निर्णय नं. २०७३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २०७३  ने.का.प. २०४१                   अङ्क ७

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. ८८४

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला सप्तरी लैनिया गा.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने शिवनन्दन मण्डल

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने बेचन धानुक मण्डल

भूमि सुधार कार्यालय सप्तरी

आदेश भएको मिति :   २०४१।५।१०।१ मा

§  कबुलियतको सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अ.बं.७८ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई सो कबुलियत देखाई सुनाई उक्त कबुलियतको सम्बन्धमा निजको कथन के कस्तो हुन्छ त्यसलाई समेत हेरी मात्र कबुलियतको वैधता सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निबेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री कुन्ज विहारी प्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री बलिराम कुमार

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

          न्या. महेशरामभक्त माथेमा :    मिति ०३९।३।७ को भूमिसुधार कार्यलय सप्तरीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

          २.  विपक्षीसँगको अंशबण्डा पास गरी भिन्न भएका निजको बाबु सुवेलालले आफ्ना नाउँ दर्ताको जि.सप्तरी लौनिया गा.पं. वार्ड नं. ६ को कि.नं. १०० को ०–११–१७ र वार्ड नं. ४ को कि.नं. १३० को ०–८–१५ मध्ये पश्चिम तर्फबाट ०–६–१० समेत ०–१८–७ जग्गा बटैयामा कमाउन दिई ०३७।१।६ मा कबुलियत समेत गरी गराई मोहीमा कमाउन दिनु भएकोले सुवेलाल ०३७ सालमा परलोक भई सक्नु भएकोले कबुलियत अनुसार मोहीमा दर्ता गरी पाउँ भनी सुवेलालको हक खाने विपक्षी उपर प्रत्यर्थी कार्यालयमा उजूर गरेकोमा कबुलियत संकास्पद छ भन्दै विपक्षीले ईन्कारी प्रतिउत्तर दिनु भएको साथै कबुलियत जालसाजी कायम गरी पाउँ भनि जिल्ला अदालतमा नालिस गर्नु भएकोमा सो को निर्णय नपर्खी भूमिसुधार कार्यालयले मोही दर्ता गर्न मिल्दैन भनी ०३९–३–७ मा निर्णय भयो ।

          ३.  भू.सं.ऐनको दफा २५(२) बमोजिम कसैले अर्काको जग्गा मोहीको हैसियतले एक वर्षे बालीसम्म कमाएपछि मोही हक प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । भूमिसुधार लागू भए पछि मोही स्थापित हुन ऐनको दफा ३४(१) अनुसार कबुलियत हुनु अनिवार्य छ । सो कबुलियत छ भन्ने मेरो विवाद भए गरेमा त्यसतर्फ केही लिएको छैन । कबुलियत सद्धे हो वा कीर्ते जालसाजी भई प्रभावहीन छ भन्ने तर्फ अ.बं.७८ को प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ तर त्यस्तो कारावाही प्रक्रियाको पूरा नगरी विपक्षीले कबुलियतलाई जालसाजी भनी सप्तरी जि.अ.मा नालिस गरे पनि त्यसको निर्णय हुन बाँकी नै छ यस्तो अवस्थामा मेरो कबुलियतलाई निष्प्रभावी तुल्याई प्रत्यर्थी कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।

          ४.  विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति ०३९।५।२५ को सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

          ५.  कुनै साल पनि नकमाएको जमीनको भर्पाई दिने तथा कबुलियत बनाउने प्रश्नै नहुने र निवेदकले मोहीमा जमीन नजोतेको स्पष्ट भइसकेपछि सद्दे कीर्तेतर्फ पठाई अरु कारवाई गर्न नपर्ने हुनाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भूमिसुधार कार्यालयको लिखित जवाफ रहेछ।

          ६.  निवेदकलाई मोहियामा जग्गा कमाउन दिएको छैन । भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५४(२) बमोजिम मोही हक प्राप्त हुनलाई ऐ. को दफा ३४ बमोजिमको कानुनी प्रक्रिायहरू पूरा भएको हुनु पर्दछ सो छैन । निवदेकले भू.सु.का.समक्ष सबूत प्रमाण स्वरुप पेश गरेको कबुलियत ऐनको दफा ३४(१) बमोजिमको रीत पुगेको छैन । त्यस्तो कबुलियतको आधारमा विपक्षीलाई मोही ठहर्‍याउन नमिल्ने भनी कार्यालयबाट भएको फैसलामा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बेचन मण्डलको लिखित जवाफ रहेछ ।

          ७.  निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले विपक्षीको बाबुसँग निवेदकले कबुलियत गरी जग्गा कमाउन लिएको विपक्षीले कबुलियत शंकास्पद छ भनी जिकिर लिए पछि सो कबुलियत सम्बन्धमा कार्यालयले अ.बं.७८ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालय तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री वलिराम र विपक्षी बेचन मण्डल तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले भू.सं.ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम रीत नपुगेको कबुलियतमा अ.बं.७८ नं. को प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक छैन । तर त्यस विषयमा बेचनको जिल्ला अदालतमा नालिस परिसकेकोले जिल्ला अदालतबाटै सद्धे कुरोमा निर्णय हुने हुँदा कार्यालयबाट भएका निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          ८.  प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

          ९.  यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा कबुलियतको आधारमा मोही कायम गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले भूमिसुधार कार्यालय समक्ष दिएको निवेदनमा निवेदक मोही होइन कबुलियत हेर्न पाएको बखत त्यस सम्बन्धमा भन्ने छु भनी विपक्षीले प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । भूमिसुधार कार्यालयले कबुलियत बेरीतको भएकोले प्रमाणको अभावमा वादी दावी अनुसार मोही दर्ता गर्न मिल्दैन भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । उक्त कबुलियतको सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अ.बं.७८ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई सो कबुलियत देखाई सुनाई उक्त कबुलियतको सम्बन्धमा निजको कथन के कस्तो हुन्छ त्यसलाई समेत हेरी मात्र कबुलियतको वैधता सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा सो कबुलियत अ.बं.७८ नं. बमोजिम सुनाउने प्रक्रिया पूरा नगरी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले मिति ०३९।३।७ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो ।

          १०. अतः उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम मिति ०३९।३।७ को प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जनाकारीको निमित्त यो आदशेको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल भाद्र १० गते रोज १ शुभम् ।