निर्णय नं. २१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २१०८ ने.का.प. २०४१             अङ्क ९

डिभिजन बेञ्च

इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १५२१

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

निवेदक : जिल्ला झापा दवागडी गा.प. वडा नं. १ घर भै हाल कारागार शाखा भैरहवामा थुनामा रहेको राधाकृष्ण मैनालीको हकमा का.जि.बागबजार बस्ने इन्द्रप्रसाद खरेल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी   : झापा जिल्ला अदालत, झापा

श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा गठित विशेषा अदालत मुकाम मेचीको हाल श्री छ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा रुपन्देही

फैसला भएको मिति : २०४१।९।१८।३ मा

§  जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो ननाघ्ने गरी ठेक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दा : x

फैसला

          न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिपाउँ भनी यस अदालतमा मिति ०४१।७।१३ मा दर्ता हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन् ।

          २.   निवेदक मेरो दाइलाई ०३०।४।२० गते प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरी मिति ०३०।४।२२ मा जिल्ला अदालत उपस्थित गराइयो र उक्त मितिदेखि निवेदकलाई अद्यावधि थुनामा राखिएको छ । निवेदकको विरुद्धमा दायर गरिएका मुद्दाहरू मध्ये धर्मकुमारी ढकाल समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको र प्रतिवादी निवेदक समेत भएको खून डाँका मुद्दामा प्रत्यर्थी विशेष अदालतले ०३०।१२।११ मा कैद वर्ष १० र जरीवाना रु.९३३०। हुने ठहर गरी निर्णय गरेकोछ । तत्पश्चात झापा जिल्ला अदालतबाट डाँका मुद्दामा ०३९।३।७ गते कैद वर्ष ६ र जरीवाना ३०००। गर्ने ठहराई फैसला भएकोमा निवेदक बेरुजु भएको देखाई कानुन बमोजिम लगत कसी असूल उपर गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । निवेदकलाई २०३०।४।२० देखि थुनामा राखिएकोमा अधिकृत कैद वर्ष १० भुक्तान गर्नुपर्ने गरी सकेको हुँदा मलाई दण्ड सजायको १० र ४१ नं. को प्रतिकूल गैरकानुनी रुपले थुनामा राखिएको छ भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिएकोमा निवेदकले निवेदनपत्र साथ पेश गरेको धर्मकुमारीको जाहेरी परेको ज्यान मुद्दामा भएको फैसला बमोजिम कैद वर्ष १० भुक्तान गरी सकेको भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि सोही फैसलाले गर्ने गरेको जरिवाना रु.९३३०। को सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । जरीवाना बुझाई सकेको भन्ने पनि निवेदनमा जिकिर लिएको पाइँदैन । जरीवाना नबुझाएका अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं. बमोजिम जरीवाना बापतमा समेत कैद हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले निवेदकलाई ऐनको प्रतिकूल थुनामा राखेको देखिन नआएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०४०।९।५ मा यस अदालतबाट निर्णय भएको छ । निवेदकले बुझाउनु पर्ने धर्मकुमारीको जाहेरीको मुद्दामा रु.९३३०। र सुरतनारायणको जाहेरीको मुद्दामा रु.३०००। थुनामा बसिरहेको अवस्थामा जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा रुपन्देहीले ०४१।६।७ मा र ०४१।६।८ मा बुझाई गरिदिएको छ । विभिन्न मुद्दामा कैद ठेकिएकोमा ठूलो लगतको कैंद भुक्तान भएपछि सम्पूर्ण कैद भुक्तान हुने व्यवस्था दण्ड सजायको ४१ नं. मा व्यवस्थित छ । मलाई ठेकिएका कैदहरू फैसला भइसकेपछि कै बस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुनाकैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेकोमा कुनै कैद ठेकिएको छैन । यस अवस्थामा निवेदकले कैद वर्ष १० लगायत सम्पूर्ण कैद ०४०।४।२१ मा जेलमा बसी भुक्तान गरिसकेको र फैसला बमोजिम लागेको जरीवाना सम्पूर्ण ०४१।६।७ र ०४१।६।८ मा बुझाई सक्दा पनि कैदबाट मुक्त नगरिएकोले दण्ड सजायको १० र ४१ नं. र संविधानको धारा ११(१) को प्रतिकूल थुनामा छु ।

          ३.   गैह्र कानुनी रुपबाट थुनामा निवेदकलाई राखिएकोबाट संविधानको धारा १०(१), ११(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनु परेकोले गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्ति पाउन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिएको रहेछ ।

          ४.   यस अदालतको सिंगलबेञ्चबाट मिति ०४१।७।१५ मा आदेश भए अनुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।

          ५.  निवेदकलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नभएको र निवेदकको थुनामा यस मन्त्रालय सम्बन्ध नरहेको तथ्यबाट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ६.   राधाकृष्ण मैनालीलाई लागेको दुवै कलम जरीवाना रकम २०४१।६।७ मा रु.९३३०। र ०४१।६।८ मा रु.३०००। बुझी धरौटी खातामा जम्मा छ । जरीवाना वा कैद लगतमा कट्टी गरिएको छैन । विशेष अदालतको कैद कट्टी पछि मात्र झापा जिल्ला अदालतको डाँका मुद्दाको कैद लागू हुने हुँदा उक्त कैदको अवधि बाँकी भएकोले सोही कैद बापतमा कारागारमा बन्दीले पाउने जेल ऐन नियम बमोजिम सुविधा दिई निजलाई कैदमा राखिएकोछ । बन्दीले जेलमा पाउने सुविधातर्फ उजूरवालाको जिकिर नहुँदा उजूरवालाको उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा रुपन्देहीको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ७.  राधाकृष्णलाई दण्ड सजायको १० नं. र ४१ नं. को बिपरीत कैद म्याद ठेकेको नभई केवल सुरतनारायणको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा पहिलो पटक डाँका गरेको ठहरी भएको कैद वर्ष ६ जरीवाना रु.३०००। मा निवेदकलाई फैसला र कानुन बमोजिम कैद ठेकेको देखिँदा निवेदन जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको झापा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

          ८.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति ०३०।४।२० देखि ०४०।४।१९ सम्म निवेदक राधाकृष्ण मैनाली थुनामा बसी अधिकतम कैद वर्ष १०। भोगी सकेको र दण्ड सजायको ४१ नं. ले खत खाप्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा उक्त कैद वर्ष १० भुक्तान भएको दिनदेखि गैरकानुनी तरीकाबाट थुनामा नै रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको बहस जिकिर र थुनामा बसेको अवस्थामा मेरो पक्षले वारदात गरेको छैन थुनामा बस्नुभन्दा अघि गरेको अपराधमा जुन ठूलो अपराध छ त्यसमा मेरो पक्षले हदैसम्म कैद वर्ष १० भोगी सकेको हुँदा मेरो पक्षलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक कै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीको बहस जिकिर र कानुन बमोजिम नै कैद ठेकिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने झापा जिल्ला अदालत समेतको तर्फबाट खटी उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

          ९.   प्रस्तुत बन्दीप्रत्क्षीकरणको रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

          १०.  यसमा राधाकृष्ण मैनाली र विपक्ष झापा जिल्ला अदालत समेत भएको रि.नं. १३६६ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा निवेदकलाई डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतको ०३९।३।७ को फैसलाले कैद वर्ष ६ र जरीवाना ३०००। समेत भई कैद म्याद ठेक्न कारागार कार्यालय रुपन्देहीमा लगत पठाएको भन्ने उल्लेख भएको र धर्मकुमारीको जाहेरीले ज्यान मुद्दामा भएका फैसला बमोजिम कैद वर्ष १० भुक्तान गरी सकेको भन्ने उल्लेख गरेको भए तापनि सोही फैसलाले गर्ने गरेको जरीवाना रु.९३३०। को सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । जरीवाना बुझाई सकेको भन्ने पनि निवेदनमा जिकिर लिएको पाइँदैन जरीवाना नबुझाएको अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं. बमोजिम जरीवाना बापतमा समेत कैद हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले निवेदकलाई ऐनका प्रतिकूल थुनामा राखेको देखिन नआएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति ०४०।९।५ मा यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको पाइन्छ ।

          ११.  निवेदकले कैद वर्ष १० लगायत सम्पूर्ण कैद जेलमा बसी भुक्तान गरी सकेको र फैसला बमोजिम लागेको जरीवाना सम्पूर्ण मिति ०४१।६।७ र ०४१।६।८ मा जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देहीमा बुझाई सक्दा पनि निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई कैदबाट मुक्त नगरिएकोले दण्ड सजायको १० र ४१ नं. को प्रतिकूल थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदकले पुनः जिकिर लिएकोमा दण्ड सजायको ३८ नं. बमोजिम जरीवाना नबुझाएको अवस्थामा जरिवाना बापतमा समेत कैद हुन सक्ने व्यवस्था भएको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालतको डि.बे.को ०४०।९।५।३ को निर्णयमा उल्लेख भए बमोजिम राधाकृष्ण मैनालीले जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देहीमा जरीवाना बापत रु.९३३०। मिति ०४१।६।७ मा र रु.३०००। मिति ०४१।६।८ मा बुझाई सकेको नगदी रसिद भर्पाईको फोटो प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलम गरी कैद ठेक्नु पर्छ त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो” र “अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हदबढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मिति देखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ । अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन ।” “तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसूर गरेमा सो कसूर बापत कानुन बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

          १२.  प्रस्तुत विषयमा धर्मकुमारीको जाहेरी परी खून डाँका मुद्दामा विशेष अदालतबाट ०३०।१२।११ मा ज्यानसम्बन्धीको १७(१) बमोजिम राधाकृष्ण मैनालीलाई कैदवर्ष १० र जरीवाना रु.९३३०। र सुरतनारायणको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतले ०३०।३।७ मा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई कैद वर्ष ६ र जरीवाना रु.३०००। समेत कैद म्याद ठेक्ने गरेकोमा राधाकृष्ण मैनालीले धर्मकुमारीको जाहेरी परी खून डाँका मुद्दामा कैद वर्ष १०। थुनामा बसी भोगी रहेको अवस्थामा सुरतनारायणको जाहेरी परी डाँका मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतले ०३९।३।७ मा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई कैद म्याद ६ वर्ष ठेक्ने गरेको जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलोहद छ सो हद ननाघ्ने गरी ठेक्नु पर्ने “अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन” भन्ने दण्ड सजायको ४१ नं. मा व्यवस्था भएको हुँदा धर्मकुमारीको जाहेरी परी हदसम्मको कैद वर्ष १० भोगी सकेको हुँदा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई दण्ड सजायको ४१ नं. ले समेत कैद वर्ष ६ थप कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था देखिँदैन । निवेदकले यसअदालतको मिति ०४०।९।५ को डिभिजन बेञ्चले गरेको निर्णय बमोजिम जरीवानाबापत रु.९३३०। समेत गरी जम्मारु.१२३३०। समेत जिल्ला कारागार शाखा रुपन्देहीमा बुझाइसकेको देखिन्छ । निवेदकले थुनामाबसेको अवस्थामा अर्कोकसूर गरेको नदेखिई थुनामा बस्नुभन्दा अगावै मिति ०२८।९।५ मा सुरतनारायणको जाहेरी परेको वारदात र मिति ०२९।९। १० मा धर्मकुमारीको जाहेरी परेको वारदात गरेको देखिएकोले थप गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा दण्डसजायको ४१ नं. ले समेत कैद वर्ष ६ ठेक्नु पर्ने व्यवस्था नदेखिँदा निवेदक राधाकृष्ण मैनालीलाई थुनाबाट छाडिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४१ साल मार्ग ५ गते रोज ३ शुभम् ।