निर्णय नं. २०६९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०६९ ने.का.प. २०४१              अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १८३४

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला सुनसरी मधुवन पञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने बनु चौधरी

ऐ ऐ बस्ने दर्शलाल माझी

ऐ ऐ बस्ने बृजलाल माझी

ऐ ऐ बस्ने हर्क बहादुर माझी

ऐ ऐ बस्ने गुन्टे माझी

ऐ ऐ बस्ने भुन्टे माझी

ऐ ऐ बस्ने टिकार्इ माझी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, वन मन्त्रालय थापाथली, काठमाडौं

काशी टप्पु बन्य जन्तु आरक्ष विस्तार ब्यवस्था समिति कुसाह, सुनसरी हाल कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय विराटनगर

ऐ ऐ को सदस्य सचिव ऐ ऐ

आदेश भएको मिति : २०४१।७।१४।३ मा

§  जग्गा सट्टा भर्ना पाइसकेको भन्ने भएपछि जग्गाको मूल्यांकन नै नगरी क्षतिपूर्ति नै नदिई समितिले जग्गा प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री नूतन थपलिया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री भैरव प्रसाद लंसाल

उल्लेखित मुद्दा : x

 

आदेश

        न्या. जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण काम कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

        २.  ०१७ सालदेखि हामीहरूले मालपोत तिरी आवाद गरी आ–आफ्नो नाउँमा दर्ता भई जग्गाधनी प्र.पू.समेत पाएको हाम्रो नम्बरी जग्गामा घर घडेरी समेत बनाई आएका छौं । श्री ५ को सरकारले कोशी टापु बन्यजन्तु आरक्ष विस्तार व्यवस्था समिति गठन गरेको र सो समितिले उक्त आरक्ष भित्र परेको जग्गा बिक्री वितरण समेत गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको थियो । सरकारले अधीकरण गरेको नम्बरी जग्गाको सयकडा ७५ को हिसाबले जग्गा नै दिने भनी विपक्षीहरूले भनेको र हामीहरूलाई विश्वास समेत दिलाई लालपूर्जा रसिद समेत खिचेको थियो उक्त रोक्का भएको जग्गामा हामीहरू मध्ये कसैको २० विगहा सम्म र कम्तिमा ७ विगहा सम्म जग्गा पर्छ । उक्त जग्गाको क्षतिपूर्तिको लागि अञ्चलाधीश कार्यालयमा गई समितिका सचिव समेतलाई भन्दा आलटाल गरेको र ०४०।७।१७ गते तिमीहरूको काम नहुने भयो जे जे गर्नु पर्छ गर भनेबाट सारै मर्का पर्न गएको छ ।

        ३.  कानुनले तोके बमोजिम मुआब्जा निर्धारण नै नगरी जग्गा प्राप्ति गर्न रीतपूर्वकको सूचना समेत जारी नगरी हाम्रो हक हनन् गर्न मिल्ने होइन । सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट के कस्तो निर्णय भएको हो, सो हेर्न नदिएकोले पेश गर्न सकेका छैनांै साल सालको तिरो तिरी लालपूर्जा समेत पाई निर्विवाद हक भोग भएको हाम्रो जग्गा कानुन बमोजिम मुआब्जा समेत नदिई अधीकरण गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त अधीकरण उत्प्रेषणको आदेशद्धारा गैरकानुनी ठहर्‍याई हाम्रो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत बनु चौधरी समेतको ०४०।९।१५।६ को रिट निवेदन रहेछ।

        ४.  विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिगंल बेञ्चको ०४०।९।१७।१ को आदेश रहेछ ।

        ५.  कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा सम्बन्धमा ०३४।६।२३ मा गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भई सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले सम्पूर्ण ब्यहोरा खोली निवेदन दिएका र जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २७ अनुसार जग्गाधनीसँग वार्ताद्धारा जग्गा प्राप्त गर्ने व्यवस्था अनुसार वार्ताद्वारा जग्गाधनीहरूले समितिको निर्णय अनुसार मुआब्जा बापत जग्गा नै सट्टा भर्ना लिन मञ्जुर छ भनी आ–आफ्नो परिचय पत्रमा सहिछाप गरी यस समितिबाट सट्टा भर्ना पाउनु पर्ने जग्गा सट्टा भर्ना पाइसकेकोले यस समितिबाट गैरकानुनी रुपबाट जग्गा प्राप्त गरेको होईन । यस समितिबाट वितरण गरिएको फाराम विपक्षीहरूले प्राप्त गरी राजीखुशीले भरेका विवरण बमोजिम जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको हो । विपक्षीहरूले घरसारमा विभिन्न व्यक्तिलाई गरिदिएको जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अगावैका लिखतहरू पनि पेश भएका र दर्शानलाल, भुन्टे वृजलाल समेतले समितिको आरक्षको लागि यो जग्गा प्राप्त गर्नु अगावै घरसारमा विभिन्न व्यक्तिलाई लिखत गरी हकछाडी दिएको हुँदा भोग चलन समेत खरीद गर्ने व्यक्तिहरूको नै भएकोले निजहरूलाई नै जग्गा सट्टा भर्ना र मुआब्जा दिएमा मन्जुर छ भनी समितिमा कागज गरी दिए अनुसार घरसारमा खरीद गरी लिने व्यक्तिलाई नै जग्गा सट्टाभर्ना दिइएको हो । विपक्षी दर्शलाललाई अन्य जग्गाको विभिन्न परिचय पत्र नं. बाट जग्गा सट्टाभर्ना दिई सकिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा ३७ को प्रयोजनको लागि ०३७।१२।१६।१ मा नै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेपछि ०४०।७।१७ मा मात्र थाहा पाएको भनी बिलम्ब गरी ०४०।९।१५ मा पर्न आएको हुँदा बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष बिस्तार व्यवस्था समिति सुनसरी हाल कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

        ६.  यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय आदेश नगरेको र अधिकार प्राप्त कोशी टप्पु बन्य जन्तु आरक्ष बिस्तार समितिबाटै छानवीन तथा कारवाही गरेको देखिँदा सो समितिबाटै लिखित जवाफ पेश हुने नै हुँदा र समितिबाट कानुन बमोजिम गरेको कुरा रिट क्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा समेत रिट खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

        ७.  रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलियाले जग्गा प्राप्ति गर्न रीतपूर्वकको सूचना जारी नगरी मुआब्जा नै निर्धारण नगरी जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको विपक्षी समितिको कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले क्षतिपूर्ति बापत जग्गा नै सट्टा भर्ना लिई मन्जूरीको कागज समेत गरी दिएका हुनाले सो बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको समितिको काम कारवाहीमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        ८.  प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

        ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हाम्रो जग्गाको कानुन बमोजिम मूल्यांकन नगरी क्षतिपूर्ति समेत नदिई जग्गा प्राप्त गरेको प्रत्यर्थी समितिको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

        १०. प्रत्यर्थी समितिको लिखित जवाफ हेरिएमा रिट निवेदकहरूले अधीकरण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत जग्गा नै सट्टा भर्ना लिन मन्जूरीको कागज समेत गरिदिएका र सो बमोजिम जग्गा सट्टा भर्ना पाईसकेका छन् भन्ने देखिन्छ ।

        ११. यसरी प्रत्यर्थी कोशी टप्पु बन्य जन्तु आरक्ष विस्तार समितिले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आरक्षको लागि जग्गा प्राप्त गरी सो जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत जग्गा नै सट्टा भर्ना दिने सम्बन्धमा कागज गराउँदा यी रिट निवेदकहरू समेतले जग्गा नै सट्टा भर्ना लिन मन्जूर छ भनी मन्जूरीको कागज गरी दिएको भन्ने कुरा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष देखाउनु भएको सम्बन्धित मिसिलबाट देखिन्छ । सो बमोजिम जग्गा सट्टा भर्ना पाइसकेको भन्ने भएपछि जग्गाको मूल्यांकन नै नगरी क्षतिपूर्ति नै नदिई समितिले जग्गा प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल कार्तिक १४ रोज ३ शुभम् ।