निर्णय नं. २१०५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१०५     ने.का.प. २०४१                        अङ्क ९

फुल बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४० सालको रिट नं. ४८

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग नेपालगन्ज कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालय, चिसापानी बर्दियाका तर्फबाट चिफ इन्जिनियर शिवबहादुर प्रधानाङ

विरुद्ध

विपक्षी : वैश्य कन्स्ट्रक्सन वर्कविस्करियन टोल नेपालगंजका तर्फबाट सो फर्मका प्रो. जि. बाँके नेपालगंज न.पं. वा.नं. ४ विस्कोरियन टोल वस्ने रामगोपाल वैश्य

आदेश भएको मिति : २०४१।९।२५।३ मा

§  दुई पक्ष बीचको ठेक्का सम्बन्धी विषयको कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्ने अवस्था समेत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दा : x

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय उपर निवेदकको न्यायिक समिति मार्फत परेको बिन्तिपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम फुल बेञ्चबाट दोहर्‍याई हेरी दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

            २.    नेपालगञ्ज कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना अन्तर्गत कि.मि.४३+००८ देखि कि.मि.४४+५४३ सम्मको माटो ढुङ्गाको काम ठेक्का निवेदकले पाई निवेदक र योजना कार्यालयको बीच मिति २०३१।८।२५ मा ठेक्का पट्टाको सम्झौता भएको थियो । योजना कार्यालयको मिति २०३२।७।१४ को परिपत्रद्वारा माटोको काम गर्ने ठेक्का बन्दोबस्त भएको मध्ये यो आर्थिक वर्ष ०३२।३३ को बजेटको अनुपातमा निर्माण कार्य चालू राख्नु पर्ने भएकोले कि.मि.२७+००० देखि कि.मि. ८०+८३४ सम्म निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु भन्ने सूचना गरी कार्य रोकियो । जसबाट भई रहेको कार्य व्यवस्था बिगारी कामदार औजार समेत साइटबाट हटाउनु परेकोले निवेदकको ठूलो नोक्सानी पर्न गयो । त्यसपछि फेरि योजना मिति २०३३।१।१५ को परिपत्रद्वारा पुनः चालू गर्नु भन्ने सूचना दिइयो र योजनाले आवश्यक विस्फोटक पदार्थ समयमा जुटाई दिन नसकेको र माटो ढुङ्गाको प्रतिशत वर्गीकरणमा ०३३।६।११ को परिपत्र अनुसार ०३३ साल फाल्गुणदेखि मात्र विभागको वर्गिकरण बमोजिम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको समेतका विभिन्न अवरोधका कारणहरूको विचार गरी समय समयमा ठेक्का म्याद थप दिँदै आएको र योजना कार्यालयको मिति २०३५।२।११ को पत्रद्वारा २०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने गरी सूचना दिइयो । उक्त म्याद थप भएको अवधी भित्र तपाईबाट सम्पन्न भएको कामको अद्यावधि नापी कार्य २०३५ साल आषाढ १५ गते भित्र गराउनु होला भन्ने सूचना मिति २०३५।३।२ को पत्रद्वारा अर्को सूचना हुन नसकेको बाँकी कामको लागि नगन्य समय दिइयो । एकातिर विभिन्न अवरोधका कारणबाट सम्पन्न २०३५ साल आषाढ मसान्त सम्मको म्याद थप दिई लेखेको पत्र सूचना बुझाइन्छ भने अर्कोतिर म्याद थप भएको अवधि बाँकी हुँदै मिति २०३५ साल आषाढ १५ गतेभित्र अद्यावधि नापी गराउनु भन्ने अर्को सूचना दिइन्छ । पछि योजना कार्यालयले यस योजना अन्तर्गत कि.मि.४३+००८ देखि कि.मि.४४+५४३ सम्मको ढुङ्गा माटो काटी सडक निर्माण गर्ने काममा तपाई र यस योजना बीच मिति ०३१।८।२५ मा भएको ठेक्का पट्टा सडक विभागको मिति ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार तपाईको ठेक्का अवधि भित्र तपाईले गरेको कामको भुक्तानी लिन बाँकी भए नापीका लागि मिति ०३५।७।२२ गतेका दिन सम्म वा यो पत्र पाएको ७ सात दिनभित्र जुन पहिले हुन्छ आफ्नो निर्माण स्थलमा तपाई वा तपाईका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि उपस्थित गर्नु गराउनु हुन सूचित गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ भन्ने समेत उल्लेख गरी मिति २०३५।६।११ को पत्रद्वारा अधिकार विहिन सडक विभागको निर्णयले ठेक्का तोडेको सूचना निवेदकलाई दिइयो । विपक्षी योजना कार्यालयले मिति २०३६।२।३ को निर्णय अनुसार तपाईको धरौटी जफत गर्दा पनि तपाईसँग रु.५,०१,६०३।७० योजनाले असूल उपर गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उल्लिखित रकम जम्मा गर्नु भन्ने ७ दिने सूचना निवेदकलाई दिइयो ।

            ३.    ठेक्का शर्तहरूको दफा ३, ५१, १ को देहायमा उल्लिखित अवस्था विद्यमान छ भन्ने योजना कार्यालयको विचारमा लागेमा योजनाले ठेकेदारलाई ७ दिने लिखित सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने अधिकार योजना कार्यालयलाई मात्र छ, विभागलाई छैन तर प्रस्तुत केशमा सूचना सम्म पनि नदिई विभागले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ । योजना कार्यालयले ठेक्का तोड्नु पर्दा ७ दिनको सूचना दिनुपर्ने ठेक्का शर्तको वाध्यता छ भने अधिकार विहिन विभागले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दा ठेक्का तोड्न पर्ने कारण र ठेक्का तोड्नु नपर्ने कुराको सफाई दिने मौका सम्म पनि दिइएन । यसबाट ठेक्काको शर्तहरूको दफा ३.५१.१ को प्रतिकूल हुनका साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान समेतको बिपरीत हुन गएको छ योजना र निवेदकको बीच भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार शर्तहरूको उक्त दफा बमोजिम अधिकार प्राप्त योजना कार्यालयले ठेक्काका शर्तहरू मुताविक ठेक्का तोड्नुपर्ने कारणको सूचना दिन र ठेक्का तोड्न सकेको समेत छैन भने यस अवस्थामा ठेक्कापट्टाको धरौटी रकम सम्म पनि जफत गर्न सक्ने अधिकार विपक्षी योजनासँग छैन । धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गर्नु ठेक्काका शर्तहरूका दफा ३.५१.१ र दफा ३.५१.३ को उल्लंघन गर्नु हो । विपक्षी योजना कार्यालयको निर्णय सूचनाले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण नहुने गरी नेपालको संविधानको धारा ५१ प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धित मौलिक हकमा आघात पर्न गएको छ । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी विपक्षी विभागको मिति २०३५।५।१२ को निर्णय विपक्षी योजना कार्यालको मिति २०३६।२।३ को निर्णय तथा मिति २०३५।६।११ र मिति २०३६।२।३ को सूचना समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदनको जिकिर रहेछ ।

            ४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०३७।१२।६।५ को सिंगलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

            ५.    योजना अन्तर्गत काम गरी रहेका निवेदक सहितका ठेकेदारहरूको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तिम पटक २०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गरी दिने र काम समाप्त भएको मिति अनुसार योजना प्रमुखले निर्माण कार्य टुंग्याउने गरी ०३५।१।२५ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा श्री सडक विभागको मिति ०३५।१।२९ को पत्रबाट योजनालाई अवगत हुन आएको जानकारी योजनाबाट ठेकेदारलाई गराई सो अवधिमा पनि बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा प्रचलित ऐन नियम तथा ठेक्का पट्टाका शर्तहरू अनुसार ठेक्का पट्टा टुङ्ग्याउने निर्णय भएकोले थप भएको ठेक्का अवधि भित्र बाँकी ढुङ्गा माटोको काम सम्पन्न गर्न मिति ०३५।२।११ को पत्रबाट निवेदकलाई जानकारी दिई पुनः योजनाको मिति ०३५।३।२ का पत्रबाट ताकेता समेत गरी ठेक्का पट्टा तोडिएकोले निवेदकले सूचना नै नदिई ठेक्का पट्टा तोडियो भनी दावी लिई सरासर झुठ्ठो देखिनुका अतिरिक्त ठेक्का सम्झौताको साथ संलग्न शर्तहरूका दफा ३.५१.१ को अवस्थामा ठेक्का तोडिएको नभई अन्तिम पटक म्याद थप भई आएको सूचना पटक पटक निवेदकलाई दिई अन्तिम पटक थप भएको ठेक्का पट्टाको म्याद समाप्त हुँदा पनि निवेदकले ठेक्कापट्टाअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको म्याद समाप्त भएपछि मात्र ठेक्का पट्टा तोडिएको हुँदा र पटकपटक सूचना र तर ताकेता तथा ठेक्का तोडिने कुराको समेत स्पष्ट जानकारी समय समयमा दिइनै रहेकोले निवेदकले ठेक्का तोड्नु नपर्ने कुराको सफाई दिने मौका पनि दिएन भनी उल्लेख गर्नु माथि उल्लिखित कारणहरूबाट सरासर उल्टा दावी लिएको स्पष्ट देखिन आउँछ । ०३५।१।२५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय र ०३५।५।१२ को विभागीय निर्णय अनुसार नै थप भएको अन्तिम म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा ठेक्का तोड्ने अधिकार विभाग तथा योजना कार्यालयालई सुरक्षित रहेको हुँदा ठेक्का तोकी ठेक्का तोड्दाका समयमा गर्न बाँकी रहेको कार्य अर्कोपक्षद्वारा ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गराउने योजनालाई अधिकार भएकै हुँदा रिट निवेदनमा उल्लिखित जिकिर कुनै प्रयोजनमा आउने देखिँदैन । व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको हनन् भएको छैन यदि भएको भए निवेदकले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम मौकैमा आफ्नो हक प्रचलनका लागि सम्बन्धित अदालतमा गई उजूर गर्न सक्नुपर्नेमा नगरी हाल मात्र यसप्रकार दावी लिएको देखिँदा यो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सडक विभाग कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालयको एकै मिलानको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ६.    निवेदक शमशेर चाँद शेरचन विपक्षी नेपालगञ्ज कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग भएको रिट फु.नं. ४८ को मुद्दामा ०३८।२।२।६ मा फुल बेञ्चले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत केशमा पनि सर्तनामा उल्लंघन हुने गरी अधिकार नभएको व्यक्ति वा विभागबाट ठेक्का तोड्ने कार्य अवैध देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी दिने ठहर्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३८।६।५ को निर्णय ।

            ७.    सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले आधार लिएको शमशेर चाँद शेरचन विपक्षी सडक विभाग समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनमा फुल बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याउन सिफारिश गर्ने पर्चा भई दोहरिएको, प्रस्तुत विवादमा पनि रिट निवेदकले ठेक्का तोडिएको सूचना पाएँ भनी ०३७।११।५ मा रिट निवेदन दिन आएकोले अनुचित विलम्ब गरी आएको पनि देखिएको छ । सडक विभागको मिति ०३५।५।१२ को निर्णयले ठेक्का तोडेको अर्थ गरी सोही फुल बेञ्चको निर्णयलाई आधार बनाएको छ । तर सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय हेर्दा ठेक्का तोड्ने निर्णय नभई योजना प्रमुखले आवश्यक कारवाही गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखी सडक विभागले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको देखिन आएन । शर्तनामा उल्लंघन हुने गरी अधिकार नभएको व्यक्ति वा विभागबाट ठेक्का तोड्ने कार्य अवैध देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको स.अ.डिभिजन बेञ्चको आदेश त्रुटिपूर्ण देखिएको छ भन्ने न्यायिक समितिको पर्चा ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली तथा विपक्षी सडक विभाग समेतकोतर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

            ९.    आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ हेर्दा नेपालगञ्ज कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग योजना अन्तर्गत कि.मि.४३+००८ देखि कि.मि.४७+५४३ सम्मको माटो ढुंगा काटी सडक बनाउने कामको ठेक्का निवेदकले पाई योजना कार्यालय र निवेदकका बीचमा ०३१।८।२५ मा ठेक्का सम्झौता भई पटक पटक गरी ०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप हुँदै आएकोमा ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.१ बिपरीत सडक विभागबाट ०३५।५।१२ मा ठेक्का तोड्ने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकको ठेक्काको म्याद ०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म मात्र थप भएको कुरा निवेदक स्वयंले स्वीकार गरेको छ । उक्त थप म्यादसम्म ठेक्का शर्त बमोजिम काम निवेदकले सम्पन्न गर्न नसकेको भन्ने देखिन आएको छ । अब ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.१ बिपरीत सडक विभागबाट ०३५।५।१२ मा निर्णय भएको भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा सम्झौता अनुसार ठेकेदारहरूले म्याद थप हुँदाहुँदै ठेक्काको काम पूरा नगरेकोमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम योजना प्रमुखले नै आवश्यकीय कारवाही गरी विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने सडक विभागबाट ०३५।५।१२ मा निर्णय भएको पाइन्छ । रिट निवेदकसँग ०३१।८।२५ मा भएको ठेक्का सम्झौता तोडिएको सूचना नेपालगञ्ज कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालय, चिसापानी बर्दियाबाट ०३५।६।११ को पत्रद्वारा दिइएको देखिन्छ । त्यसरी ठेक्का तोडिएको सूचना स्वयं योजना कार्यालयबाट दिएको देखिएकोले सडक विभागबाट ठेक्का तोडियो भन्ने र योजनाले ठेक्का तोड्न सकेको छैन भन्ने निवेदकको दुवै भनाई मिल्न आएन ।

            १०.    अतः पटक पटक थप भएको म्याद भित्र पनि रिट निवेदकले ठेक्का शर्त बमोजिमको काम पूरा गर्न नसकेको हुँदा सडक विभागको ०३५।५।१२ का निर्णयलाई ध्यानमा राखी योजना कार्यालयले निवेदकसँग भएको ठेक्का तोड्ने गरी ०३५।६।११ को पत्रद्वारा निवेदकलाई सूचना गरेको देखियो । उक्त सूचनामा कुनै कानुनको त्रुटि नदेखिएको र अरु कुराको हकमा दुई पक्ष बीचको ठेक्का सम्बन्धी विषयको कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्ने अवस्था समेत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३८।६।५ को निर्णय मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारीको राय

            ११.    यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन जस्तै प्रकृति भएको सम्वत् २०३८ सालको रि.फु.नं. ५१ निवेदक श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग समेत विरुद्ध शमशेर चाँद शेरचन भएको रिट निवेदनमा म समेत भएको फुल बेञ्चबाट २०४०।९।२२ मा ठेक्काको म्याद ०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म थप भएको सो पछि पनि म्याद थप भएको छ भनी भन्न नसकेकोले सो अवधि पछि रिट निवेदन ठेकेदार नै नरहेको र ठेकदारले सम्पन्न गर्न नसकी बाँकी राखेको काम सम्पन्न गर्न अर्को ठेकदासँग सम्झौता भइसकेकाले रिट निवेदकको हक प्रचलन हुन नसक्ने, रिट निवेदक उपचार माग्न अनुचित विलम्ब गरी आएको ठेक्काको अवधि पटक पटक थप हुँदा पनि ठेकदारले कबुल गरेको काम पूरा गर्न नसकी सो बाँकी काम अरुबाट गराउन पर्दा लागेको खर्च निर्धारित भएपछि ठेकदारले राखेको धरौटी कटाउँदा पनि नपुग हुन आउने रकम असूल उपर हुन सक्ने, तथा दुई पक्षको बीचको ठेक्का शर्तमा लिनुदिनु पर्ने केही बाँकी रहेको स्थितिमा कानुन बमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्राप्त हुन सक्ने देखिन्न भन्ने समेत अधिकारमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भएको छ ।

            १२.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि रिट निवेदकको ठेक्काको म्याद ०३५ साल आषाढ मसान्तमात्र थप भएको देखिन्छ । ०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म पछि पनि म्याद थप भएको छ भनी रिट निवेदकले भन्न र देखाउन सकेको पाइँदैन । तसर्थ २०३५ साल आषाढ मसान्त पछि रिट निवेदक ठेकदार नै नरहेको देखिँदा निवेदकको हक प्रचलन हुन सक्ने देखिँदैन । रिट निवेदकले ०३५।६।११ को पत्रद्वारा ठेक्का तोडिएको सूचना पाएपछि ०३७।११।५।२ मा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा उपचार माग्न अनुचित विलम्ब गरेको देखिन्छ । करार गर्ने पक्षहरू बीच दिनु लिनुपर्ने केही भएको स्थितिमा कानुन बमोजिम साधारण अधिकार क्षेत्रबाटै उपचार प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ ०४०।९।२२ मा फुल बेञ्चबाट व्यक्त गरेको रायमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३८।६।५ को निर्णय मिलेको देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंहको रायमा मेरो सहमति छ ।

 

हरिहरलाल राजभण्डारी

 

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय

            १३.   यसमा ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.१ बिपरीत सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णयले ठेक्का तोडिएको भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । विपक्षी सडक विभाग तथा नेपालगञ्ज कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालयको लिखितजवाफमा सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय अनुसार ठेक्का तोड्ने कारवाई गरी मिति ०३५।७।२२ सम्म वा पत्र पाएको ७ दिनभित्र जुन पहिलो हुन्छ । आफ्नो निर्माण स्थलमा आफू वा आफ्नो अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा सम्बन्धित उप कार्यालयबाट नापी लिई हुन आएको परिणामलाई नै अन्तिम मानी प्रचलित ऐन नियम तथा निवेदकको ठेक्का पट्टाका साथ संलग्न शर्तहरू अनुसार कारवाई गरिने व्यहोरा समेतको निवेदकलाई योजनाले ०३५।६।११ को पत्रबाट जानकारी गराएको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखियो । उक्त लिखितजवाफ र मिति ०३५।३।११ मा योजना कार्यालयले रिट निवेदकलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा समेतबाट सडक विभागको ०३५।५।१२ को निर्णय बमोजिम ठेक्का तोडिएको भन्ने देखिन्छ । योजना कार्यालयबाट त्यसरी ठेक्का तोडिएको हो कि भन्नलाई योजना कार्यालयबाट त्यसरी ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको प्राप्त मिसिलबाट देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकसँगको ठेक्का सडक विभागबाट नै तोडिएको भन्नुपर्ने देखियो, जुन ठेक्का शर्तको दफा ३.५१.१ को बिपरीत देखिन्छ ।

            १४.   अतः उपयुक्त कारणहरूबाट सम्झौता गर्ने पक्षदेखि बाहेकको तेस्रो पक्ष सडक विभागबाट रिट निवेदन तथा नेपालगञ्ज कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग योजना कार्यालय बीच भएको ०३१।८।२५ को ठेक्का पट्टाको सम्झौता तोड्ने गरेको निर्णय कानुन बिपरीत देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशहरूसँग राय नमिलेकोले आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इति सम्वत् २०४१ साल पौष २५ गते रोज ३ शुभम् ।