निर्णय नं. २०८९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २०८९ ने.का.प. २०४१ अङ्क ८
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४० सालको रिट नं. १०४२
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. साविक १४ हाल १९ नं. बस्ने गणेशबहादुर खड्की
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च कमल चित्रकार
का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. १९ बस्ने इन्द्र नारायण महर्जन
आदेश भएको मिति : २०४१।८।४।२ मा
§ डिसमिस फैसला गरेकोमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको प्रमाण मूल्यांकन गरी हक भए, नभएको, कुरा फैसलामा उल्लेख गर्न मिल्ने कुरा होइन अ.बं.१७९ को कानुनी व्यवस्था अनुसार वादीले तारिख गुजारी पैरवीमा नरहेको अवस्थामा मात्र सो बमोजिम डिसमिस फैसला हुन सक्ने।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : काठमाडौं नगरपञ्चायतको ०४०।१।२२ को फैसला बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत गर्न आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. बाबु जितबहादुरले काठमाडौं माल अड्डाबाट ००५।५।७।१२ मा हाल आवादीमा पाएको पूर्व चक्र च्यामे पश्चिम दक्षिण बाटो उत्तर अष्टमान ज्यापूले कमाएको जग्गा यति ४ किल्लाभित्रको का.जि.इनाखा टोलको बाझो पाखो रोपनी ड।।। हाल आवादीमा पाई त्यस जग्गामा ०८।१०।२९ मा नक्सा पास गरी १ घर र त्यसपछि सोसँग अर्को घर बनाई भोग चलन गरिएको बाँकी जग्गामा भोग गरिरहेकोमा जबरजस्ती जिते कसाइले टहरा बनाई दिंदा काठमाडौं नगरपञ्चायत सभामा मुद्दा पर्दा उक्त बहाली पूर्जि समेतको उल्लेख भई निज जिते कसाइले बनाएको टहरा भत्काउने ठहरी ०३०।५।१३ मा अन्तिम फैसला भई सो बमोजिम ०३१।४।२५ मा टहरा समेत भत्काए पछि त्यस्तो जग्गा तर्फ विना नक्सा पासले विपक्षले झ्याल ढोका राखेको मेरो जग्गातर्फ दक्षिणतर्फ झ्याल ढोका राख्न नपाओस् भन्ने समेत व्यहोराको मैले काठमाडौं नगरपञ्चायतमा निवेदनपत्र चढाउँदा उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने समेत प्रतिवाद पर्दा, जग्गाको प्रमाण केही पेश गर्न नसकेको, नक्सामा पास देखिएको हुँदा उजूरी दावी खारेज हुने ठहर्छ । अ.बं.१७९ बमोजिम डिसमिस फैसला गरिदियौं भनी ०४०।१।२२।३ मा विपक्षी का.न.पं.का प्रधानपञ्चबाट फैसला भयो ।
३. मैले मेरो जग्गा भनेको र अर्कोले सार्वजनिक जग्गा भनी हक बेहकको प्रश्न उठेपछि अदालतमा गई बहाली भित्रको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गा हो, निर्णय गरी आउनु भनी अदालतमा पठाउनु पर्नेमा हकबेहकको निर्णय गर्ने अधिकार न.पं.ऐनको दफा १७ र ४९।२ ले त्रुटिपूर्ण छ । नगरपञ्चायतले फैसलामा १ ठाउँमा खारेज हुने र २ ठाउँमा डिसमिस फैसला भनी गरेको समेत त्रुटिपूर्ण छ । अ.बं.१७९ मा तारिख गुजार्नेको मुद्दा डिसमिस हुन्छ भन्ने लेखिएको यस मुद्दामा मैले तारिख गुजारेको नभई फैसलाको दिन सभा तारेखमा नै हुँदा डिसमिस हुन नसक्ने अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको उक्त फैसला अ.बं.३५ नं. ले बदरभागी छ । अतः उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मिति ०४०।२।१५।१ को गणेशबहादुर खड्गीको रिट निवेदन रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।२।२५।४ को आदेश ।
५. इन्द्रनारायणले घर बनाउँदा यस पञ्चायतबाट ०३५।१२।३१ मा नक्सा पास गराई लिई घर बनाएको देखिन्छ । उक्त घरको जग्गा निजी भन्ने विपक्षीको उजूर भए पनि माथि लेखिए बमोजिम नक्सा पासको सिलसिलामा टाँस भएको म्यादभित्र उजूर परेन । विपक्षी समेतको उजुर नपरेबाट नक्सा पास भनेको हो नक्सा पास हुँदा दक्षिण साँध सडक भनेर जनिएको छ र उक्त जग्गा आफ्नो भनेपनि दर्ता तिरो लगायतका कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन घर बनाई सकेको जग्गाभन्दा बाहिर दक्षिण साँधको जग्गा विषय मात्र विपक्षी र इन्द्रनारायणको झगडा भएको देखिन्छ । यस्तोमा हक बेहकमा जानु भनी सुनाउन मिल्दैन । विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काठमाडौं नगरपञ्चायतको ०४०।५।२ को लिखितजवाफ रहेछ ।
६. विपक्षीले उक्त जग्गामा आफ्नो हक भएको हुनै सबूत देखाउन सक्नु भएको छैन । मैले ०३५ सालमा नै नक्सा पास गरी सार्वजनिक बाटोमा झ्याल निकालेकोमा विपक्षीको उजूर लाग्न सक्ने होइन । नक्सा पास गरी घर बनाउँदा संधियारको नाउँमा म्याद पठाएको थियो । त्यसमा उजूर गर्न नसकी हाल उजूर गर्न आएका हुन्, वादी दावी खारेज गर्ने गरेको नगरपञ्चायतको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुने अनुरोध छ भन्ने समेत इन्द्रनारायण महर्जनको ०४०।९।२४ को लिखितजवाफ ।
७. निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गले हक बेहकको प्रश्न उठेकोमा निर्णय गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई नभएको र दुवै पक्ष तारिख मै रहेकोमा डिसमिस फैसला भनी निर्णय गरेको समेतबाट नगरपञ्चायतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने समेत काठमाडौं नगरपञ्चायत तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले आफ्नो हक भएको भन्ने कुराको पक्का सबूत देखाउन नसकेकोमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको भन्न मिल्दैन । वादी दावी खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं न.पं.को निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएकोछ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट भएको निर्णय हेरिएमा विवादित जग्गामा वादीले आफ्नो हक भएको भन्ने कुराको कुनै प्रमाण देखाउन नसकेको भन्ने उल्लेख गर्दै अ.बं.१७९ नं. बमोजिम डिसमिस हुन्छ भनी निर्णय भएको देखिन्छ । डिसमिस फैसला गरेकोमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको प्रमाण मूल्यांकन गरी हक भए, नभएको, कुरा फैसलामा उल्लेख गर्न मिल्ने कुरा होइन । अ.बं.१७९ को कानुनी व्यवस्था अनुसार वादी तारिख गुजारी पैरवीमा नरहेको अवस्थामा मात्र सो बमोजिम डिसमिस फैसला हुन सक्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतको ठहर खण्डमा “भएको निर्णय हाजिर रहेका वादी प्रतिवादीहरू दुवै थरीलाई सुनाइदिने” भनी उल्लेख भएको र प्रत्यर्थी का.न.पं.तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताले पनि वादी समेत तारिखमा रहेको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु भएकोले समेत नगरपञ्चायतबाट निर्णय हुँदा वादीले तारिख गुजारेको नभई रुजू नै रहेको भन्ने कुरा देखिन आएको छ । तसर्थ वादी तारिखमै रहेको अवस्थामा अ.बं.१७९ नं. बमोजिम भनी डिसमिस गर्ने गरेको प्रत्यर्थी का.न.पं.को ०४०।१।२२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
१०. अतः उपरोक्त बमोजिमको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी काठमाडौं नगरपञ्चायतका नाउँमा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४१ साल मंसिर ४ गते रोज २ शुभम् ।