४१ अङ्क ७
डिभिजन बेञ्च
इजालश
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १९३८
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जि. सुनसरी धरान न.पं. वडा नं. ५ बस्ने रमेशकुमार श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : धरान नगरपञ्चायत, धरान
आदेश भएको मिति : २०४१।७।१६।५ मा
§ नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसँग निजहरूले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसासम्म कर उठाउन सक्ने भन्ने लेखिएकोले धरान नगरपञ्चायत भित्र डटपेनको बिक्री व्यापारमा सो मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्ने देखिन्छ । सो बाहेक विद्युत कर, सफाई कर र दमकल सुविधा कर समेत उठाउन सक्छ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री नारायणराज खरेल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छ ।
२. धरान न.पं.इलाका भित्र मैले व्यापार व्यवसाय गरी आएको हुँदा व्यापारिक प्रयोजनको लागि विभिन्न माल वस्तुहरू बाहिरका इलाकाहरूबाट धरान न.पं.इलाका भित्र पैठारी गर्नु पर्दछ सो बमोजिम मालासामान पैठारी गर्दा स्थानीय नगरपञ्चायतले न.पं.नियमावली, २०२० को नियम ७ मा निर्धारित गरे बाहेकको कुनै कर असूल गर्न नपाउनेमा सेवा कर भनी विद्युत कर, सफाई कर दमकल सुविधा कर समेतको लागि मनमानी दर कायम गरी न.पं.इलाकामा प्रवेश गर्दा धरान नगरपञ्चायतले कर असूल गर्ने काम गरिरहेको छ । न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (८) अनुसार सुविधा कर सोसुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिबाट मात्र लिन मिल्ने कानुनको प्रष्ट व्यवस्था छ र सो कुरालाई श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीयविकास मन्त्रालयले परिपत्र गरी स्पष्ट गरीसकेको हुनाले जोसुकै व्यापारी बाट कर उठाउन नमिल्ने हुँदाहुँदै मैले व्यापार प्रयोजनका लागि केही मालसामान मिति २०४१।१०।१८ का दिन पैठारी गर्दा मेरो मालसामान रोकी गैरकानुनी अनधिकृत र मनमानी ढंगबाट धरान न.पं.ले कर असूल गरेकोछ । नेपालको संविधानको धारा ५८ अनुसार कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भनी प्रत्याभूति प्रदान गर्नुका साथै नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ र न.पं.(कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को समेत व्यवस्था भइरहेकोमा सबै कानुन व्यवस्थाको प्रतिकूल निर्णय गरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) र धारा १५ समेतद्वारा मेरो मौलिक हकमा विपक्षी न.पं.ले गैरकानुनी तवरबाट कर उठाई आघात पुर्याएको हुँदा सो हकहरूको प्रचलनको लागि धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी धरान न.पं.को उक्त अनधिकृत र गैरकानुनी निर्णय बदर घोषित गरी सो बमोजिमको कर सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्ति बाहेक अरु जोसुकै सँग नउठाउनु भनी परमादेश समेतको जुन उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१०।२२ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा निम्न प्रकार छन् :
४. न.पं.ले लगाउन र उठाउन पाउने कर आफ्नो क्षेत्रभित्र सबैलाई नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (८) मा नगरपञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गराई दिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसँग सो बापत उचित महसुल वा दस्तुर लिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । नगरपञ्चायत नियमावली, २०२० को नियम ७ ले नगरपञ्चायतले उठाउन सक्ने केही किसिमका कर दस्तुर फी आदिको दर तोकेकोमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (८) अन्तर्गत लिन सक्ने महसूल वा दस्तुरको दर भने तोकिएको छैन । न.पं. क्षेत्रको बाटोघाटो सार्वजनिकठाउँमा नियमित सफाईको सुविधा र नगरञ्चायत क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्दा सबैलाई दमकल सुविधा उपलब्ध गराई रहेको छ न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९ को उपदफा (८) अन्तर्गत ती सुविधा उपलब्ध गराए बापत न.पं.ले महसूल वा दस्तुर लिन सक्ने हुँदा नगर सभाको निर्णय अनुसार दर कायम गरी कानुनले लिन उठाउन पाउने दस्तुर लिई उठाई आएको हो । यस नगरपञ्चायतले उपलब्ध गराई आएको सेवा तथा सुविधाहरू विपक्षी निवेदक र निजको व्यापारिक सामानका उपभोक्ताहरूले उपभोग गरेका छैनन् भन्ने भनाई निवेदकको नहुँदा प्रत्येक व्यक्तिलाई ती सुविधा उपलब्ध भइरहेको र हुने प्रकृतिको हुँदा यस पञ्चायत क्षेत्रका प्रत्येक व्यक्तिबाट दस्तुर लिने निर्णय भई लिई आएबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको धरान नगरपञ्चायतको लिखितजवाफ ।
५. तारेखमारहेका निवेदक वा झलकबहादुर र विपक्षीको वा.मात्रीकाप्रसादलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान अ.श्री गणेशराज शर्माले न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) र ऐ. नियमावली, २०२० को नियम ७ को बिपरीत मनोमानी दर कायम गरी सेवाकर भनी उठाउने गरेको र उठाएका बिजुली कर सफाई कर र दमकल सुविधा कर बदर गरी त्यस्तो कर फिर्ता लिनु भन्ने विपक्षी न.पं.को नाममा परमादेशको आदेश पाउँ भनी र विपक्षी न.पं.तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले न.पं.ले न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कर असूली कानुनी हुँदा त्यस्तो कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् भएका नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
६. यसमा धरान न.पं.बाट दिएको मिति ०४०।१०।१८को रसिदहेर्दा उक्तरसिदको व्यापारको विवरणमा डटपेन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तो डटपेनको परिणाममा मालको जम्मा मोल रु.३००। को व्यापार कर रु.१।५०, दमकल सुविधा कर १० प्रतिशतले रु.।३० विद्युतकर १५ प्रतिशतले रु. ।४५ र सफाई कर १० प्रतिशतले रु. ।३० समेत लगाएको पाइन्छ ।
७. धरान नगरपञ्चायत तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणराज खरेलले उक्त करहरू नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) बमोजिम लिन सक्छ भन्नु भएकोमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को २९(८) मा “नगरपञ्चायतले पानी बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गरिदिएमा सो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसुल वा दस्तुर लिन सक्नेछ” भन्ने लेखिएको देखिँदा नगरपञ्चायतले पानी वा बिजुली वा अरु कुनै कुराको सुविधा उपलब्ध गरी दिएमा त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्तिसित सो बापत उचित महसुल वा दस्तुर लिने सक्ने हो तर प्रस्तुत विवादमा डटपेनको व्यापार उपर विद्युतकर सफाई कर र दमकल सुविधा कर असूल गरेको हुँदा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३९(८) ले गरेको महसूल एवं दस्तुरको व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखिँदैन ।
८. नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा न.पं.ले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसँग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु.सयमा ५० पैसासम्म कर उठाउन सक्ने छ भन्ने लेखिएकोले धरान न.पं.भित्र डटपेनको बिक्री व्यापारमा सो मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्ने देखिन्छ । सो बाहेक विद्युत कर सफाई कर र दमकल सुविधा कर समेत उठाउन सक्छ भन्न मिलेन ।
९. अतएव नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम १ बमोजिम लिनु पर्ने करसम्म उठाई सोदेखि बढी असूल गरेको करहरू फिर्ता गरी दिनु पर्ने देखिँदा मिति ०४०।१०।१८ को रसीद बमोजिम उठाइएको कर कानुन बिपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । नगरपञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७(१) बमोजिम लिनु पर्ने सम्म कर लिई बढी उठाइएको कर निवेदकलाई फिर्ता गरिदिनु भनी धरान नगर पञ्चायतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल कार्तिक १६ गते रोज ५ शुभम् ।