निर्णय नं. २१०९ - परमादेश
निर्णय नं. २१०९ ने.का.प. २०४१ अङ्क ९
डिभिजन बेञ्च
इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् २०४० सालको रि.नं. १८८९
विषय : परमादेश
निवेदक : भेरी अञ्चल बर्दिया जिल्ला वगनाहा गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने तिर्थराज पुरी
विरुद्ध
विपक्षी : भेरी अञ्चल बर्दिया जिल्ला वगनाहा गा.पं. वा.नं. १ ढुगरहवा बस्ने श्रीमती तेजकुमारी श्रेष्ठ
श्री मूमि सुधार अधिकारीज्यू जि.का. भू.सु. शाखा बर्दिया
मालपोत अधिकृतज्यू मालपोत कार्यालय बर्दिया
आदेश भएको मिति : २०४१।९।६।५ मा
§ आयोगको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दिई आयोगको निर्णयलाई बदर गराई ल्याएमा आयोगले दिने भनी गरेको निर्णय अस्तित्व शुन्य हुन जाने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रोहिणीराज सिग्देल
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरबप्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दा : x
आदेश
न्या. बासुदेव शर्मा : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकारको रहेछ :
२. बर्दिया वगनाहा गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. ३२ को जग्गा ३–१२–० र कि.नं. १२२ को जग्गा विगहा ०–४–५ र कि.नं. १२८ को ज.बि.०–३–१५ समेत जम्मा जग्गा विगहा ४–०–० लक्ष्मीकुमारी शाहको हदभन्दा बढी जग्गा भई सो जग्गा बिक्री वितरणमा सर्वप्रथम माकवा थारुले प्राप्त गरेकोमा निज ०२४ सालमा परलोक भई निजका हकदारहरूले समेत कानुन बमोजिम पहिल नै ४ विगहा जग्गा पाइसकेको भनी पुनर्जफत गरियो त्यसपछि यस जग्गा झुठ्ठो विवरण दाखिल गरी विपक्षी तेजकुमारी श्रेष्ठले भूमिप्रशासन कार्यालयबाट बिक्री वितरणमा प्राप्त गरेकी थिइन । निज विपक्षी तेजकुमारीले यसरी झुठ्ठा विवरण दिई गैरकानुनी ढंगले जग्गा प्राप्त गरेकी छ नभनी मैले उजूर गर्दा जग्गा बिक्री वितरण छानविन आयोग बर्दियाले उक्त मेरो उजूरीलाई सही ठहर्याई उक्त तेजकुमारीले पुनः बिक्री वितरण हुँदा पाएको उपरोक्त बमोजिम जग्गा जफत गरी मेरो नाउँमा बिक्री वितरण गरी जग्गा दर्ता समेत हुने भनी मिति ०३०।११।६ मा निर्णय भई सोको सूचना समेत प्रकाशित गरियो । सो सूचनामा जग्गा दर्ता प्रमाणपूर्जा लिन भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दियामा सम्पर्क राख्नु भनी जानकारी समेत दिइएको छ । उक्त आयोगले मेरो नाउँमा बिक्री वितरण गरी दर्ता गरी दिने भन्ने जुन निर्णय गर्यो सो निर्णय नै यस जग्गाको ०३६ सालको पञ्चायत विकास तथा जग्गा कर समेत तिरी रहेको छु । कि.नं. १२२ पनि मेरै उजूरीबाट जग्गा जफत भएको हो मेरै भोग चलनमा छ । उपरोक्त बमोजिम छानविन आयोगले अन्तिम निर्णय गरी सकेपछि जग्गा दर्ता प्रमाणपूर्जा लिन र किस्ता बन्दीमा रकम बुझाउन समेत भूमिप्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा कहिले आयोगको निर्णय आई नपुगेको र कहिले पछि हुन्छ । जवाफ दिई रहेकोमा पछि मालपोत ऐन, २०३४ लागू भएपछि भूमिप्रशासनका ठाउँमा मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालय छुट्टाछुट्टै खडा भयो । सो खडा भएपछि विपक्षी मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा जग्गा बिक्री वितरण सम्बन्धी विषयको कारवाई गर्ने काम भूमिसुधार अधिकारीको हो भनी ठाडो मौखिक जवाफ दिई निवेदन समेत लिन इन्कार गरी पठाइयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा बल्लतल्ल मिति ०३९।१।६ मा कारवाईको लागि भनी निवेदन दर्ता भयो सो निवेदनको आधारमा उक्त छानविन आयोगको ०३०।११।६ को निर्णयलाई नै आधार मानी मसँग लिनुपर्ने किस्ता तोकी मेरा नाउँमा दर्ता गरिदिनु पर्नेमा आयोगको अन्तिम निर्णयका आधारमा जग्गा जफत गरिसकेको व्यक्तिलाई नै पुनः म्याद पठाउने काम भयो । सो म्याद पठाए पछि पनि झण्डै पौने २ वर्ष कुनै कारवाही नगरी त्यसै राखियो बराबर ताकिता गर्दा पनि अवत आयोगले निर्णय गरेको भन्दा अघिका व्यक्तिलाई दिने नदिने निर्णय गर्न बाँकी छ भनी कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कारवाई गर्न नै इन्कार गरेबाट अन्यायमा परी बाध्य भई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु ।
३. यसै जग्गाको विषयमा बाबु थारुले मोही बेदखली गर्यो भनी म समेतका नाउँमा उजूर गरेकोमा भूमिप्रशासन कार्यालय बर्दियाले आयोगकै निर्णयलाई आधार मानी मोहियानी बेदखली नठहराई ०३२।१।३ मा फैसला समेत गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ६ दफा २१.१५ बमोजिम प्राप्त जग्गा कसको नाउँमा बिक्री वितरण हुने हो सो निर्णय भएपछि सो व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । मेरो नाउँमा बिक्री वितरण हुने भन्ने कुरा छानविन आयोगको ०३०।११।६ को निर्णयले नै तोकिदिएको छ । जसबाट मेरो उक्त जग्गामा दर्ता गर्ने हक पुगी सकेको छ । यस्तो हक पुगेको आधारमा मैले अनुसूची १८ नं. बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता होस् भन्ने माग गरेको हुँ । विपक्षी भू.सु.अधिकारीज्यूबाट उक्त किताबमा मेरो नाउँ दर्ता गरी मालपोत कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्ने हो । सो कुनै कारवाई नगरी भू.सं.ऐनको दफा ११, २१क,२१ख र २२ समेतको अवहेलना भएको छ । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीज्यूले ०३९।१।६ मा मेरो निवेदन परेपछि आयोगको निर्णयलाई नै लिई मबाट किस्ता बन्दीको रकम असूल गर्ने दर्ता गर्ने कारवाई नै गर्नुपर्यो आयोगले जस्तो नाउँबाट गैरकानुनी ढंगले जग्गा प्राप्त गरेको भनी जग्गा जफत गरिसकेको छ । सोही व्यक्तिलाई पुनः कारवाईमा सामेल गर्नु आयोगको निर्णयको अवज्ञा हुनुका साथै यसबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४क अ.बं.३५ नं. र अ.बं.८५ नं. समेतको बर्खिलाप भई मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले जग्गा वितरण छानविन आयोग बर्दियाको मिति ०३०।११।६ को निर्णय र मैले दिएको निवेदनको आधारमा म निवेदकको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर रहेछ ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश रहेछ ।
५. यस जिल्लामा गठित जग्गा छानविन आयोग बर्दियाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४(क) बमोजिम पुनः बिक्री वितरणमा दिने भनी निर्णय सूचना प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर त्यस्तो निर्णय सूचना बदर गराउन अधिकांश व्यक्तिहरूले स.अ.मा रिट निवेदन दिएका र अधिकांश रिट निवेदकहरूले आयोगको निर्णय सूचना स.अ.को आदेश बमोजिम बदर गराई ल्याएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदक विपक्षले आयोगको सूचना बमोजिम अनुसूची नं. ९ प्राप्त गरिपाउँ भन्ने पनि साविक प्राप्त कर्ता तेजकुमार श्रेष्ठले आयोगको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दिई निर्णयलाई बदर गराई ल्याएमा आयोगले दिने भनी गरेको निर्णय सूचनाको अस्तित्व शुन्य हुन जान्छ । यसरी यस्तो स्थितिमा पनि विपक्षी रिट निवेदकको दावी बमोजिम कारवाही हुन सक्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.का.बर्दियाको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. हदबन्दी भन्दा बढी अथवा जफत भएका जग्गाहरू बिक्री वितरण र दर्ता गर्ने अधिकार यस कार्यालयमा नभएको हुँदा बिक्री वितरण गरी दिएन भन्ने कुराको दावी यस कार्यालय उपर लाग्न नसक्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत मालपोत का.बर्दियाको लिखितजवाफ रहेछ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदनको वा निलकुमारलाई रोहवरमा राखी निवेदकका तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रोहिणीराज सिग्देल र विपक्षी भू.सु.का.समेतको तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता भैरवप्रसाद लम्सालको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत विषयमा निवेदकका मागबमोजिमको आज्ञा, आदेश जारी हुने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।
९. यसमा तेजकुमारीले पुनः बिक्री वितरणमा पाएको बर्दिया वगनाह गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. ३२ को जग्गा ३–१२–० र कि.नं. १२२ को जग्गा विगहा ०–४–५ र कि.नं. १८ को ज.वि.०–३१५ समेत जफत गरी मेरा नाउँमा बिक्री वितरण गरी जग्गा दर्ता समेत हुने भनी जग्गा छानविन आयोग बर्दियाबाट मिति ०३०।११।६ मा निर्णय भई सूचना समेत प्रकाशित गरियो । उक्त निर्णय बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाहीको लागि मेरो निवेदन दर्ता भएकोमा कारवाही गर्न इन्कार गरेको हुँदा उक्त आयोगको निर्णय र मैले दिएको निवेदनको आधारमा म निवेदकको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
१०. साविक प्राप्तकर्ता तेजकुमारीले आयोगको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन दिई आयोगको निर्णयलाई बदर गराई ल्याएमा आयोगले दिने भनी गरेको निर्णय अस्तित्व शुन्य हुन जान्छ भन्ने समेत भू.सु.का.ले आफ्नो लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको । तर उक्त जग्गा वितरण छानविन आयोगको निर्णय नै बदर भइसकेको भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदक तीर्थराज पुरीले दिएको निवेदन उपर कारवाई गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन । तसर्थ कानुन बमोजिम कारवाई गर्नु भनी भू.सु.अधिकारीका नाउँमा परमादेशको आदेश दिने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी
इति सम्वत् २०४१ साल पौष ६ गते रोज ५ शुभम् ।